अग्रलेख: कोणी, कोणास, किती आणि का?

पैसा या घटकाच्या स्वच्छतेची हमी देण्यासाठी किमान दोन घटकांची गरज अनिवार्य असते. ज्यास तो प्राप्त झाला त्याने त्याची वाच्यता करणे हे जसे महत्त्वाचे तसेच त्याच वेळी तो कोणामुळे वा कोणाकडून प्राप्त झाला हे कळणेही तितकेच महत्त्वाचे. यातील एकाच घटकाचा तपशील व्यवहाराच्या नैतिकतेची हमी देण्यास पुरेसा नसतो. म्हणजे ज्यास पैसे मिळाले त्यानेच केवळ स्वत:च्या मिळकतीची कबुली दिली तर ती निश्चितच पुरेशी नाही. हे पैसे कोणाकडून आणि पुढे कशासाठी मिळाले याचा तपशील समोर आला तरच या देवाणघेवाणीस निरोगीपणाचे प्रमाणपत्र देता येईल. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगास कोणास किती मिळाले याचा तपशील तयार ठेवा असे बजावते आणि हा तपशील समोर येण्याची शक्यता निर्माण होते तेव्हा कोणाही सच्च्या लोकशाहीप्रेमीस आनंदाचे भरते आल्यावाचून राहणार नाही. सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सध्या निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल. पण या सुनावणीप्रसंगी कोणत्या राजकीय पक्षास कोणाकडून किती रकमेचे रोखे (बाँड्स) मिळाल्यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित झाला असता सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगास ‘तयार राहा’ असा आदेश दिला. ‘आदेश’ असे म्हणायचे कारण अशी माहिती देण्याची गरज आहे, हे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांस मान्य नव्हते. हीच या प्रकरणातील खरी गोम. जागरूक मतदार म्हणवून घेणाऱ्यांनी ती समजून घेणे आवश्यक.

कोणत्या राजकीय पक्षास कोणी, किती देणगी दिली हे समजून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही, अशीच सरकारची सुरुवात असेल तर त्यातून निवडणूक देणग्यांच्या मुद्दय़ावर सरकार किती पारदर्शक आहे हे दिसते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी नागरिकांस ‘या’ माहितीचा अधिकार नाही, असे प्रतिज्ञापूर्वक नमूद केले. हे म्हणजे नागरिकांच्या पै पैचा हिशेब सरकारने मागायचा आणि त्याच नागरिकांच्या मतांवर सत्तेवर आलेल्या सरकारने मात्र तुम्हाला आमच्या कमाईची माहिती मागण्याचा अधिकार नाही असे म्हणायचे, असे झाले. कोणत्याही एका विशिष्ट विचारसरणीच्या चरणी आपली विचारक्षमता न वाहिलेल्या कोणाही विचारी जनांस सरकारच्या या युक्तिवादाने धक्का बसेल. त्यातही जे सरकार पारदर्शीपणाच्या आणाभाका घेते, स्वत:च्या पारदर्शित्वाचे डिंडिम दिवसरात्र वाजवते आणि त्याच वेळी आपण सोडून अन्य सर्व अपारदर्शी असे मानते त्या सरकारने अशी भूमिका घ्यावी हे तर अधिकच धक्कादायक. याचे कारण विद्यमान सरकारने निवडणूक रोख्यांची कल्पना प्रत्यक्षात आणली तीच मुळी राजकीय पक्षांस दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांतील अपारदर्शकता कायमची दूर व्हावी या हेतूने. दर महिन्याच्या पूर्वघोषित दिवसांत या योजनेचे रोखे स्टेट बँकेच्या कार्यालयातून कोणीही खरेदी करू शकतो आणि हव्या त्या राजकीय पक्षांस ते देऊ शकतो. हे सर्व पांढऱ्या पैशाने होते म्हणजे यातून काळय़ा पैशाचे निर्मूलन होते असा सरकारचा युक्तिवाद. त्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी फारच मंदबुद्धी व्हावे लागेल. याचे कारण या निवडणूक रोख्यांत अजिबात पारदर्शकता नाही, हाच तर मुद्दा आहे. या रोख्यांची माहिती दाता आणि ज्यास देणगी मिळाली आहे तो यांनाच असेल, असे सांगितले गेले. म्हणजे कोणा उद्योगाने कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हे फक्त उभयतांनाच कळू शकेल, असे सरकार म्हणते. यावर विश्वास ठेवण्यासाठी केवळ मंदबुद्धी असून चालणार नाही, तर बिनडोकच असायला हवे.

हेही वाचा : आज रोख; उद्या…?

कारण हे रोखे खरेदी करताना खरेदीदारास आपला ‘पॅन’ क्रमांक द्यावा लागतो. ते योग्यच. त्यात गैर काही नाही. नपेक्षा सर्व काळा पैसा या रोख्यांतून पांढरा झाला असता. पण या पद्धतीचीच मर्यादा अशी की, या मार्गाने कोणत्या राजकीय पक्षास कोणा उद्योगाने किती देणगी दिली हे स्टेट बँकेस सहज कळू शकते. तसेच ‘पॅन’ क्रमांक दिला असल्याने आयकर खात्यासही एका क्षणात ही माहिती मिळू शकते. स्टेट बँक ही सरकारी मालकीची आणि आयकर खाते तर सरकारच. म्हणजे स्टेट बँकेकडे वा आयकर खात्याकडे सरकारने- केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी- ही माहिती मागितल्यास त्यांनी नकार देण्याची शक्यता कल्पनेतही अशक्य. याचा परिणाम असा की, सरकार कोणत्या राजकीय पक्षास कोण देणगी देतो याची माहिती सहज मिळवून अन्य राजकीय पक्षांची बँक खाती जमेल तितकी कोरडी राहतील याची व्यवस्था सहज करू शकते. ‘आज रोख; उद्या..’ या संपादकीयातून (२९ मार्च २०२१) ‘लोकसत्ता’ने या रोख्यांसंदर्भातील धोका दाखवून दिला होता. तो किती खरा आहे हे नंतरच्या काळात देणग्यांची गंगा भाजपच्या अंगणात दुथडी भरून वाहत असताना इतरांची अवस्था किती कोरडवाहू झाली, यावरून लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयातही हा मुद्दा प्रकर्षांने समोर येत असल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब होते. या घटनापीठातील एक न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तर या रोख्यांबाबत ‘निवडक पारदर्शिता’ असा शब्दप्रयोग केला. म्हणून या रोख्यांमुळे काळा पैसा रोखला जाऊ शकतो वा जातो यावर विश्वास ठेवण्यासाठी उच्च दर्जाची अंधभक्ती अंगी बाणवावी लागेल. आणखी एक बाब. ती आहे राजकीय पक्षांबाबत. या पक्षांस कोणाकडून किती देणग्या मिळाल्या याचा तपशील देणे बंधनकारक नाही. आपापल्या हिशेबांत त्यांनी ही एकूण रक्कम देणगी म्हणून दाखवली की पुरे. त्याचप्रमाणे कोणा उद्योगाने वा व्यक्तीने कोणत्या पक्षास किती देणगी द्यावी यावरही यात काही निर्बंध नाही. राजकीय पक्ष हे आर्थिक विचारांतून देवाणघेवाण तत्त्वावर चालतात आणि ते चालवणारी माणसे असतात. त्यामुळे एखाद्या उद्योगपतीने आपणास जास्त काही न देता प्रतिस्पध्र्याबाबत हात सैल सोडल्याचे लक्षात आल्यास ही गोष्ट ते गोड मानून घेतील हे अशक्य. त्याच वेळी सर्वात वजनदार देणगी देणाऱ्यास सत्ता मिळाल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्ष त्याची योग्य ती परतफेड न करणेही अशक्यच. म्हणजेच या देणग्या, भले त्या रोख्यांतून असोत वा रोख असो, देवाणघेवाण (क्विड-प्रो-को) व्यवहारास उत्तेजन न देणेही अशक्यच अशक्य. मग या रोख्यांत पारदर्शकता कशी? तेव्हा सरकारने घालून दिलेल्या मार्गाने गेल्यास हे सर्व वा यातील काही गैरव्यवहार टळतील यावर फक्त शिशु गटातील स्वयंसेवकांचाच विश्वास बसेल.

अन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या सुनावणीतून पुढे आलेला हा तपशील पाहावा. त्यानुसार गेल्या सहा वर्षांत ३१ राजकीय पक्षांस तब्बल १६,४३८ कोटी रुपयांच्या गलेलठ्ठ देणग्या मिळाल्या. यातील ९,१८८ कोटी रुपये हे रोख्यांद्वारे आले. त्यातही ४,६१५ कोटी रुपये कंपन्यांकडून आले तर २,६३५ कोटी रुपये ‘अन्यां’नी दिले. २०१८ ते २०२२ या गेल्या चार वर्षांच्या काळात रोख्यांद्वारे राजकीय देणग्यांचे प्रमाण साडेसातशे टक्क्यांनी वाढले. आणि या तपशिलातील सर्वाधिक दिलखेचक बाब म्हणजे या देणग्यांतील ७४.७ टक्के, म्हणजे ५,२७२ कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम एकाच पक्षास मिळाली. तो पक्ष कोणता हे अर्थातच इथे नमूद करण्याची गरज नाही. तेव्हा कोणी, कोणास, काय आणि किती दिले याचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने उघड करावाच. त्याबदल्यात देणाऱ्यांस काय मिळाले याचा विचार करण्याइतके मतदार सुज्ञ आहेत. या सुज्ञांस न्यायालयाची साथ मिळाल्यास राजकीय पक्ष नाही तरी लोकशाही न्यायालयाची ऋणी राहील.