देवीदास तुळजापूरकर अनेक प्रकारच्या तपासण्या आणि लेखापरीक्षणे होऊनही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत घोटाळे होतात तरी कसे? हे अजाणतेपणी घडू शकते? सध्या बँकिंग उद्योगात आणि त्यातही विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत ‘चांगभलं’ (फील गुड) वातावरण आहे, कारण सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मिळून एकत्रित सकल नफा झाला आहे २.४० लाख कोटी रुपये, तर निव्वळ नफा झाला आहे १.०४ लाख कोटी रुपये. निव्वळ नफ्यात झालेली वाढ आहे ५७ टक्के. सकल थकीत कर्ज टक्केवारीच्या भाषेत पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर निव्वळ थकीत कर्जाचे प्रमाण सव्वा टक्क्याच्या आसपास आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकत्रितपणे २०१७- १८- १९- २० या सलग चार वर्षांत तोटय़ात होत्या. थकीत कर्जाचा डोंगर २०१८मध्ये जवळजवळ नऊ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेला होता, या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून आज निर्माण झालेले हे चांगभलं (फील गुड) वातावरण साहजिक आहे, पण नेमके याच वेळी प्रथमच रिझव्‍‌र्ह बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालकांची एक बैठक घेतली आणि त्यांना सावधानतेचा इशारा दिला की या वातावरणात येणारी संतुष्टता, शैथिल्य हे नेहमीच महागात पडत आले आहे, तेव्हा सावध राहा! हे सांगत असताना त्यांनी एक निरीक्षण नमूद केले आहे की, बँका आपली थकीत कर्जे सोयीस्कररीत्या दडवतात आणि हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यापासून परावृत्त न होता पुढच्या वेळी आणखी एक नवा मार्ग शोधतात. मखलाशी करतात आणि पुन्हा ती थकीत कर्जे दडविण्याचा प्रयत्न करतात. हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते धोकादायक आहे आणि म्हणूनच या बँकेच्या गव्हर्नर यांनी बँकांच्या संचालक मंडळाला सावधानतेचा इशारा दिला आहे. यानिमित्ताने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांनी ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’चा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पण त्याच वेळी प्रश्न उपस्थित होतो, की मग रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रतिनिधी जो या संचालक मंडळात बसतो त्याचे काय? बँकातून दरवर्षी तपासणी (‘इन्स्पेक्शन’) केली जाते. ज्या शाखांतून थोडे जास्त व्यवहार केले जातात तिथे समवर्ती लेखापरीक्षण (‘कनकरंट ऑडिट’) केले जाते. ज्या उद्योगांना मोठी कर्जे वाटली जातात त्यांचे संग्रह लेखापरीक्षण (‘स्टॉक ऑडिट’) केले जाते. मोठय़ा शाखांतून उत्पन्न आणि खर्च याचे एक लेखापरीक्षण होते. याशिवाय बँकेतर्फे नेमण्यात येणाऱ्या सांविधिक लेखापरीक्षकाद्वारे (‘स्टॅटय़ुटरी ऑडिटर’) दर तिमाहीला प्रातिनिधिक स्वरूपात तर वर्षांअखेर तपशीलवार लेखापरीक्षण केले जाते. रिझव्‍‌र्ह बँक ‘नियामक’ या नात्याने दरवर्षी कायद्यातील तरतुदीचा भाग म्हणून वार्षिक आर्थिक तपासणी (‘अ‍ॅन्युअल फायनान्शिअल इन्स्पेक्शन’) करते ते वेगळेच. याशिवाय संचालक मंडळ पातळीवर एक लेखापरीक्षण समिती (‘ऑडिट कमिटी’) असते ज्यात अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक यांना जाणीवपूर्वक सहभागी केले जात नाही. प्रत्येक तिमाहीला जाहीर होणारा ताळेबंद किंवा वर्षांअखेर जाहीर होणार ताळेबंद आधी त्या समितीमध्ये चर्चिला जातो. सर्व वर उल्लेखिलेले तपासणी आणि लेखापरीक्षण अहवाल या समितीत चर्चिले जातात. या सर्व यंत्रणा आपापल्या जागी काम करतात, पण या सर्वावर मात करत ‘पंजाब नॅशनल बँके’त नीरव मोदी घोटाळा अनेक वर्षांपासून चालू होता. या उद्योगातून एकापाठोपाठ एक घोटाळे उघडकीस आले! ते होतात तरी कसे? हे या यंत्रणांचे अपयश नव्हे काय? हे अजाणतेपणी घडू शकते? कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा आग्रह धरणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला हे माहीत नाही? सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही बँकातून आज पूर्ण संचालक मंडळ काम करत नाही. ठेवीदार, शेतकरी, छोटे उद्योग, सहकारिता, कर्मचारी तसेच अधिकारी यांचे प्रतिनिधी या बँकांच्या संचालक मंडळावर कायद्यातील तरतुदीनुसार नेमले जायला हवेत, पण या जागा आठ ते नऊ वर्षांपासून रिक्त आहेत. सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊंटंट) जे तज्ज्ञ म्हणून संचालक मंडळात नेमले जातात त्यांचेदेखील अनेक संचालक मंडळावर प्रतिनिधित्व नाही. बहुतेक बँकांतून भागधारकांचे प्रतिनिधी म्हणून एलआयसी किंवा बँकातील निवृत्त उच्चपदस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारचे प्रतिनिधी म्हणजे पुन्हा नोकरशहा आणि भागधारकांचे प्रतिनिधित्वदेखील निवृत्त उच्चपदस्थ म्हणजे नोकरशहाच अशी त्या संचालक मंडळाची रचना आहे. जे प्रामुख्याने व्यवस्थापकीय संचालकांच्या इशाऱ्यावर चालते, ज्यांची नेमणूक भारत सरकार करते ती त्यांनी नेमलेल्या एका बोर्डाच्या शिफारशीवर. ठेवीदार, शेतकरी, छोटा उद्योग, सहकारिता, कर्मचारी तसेच अधिकारी यांचे प्रतिनिधी नेमण्याची तरतूद धाब्यावर बसवून अपूर्ण संचालक मंडळाद्वारे या बँकांचे संचलन केले जात आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक या गाभ्याला हात न घालता संचालकांना सावधानतेचा इशारा देऊन जबाबदारी झटकू पाहत आहे. याला काय म्हणावे? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ताळेबंद तपासून पाहा. एखाद्या बँकेत नव्याने नियुक्त झालेला व्यवस्थापकीय संचालक त्या तिमाहीत संबंधित बँकेच्या ताळेबंदाला असा बेततो की बँकेची कामगिरी तळाशी नेऊन ठेवतो. मुदतीअखेरीस किंवा त्याला मोठय़ा नियुक्तीची अपेक्षा असेल तर त्या बँकेची कामगिरी उंचावते! आकडय़ांच्या परिभाषेतील कामगिरी आकडय़ांशी खेळूनच निर्माण केली जाते, जी कालांतराने भ्रम सिद्ध होते. एका विशिष्ट टप्प्यावर सर्वोत्कृष्ट बँक म्हणून ज्या बँकेची वाहवा होते ती हमखास त्यानंतरच्या दोन-तीन वर्षांत निकृष्ट ठरते. असे अनेकदा घडते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन केले नाही तर संबंधित बँकांना दंड ठोठावला जातो. २०२२-२३ या वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सात वेळा ३.६५ कोटींचा तर खासगी बँकांतून सात वेळा १२.१७ कोटींचा दंड ठोठावला गेला. याला शिस्तभंग असे म्हणतात, पण संबंधित बँकेकडून ही दंड रक्कम जमा खात्यात नावे टाकून रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिली जाते. हे काही अजाणतेपणी घडत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यासाठी कोणा कार्यपालकांवर किंवा उच्चपदस्थांवर जबाबदारी निश्चित केल्याचे ऐकिवात नाही. भारतात बँकांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना कोणतेच आचरण नियम लागू नाहीत. त्यांच्या नेमणुका करणाऱ्या वित्त सचिवांना आचरण नियम आहेत. एवढेच काय, उच्च, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनाही आचरण नियम आहेत, पण बँकांच्या अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालकांना मात्र हे नियम नाहीत. गेल्या काही वर्षांपासून बँकिंगच्या प्रारूपात अनेक बदल झाले आहेत. बँक विमा, म्युच्युअल फंड यांची उत्पादने विकतात ज्यापोटी कर्मचारी, अधिकारी, कार्यपालक यांना अडत (कमिशन) मिळते. वर्षांतून दोनदा पर्यटन घडवून आणले जाते. यामुळे बँकांचा कल मूळ व्यवसाय करण्यापेक्षा या इतर व्यवसायांकडेच जास्त आहे. मूळ व्यवसायासाठी बाह्यस्रोत कर्मचारी नेमले जातात. बँक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांपेक्षा त्यांची संख्या अधिक असते. ते कोणालाच उत्तरदायी नसतात. त्यांना तुटपुंजा मेहनताना दिला जातो. दुसरीकडे ग्राहकांना वारेमाप सेवा शुल्क आकारले जाते. या दोन्ही ठिकाणी सामान्यांचा बळी देऊन नफा वाढवला जातो. हे वाढत्या नफ्याचे गमक! पण हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रयोजन आहे का? या बँका जबर नफा कमवत आहेत तर मग ठेवीदारांना मिळणाऱ्या व्याजदरात वाढ का करत नाहीत? ज्या स्वस्त ठेवीच्या जोरावर हा बँकिंगचा डोलारा उभा आहे. उत्पादकता किंवा रोजगार निर्मिती प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरात का कपात केली जात नाही? सेवा शुल्क कमी का केले जात नाही? सरकारने व रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वप्रथम ठरवायला हवे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रयोजन काय? त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान काय? यासाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी अर्थकारण आणि नैतिकता याबाबत केलेल्या विधानाचा विचार व्हायला हवा. जे अर्थकारण व्यक्ती अथवा राष्ट्राच्या नैतिकतेला ठेच पोहोचवते ते अनैतिक आणि म्हणूनच पापी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नफ्यात तर जरूर यायला हव्यात पण त्या नफेखोर झाल्या आणि त्यासाठी सामान्य माणसाच्या हिताचा बळी जाणार असेल तर सरकारने यावर जरूर विचार करायला हवा! drtuljapurkar@yahoo.com
