अग्रलेख : रा. रा. रवी!

केवळ सोयीचे आहे म्हणून कनिष्ठांच्या बेकायदा कृत्यांकडे वरिष्ठांनी दुर्लक्ष केले की अंतिमत: ते कसे अंगाशी येते याचा उत्कृष्ट धडा तमिळनाडूतील घटनांतून शिकता येईल. अर्थात असे काही शिकावयाची गरज अजूनही शिल्लक असल्यास! या राज्यात आपले राजकीय विरोधक असलेल्या द्रमुक सरकारच्या नाकावर सतत रंधा मारता यावा म्हणून केंद्राने तेथे राज्यपालपदी आर. एन. रवी या माजी पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. हल्ली निवृत्त्योत्तर मलिद्यासाठी सेवेत असताना सत्ताधीशांची सेवा करीत राहण्याचा कल नोकरशाहीत प्रकर्षांने दिसतो. हे सत्य प्रशासकीय सेवा, पोलीस आणि इतकेच काय लष्करी सेवांसही लागू पडते. खरे तर ही एकच बाब लोकशाही व्यवस्थेच्या नरडय़ास नख लावण्यास पुरेशी आहे. पण अन्य अशा अनेक मुद्दय़ांप्रमाणे याचेही आपणास अलीकडे काही वाटेनासे झाले आहे. दिल्लीच्या माजी पोलीसप्रमुख किरण बेदी, खासदार बनलेले मुंबईचे माजी पोलीस प्रमुख सत्यपाल सिंह आणि हे तमिळनाडूचे विद्यमान महामहीम आर. एन. रवी हे यातील काही नामांकित. यातील बेदी आणि रवी हे राजभवनात विसावले तर सिंह सरळ राजकारणाच्या हौद्यात उतरले. तथापि उघड राजकारणी बरे, असे या राजभवनात बसवण्यात आलेल्या एकापेक्षा एक महानुभाव मंडळांचे वर्तन. शनिवारी तर या राजभवनी रवींस ‘‘पंतप्रधान मोदी यांस दैवी जनमत’’ (डिव्हाइन मॅण्डेट) असल्याचा साक्षात्कार झाला. रवी यांच्यापुरते ते सत्य असेलही. पण हे रवी आणि तत्सम महानुभाव हे मात्र लोकशाहीसाठी गंभीर डोकेदुखी आहेत हे नि:संशय. त्यांच्या उद्योगांचा समाचार घ्यायलाच हवा.

तमिळनाडू मंत्रिमंडळातील सेंथिल बालाजी या मंत्र्यास या राज-रवीने स्वत:च्या अधिकारांत परस्पर काढून टाकले. हे अधिकार त्यांस असते तर वादाचा काही मुद्दा नव्हता. पण घटनेने राज्यपालांस असे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. मंत्रिमंडळ स्थापनेचा अधिकार ज्यांस विधिमंडळ वा संसदेत बहुमत असते त्यांचा. तमिळनाडू विधानसभेत रवी यांची इच्छा नसली तरी अद्याप एम. के. स्टालीन यांस बहुमत आहे. तेव्हा मंत्रिमंडळात कोण असावे वा नसावे हे मुख्यमंत्री ठरवणार. त्यांस शपथ देणे इतकेच राज्यपालाचे काम. तथापि स्टालीन यांचे मंत्री बालाजी यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई सुरू केली असून सध्या ते या खात्यातर्फे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या बालाजी यांच्या विरोधातील खटला अद्याप सुरू झालेला नाही आणि त्यांना निर्दोष ठरवण्याचेही कारण नाही. परंतु सध्या मुद्दा हे बालाजी निर्दोष आहेत की नाही, हा नाही. तर राज्यपाल एखाद्या मंत्र्यास स्वत:हून मुख्यमंत्र्यांच्या अपरोक्ष परस्पर बडतर्फ करू शकतो का, हा आहे. त्याचे उत्तर निर्विवाद नाही असेच आहे. याची जाणीव तमिळनाडू भाजपसही झाली आणि आपल्याच राज्यपालाने आपल्याविरोधी सरकारविरोधात केलेल्या या उद्योगाचे स्वागत करण्याऐवजी या राज्यपालाविरोधात आपल्याच गृहमंत्र्यांकडे धाव घेण्याची ‘नौबत’ भाजपवर आली. त्यानंतर अरेच्चा.. आपण मंत्र्यांस बडतर्फ करण्याआधी कायदेशीर सल्लाच घेतलेला नाही हे राज- रवींच्या ध्यानात आले आणि त्यांस स्वत:च्याच निर्णयास स्वत:च स्थगिती द्यावी लागली. एरवी अन्य कोणास कशाबाबत माघार घ्यावी लागली की सत्ताधारी आणि त्यांच्या समाजमाध्यमी अर्धवटरावांस चेव येतो. तथापि दोन दोन महत्त्वाची धोरणे (भूसंपादन, कृषी सुधारणा), अर्धा डझनांहून अधिक विविध आर्थिक निर्णय, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात हिंदीच्या सक्तीचा प्रस्ताव आणि आता आपणच नियुक्त केलेल्या राज्यपालाचा निर्णय आदी सारे माघारी घेण्याची नामुष्की इतिहासातील या सर्वात बलाढय़ सरकारवर आली आहे. तेव्हा बाकी काही नाही तरी या इतके सारे निर्णय वा धोरणे मागे घ्यावी लागली याची चाड सत्ताधारी आणि त्यांच्या समाजमाध्यमी अर्धवटरावांस असायला हवी.

याचे कारण असे की भाजपस यापुढच्या काळात खरे आव्हान आहे ते असल्या आंधळय़ा समर्थकांचे. जे विरोधक करू शकत नाहीत वा शकले नाहीत ते सारे या राजभवनी महामहिमांनी आपल्या कृतीने साध्य करून दाखवले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीस सहानुभूती वाढवण्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा तत्कालीन महामहीम भगतसिंह कोश्यारी यांच्या प्रशासकीय समजेची उंची अधिक उपयुक्त ठरली. पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जी आणि आता तमिळनाडूत स्टालीन यांच्याबाबतही आता हेच होताना दिसते. या महामहिमांच्या अशा हडेलहप्पी वर्तनामुळे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच अधिकाधिक अडचणीत येत असून त्याचा सरळ सरळ फायदा स्टालीन यांच्या द्रमुकस होणार ही काळय़ा दगडावरची रेघ. हे तमिळनाडूतील महामहीम कितीही विचारशून्य आहेत ते त्यांनीच प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रावरून कळेल. आपण केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेवरून मंत्री सेंथिल बालाजी यांस बडतर्फ करण्याचा निर्णय स्थगित करीत आहोत, अशा अर्थाचे विधान हे राजभवनी राजेश्वर आपल्या पत्रात करतात. म्हणजे आपली हडेलहप्पी रोखण्यासाठी साक्षात गृहमंत्री अमित शहा यांस हस्तक्षेप करावा लागला, याचीच कबुली ते या पत्रातून देतात. त्यातून पुन्हा विरोधी पक्षांच्याच हाती कोलीत दिले जाते. एरवी दणदणीत बहुमत असलेल्या राज्य सरकारातील मंत्र्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांस हस्तक्षेप करावा लागण्याचे कारणच काय? ते कारण आपणच पुरवले आहे हे कळण्याइतकेही भान या महामहिमांस नसावे यातूनच किती अयोग्य व्यक्तीची निवड केंद्राने केली हे दिसून येते.

हे तमिळी महामहीम पोलीस सेवेत होते. तेथे हाताखालच्यांवर वाटेल तसे डाफरण्याची सवय त्यांस लागली असणार. वास्तविक हे पोलीस अधिकारी निवृत्तीनंतर महत्त्वाच्या पदांसाठी किती अयोग्य असतात याचा धडा बेदीबाईंच्या किरणोत्सारी निर्णयांतून मिळालेला आहेच. पण तरीही तमिळनाडूच्या राजभवनी या रवींस पाठवले गेले. त्या राज्याचे द्रमुक नेतृत्व भाजपच्या हिंदी ‘अरेस’ दुप्पट आवाजात तमिळी ‘का रे’ असे ललकारणारे आहे. त्यामुळे त्यास वेसण घालण्यासाठी रवींसारखा कोणी स्वयंप्रकाशी हवा असा विचार भाजप नेतृत्वाने केला असणार. पण कोणत्याही व्यवस्थेचा आदर न करणारे असे स्वयंप्रकाशी अंतिमत: आपली नियुक्ती करणाऱ्यांचाच हात पोळतात. भारतीय राजकीय इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या सत्याची रग्गड उदाहरणे सापडतील. तरीही प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष सर्व काही आपल्या हाती केंद्रित करता येईल या क्षुद्र विचारांतून या असल्या एकलकोंडय़ा एकोजीरावांस जवळ करतात. यातून व्यवस्थेचे तर नुकसान होतेच; पण ही मंडळी भस्मासुराप्रमाणे निर्मात्याच्याच डोक्यावर हात ठेवू लागतात. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक नेमणुका या विधानाच्या साक्षीदार ठरतील. तथापि ‘आमचे सर्व सर्वकाळ बरोबरच’ अशा गुर्मीत वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडे या चुका कबूल करण्याइतके वैधानिक मार्दव नाही. तेव्हा हे असले एकोजीराव असताना भाजपच्या विरोधकांस अधिक कष्ट करण्याची गरज नाही. ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत तिच्यावर कुऱ्हाड चालवणाऱ्या शेखचिल्लींची आसमंतात कमतरता नाही. अगदी अलीकडेपर्यंत भारदस्त मराठीत ज्येष्ठांस लिहिताना पत्रांचा मायना ‘तीर्थरूप राजमान्य राजश्री’ (ती. रा. रा.) असा लिहिला जात असे. सांप्रति भारदस्त सोडाच पण किमान सुसह्य मराठी लिहिणारेही अभावानेच आढळत असताना त्यांस हे माहीत असणे अवघडच. या पिढीसाठी रा. रा. म्हणजे ‘राजभवनी राजेश्वर’ असा पर्याय असू शकतो. तो दिल्याबद्दल कोश्यारी, धनखड, रवी अशांचे आभार.