विरोधी पक्षात असताना यंत्रणांच्या स्वायत्ततेची मागणी करायची आणि सत्ता आली की त्याच यंत्रणांना विरोधी पक्षांवर सोडायचे हेच आपल्याकडे सुरू आहे. संख्येची साथ मिळाली तर एखाद्या समजाचे रूपांतर सहज सत्यात होते. याचा प्रत्यय ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने गेले दोन दिवस चालवलेल्या वृत्तमालेवरून यावा. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांचा विरोधकांमागील ससेमिरा चांगलाच वाढला असल्याचे गेले काही महिने प्रकर्षांने बोलले जात होते. एखादा नेता जरा विरोधात जाताना दिसला रे दिसला की लगेच या दोनपैकी एखादी किंवा कधी कधी तर दोन्हीही यंत्रणा सदर नेत्याचे दार ठोठावत. पण यातील काही नेते भाजप-शरण झाले की मात्र कारवाईचा बडगा म्यान केला जातो, असेही दिसून येत होते. यास तपशिलाचा आधार नव्हता. तो ‘एक्स्प्रेस’च्या या वृत्तमालिकेवरून मिळतो. त्यामुळे या यंत्रणांची कार्यक्षमता हल्ली अचानक कशी काय आणि किती वाढली हे तर दिसतेच. पण त्याच वेळी अचानक अनेक पक्षांतून भाजपस आपले म्हणण्याचा ओघ का वाढला याचेही उत्तर यातून मिळते. बहुपक्षीय अनुभवांनंतर भाजपवासी झालेला एखादा त्याचमुळे म्हणून जातो: ‘‘भाजपत गेले की ईडी-बिडीची चिंता नसते; शांत झोप लागते’’. या सत्याचा आविष्कार सदर वृत्तमालिकेतून होतो. प्रथम गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेविषयी. एकेकाळी काँग्रेसच्या राज्यात या यंत्रणेस ‘काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ असे म्हटले जात असे. म्हणजे सत्ताधारी काँग्रेसकडून या यंत्रणेचा दुरुपयोग होत असे असा त्याचा अर्थ. त्याचमुळे प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून समोर येत असताना भाजपने या यंत्रणेस स्वायत्तता देण्याची मागणी केली होती आणि केंद्र सरकारच्या हाती तिचे नियंत्रण नको, असेही त्या पक्षाचे म्हणणे होते. पण हाती सत्ता आल्यावर भाजपने या यंत्रणेच्या वापराबाबत काँग्रेसला कोठच्या कोठे मागे टाकले असून त्या पक्षाचा ७० वर्षांचा या यंत्रणेच्या दुरुपयोगाचा इतिहास अवघ्या दहा वर्षांतच भरून निघेल असे दिसते. मनमोहन सिंग यांचे सरकार २००४ साली सत्तेवर आल्यापासून २०१४ साली त्या सरकारची गच्छंती होईपर्यंतच्या दहा वर्षांच्या काळात विविध राजकारण्यांविरोधात गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे गेलेली प्रकरणे होती फक्त ७२. त्यातील ४३ विरोधी पक्षीय नेत्यांची होती. पण यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की त्यांच्या काळात स्वपक्षीय नेत्यांविरोधात नोंदल्या गेलेल्या प्रकरणांची संख्याही २९ इतकी आहे. राष्ट्रकुल, दूरसंचार अशी स्वपक्षीय प्रकरणेही सिंग यांच्या काळात चौकशीत निघाली. या तुलनेत २०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून आजतागाय १२४ विविध राजकीय नेत्यांविरोधात या यंत्रणेने कारवाई केली. ते ठीक. पण यातील तब्बल ११८ नेते हे विरोधी पक्षीय आहेत. त्यात प. बंगालात भाजपस आव्हान देणाऱ्या तृणमूलचे ३०, संपला संपला असे भाजप सतत ज्या पक्षाविषयी ओरडतो त्या काँग्रेसचे २६, लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे १०, आपचे चार, राष्ट्रवादीचे तीन इत्यादी प्रमुख विरोधी पक्षीय नेत्यांच्या प्रकरणांचा अंतर्भाव आहे. मोदी सरकारने दाखल केलेल्या १२४ प्रकरणांत भाजपचे नेते आहेत फक्त सहा. ही कौतुकाचीच बाब. भाजपस जेथे राजकीय आव्हान अधिक तेथे विरोधी पक्षीय नेत्यांविरोधात खटले अधिक असे सर्रास म्हणता येईल. प. बंगाल हे उदाहरण. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही, इतके रक्त आटवूनही भाजपस त्या राज्यात सत्ता मिळाली नाही. साहजिकच भाजपचा तेथील आव्हानवीर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या ‘तृणमूल’ला केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेचा सर्वाधिक जाच सहन करावा लागतो. सक्तवसुली संचालनालयाचा तपशील तर यापेक्षाही अधिक ‘डोळय़ात भरणारा’. ‘सीबीआय’ सर्व प्रकारचे गुन्हे हाताळते तर सक्तवसुली संचालनालय फक्त कथित आर्थिक घोटाळय़ांचा तपास करते. मनमोहन सिंग यांच्या संपूर्ण दहा वर्षांच्या काळात या यंत्रणेकडे पाठवण्यात आलेली राजकीय नेत्यांची प्रकरणे होती फक्त २६. त्यातील १४ प्रकरणे विरोधी पक्षीय नेत्यांची होती आणि काँग्रेस आणि सहकारी पक्ष नेत्यांची चौकशी फक्त १२ प्रकरणांत झाली. या पार्श्वभूमीवर अद्याप दशकपूर्ती न झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारची कामगिरी ‘डोळय़ात भरणारी’ म्हणायची. याचे कारण हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सक्तवसुली संचालनालयाने तब्बल १२१ राजकीय नेत्यांचा विविध आर्थिक घोटाळय़ांप्रकरणी तपास सुरू केला. ते योग्यच म्हणायचे. पण या १२१ कथित आर्थिक घोटाळय़ांतील ११५ प्रकरणे फक्त विरोधी पक्षीयांची आहेत. या काळात भाजप वा सहयोगी पक्षाच्या नेत्यांचे फक्त सहाच आर्थिक गैरव्यवहार या यंत्रणेच्या डोळय़ावर आले. भारतीय जनता पक्ष हा फक्त संतसज्जनांचा, असे या यंत्रणेस वाटत असावे बहुधा. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेप्रमाणे सक्तवसुली संचालनालयाचा वरवंटा फिरताना दिसतो तो काँग्रेसी नेत्यांवर. यात फरक आहे तो इतकाच. येथे तृणमूल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि ‘संपलेली’ काँग्रेस पहिल्या. या पक्षाच्या दोन डझन नेत्यांची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडून सुरू आहे तर तृणमूलच्या ‘अशा’ नेत्यांची संख्या आहे १९. अन्यांत महाराष्ट्राचा वाटाही लक्षणीय. आपल्या राज्यातील ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे ११ नेते सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशी फेऱ्यांत अडकलेले आहेत आणि शिवसेनेच्या नेत्यांची संख्या आहे आठ. यात शिवसेना आणि भाजप एकत्र नांदत होते त्या वेळी किती नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले हा तपशील नाही. अर्थात तसा तो नसणे साहजिक. कारण त्या वेळी सक्तवसुली संचालनालयास शिवसेना नेत्यांचे कथित आर्थिक गैरव्यवहार खुपले असण्याची शक्यता कमीच. राज्यातील आणखी एक पक्षाविरोधात ही यंत्रणा चौकशी करत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा तो पक्ष. मशिदीवरील भोंगे या पक्षास अचानक मधेच टोचायला लागले यामागील कारण हे असावे. यातील काही नेते तर दुहेरी पदवीधर. म्हणजे दोन्ही यंत्रणांनी ज्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असे. आज त्यांची स्थिती काय? यातील एक मान्यवर हिमंत बिस्व सर्मा. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणा आणि नंतर सक्तवसुली संचालनालय अशा दोन्ही यंत्रणांनी त्यांच्या विरोधात आघाडी उघडली. त्या वेळी अत्यंत गाजलेल्या (की गाजवलेल्या?) शारदा चिट फंड घोटाळय़ात हे तत्कालीन काँग्रेस नेते गुंतल्याचा वहीम होता. त्या वेळी त्यांच्या घरावर धाडही पडली होती. यथावकाश हे गृहस्थ भाजपवासी झाले आणि ती प्रकरणे होती तेथेच राहिली. पण सर्मा मात्र मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. सुवेंदु अधिकारी आणि मुकुल रॉय यांचीही कहाणी अशीच रोमांचकारक. या दोघांविरोधात वरील दोन्ही यंत्रणांनी आघाडी उघडली. दोघेही तृणमूलचे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांआधी हे दोघेही भाजपवासी झाले. मग या प्रकरणांचे पुढे काही झाले नाही, हे ओघाने आलेच. असा अनेक प्रकरणांचा तपशील या वृत्तमालिकेत आढळतो. विचारक्षमता शाबूत असणाऱ्यांनी तो नजरेखालून घालण्यास हरकत नाही. यातून या यंत्रणांचे केवळ सरकारीकरणच नाही तर सत्ताधारी राजकीयीकरण किती झाले आहे हे लक्षात येते. विरोधी पक्षात असताना त्यांच्या स्वायत्ततेची मागणी करायची आणि सत्ता आली की त्याच यंत्रणांना विरोधी पक्षांवर सोडायचे हेच आपल्याकडे सुरू आहे. यावर अमेरिकादी देशांप्रमाणे सदर यंत्रणा स्वतंत्र/स्वायत्त न्याय यंत्रणेहाती सोपवणे हा एक मार्ग दिसतो. पण तो अमलात आणणार कोण, हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ची संभावना ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ अशी केली होती. हा पोपट सरकारी पिंजऱ्यात आजही तसाच आहे. उलट त्यास ‘ईडी’ ही नवीन मैना या काळात येऊन मिळाली, हाच काय तो बदल.
