scorecardresearch

अग्रलेख : अंतराचे आव्हान!

अल्पावधीत सर्वोच्च न्यायालयाविषयी सकारात्मकता निर्माण करणाऱ्या सरन्यायाधीश न्या. लळित यांच्या मुंबई सत्काराबाबत निर्माण झालेला वाद वेदनादायी ठरतो..

अग्रलेख : अंतराचे आव्हान!
सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित (संग्रहित छायाचित्र)

अल्पावधीत सर्वोच्च न्यायालयाविषयी सकारात्मकता निर्माण करणाऱ्या सरन्यायाधीश न्या. लळित यांच्या मुंबई सत्काराबाबत निर्माण झालेला वाद वेदनादायी ठरतो..

सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांनी अवघ्या तीन आठवडय़ांत दाखवलेला कामाचा झपाटा निश्चितच कौतुकास्पद. अनेक घटनापीठांची स्थापना, अधिकाधिक खटले निकालात निघावेत म्हणून सुरू केलेले प्रयत्न, तिस्ता सेटलवाड आणि सिद्दिक कप्पन यांस जामीन आदी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय सरन्यायाधीशांनी घेतले. तसेच; सेटलवाड आणि कप्पन यांस जामीन देताना सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही या संदर्भात निर्णायक ठरतात. न्या. लळित यांचे माजी सहकारी न्या. खानविलकर यांनी गुजरात दंग्यांसंदर्भात निर्णय देताना केलेल्या भाष्यामुळे सेटलवाड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊन अटक झाली आणि कप्पन तर जवळपास दोन वर्षे थेट राष्ट्रद्रोहाच्या कलमांखाली कोठडीत होता. उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे दलित महिलेवर सामूहिक बलात्कार होऊन तिची हत्या झाल्याचे उघडकीस आले. कप्पन त्याच्या वार्ताकनासाठी हाथरस येथे निघाला असता २०२० सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात त्यास राष्ट्रद्रोहाच्या कलमांखाली उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कोठडीत डांबले. म्हणजे पुढील महिन्यात त्याच्या अटकेस दोन वर्षे झाली असती. या काळात त्याच्या जामिनावर निर्णय होत नव्हता आणि उत्तर प्रदेश सरकारचा त्यास जामीन देण्यास विरोध होता. सेटलवाड यांच्या जामिनाला गुजरात सरकारचा विरोध तर कप्पन याच्या जामिनास उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिकूल. अशा वेळी ही दोन्ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात गेली आणि या दोघांच्या तुरुंगवासाची गरज काय; असा प्रश्न विचारत न्या. लळित यांच्यामुळे उभयतांस जामीन मिळाला. ‘‘हाथरसप्रकरणी पीडित महिलेसाठी कप्पन आवाज उठवत होता; तसे करणे गैर आहे काय,’’ असा रास्त प्रश्न न्या. लळित यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला. यामुळे अशा प्रकारच्या सरकारी दमनशाहीस निश्चितच आळा बसेल. म्हणूनच; इतक्या अल्पावधीत सर्वोच्च न्यायालयाविषयी इतकी सकारात्मकता निर्माण करणाऱ्या सरन्यायाधीश न्या. लळित यांच्या मुंबई सत्काराबाबत निर्माण झालेला वाद वेदनादायी ठरतो.

सरन्यायाधीशपदी नियुक्त झाल्याने न्या. लळित यांचा सत्कार मुंबई उच्च न्यायालयाने योजला. न्या. लळित महाराष्ट्रातील. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांची वकिली कारकीर्द सुरू झाली. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयास त्यांचा सत्कार करावा असे वाटणे यात गैर काही नाही. या सत्कारासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद, गोवा इत्यादी पीठांतील न्यायाधीशांसही सपत्नीक निमंत्रण देण्यात आले होते आणि या सोहळय़ाचा खर्च रीतीनुसार राज्य सरकार सोसेल. एरवी या सत्काराबाबत काही वाद निर्माणही झाला नसता. पण मुंबई उच्च न्यायालयातून सत्कार आयोजकांनी या सोहळय़ासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींस निमंत्रण दिले आणि त्यावर आक्षेप घेतला गेल्याने याचा बभ्रा झाला. ‘‘एकनाथ शिंदे यांचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पडून असताना सरन्यायाधीशांनी त्यांच्यासमवेत व्यासपीठावर असावे का’’; हा विरोधकांचा प्रश्न. तो पूर्णपणे अस्थानी ठरवता येणार नाही. शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात मूळ शिवसेना कोणाची याबाबत ताज्या सत्तांतरापासून न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. शिंदे आणि सहकाऱ्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले त्यास लवकरच तीन महिने होतील. अपेक्षेप्रमाणे ही एका अर्थी राजकीय लढाई न्यायालयात गेली आणि तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. गतसप्ताहात सरन्यायाधीश न्या. लळित यांच्याच पुढाकाराने या प्रकरणी घटनापीठाची निर्मिती झाली. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर हे प्रकरण आता पुढे सुरू होईल.

असे असताना, न्या. लळित यांनी संबंधित राजकारण्यांच्या उपस्थितीतील सदर सत्कार समारंभ टाळणे अधिक समयोचित ठरले असते. ज्याप्रमाणे न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर माध्यमे आदींनी भाष्य करू नये अशी अपेक्षा असते त्याचप्रमाणे न्यायप्रविष्ट प्रकरणांतील व्यक्तींसमवेत न्यायमूर्तीनीही सभासंमेलने टाळावीत अशी अपेक्षा असेल तर त्यात गैर काही नाही. वास्तविक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत सत्कार स्वीकारला म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय वा सरन्यायाधीश त्यांचे मिंधे झाले असे मानणे दुधखुळेपणाचे आहे आणि त्यामुळे आता निकाल त्यांच्या बाजूने लागेल असे मानणे हास्यास्पदच आहे. या अशा लहानसहान मुद्दय़ांचा परिणाम करून घेण्याइतके अ-प्रौढ आपले न्यायाधीश नक्कीच नाहीत. तथापि यातून जाणारा संदेश हा अधिक प्रभावशाली ठरतो. आधीच हे प्रकरण सुनावणीस येणे लांबले. माजी सरन्यायाधीश न्या. एम. व्ही. रमणा यांच्यासमोर त्याची सुनावणी सुरू होती आणि त्यांच्या निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत याचा सोक्षमोक्ष लागेल अशी अनेकांना अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे मुद्दे असल्यामुळे माजी सरन्यायाधीशांस राजकीय प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास उसंत सापडली नसावी. त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. अपेक्षा आणि अर्ज यांचे सरन्यायाधीशांच्या डोक्यावरील ओझे अभूतपूर्व आहे यात शंका नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा मुद्दा मागे राहिला. अशा प्रकरणात ज्यांची सत्ता गेली ते आणि ज्यांस मिळाली ते हे वगळता सामान्यांस काहीही रस नसतो, हे खरेच. त्यामुळे हे प्रकरण मागे पडले असणे शक्य आहे. पण त्या विलंबास अनेक अर्थ-अनर्थ लावले गेले.

त्या पार्श्वभूमीवर न्या. लळित यांच्या सत्कारात राजकीय नेत्यांची उपस्थिती हा चर्चेचा विषय ठरला. हा सत्कार फक्त न्यायाधीश, वकील आदींपुरता बंद दरवाजाआड झाला असता तर त्याचा इतका बभ्रा झाला नसता. पण तसे झाले नाही. परिणामी समाजमाध्यमी जल्पकांस आयते खाद्य मिळाले आणि फॉरवर्डी फुकटय़ांमुळे हा चर्चेचा विषय झाला. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आदी पक्षांच्या नेत्यांनीही ही संधी साधली आणि या सत्काराच्या औचित्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. हे टाळता आले असते. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाशी संबंधित आयोजकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी होती. न्यायाबाबत असे म्हटले जाते की तो केवळ करणे इतकेच महत्त्वाचे नसते; तर न्याय केला जातो हे दिसणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असते. मुंबईतील या सत्कार सोहळय़ानिमित्ताने या ‘दिसण्या’बाबत अकारण झाकोळ निर्माण होतो. त्याची गरज होती का, हा प्रश्न.

तो विचारण्याचे कारण म्हणजे आताच आपल्या देशातील सर्व यंत्रणांच्या निष्पक्षपणाविषयी शंका वा प्रश्न निर्माण केला जात असताना त्यात आणखी एका प्रसंगाची भर का घालायची? गेल्या काही वर्षांत सरन्यायाधीशांस निवृत्तीनंतर सत्ताधाऱ्यांकडून काही लहान-मोठी पदे दिली गेली आणि ती स्वीकारली गेली. एक सरन्यायाधीश निवृत्तीनंतर केरळसारख्या लहानशा राज्याचे राज्यपाल झाले तर दुसऱ्यास राज्यसभा सदस्यत्व दिले गेले. त्याही वेळी याबाबत औचित्याचे प्रश्न उपस्थित झाले. आपल्याकडे न्यायालयात सर्वाधिक प्रकरणे सरकारची वा सरकारशी संबंधित असतात. सरकार हे बऱ्याच प्रकरणात तक्रारदार तरी असते अथवा प्रतिवादी तरी असते. अशा वेळी न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांतील अंतर कमी होत असल्याचे ‘दिसणे’ गैरसमज निर्माण करू शकते. याबाबत टीकाटिप्पणी सर्रास आणि सरसकट केली जाते आणि ती वाऱ्यासारखी ‘पसरवली’ जात असल्याने अनेकांस ती खरी वाटण्याचा धोका असतो. त्यासाठी हे अंतराचे आव्हान न्यायपालिकेने यशस्वीपणे पेलणे आवश्यक आहे. अनावश्यक वाद आणि मूर्तिभंजन टळण्यासाठी ते आवश्यक.

मराठीतील सर्व संपादकीय ( Editorial ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta editorial about 49th chief justice of india uday umesh lalit zws

ताज्या बातम्या