अग्रलेख : जुगार जुगाड!

भारतीय क्रिकेट संघाच्या ‘ड्रीम ११’ या मुख्य प्रायोजकाने पुरस्कारकर्त्याच्या भूमिकेतून अंग काढून घेतले याबद्दल अजिबात दु:ख होण्याचे कारण नाही. भारतीय क्रिकेटबाबत आता अति झाले आणि हसू आले अशी स्थिती आहे. तेव्हा त्यांचा एक प्रायोजक गेला म्हणून काहीही फरक पडणार नाही. एकेकाळच्या राजेमहाराजांकडील कोंबड्यांच्या झुंजीप्रमाणे क्रिकेटपटूंस या ना त्या स्पर्धेच्या निमित्ताने झुंजवणाऱ्या क्रिकेटमंडळास दुसरा कोणी प्रायोजक सहजी मिळेल. तेव्हा मुद्दा तो नाही. पण प्रश्न आहे भारत सरकारच्या धोरण धरसोडीचा. इतकी वर्षे ‘ऑनलाइन गेमिंग’ हा जुगार गोड मानून घेणाऱ्या भारत सरकारला अचानक या संदर्भात उपरती झाली आणि एका झटक्यात या प्रत्यक्ष आर्थिक देवाणघेवाण करणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले गेले आणि अशा कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा न केली जाण्याच्या नवसंसदीय परंपरेचे पालन करत ते मंजूरही झाले. गेली दहा वर्षे विरोधकांचे सरकार असल्याखेरीज राष्ट्रपती/ राज्यपाल हे महामहीम कोणतेही विधेयक, अध्यादेश आदींच्या मंजुरीत अजिबात वेळ दवडत नाहीत. सरकार सांगेल त्यावर गुमान सह्या करतात.

खेळ आधी सुरू करायचा आणि त्याचे नियम नंतर ठरवायचे ही विद्यामान सरकारी कार्यशैली. ती अंगी पुरेपूर भिनलेली असल्याने ऑनलाइन गेमिंगला परवानगी देताना काय होऊ शकते याचा विचार करण्याचे शहाणपण सरकारला दाखवता आले नाही. हे गेमिंग उद्याोग पूर्णपणे सरकारी परवानगीने आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र धोरणाशी सुसंगतता राखून सुरू झाले. अनेक देशी आणि परदेशी कंपन्यांनी यात लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक केली. आधीच भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे तरुण पदवीधरांच्या वाढत्या संख्येचे करायचे काय या चिंतेत. त्यास गेमिंग उद्याोगाने आधार दिला. त्यास दूरसंचार कंपन्यांच्या मोफत वा अत्यंत अल्पखर्चात विदा (डेटा) उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाची जोड मिळाली. हाती काम नाही पण मोबाइल आहे म्हणून त्यात डोके खुपसून बसलेले कोट्यवधी तरुण आज देशाच्या कोणत्याही शहरात /खेड्यात सहज पैशाला पासरी दिसतात. त्यांच्यासाठी मोबाइलची आभासी दुनिया हेच वास्तव. अशा वर्गास अल्पकष्टात चार पैसे कमाईच्या आशेने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राने आपल्याकडे आकृष्ट करून घेतले यात आश्चर्य नाही. कोणत्याही क्षेत्राचा विस्तार हा बाजारपेठेतील मागणीनुसार कमीजास्त होत असतो. तेव्हा ऑनलाइन गेमिंगच

आता या सगळ्यावर सरकार पाणी सोडणार. स्वत:चे उत्पन्न सोडण्याची सरकारची इच्छा असेल तर त्याने ते जरूर सोडावे. पण म्हणून इतरांचे रोजगार, गुंतवणूक आदींवर गदा आणण्याचा सरकारला काय अधिकार? सरकारला वाटले म्हणून हे ऑनलाइन गेमिंग सुरू झाले. लोकप्रिय खेळाडू, कलाकार यांना घेऊन सरकारने या खेळांची मनमुराद जाहिरातीबाजी करू दिली. त्यामुळे या क्षेत्राची लोकप्रियता वाढायला मदत झाली आणि त्या सगळ्यास राजमान्यता आहे असा अनेकांचा समजही झाला. आणि आता अचानक या क्षेत्रावर बंदी घालण्याची उपरती सरकारला होते यास काय म्हणावे? हा नुसता गुंतवणूक वा रोजगार यांचाच प्रश्न नाही. तर अनेक तरुण विद्यार्थ्यांनी या क्षेत्रात करिअर करण्याचे ठरवून तसे अभ्यासक्रम निवडले. आता त्यांच्यासमोरही प्रश्न. या सगळ्याचा विचार सरकारने ऑनलाइन गेमिंग बंदीचा निर्णय घेताना केला असण्याची सुतराम शक्यता नाही. किंबहुना सरकारने कसलाच विचार केला नसण्याची शक्यता अधिक. तर मग सरकारने इतका मोठा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला?

‘दंतकथीय पुरावा’ (अॅनेक्डोटल एव्हिडन्स) हे याचे प्रामाणिक उत्तर. या ऑनलाइन गेमिंग जुगारामुळे अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त होतात, संसाराची माती होते इत्यादी दंतकथा हा या निर्णयाचा आधार. समग्र नैतिकतेची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर आहे असा सरकारचा समज असल्याने सामाजिक नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय झाला. पण असे धोरणात्मक निर्णय घेताना त्यास सांख्यिकीचा ठोस आधार हवा. अशा दिशादर्शक ठोस सांख्यिकीची गरज विद्यामान सरकारला कधीच वाटली नाही. अशा फक्त दंतकथीय पुराव्याच्या जोरावर रु. ५०० आणि एक हजारच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय हे सरकार घेऊ शकते तर त्या तुलनेत ऑनलाइन गेमिंग बंदी निर्णय अगदीच किरकोळ म्हणायचा. या खेळाचे व्यसन लागते हे आणखी एक थोतांडी कारण सरकार या संदर्भात देते. ते कशाचेही लागू शकते. सरकार कशाकशावर बंदी घालणार?

पण यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बंदीमुळे सदर प्रकार खरोखरच बंद होतील या कल्पितावर असलेला सरकारचा ठाम विश्वास. गुजरात राज्यात मद्याबंदी आहे. ती किती प्रामाणिकपणे पाळली जाते याची अनुभवसिद्ध माहिती त्या राज्यामधील सत्ताधीशांप्रमाणे केंद्रात त्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनाही निश्चित असणार. अनेक राज्यांनी पान मसाले, गुटखा आदींवर बंदी घातलेली आहे. त्या बंदीचे वास्तव दर्शवणाऱ्या पिंका सरकारी कार्यालयांच्या भिंतीवर मुबलक दिसतात. ई सिगरेट, व्हेपिंग आदींवर केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी बंदी आणली. आज अगदी गल्लीबोळातही ई सिगरेट सहज मिळतात. हे असे फसलेल्या बंदीचे नमुने केवळ वानगीदाखल. प्रत्यक्षात आणखीही असे दाखले देता येतील. त्यात आता या ऑनलाइन जुगार बंदीच्या निर्णयाची भर पडेल.

कोणी कितीही नैतिकतेचे धडे देवोत. पण लैंगिकतेप्रमाणे जुगारही माणसाची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे हे सत्य अमान्य करता येणार नाही. त्या भावनांवर बुद्धीचे नियंत्रण आणि शासकीय नियमन हवे. ते तसे नसेल तर काही व्यक्ती या गरजांच्या आहारी जाण्याचा धोका असतो. म्हणून या नैसर्गिक प्रवृत्ती ज्याने बळावतील अशा बाजारपेठीय उत्पादनांचे नियंत्रण हवेच. पण त्यासाठी बंदी हा मार्ग असू शकत नाही. ज्याक्षणी सरकार अशी बंदी जाहीर करते त्याक्षणी ती झुगारून वा तीस हुलकावणी देऊन हे उद्याोग सुरू ठेवले जातातच जातात. ऑनलाइन जुगाराबाबतही हेच होणार. आणि त्यात हे तर उच्च तांत्रिक क्षेत्र. इंटरनेटच्या अजस्रा आणि अनियंत्रित जाळ्यांमुळे अशा जुगारांची समांतर यंत्रणा विकसित होणार आणि ज्यांना या जुगारात रुची आहे ते तो खेळणार. काही त्यात हात पोळून घेणार. सरकारी लॉटरी हा एक जुगारच. तो विनासायास सुरू आहे. तेव्हा तो जुगार चांगला आणि हा वाईट अशी निवडक नैतिकता सरकारने दाखवू नये.