अग्रलेख : दहशत आणि दानत!

जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक ठिकाणी गेल्या महिन्यात विक्रमी मतदान झाल्याच्या बातम्या आल्यानंतर काही दिवसांतच तेथे दहशतवादी हल्ले सुरू होणे हा निव्वळ योगायोग असूच शकत नाही. यंदा दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सुरू असण्याच्या सुमारास जम्मू विभागातील रिआसी जिल्ह्यात यात्रेकरूंच्या बसवर झालेल्या हल्ल्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला. हादेखील योगायोग नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होतील. त्या होऊ नयेत यासाठी पाकिस्तानातील जिहादी गट आयएसआयच्या आशीर्वादाने आणखीही हल्ले करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या चार दिवसांत काश्मीर खोऱ्यात नव्हे, तर जम्मू विभागात चार हल्ले झाले आहेत. त्यात नागरिकांबरोबरच एका निमलष्करी जवानाचाही मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती गंभीर असल्याची दखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. दहशतवादविरोधी यंत्रणांना दक्षतेचे आवाहन केले. ते योग्यच. त्याच वेळी, या हल्ल्यांनी सरकारच्या सुरक्षा सिद्धतेचा पोकळपणा उघडा पाडला अशी टीका काँग्रेसने केली, ती प्राप्त परिस्थितीत अस्थानी ठरते. या हल्ल्यांविषयी मोदी गप्प का, अशी पृच्छा काँग्रेस प्रवक्त्यांनी केली. याचीही काही गरज नाही. सरकारला जाब विचारण्यासाठी लवकरच संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. संख्याबळ वाढल्यामुळे तेथे आवाजही मोठा असेल. काँग्रेसने तोपर्यंत थांबावे की. त्याऐवजी इतक्या गंभीर घटनेवरून आताच राजकारण करण्याची गरज काय? प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने इतका तरी परिपक्वपणा दाखवायला हवा आणि तोवर या हल्ल्यांचा अधिक अभ्यास करायला हवा.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : विध्वंसविरामाच्या वाटेवर…

याचे कारण या हल्ल्यांबाबत काही बाबी चक्रावणाऱ्या आहेत. त्यांची प्रथम दखल घ्यावी लागेल. हल्ल्यांचा केंद्रबिंदू काश्मीरऐवजी जम्मू विभागाकडे सरकलेला दिसतो. काश्मीर खोऱ्यातील वाढीव दक्षतेमुळे हे घडलेले असू शकते. जम्मू विभागात पूँछ आणि राजौरी जिल्हे सीमावर्ती आहेत. रिआसी जिल्हा तसा नाही, तो थोडा आतमध्ये आहे. तेथे कटरा आणि वैष्णोदेवीला जाणाऱ्या यात्रेकरूंची हालचाल टिपून हल्ला होणे हे सुरक्षा यत्रणांची सज्जता आणि दक्षता अशा दोन्हींचे अपयश ठरते. रिआसीमध्ये रविवारी अशाच एका बसवर दहशतवाद्यांकडून बेछूट गोळीबार झाल्यामुळे ही बस दरीत कोसळली. सुरक्षा ताफ्यांवर गोळीबार होतो तेव्हा काही प्रमाणात प्रत्युत्तर तरी दिले जाते. येथे तीदेखील शक्यता नव्हती. जम्मूतील वाढत्या दहशतवादी हल्ल्यांची गंभीर दखल घेतली गेलीच पाहिजे. रिआसी हल्ल्यापूर्वी राजौरी आणि पूँछ जिल्ह्यांमध्ये दहशतवाद्यांनी गेल्या तीन वर्षांत काही हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये ३८ सैनिक आणि ११ नागरिक मारले गेले आहेत. गेल्या दोन दिवसांमध्ये जम्मूतीलच कठुआ आणि दोडा या ठिकाणीही दहशतवाद्यांविरुद्ध चकमकी उडाल्या. पैकी कठुआमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या एका जवानास प्राण गमवावा लागला. देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींच्या काळातच दहशतवादी हल्ले घडवून आणले जातात हे याआधीही दिसून आले आहे. २० मार्च २००० रोजी अनंतनाग जिल्ह्यातील चित्तिसिंगपुरा येथे ३६ काश्मिरी शिखांची हत्या करण्यात आली; त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन दिल्लीत संसदेच्या संयुक्त सत्राला उद्देशून भाषण करणार होते. अटलबिहारी वाजपेयींची लाहोर यात्रा, परवेझ मुशर्रफ यांचा आग्रा करार याही काळात अशा प्रकारचे हल्ले झाले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता याही वेळी लोकसभा निवडणूक आणि शपथविधीच्या काळात जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक सजग राहायला हवे होते. काश्मीर खोऱ्यात ज्याप्रमाणे अशा हल्ल्यांना पायबंद बसला, तसाच तो जम्मू विभागातही बसावा यासाठी नेटाने प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्या होऊ नये यासाठी पाकिस्तानने पोसलेले दहशतवादी आणि आयएसआय हरतऱ्हेने प्रयत्न करतील, हे केंद्र सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांनी जोखले पाहिजे. यासाठीच पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे, दहशतवादविरोधी यंत्रणा बळकट केली पाहिजे.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : घराणेदार…

सुरक्षेच्या संदर्भात जे करायचे ते करावेच लागेल. पण जम्मू-काश्मीरमध्ये जनतेचे सरकार स्थापन करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे राजकीय अंगाने या राज्याचा विचार आवश्यक ठरतो. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करून, त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल केला. या राज्याच्या संपूर्ण एकात्मीकरणासाठी असे करणे आवश्यक असल्याची भूमिका तेव्हा केंद्र सरकारने घेतली. या घटनेस यंदा पाच वर्षे पूर्ण होतील. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केल्यामुळे त्याविषयी किंतु-परंतु उपस्थित करण्यात काहीच हशील नाही. या वर्षी ३० सप्टेंबरच्या आत जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी डिसेंबरमध्ये निवडणूक आयोगाला दिलेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर आम्ही या निवडणुका घेण्यास प्राधान्य देऊ असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक नोव्हेंबर २०१४मध्ये झाली होती. १९ डिसेंबर २०१८ पासून जम्मू-काश्मीर केंद्र सरकारच्या अमलाखाली आहे. हा काळ मोठा आहे. त्यातही एखाद्या अत्यंत संवेदनशील, सीमावर्ती राज्यातील जनतेसाठी निर्वाचित सरकारची प्रतीक्षा अधिकच महत्त्वाची ठरते. यंदा काश्मीर खोऱ्यातील तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये म्हणजे श्रीनगर (३८.४९ टक्के), बारामुल्ला (५९.१ टक्के) आणि अनंतनाग-राजौरी (५३ टक्के) अनेक दशकांतील विक्रमी मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. तो उत्साह विधानसभा निवडणुकीतही दिसेलच. गेल्या महिन्यात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सरकारच्या दडपशाही आणि अनास्थेविरोधात उग्र आंदोलने झाली, त्यावेळी सीमेच्या या बाजूकडील काश्मिरी जनता मतदानात व्यग्र होती.

लोकशाही आणि मतपेटी काय करू शकते, याची ही एक उद्बोधक झलक होती. ती भावना आणि आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क यांचे पावित्र्य प्रत्येक पातळीवर जपले गेले पाहिजे. या प्रक्रियेत बाधा आणण्याचे प्रयत्न सीमेपलीकडून होतच राहणार. त्यांना नियंत्रित करत असतानाच, राजकीय प्रक्रियेसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली पाहिजे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती या प्रस्थापित काश्मिरी नेत्यांना तेथील जनतेने सपशेल नाकारले. मेहबूबांचा तर विक्रमी मताधिक्याने पराभव झाला. जम्मूतील दोन्ही जागांवर भाजपचे उमेदवार अपेक्षेप्रमाणे निवडून आले. याच जम्मूमध्ये दहशतवादी हल्ले वाढू लागले आहेत याची दखल भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने घेतली असेलच. या राज्यात निवडणुकाच घेतल्या गेलेल्या नाहीत, असा आक्षेप काही वेळा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर घेतला जातो, त्यास सडेतोड उत्तर देण्याची संधी चालून आली आहे. पाकिस्तानी उपद्व्याप सुरूच राहिले, तर पुन्हा या देशाची रवानगी दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देशांच्या यादीत करण्याची संधीदेखील आपल्याला मिळेल. ‘बुलेट’ विरुद्ध ‘बॅलट’ अर्थात बंदुकीची गोळी आणि मतपेटी या लढाईमध्ये या राज्यातील मतदारांनी दहशतीच्या सावटामध्येही मतपेटीला प्राधान्य देऊन आपली हिंमत आणि शहाणीव अनेकदा दाखवून दिली आहे. तेव्हा यापुढल्या विधानसभा मतदानासाठीही तशी प्रवृत्ती तेथील जनता दाखवेलच. भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असल्यामुळे, येथे सर्व समस्यांवर लोकशाही मार्गाने राजकीय तोडगा शोधणे क्रमप्राप्त ठरते. जम्मू-काश्मीरही यास अपवाद नाही. बंदुकीच्या गोळ्यांना जनतेने पूर्वीही भीक घातली नव्हती आणि आताही घालणार नाहीत. दहशतीचा बंदोबस्त करण्यास सुरक्षा यंत्रणांना सज्ज असावेच लागेल. पण जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याची दानत केंद्र सरकारनेही दाखवावी.