निधी चौधरी शिक्षण घ्यावे, तर शाळेत हेटाळणी, वसतिगृहांत राहण्याची सोय नाही. नोकरी शोधूनही मिळत नाही. परगावात जागा देण्यास कोणी तयार होत नाही. तृतीयपंथीयांसमोरील आव्हानांची मालिका न संपणारी आहे. त्यांना दैनंदिन जीवनात किती प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते, याचे तृतीयपंथीय व्यक्तीनेच केलेले अनुभवकथन. मी ग्रामीण भागात राहणारी तृतीयपंथी. स्त्री, पुरुष याशिवाय तिसरा समाजघटक म्हणून तृतीयपंथीयांना आता शासनमान्यता मिळाली आहे. मतदार यादीत त्यांची स्वतंत्र नोंद केली जाते. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. पण दैनंदिन जीवनात तृतीयपंथीयांना भेडसावणाऱ्या समस्या मात्र कायम आहेत. जातीचा दाखला, जन्मदाखला, वास्तव्याचा पुरावा नसल्याने शालेय प्रवेशात अडचणी येतात. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण करता येत नाही. समाजाचा त्यांच्याविषयीचा दृष्टिकोनही अद्याप बदललेला नाही. त्यांना भाड्याने घर मिळणे कठीण जाते. वास्तव्याचा पुरावाच नसल्याने घरकूल योजनेचा लाभ घेता येत नाही. समस्यांची यादी येथेच संपणारी नाही. या समस्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पातळीवरच्या असून त्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्या सोडवण्यासाठी शासनपातळीवर ठोस पावले उचलली जात नाहीत. नाही म्हणायला शासनाकडून या वर्गासाठी अनेक योजना राबवल्याचा दावा केला जातो. विशेषत: समाज कल्याण विभागाकडून तृतीयपंथीयांना सामाजिक संरक्षण देणे, मानवी हक्कांची पायमल्ली होऊ न देणे, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी योजना राबवणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे यासह इतरही योजनांचा त्यात समावेश आहे. मात्र प्रत्यक्षात या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी होते का? त्याचा फायदा खरोखरच या वर्गाला होतो का हे तपासण्याची वेळ आता खऱ्या अर्थाने येऊन ठेपली असे समाजात वावरताना आलेल्या अनुभवावरून म्हणावेसे वाटते. हेही वाचा >>> सामाजिक भेद मिटवणे हे मूळ उद्दिष्ट, मग आरक्षण ही ‘गरिबी हटाव’ योजना कशी असू शकते? साधारणपणे संपूर्ण भारतात तृतीयपंथीयांची लोकसंख्या २० ते २५ लाखांच्या घरात आहे. समाजात त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीची भावना नाही. इतरांपेक्षा वेगळे याच नजरेने त्यांच्याकडे बघितले जाते. तृतीयपंथीय उच्चशिक्षित असोत किंवा निरक्षर त्यांना दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. हे सर्व सहन करूनही विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या काही तृतीयपंथीयांनी राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली आहे. त्यांच्यापासूनच प्रेरणा घेऊन काही तरी वेगळे करावे, तरच समाज आम्हालाही एक नागरिक म्हणून स्वीकारण्यास तयार होईल ही अपेक्षा. पण जो अनुभव येतो तो मन विषण्ण करणारा असतो. आजही गाव, तालुका पातळीवर आणि छोट्या शहरांत तृतीयपंथीयांना, विशेषत: शिक्षित होऊन पुढे करिअर घडवण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या तरुण तृतीयपंथीयांना ना समाजाची साथ मिळते ना सरकारची. मी स्वत: अनेकदा असा अनुभव घेतला आहे. मी पोलीस भरतीसाठी अर्ज केला होता. समाजात स्त्री, पुरुष आणि तृतीयपंथी असे तीन घटक असताना तिथे महिला व पुरुषांसाठी वेगळी व्यवस्था होती. मात्र तृतीयपंथीयांसाठी वेगळी व्यवस्था नव्हती. माझी चाचणी महिलांसोबत घेण्यात आली अन् परीक्षा पुरुषांसोबत. कायद्यात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र तरतूद असूनही असे का व्हावे? आजही आमच्याबाबत महिला की पुरुष असाच प्रश्न व्यवस्थेला पडतो. तो चुकीचा आहे. समाज कल्याण विभागाने तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी विविध योजना राबवण्याचा दावा केला जातो. परंतु शिक्षणासाठी बाहेरगावी जाऊन राहायचे म्हटले तर छोट्या शहरांत व गावांत कोणी खोली भाड्याने देण्यास तयार नसते. मिळाली तर त्याचे भाडे परवडणारे नसते. अशा परिस्थितीत तृतीयपंथीयांनी महाविद्यालयीन शिक्षण कसे घ्यायचे? कुणालाही त्यांच्या शेजारी तृतीयपंथी नको असतो. सामान्य स्त्री-पुरुषांच्या ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या गरजा असतात तशाच तृतीयपंथीयांच्या वेगळ्या गरजा असतात. त्याची माहिती अनेकदा डॉक्टरांना नसते. त्यामुळे ते उपचार करण्यास तयार होत नाहीत, परिणामी अनेकदा गंभीर आजार होऊनही तृतीयपंथी डॉक्टरांकडे जाण्यास तयार होत नाहीत. राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या वतीने गरिबांसाठी विविध घरकूल योजना राबवल्या जातात. तृतीयपंथीयांसाठी अशा घरकूल योजना का नको? असे झाले तर त्यांच्या राहण्याची समस्या सुटू शकते व तेथे राहून शिक्षण घेण्याची सोय उपलब्ध होऊ शकते. याबाबत सरकारी यंत्रणा कधी विचार करणार हा प्रश्न नेहमी पडतो. मी चंद्रपूर जिल्ह्यात राहते. या जिल्ह्यात सध्या तरी अशी व्यवस्था नाही. मोठ्या शहरांमध्ये अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात आल्याचे वाचनात आले होते. परंतु ती तालुका पातळीवरही असावी म्हणून समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. पण समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. मग दाद मागावी कुठे असा प्रश्न पडतो. तृतीयपंथीयांना त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून मी अनेकदा आंदोलने केली. पण शासनाकडून दखलच घेतली जात नाही. आम्ही फक्त मतदानापुरतेच आहोत का? समाजाचा दृष्टिकोन कधी बदलणार? एक तृतीयपंथीय म्हणून समाजात वावरताना अनेक वाईट अनुभव आले. समाज ज्याप्रमाणे स्त्री आणि पुरुषांना आपला घटक म्हणून स्वीकारतो, त्यांना सन्मानाची वागणूक देतो, तसा अनुभव तृतीयपंथीयांच्या वाट्याला येत नाही. समाज अजूनही या वर्गाला वेगळेच मानतो. सरकार अनेक योजना राबवताना महिला, पुरुषांचाच विचार करते, तृतीयपंथीय हासुद्धा समाजाचा एक घटक आहे याचा विसर सरकार म्हणून काम करणाऱ्या यंत्रणेला पडतो. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची गरज आहे. ते नसल्याने शिक्षणासाठी बाहेरगावी कुठे थांबायचे हा प्रश्न पडतो. त्याची झळ मी स्वत: अनेकदा सहन केली आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने काहीतरी काम करून अर्थार्जन करून उदरनिर्वाह करायचा असे मनात आणले तर कोणीही काम देत नाही, मग शिक्षणाचा, राहण्या- खाण्याचा खर्च कशातून करायचा. त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी भीक मागणे हा एकमेव पर्याय उरतो. तो स्वीकारला तर पुन्हा हेटाळणी पदरात पडते. पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष बस थांबे, रेल्वे स्थानक, शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये आणि इतरही ठिकाणी तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधावीत, असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात चित्र विदारक आहे. नागपूरमध्ये काही ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने नागरी प्रशासनाने तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची व्यवस्था केली आहे. तशीच व्यवस्था अन्य गावांत, तालुक्यांच्या ठिकाणी नाही. ग्रामीण भागांत आजही शाळा, महाविद्यालयांत फक्त महिला व पुरुषांसाठीच स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आहेत, ती बांधताना तृतीयपंथीयांचा विचारच केला जात नाही. अशा परिस्थितीत या वर्गाने कुठे जायचे. विविध योजनांची माहिती घेण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जायचे म्हटले तर तेथेही स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा छोट्या शहरांतील बसस्थानकांवरही ही व्यवस्था नसते. विदेशांत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असते, त्यांना दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा विचार केला जातो. भारतात हे कधी होणार? वसतिगृहांची व्यवस्था का नाही? शासनातर्फे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची सोय केली जाते. त्याला अपवाद ठरले ते तृतीयपंथी. मुळातच तृतीयपंथीयांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे, शाळा प्रवेशापासूनच त्यांच्या अडचणींना सुरुवात होते. कसाबसा दाखला मिळाला तरी पुढचे शिक्षण अवघड होते. शाळेत भेदभाव होतो. सामाजिक त्रास होतो, तो वेगळाच. एवढे करूनही शिक्षण घेण्याचा निश्चय केला तर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी परगावी राहण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी सरकारने वसतिगृहे सुरू केली तर तृतीयपंथीयांना आधार होऊ शकतो. समाज कल्याण विभागाकडे याबाबत अनेकदा विचारणा केल्यावरही या दिशेने काहीच होताना दिसत नसल्याची खंत आहे. दाद मागायची कोणाकडे? तृतीयपंथीयांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावे म्हणून आम्ही नेहमी आंदोलने करतो, पण न्याय मिळत नाही, त्यामुळे दाद मागायची कोणाकडे हा प्रश्न पडतो. सरकार एकीकडे म्हणते तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो, वेगवेगळ्या योजना आखतो, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीकडे कोणाचेच लक्ष नाही, समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी ऐकून घेत नाहीत. सरकारच्या विविध समित्या आहेत. तृतीयपंथीयांचा समाजात आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करायचा असेल तर सरकारी योजनांच्या विविध समित्यांवर तृतीयपंथीयांना प्रतिनिधित्व देणे गरजेचे आहे. तरच या वर्गाला समाजात कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते याची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचेल. अनेक समित्या फक्त कागदोपत्रीच आहेत. त्यांच्या बैठकाही होत नाहीत. अशा स्थितीत तृतीयपंथीयांनी त्यांच्या हक्कांसाठी कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न मला पडतो. तृतीयपंथीयांना सध्या रोजागाराचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची संधी शासन उपलब्ध करून देऊ शकते. या वर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा हा एक मार्ग असू शकतो. मेक इन इंडियाची घोषणा सरकारने केली. या माध्यमातून लघुउद्याोग उभारणीसाठी कर्ज देऊन त्यांना आत्मनिर्भर करता येऊ शकते. पण त्या दिशेने प्रत्यक्षात काहीच होताना दिसत नाही. त्यामुळेच तृतीयपंथीयांची आजची अवस्था ही पूर्वीसारखीच आहे. त्यांना आत्मसन्मान मिळवून देण्याची सरकारची घोषणा ही केवळ घोषणाच ठरली आहे.
