अग्रलेख: ‘महा’पणास आव्हान!

सरत्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने श्रीमंत राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा गतवर्षीच्या कर्ज रकमेपेक्षा तब्बल १६.५ टक्क्यांनी वाढून तो सात लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला ही एकच चिंतेची बाब म्हणता येणार नाही. गेली काही वर्षे राज्यावरील कर्ज सातत्याने वाढतेच आहे. म्हणजे २०१९-२० साली या कर्जाची रक्कम चार लाख ५१ हजार ११७ कोटी रु. इतकी होती तर पुढच्याच वर्षी ती पाच लाख १९ हजार ८६ कोटी रु. आणि त्यापुढल्या वर्षी पाच लाख ७६ हजार ८६८ कोटी रुपयांवर गेली. गतसाली हे कर्ज होते सहा लाख २९ हजार २३५ कोटी रु. इतके. ते आता सात लाख ११ हजार २७८ कोटी रु. इतके असेल. हे मर्यादेच्या बाहेर नाही. आर्थिक शिस्तीसंदर्भात सर्वानुमते ठरलेल्या धोरणानुसार कोणत्याही राज्यास त्याच्या सकल राज्यस्तरीय उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज उभारण्याची मुभा असते. आपले हे वाढीव कर्ज राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत जेमतेम १७.६ टक्के इतके भरते. याचा अर्थ अजूनही साधारण सात टक्के इतके कर्ज महाराष्ट्रास उभारता येईल. त्यामुळे कर्ज ही एकमेव बाब महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता काळजीची ठरत नाही. व्यक्ती असो वा राज्य, त्याचे डोक्यावरील कर्ज हा एकच घटक विचारात घेऊन चालत नाही. या कर्जाच्या तुलनेत उत्पन्न वाढते काय, हा यातील कळीचा प्रश्न. त्या आघाडीवर महाराष्ट्र निश्चिंत राहू शकत नाही. विद्यामान महाराष्ट्र विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनात सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल राज्यासमोरील आव्हानांची चुणूक दाखवणारा ठरतो.

त्या संदर्भात एकच आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची. ती म्हणजे राज्याच्या अर्थविकास गतीचा अंदाज. या पाहणी अहवालातील तपशिलानुसार महाराष्ट्राच्या अर्थविकासाचा वेग २३-२४ या आर्थिक वर्षात ७.६ टक्के इतका असेल. वरवर पाहता यात काही खोट आहे असे वाटणार नाही. तशी ती नाहीही. परंतु यातील मेख अशी की या काळात भारत देशाचा आर्थिक विकासाचा दरही ७.६ टक्के इतकाच असेल असे भाकीत आहे. म्हणजे महाराष्ट्र यापुढे देशाच्या रांगेत येऊन बसणार. इतकी वर्षे महाराष्ट्राच्या अर्थविकासाची गती देशाच्या सरासरी अर्थगतीपेक्षा कांकणभर का असेना, जास्त असे. राज्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील स्थान लक्षात घेता ही बाब फार महत्त्वाची. म्हणजे ज्याप्रमाणे इंजिन हे त्यास खेचावयाच्या डब्यांपेक्षा पुढेच हवे त्याप्रमाणे महाराष्ट्र हा आर्थिक प्रगतीत देशापेक्षा पुढेच असे. तथापि महाराष्ट्राचे हे आर्थिक पुढारलेपण यापुढे संपुष्टात येईल किंवा काय, असा प्रश्न ताज्या आर्थिक पाहणीमुळे निर्माण होतो. ही पहिली घणघणणारी धोक्याची घंटा. दुसरा धोका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतून कोसळत्या कृषी आणि कृषीजन्य घटकांचा. महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात सरत्या आर्थिक वर्षात जेमतेम १.९ टक्के इतकीच वाढ होईल असे दिसते. ही घसरण नाही. हे कोसळणे. गतसाली जे क्षेत्र दोन अंकी विकास दर गाठेल किंवा काय, अशी अपेक्षा होती त्या कृषी क्षेत्राचा विस्तार जेमतेम दोन टक्क्यांनी होत असेल तर महाराष्ट्रास आपल्या कृषी धोरणांकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. याचे कारण अवघ्या काही वर्षांपूर्वी आपल्या शेती विकासाचा दर उणे होता. त्याच वेळी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इत्यादी राज्ये १०-२० टक्के गतीने शेतीविकास करत होती. या गर्तेतून महाराष्ट्रास बाहेर येण्यास पाच-सहा वर्षे संघर्ष करावा लागला. आता पुन्हा शेती विकास घसरत नाही- कोसळत असेल- तर महाराष्ट्राचे ‘महा’पण राहते की जाते, असा प्रश्न लवकरच निर्माण होईल, हे निश्चित.

या कृषी क्षेत्राच्या कोसळण्यास सरकारी धोरणे जितकी कारणीभूत आहेत तितकेच वातावरणीय बदलही जबाबदार आहेत. ही आकडेवारी पाहा. गत २०२३ सालच्या जानेवारी ते ऑक्टोबर या काळात अति वा अवकाळी वृष्टीमुळे साधारण १६.५५ लाख हेक्टरवरील पिके आडवी झाली आणि या बाधित शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १,७०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई सरकारला द्यावी लागली. पण त्याच वर्षात १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांतील शेतकऱ्यांस अवर्षणास सामोरे जावे लागले. एकीकडे अतिवृष्टीने तर दुसरीकडे अवर्षणाने शेतीचे नुकसान झाले. या अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्याच वर्षात २,४४३ कोटी रु. इतकी नुकसानभरपाई देण्याची वेळ सरकारवर आली. म्हणजे दुष्काळ आणि सुकाळ या परस्परविरोधी कारणांसाठी एकाच वर्षात सरकारला जवळपास ४१०० कोटी रु. केवळ नुकसानभरपाईपोटी खर्च करावे लागले. आताही जून महिना सरत आला तरी पाऊस समाधानकारक नाही. अनेक ठिकाणी सरासरीच्या २५ टक्के इतकीच वृष्टी झालेली आहे आणि महत्त्वाच्या शहरांत तर पिण्याच्या पाण्याचेही आव्हान उभे राहील अशी चिन्हे आहेत. याचा अर्थ असा की पर्यावरणीय बदलांचे हे कायमस्वरूपी संकट लक्षात घेता शेतकऱ्यांस त्या आव्हानास सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे हे राज्या-राज्यांसमोरील नवे आव्हान. ते पेलण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केल्याची कोणतीही लक्षणे अद्याप दिसू लागलेली नाहीत. सबब शेतीवर अधिकाधिक परिणाम होणार आणि या क्षेत्राचा वाटा राज्याच्या विकासात अधिकच घटणार. परत हे फक्त शेती, पिके याबाबतच आहे असे नाही. राज्यातील सहकारी दूध संस्थांकडून दररोज होणाऱ्या दूध संकलनातही आपल्याकडे घट होताना दिसते. या पाहणीनुसार २०२२-२३ या वर्षात आपल्याकडे सहकारी दूध संघांत दररोज सरासरी ३८.४५ लाख लिटर इतके दूध परिसरातील शेतकऱ्यांकडून जमा केले जात असे. सरत्या वर्षात हे प्रमाण सरासरी ३४.४० लाख लिटरपर्यंत घसरले आहे. म्हणजे दररोज साधारण चार लाखभर लिटरची घसरण. शेजारील गुजरातेतील ‘अमूल’ आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरत असताना राज्याच्या सहकारी संस्थांचे दूध असे आटणे निश्चितच महाराष्ट्राची काळजी वाढवणारे.

गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्राची ही पिछाडी फक्त सहकारी दूध संकलन क्षेत्रापुरतीच आहे, असे नाही. वास्तविक महाराष्ट्रापेक्षा शेजारील गुजरात हे राज्य किती तरी लहान. परंतु औद्याोगिक विकासाप्रमाणे वीज निर्मितीच्या मुद्द्यावरही गुजरात हे राज्य महाराष्ट्रास मागे टाकताना दिसते. यंदाच्या ३१ मार्च २०२४ या दिवशी महाराष्ट्रात एकूण ३८,२१७ मेगावॉट इतकी वीज निर्मिती झाली. ही आपली प्रस्थापित क्षमता (इन्स्टॉल्ड कपॅसिटी). आतापर्यंत ही देशात सर्वाधिक होती. तथापि आर्थिक पाहणीतील तपशिलानुसार २०२३-२४ या वर्षात गुजरातने महाराष्ट्रावर आघाडी घेतली असून देशपातळीवर प्रस्थापित क्षमतेत महाराष्ट्र १०.४ टक्क्यांवर राहिला; तर गुजरातची ही क्षमता १२ टक्क्यांवर गेली आहे. आकार, लोकसंख्या इत्यादी घटकांवर महाराष्ट्रापेक्षा कैक पटीने लहान असलेले गुजरात आपल्यापेक्षा अधिक वीज निर्मिती करत असेल तर ते त्या राज्यातील वाढत्या औद्याोगिकीकरणाचे लक्षण ठरते. आणि तेच महाराष्ट्राच्या कुंठितावस्थेचेही निदर्शक ठरते.

या पार्श्वभूमीवर थेट परकीय गुंतवणूक इत्यादींतील आघाडीवर महाराष्ट्राने किती समाधान मानावे हा प्रश्न. या देशाच्या आर्थिक राजधानीचे, म्हणजे मुंबईचे, महाराष्ट्रात असणे ही बाब आणखी काही काळ ही आघाडी देईलही. पण तीवर समाधान मानून चालणारे नाही. राज्याचाच आर्थिक पाहणी अहवाल महाराष्ट्राच्या ‘महा’पणास किती गंभीर आव्हान उभे राहू लागले आहे हे दर्शवतो. ते लक्षात घेऊन योग्य त्या धोरणसुधारणा झाल्या नाहीत तर आपले ‘महा’पण केवळ नावापुरतेच राहील.