पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यांत आर्थिक शहाणपणा गाडूनच लागू झालेल्या जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेविरुद्ध उपमुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेला इशारा अभ्यासपूर्ण, म्हणून चिंतनीय.. कुटुंबात ज्येष्ठांचा भार कनिष्ठांनी, तरुणांनी वाहावा हा संकेत. तो नियम असू शकत नाही. भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत असे करणे हे आदर्श मानले जात असले तरी हा भार किती काळ वाहायाचा यास व्यवहारात मर्यादा येतात. तरुण स्वत:चेच पोट भरण्यासाठी छाती फुटेपर्यंत कष्ट करणार आणि केवळ वयाने आलेल्या मोठेपणामुळे ज्येष्ठ घरात बसल्या बसल्या ‘आम्हास हे हवे, ते हवे’ अशा मागण्या करणार हे फार वेळ चालू शकत नाही. कुटुंबातील ज्येष्ठांचा भार वाहणे आणि त्यांचे चोचले पुरवणे यात फरक आहे. तोच फरक नवी निवृत्ती योजना आणि जुनी निवृत्ती योजना यांत आहे. जुन्या निवृत्ती योजनेच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप करणे म्हणजे कुटुंबातील वयोवृद्धाने नातवंडाच्या कमाईवर हक्क सांगणे. बरे या वयोवृद्धांनी स्वत: काही कमावून ठेवले असेल तर त्यांची नातवंडे काही काळ हे सहन करतीलही. पण काही काळच! नंतर ज्याप्रमाणे त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होईल त्याचप्रमाणे केंद्र-राज्य सरकारची निवृत्तांच्या वेतनाचा भार वाहण्याची क्षमताही संपुष्टात येईल. आपल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांस आयुष्यभर हवे तितके वेतन देत राहणे हे कोणत्याही सरकारांचे कर्तव्य असू शकत नाही, हे नग्न सत्य एकदा समोरासमोर ठेवून मान्य करायला हवे. भावनांच्या आधारे या अशा मागण्या करणे सोपे. व्यवहारात त्या मान्य करणे कठीण. सबब भावनोत्कटतेच्या आधारे या मागण्या केल्या जात असतील आणि त्या मान्य करवून घेतल्या जात असतील तर तसे करणे म्हणजे आजोबांनी आपल्या पणतू-खापरपणतूच्या उत्पन्नावर हक्क सांगण्याइतके निलाजरेपणाचे आहे. कुटुंबात असे झाल्यास ते जसे अन्याय्य ठरेल तसेच विद्यमान कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च्या निवृत्तिवेतनाचे ओझे आपल्या उत्तराधिकाऱ्यांवर टाकणे हे पाप ठरेल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही मागणी अशी पापमूलक आहे. म्हणून तीस विरोध करणे आवश्यक. त्यासाठी निवृत्तिवेतन योजनांतील हा फरक समजून घ्यायला हवा. ‘लोकसत्ता’ने ‘निवृत्तीचे ओझे’ (२५ नोव्हेंबर २२) या संपादकीयात या विषयावर भाष्य केले होते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या निमित्ताने काही मुद्दे नव्याने मांडायला हवेत. विज्ञान, आरोग्यशास्त्र आदींतील सुधारणांमुळे आपले सरासरी आयुर्मान वाढलेले आहे. ही तशी आनंदाचीच बाब. पण वाढत्या जगण्याबरोबर जगण्याचा खर्चही वाढतो. तो सोसायचा कोणी, हा प्रश्न. तो पहिल्यांदा अटलबिहारी वाजपेयी यांस जाणवला. म्हणून पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी नवीन निवृत्ती योजना आणली. तीद्वारे सहभाग वर्गणीद्वारे निवृत्तिवेतनाची तजवीज करण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांस दिला गेला. १ एप्रिल २००४ पासून सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या सर्वास या नव्या योजनेत सहभागी करून घेतले गेले. तीत कर्मचारी आपल्या सेवा काळात दरमहा वेतनातील १० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदीसाठी वळती करतो. सरकार या निधीसाठी १४ टक्के रक्कम देते. हा निधी निवृत्तिवेतन संबंधित प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार विविध ठिकाणी गुंतवला जातो. यातून जी काही पुंजी जमा होते ती सदर कर्मचाऱ्यास निवृत्तीनंतर मासिक वेतनाच्या रूपाने परत केली जाते. याउलट जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत सर्वच्या सर्व खर्च केवळ सरकारनेच करण्याची प्रथा होती. आपल्याकडे खरे तर सत्ताधाऱ्यांनी प्रस्तावित केले की विरोधक ते हाणून पाडतात हा इतिहास. तथापि वाजपेयी यांच्या या योजनेचे मोठेपण असे की त्यांच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसी (काहींच्या मते अर्थातच ‘पापी’) सरकारनेही ती चालू ठेवली. वाजपेयींच्या योजनेचे नामांतर करून, ती राबवून तिचे श्रेय आपल्या नावावर घ्यायचा क्षुद्रपणा मनमोहन सिंग यांनी दाखवला नाही. उलट वाजपेयी सरकारच्या या योजनेस मनमोहन सिंग यांनी वैधानिक बळकटी दिली आणि २००५ साली मार्च महिन्यात एका विधेयकाद्वारे ‘निवृत्तिवेतन निधी’ ही संकल्पना कायद्यात अंतर्भूत केली. अशा तऱ्हेने राजकीय विरोधासाठी विरोध न करण्याचा पोक्तपणा सर्वानी दाखवला आणि ही योजना अमलात आली. ती किती रुजली? आता सरकारनेच सादर केलेल्या तपशिलानुसार गतवर्षीच्या, म्हणजे २०२२ सालच्या ऑक्टोबपर्यंत या नव्या योजनेत केंद्र सरकारच्या सेवेतील २३.३० लाख कर्मचारी सहभागी आहेत. तीमधील सर्व राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे ५८.९ लाख इतकी. अधिक खासगी क्षेत्रातील १५.९२ लाख इतके कर्मचारी. खेरीज असंघटित क्षेत्रातील २५.४५ लाख कर्मचाऱ्यांनीही ही नवी योजना गोड मानून घेतली. अशा तऱ्हेने कोटभरांहून अधिक कर्मचारी या नव्या निवृत्ती योजनेचे सदस्य आहेत. तथापि ‘या योजनेद्वारे मिळणारे निवृत्तिवेतन पुरेसे नाही’ असे रडगाणे अचानक गतसाली निवडणुकांच्या तोंडावर गायले जाण्यास सुरुवात झाली. काँग्रेस, कसलाच काही आर्थिक धरबंध नसलेला ‘आम आदमी पक्ष’ यांनीही या सुरात सूर मिसळला. पंजाबात ही योजना लागू करण्याचे ‘आप’ने जाहीर केले आणि हिमाचलात सत्ता आल्यास आम्ही जुनी निवृत्ती योजना लागू करू असे आश्वासन काँग्रेसने दिले. त्यांची सत्ता आली आणि त्यांनी नवी योजना रद्द करून घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवत जुनी योजना पुन्हा आणली. आता अन्य सर्वानाच या योजनेचा मोह पडला असून या लोकप्रियतेच्या स्पर्धेत सर्वच पक्ष उतरल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला इशारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो. या विषयावर फडणवीस यांनी विधिमंडळात केलेले भाषण अभ्यासपूर्ण आणि म्हणून चिंतनीय होते. सद्य:स्थितीत राज्य सरकारच्या महसुलातील जवळपास ६० टक्के इतकी रक्कम वेतन, निवृत्तिवेतन आणि जुन्या कर्जावरील व्याजाची परतफेड यासाठी खर्च होते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार नवी निवृत्ती योजना रद्द करून सरकार पुन्हा जुन्या योजनेकडे वळले तर हा निश्चित खर्च ८० टक्क्यांपेक्षाही अधिक होईल. म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांतील ८० अथवा अधिक रुपये केवळ वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याज यांवर खर्च करावे लागतील. रिझव्र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार २०२०-२१ या वर्षांत राज्य सरकारांनी ३.८६ लाख कोटी रु. इतकी रक्कम केवळ आणि केवळ निवृत्तिवेतनासाठी खर्च केली. हे प्रमाण राज्यांच्या कर उत्पन्नापैकी २६ टक्के इतके भरते. बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल आदी राज्यांत हे प्रमाण यापेक्षा किती तरी अधिक. कारण या अशा राज्यांत सरकारी कर्मचाऱ्यांचेच प्रमाण अधिक. बाकी उद्योगधंद्यांची बऱ्यापैकी बोंब असल्याने रोजगार पुरवण्याची जबाबदारी सरकारांच्याच खांद्यावर. सर्व राजकीय पक्ष ती इमानेइतबारे पुरवतात. त्यांना ‘बिमारू’ करण्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाटा दुर्लक्ष न करता येण्यासारखा. जुनी निवृत्ती योजना लागू केल्यास महाराष्ट्र या महनीय राज्यांच्या मालिकेत जाऊ शकेल. ‘आपल्या पश्चात जग बुडाले तरी हरकत नाही, आपले उत्तम झाले म्हणजे झाले’, असाच विचार करायचा असेल तर ही मागणी ठीक. व्यक्तीस हा क्षुद्रपणा परवडू शकतो. सरकारांनी असा विचार करून चालत नाही. तेव्हा आम्ही निवृत्त झाल्यावर आमच्या निवृत्तिवेतनाचा भार तुम्ही वाहा असा उद्दामपणा जुन्या निवृत्त वेतन योजनेचा आग्रह धरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांत दिसतो. तो योग्य नाही. कारण आजोबांना पोसणे हे ज्याप्रमाणे नातवंडा- पतवंडाचे जीवनध्येय असू शकत नाही त्याप्रमाणे निवृत्तांची बेगमी करणे हे विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य असू शकत नाही. तेव्हा सर्वच जुन्याप्रमाणे निवृत्ती योजनेबाबतही ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ असे म्हणणे आणि तसे करणेच योग्य.
