घोषणा कितीही आकर्षक भासली, तरीही तिची जादू तेव्हाच चालते जेव्हा दाव्यात तथ्य असतं. निवडणुकांसाठी प्रत्येक मोठा पक्ष प्रचंड खर्च करून प्रचारमोहिमा राबवतो. या मोहिमांचा अतिशय महत्त्वाचा घटक म्हणजे घोषणा. खणखणीत घोषणांमुळे कार्यकर्ते, समर्थकांत उत्साह संचारतो आणि विरोधकांनाही प्रतिपक्षाची दखल घेणं भाग पडतं. काही घोषणा घवघवीत यशाच्या दावेदार ठरतात तर काही सपशेल अपयशी होतात. गेल्या दहा वर्षांत सत्ताधारी भाजपच्या अनेक घोषणा गाजल्या. इतक्या की या काळात विरोधकांनी कोणत्या घोषणा दिल्या हे सहज आठवतही नाही. ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’, ‘अब की बार मोदी सरकार’, ‘फिर एक बार मोदी सरकार’, ‘मोदी हैं तो मुमकिन हैं’… भाजप म्हणजे मोदी आणि मोदी म्हणजे भाजप असं चित्र प्रत्येक घोषणेतून निर्माण केलं गेलं. या रणनितीने त्या पक्षाला घवघवीत यश मिळवून दिलं. विरोधकांना नामोहरम केलं. एकदा एक मात्रा लागू पडली की पुन्हा पुन्हा तिच उगाळण्याचा मोह होणं स्वाभाविकच. यावेळी ‘मोदी की गॅरंटी’चा वादा करत भाजपने ‘अब की बार ४०० पार’ची घोषणा दिली. निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी आणि पहिल्या टप्प्यातलं मतदान पार पडेपर्यंत ती दणाणली आणि मग हळूहळू विरत गेली. ‘विकसित भारतासाठी… चारशे पार, तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी… चारशे पार, गरिबांच्या प्रगतीसाठी… चारशे पार, शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी… चारशे पार’ असं सभांमध्ये समर्थकांकडून वदवून घेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तोंडी आता ही घोषणा क्वचितच येते. सभांमध्ये ती आता अभावानेच कानी पडते. असं का झालं? हेही वाचा : मोदींना वस्तुस्थिती माहीत आहे, पण… साधारण मार्चच्या मध्यावर भाजपचे कर्नाटकातले खासदार अनंत कुमार हेगडे यांनी विरोधकांच्या हाती आयतंच कोलीत दिलं. ते म्हणाले, ‘भाजपला ४००हून अधिक जागा हव्या आहेत कारण दोन तृतीयांश सदस्य असतील तर संविधानात सुधारणा करता येतील.’ एवढी नामी संधी कोणता पक्ष सोडेल? भाजपला संविधान बदलून टाकायचं आहे, अशी टीकेची झोड विरोधकांनी उठवली. त्यानंतर भाजपने बरीच सारवासारव केली. पण या मुद्द्यावर पडदा टाकण्यात त्यांना अद्याप यश आलेलं नाही. या टीकेने ४०० पारमधली हवा काही प्रमाणात काढून घेतली. पहिल्या दोन टप्प्यांत मतदानाची असमाधानकारक आकडेवारी पुढे आल्यानंतर तर ही घोषणा प्रचारातून जवळपास गायबच झाली. यामुळे विरोधकांना नवा मुद्दा सापडला. भाजपला पराभव दिसू लागला आहे, म्हणून त्यांनी घोषणा गुंडाळून ठेवल्याच दर सभेत बिंबवलं जाऊ लागलं. एरवी प्रचारतंत्रात भाजपचा हात कोणी धरू शकत नाही, मात्र इथे पुरती गडबड झाली. राहुल गांधींनी छत्तीसगडच्या बिलासपूरमध्ये झालेल्या प्रचारसभेत म्हटलं - ‘पूर्वी नरेंद्र मोदी दावा करत होते ४०० पार. आता करतात का? आता १५० चा सुद्धा दावा करत नाहीत.’ काल १० मार्चला कानपूरमध्ये झालेल्या सभेत तर ते म्हणाले की, ‘नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत, होऊ शकत नाहीत. खतम कहानी. इंग्रजीत म्हणतात गुड बाय थँक यू. ४ जून २०२४ ला नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान नसतील…’ ईशान्य दिल्ली मतदारसंघातले काँग्रेसचे उमेदवार कन्हैय्या कुमार यांनीही एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ४०० पारच्या दाव्याचा समाचार घेतला. ‘घोषणेचं काय? बोलण्यावर जीएसटी कुठे लागतो? जर ४०० पारच्या दाव्यात तथ्य असतं, तर ७५ वर्षांचे पंतप्रधान सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रचारसभा घेत बसले असते का? दोन दोन मुख्यमंत्र्यांना पकडून तुरुंगात टाकलं असतं? सगळे पक्ष फोडून त्यांच्या नेत्यांना आपल्या पक्षात आणलं असतं? अजूनही सांगतायत दरवाजा उघडा आहे कोणीही येऊ शकतं. भाजप घाबरला आहे. त्यांना माहीत आहे की ते जिंकणार नाहीत.’ आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंग यांनी तर भाजपच्या फसव्या दाव्यांची पूर्ण मालिकाच सादर केली. महाराष्ट्रात एका सभेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, ‘भाजप खोटं बोलणाऱ्यांचा पक्ष आहे की नाही सांगा… हे म्हणतात ४०० पार, ४०० पार, पण मोदीजी फर्जी नारा देण्यात मास्टर आहेत. बंगालमध्ये गेले आणि म्हणाले २०० पार आल्या ७७ सीट, दिल्लीत म्हणाले ४५ पार आल्या ८ सीट, हरियाणात म्हणाले ७५ पार आल्या ४० सीट, महाराष्ट्र म्हणाले १५० पार आल्या १०५ सीट, मिझोरममध्ये म्हणाले २१ पार आली १ सीट. आता म्हणतायत ४०० पार ४०० पार महाराष्ट्रातली जनता म्हणतेय तडीपार, तडीपार…’ हेही वाचा : भारतीयाने इस्लामाबादेतून पाहिलेला भारत.. काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया श्रीनेत यांनीही भाजपच्या प्रचारातल्या या कच्च्या दुव्यावर बोट ठेवलं - ‘दोन आठवड्यांपूर्वी मोदीजी म्हणत होते, चारशे पार चारशे पार, दोन आठवड्यांनी म्हणतात, यांना मत देऊ नका नाही तर अमुक होईल… म्हणजे यांना मान्य आहे की आम्ही सत्तेत येणार आहोत. तुम्ही तर चारशेपार जाणार होतात, मग तुम्हाला का चिंता वाटतेय? तुम्ही का विरोधीपक्षांना मत न देण्याचं आवाहन करताय?’ यशाचे अनेक दावेदार असतात, असं म्हटलं जातं. एखादी घोषणा यशस्वी होते तेव्हा ती आपणच सर्वप्रथम दिल्याचे दावे अनेकजण करतात. पण चार सो पारच्या बाबतीत ही शक्यता मोदींनी आधीच मोडीत काढली आहे. तमिळनाडूतल्या एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींना विचारलं गेलं की हा ४००चा अंदाज कशाच्या आधारे बांधला गेला. त्यावर ते म्हणाले होते- ‘हे मोदींनी नाही ठरवलेलं. हे देशातल्या जनतेने ठरवलं आहे. ३० वर्षं अस्थिरतेमुळे जनतेचं मोठं नुकसान झालं आहे. गेल्या दहा वर्षांत स्थिर सरकार असल्याचा देशाला मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे त्यांनीच ही घोषणा दिली आहे.’ या मुलाखतीच्या निमित्ताने एक स्पष्ट झालं की भाजप ४०० पार गेला किंवा नाही गेला, तरी घोषणेच्या यशाचे दावेदार किंवा अपयशाचे धनी कोणतीही विशिष्ट व्यक्ती वा संस्था नसेल. पण वर उल्लेख केलेल्या इंडिया शायनिंगच्या बाबतीत असं नव्हतं. या घोषणेची आठवण होण्यामागचं कारण म्हणजे, आठवडाभरापूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली होती. त्यात म्हटलं होतं- ‘२०२४ मध्ये भाजपने इंडिया शायनिंगची घोषणा दिली होती. पण त्यांच्या या प्रचाराला यश आलं नाही. २०२४मध्ये या इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल. त्यांचा ४०० पारचा जुमला अपयशी ठरेल आणि लोक प्रचारमंत्र्यांना निरोप देतील. मुर्शिदाबादमधल्या प्रचारफेरीने हे स्पष्ट केलं आहे.’ त्यांच्या या दाव्यात तथ्य आहे की नाही हे ४ जूनला स्पष्ट होईलच, पण त्यानिमित्ताने भाजपची एक मोठी प्रचारमोहीम २० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा चर्चेत आली. इंडिया शायनिंग, फील गुड या प्रचारमोहिमेवर तब्बल १५० रुपये खर्च करण्यात आल्याची चर्चा होती. निवडणुकांची औपचारिक घोषणा झालेली नव्हती त्या काळात ही मोहीम राबविली गेली. तत्कालीन मुख्य निवडणुक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी या संदर्भात सरकारला इशाराही दिला होता. करदात्यांचे पैसे सत्ताधारी पक्षाची जाहिरात करण्यासाठी वापरणं योग्य नसल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं. सरकारने आचारसंहिता लागू होताच या जाहिराती बंद करण्यात येतील, असं उत्तर दिलं. त्यानुसार त्या बंद करण्यात आल्याही. मात्र निवडणुकांदरम्यान सातत्याने इंडिया शायनिंचा पुनरुच्चार केला गेला. घोषणा दिल्या गेल्या. देशात मूलभूत समस्या कायम असताना एनडीएच्या काळात प्रचंड विकास झाल्याचे दावे या जाहिरातींत करण्यात आले होते. हेही वाचा : शिक्षण हक्क हवा, मात्र पात्र विद्यार्थ्यांसाठीच! मूळात इंडिया शायनिंग हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या प्रतिमा संवर्धनासाठी तयार करण्यात आलेलं घोषवाक्य होतं. पुढे ते सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचारात सातत्याने वाजविण्यात आलं. टॅम मीडिया रिसर्च या टीव्ही मॉनिटरिंग एजन्सीने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ही जाहिरात टीव्हीवर तब्बल नऊ हजार ४७२ वेळा दाखवण्यात आली. पोलिओ लसीकरणाच्या मोहिमेनंतरची ही सर्वांत मोठी प्रचारमोहीम ठरल्याचंही या एजन्सीने म्हटलं होतं. याव्यतिरिक्त रेडिओ, वृत्तपत्रादी माध्यमांतही इंडिया शायनिंग प्रामुख्याने झळकवण्यात आलं होतं. सर्वसामान्यांचा पैसा सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारमोहिमेसाठी वापरल्याचा आरोप, इंग्रजी वाक्यांमुळे तळागाळातल्या जनतेसाठी अनाकलनीय आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे वस्तुस्थितीशी अजिबात मेळ नसलेले भ्रामक दावे, यामुळे ही मोहीम पुरती फसली. त्या काळात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला होता, अर्थव्यवस्था डळमळीत होती, पायाभूत सुविधांवरील खर्च घटला होता, पण अनेक पक्षांचं कडबोळं असलेलं सरकार पूर्ण पाच वर्ष चालवून दाखविल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला होता. त्यामुळे तळातल्या वर्गाकडे दुर्लक्ष झालं. खुद्द लालकृष्ण अडवाणींनीही या मोहिमेचं अपयश मान्य केलं होतं. ही प्रमोद महाजन यांची कल्पना असल्याचे दावे करत त्यांच्यावर टीका झाली होती. या मोहिमेची जबाबदारी ग्रे वर्ल्डवाइड (इंडिया) या जाहिरात एजन्सीवर होती. त्यांनीही ही मोहीम सपशेल फसल्याचं मान्य केलं. अर्थात इंडिया शायनिंग आणि ४०० पार या दोन घोषणांची थेट तुलना करता येणार नाही, कारण ही घोषणा आणि आजची राजकीय समीकरणंही वेगळी आहेत. ४०० पार हा अवाच्या सवा आकडा असून त्याचा वस्तुस्थितीशी मेळ नसल्याचा आरोप होत आहेच. हेही वाचा : जिनपिंग युरोपला गेले, याकडे भारताने कशाला पाहायचे? भारतातील निवडणुकांचा इतिहास अशा अनेक घोषणांनी सजलेला दिसतो. ‘जब तक सुरज चाँद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा’, ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ’, ‘गरिबी हटाओ’, ‘गाय वासरू, नका विसरू’, ‘सब को देखा बारी बारी, अब की बार अटल बिहारी’, ‘मजबूत नेता निर्णायक सरकार’, ‘खेला होबे’ कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा… अशा घोषणांनी निवडणुकांचं मैदान गाजवलं. अचूक आणि थेट संदेश देणारी, आक्रमक, आकर्षक, यमक जुळवलेली शब्दयोजना करणं, ती सातत्याने उच्चारून, सर्व प्रसारमाध्यमांतून समाजमाध्यमांतून कानांवर, मनांवर बिंबवणं हेच घोषणांच्या यशाचं गमक असल्याचं दिसतं. विरोधक या घोषवाक्यांवर काय प्रतिक्रिया देतात, हेदेखील तेवढंच महत्त्वाचं ठरतं. विरोधकांना त्यातले नेमके कच्चे दुवे दिसले, तर प्रचारमोहिमेसाठी ओतलेला सगळा पैसा पाण्यात जाण्याची भीती असते. चुकीची घोषणा पुढची पाच वर्षं विरोधी बाकांवर बसवू शकते. निवडणुकांच्या इतिहासात घोषणांचे असे अनेक किस्से आढळतील. एक मात्र खरं की घोषणा कितीही आकर्षक असली, तरी तिला तथ्याचा आधार लागतोच. अन्यथा प्रचारमोहीम आणि सत्तेची स्वप्न पत्त्यांच्या बंगल्यांसारखी कोसळू शकतात. vijaya.jangle@expressindia.com
