अवास्तव प्रकल्पांना विरोध हवाच!

फडणवीस यांच्या काही निवडक लाडक्या पायाभूत प्रकल्पांची निवडक तीन उदाहरणे घेऊन याबाबतचा मुद्दा अधिक स्पष्ट केला जाऊ शकतो.

मुंबई-ठाणे पट्ट्यात पायाभूत सुविधांचीही जबाबदारी असलेल्या एमएमआरडीएने ‘ठाणे-भाईंदर बोगदा आणि उन्नत मार्गा’ची काढलेली निविदा हे एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरू शकते. अवघ्या दहा किलोमीटर लांबीचा पूल आणि उन्नत मार्ग प्रकल्प दुहेरी बोगदा यासाठी एमएमआरडीएने सुमारे १४,००० कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला. हे काम ‘मेघा इंजिनीअरिंग’ कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला. तथापि, एल अँड टी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर हीच निविदा एका दिवसात १४ हजार कोटींऐवजी ११ कोटी रुपयांची करण्यात आली. याचा अर्थ हे तीन हजार कोटी रुपये आधीच राजकीय आणि सरकारी खाबूगिरीत वळवण्यात आले होते.

दुसरे उदाहरण पुणे जिल्ह्यातील बाह्य वर्तुळ मार्ग (आउटर रिंग रोड) या प्रकल्पाचे. कंपनी तीच. २० हजार ३७५ कोटींचा हा प्रकल्प अवघ्या तीन वर्षांत ४२ हजार ७११ हजार कोटींचा झाला आहे. राज्य सरकारच्याच यंत्रणांचे याबाबत खर्च कमी करण्याचे सल्ले ऐकले गेले नाहीत. ही रक्कम जनतेची आहे. तिचा भुर्दंड जनतेला बसू नये यासाठी आवाज उठवणारे मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने सुपारी घेणारे शहरी नक्षलवादी ठरणार आहेत?

मुख्यमंत्र्यांनी खाण समृद्ध आणि आदिवासी बहुल (पूर्वी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळख असलेल्या) गडचिरोली जिल्ह्याला पोलादाचा जिल्हा – ‘स्टील हब’ करण्याचा निर्धार करून तिथे लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचे जाहीर केले आहे. या पोलादासाठी त्यांना नागपूर (गडचिरोली जोडून) ते गोव्यापर्यंतचा भव्य महामार्ग हवा आहे. हाच तो ‘शक्तिपीठ महामार्ग’. हा ८०२ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचा ८३ हजार ३०० कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या १२ आणि गोव्यातील एका जिल्ह्यातील सुपीक जमीन बाधित करत आहे. याही प्रकल्पाचा खर्च काही हजार कोटींनी वाढवण्यात आला आहे. शेजारी तसाच महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कमी खर्चात तयार करत असूनसुद्धा हे केले जात असेल तर विरोध करणारे नक्षलवादी ठरवले जाणार आहेत? पिकांखालची जमीन घेऊ नका म्हणणारे शेतकरी नवे नक्षलवादी आहेत?

मुख्यमंत्री फडणवीस जेव्हा राज्यातील प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना नक्षलवादी ठरवू लागले आहेत तेव्हा या संस्था व व्यक्ती अशा कोणत्या हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी आहेत याचे काही पुरावे राज्य सरकारकडे किंवा पोलिसांकडे आहेत का? की प्रकल्प विरोधकांवर दहशत बसवण्यासाठी हे केले जात आहे? राज्य सरकार त्यातही भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे नेते सांगतील तेच प्रकल्प होतील आणि त्याला विरोध करणारे हे नक्षलवादी असे लेबलिंग करण्याचा विडाच या महायुती सरकार व मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उचलला आहे?

समजा मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानात तथ्य असलेच, तरी संपूर्ण पोलीस यंत्रणा आणि इंटेलिजन्स ताब्यात असणारी व्यक्ती म्हणजे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्यामुळे अशा कोणत्या हिंसक नक्षलवादी संस्था आणि व्यक्ती सरकारविरोधात, महाराष्ट्र वा देशाच्या हिताविरोधात काम करत आहेत याची माहिती फडणवीस यांनी नक्कीच जाहीर केली पाहिजे. अन्यथा त्यांनी अशा संज्ञा वापरून सरकार आणि त्यांच्या मनात असलेले प्रकल्प रेटून नेण्याचा जो प्रयत्न सुरू केला आहे, तो राज्यासाठी घातक ठरेल.

लाखो कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प कोण करत आहे? आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांना याचा काय काय उपयोग होणार आहे? त्यासाठी लोकांना विश्वासात घेण्यात आले होते का? प्रकल्पांच्या मान्यतेसाठी शेतकऱ्यांच्या तसेच ग्रामस्थांच्या सुनावणी आणि चर्चांच्या प्रक्रिया झाल्या आहेत का याची माहिती घेतली असता काय दिसते?

अनेक ठिकाणी जबरदस्तीने जमिनी ताब्यात घेणे, शासकीय जमिनी उद्याोजकांच्या नावावर करणे, क्षुल्लक किमतीत प्रकल्पासाठी उद्याोगपतींना सरकारच्या म्हणजे जनतेच्या जमिनी बहाल करणे, या प्रकल्पांसाठी जनतेचेच बँकेत असलेले पैसे उद्याोगपतींना बिनदिक्कत कर्ज म्हणून सहजपणे उपलब्ध करून देणे ही कामे सुरू असल्याचे दिसत आहे. सरकारने प्रकल्पांना साहाय्यभूत धोरण नक्कीच राबवले पाहिजे पण हे प्रकल्प जनतेच्या हिताचे की उद्याोजकांच्या हिताचे याचा सवालही जनतेने करू नये ही सरकारची अपेक्षा आहे का?

नुकत्याच एका प्रचंड मोठ्या स्टील व सिमेंट उत्पादक कंपनीच्या प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्रात झालेल्या सुनावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंडप उभारून स्थानिक ग्रामस्थांना बोलावले. ग्रामस्थांच्या अतिशय काटेकोर शारीरिक तपासणीसह काळे कपडे घातलेल्यांनाही प्रवेश नाकारण्यात आला. सुनावणीवेळी त्यांना अनेक तास प्यायला पाणी दिले गेले नाही. पोलिसांकडून दहशत तयार होईल असे वातावरण निर्माण केले गेले. लोकांची बाजू नीटपणे ऐकूनही घेतली गेली नाही; याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना नाही का? अशा घटनांत या ग्रामस्थांनी वा सरपंच व स्थानिक राजकीय नेत्यांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडली तर ती नक्षलवादाची भूमिका ठरेल? ग्रामस्थांच्या बाजूने बोलणारी व्यक्ती किंवा संस्था ही नक्षलवादी ठरेल? हीच फडणवीस यांची नक्षलवादाची व्याख्या?

जगात सध्या प्रमुख देशांमध्ये निवडक आवडती उद्याोग घराणी व नेत्यांच्या मनमानी सत्तेचा (ऑलिगार्की) काळ सुरू आहे. चीन- रशियापासून अमेरिकेपर्यंत ही स्थिती दिसत आहे. देशांमध्ये सर्वोच्च नेते सांगतील त्याच प्रकल्पांची कामे होतील, ते सांगतील त्याच औद्याोगिक घराण्यांना कामे दिली जातील, ते सांगतील तीच किंमत ठरवली जाईल, ते सांगतील तसेच जनतेने निमूटपणे ऐकावे लागेल ही ऑलिगार्की आता भारतात दिसू लागली आहे.

याच भाजपच्या नेत्यांनी भूतकाळात अशा स्वरूपाच्या प्रकल्पांना कसा विरोध केला होता हे ते स्वत:ही विसरले आहेत. ज्या मातृसंस्थेचा म्हणजे संघाचा पूर्वीचा विरोधही आता पूर्णपणे बदलून तथाकथित विकास प्रकल्पांच्या समर्थनार्थ भूमिका तयार झाल्या आहेत. कामगारांच्या कामांचे तास आठवरून बारा केले असता भारतीय मजदूर संघाने काय भूमिका घेतली? शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचा उत्पादन खर्च साडेसहा ते सात हजार रुपये असताना मिळणारा भाव आज साडेतीन हजार रुपये आहे. त्यातून शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. संघाच्या किसान संघाने याबाबत सत्तारूढ भाजपला काय सवाल केला? पुणे शहरातील विद्यापीठीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत घसरण सुरू झाली असताना ‘अभाविप’ने उच्चशिक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना घेराव घातला आहे का? राज्यातील मराठी शाळा आणि शिक्षक यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असताना शिक्षक परिषद महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री यांना सवाल करताना कधी दिसली आहे का? महाराष्ट्रात निमशहरी भागात ड्रग्सचा व्यापार सुरू असताना तथाकथित संस्कृती रक्षक विश्व हिंदू परिषद/ बजरंग दलाने आंदोलन केल्याचे दिसले आहे का? या साऱ्याशी या संस्थांना काही घेणेदेणे राहिले नाही; की सरकारला अशा प्रश्नांवर उत्तर मागण्याची त्यांची धमक संपली आहे?

गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होणार असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा होता नुकताच तो त्यांनी दीड ट्रिलियन केला आहे. त्यांचे खरे मानले गेल्यास या दीड ट्रिलियनसाठी प्रचंड मोठी कामे महाराष्ट्रात उभी राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उत्पादन प्रकल्प, सेवाक्षेत्र, कृषी यांत अवाढव्य काम करावे लागणार आहे. पण चीनप्रमाणे प्रकल्प रेटून, लोकांवर दडपशाही करून उद्याोगांना हवे ते करू देण्याची भूमिका महाराष्ट्राने स्वीकारणे हा राज्याचा घात ठरेल.

संपलेल्या नक्षलवादाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने नवा जनसुरक्षा कायदा कशासाठी आणला असेल याची चुणूक मुख्यमंत्र्यांचे या नव्या शहरी नक्षल संकल्पनेतून दिसून येते.

पुणे महापालिकेतील केवळ केबल डक्टचा भ्रष्टाचार मी उघडकीस आणला. हजारो कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात कंपनी आणि अधिकारी यांनी मिळून पालिकेचे म्हणजे पुणेकर जनतेचे शेकडो कोटींचे नुकसान केले याबद्दल आवाज उठवायचा नाही का? हा आवाज उठवणे म्हणजे शहरी नक्षलवाद ठरणार आहे का?

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने राज्यभर ३६ हजार ९६४ कोटी रुपयांची १४५ कामे कंत्राटदारांना दिली आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेत जबरदस्तीने पायाभूत प्रकल्प सरकार करणार असेल तर याला विरोध करायचा नाही का हाच मुख्य मुद्दा आहे. अशाच पद्धतीने नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. निसर्ग आणि शेतकरी हे एकाच वेळी संपवण्याचे हे कारस्थान ठरेल. त्याला विरोध केला तर तो नक्षलवाद समजला जाईल?

हे संघर्ष टाळण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन यांनी जनतेला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वात महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणजे विधानमंडळ. राज्य विधिमंडळात आमदारांनी राज्याचे विकासाचे प्रश्न मांडणे अपेक्षित आहे. सरकारने त्यावर धोरणासह उत्तरे देऊन समाधान करणे अपेक्षित आहे; पण गेल्या काही वर्षांत या सर्वोच्च सभागृहात जर जनतेला न्याय मिळत नसेल तरी तिने आपल्या प्रतिनिधींसह रस्त्यांवर येत प्रश्न विचारला तर त्याला आता परवानगी नसेल. कारण माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या व्याख्येनुसार नव्या शहरी नक्षलवादाचा गुन्हा ठरू शकतो.

महाराष्ट्रात दीड ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभी करायचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार असतानाच; राज्यावर कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. आर्थिक परिस्थिती गंभीर असताना अशा पद्धतीने ऋण काढून सण साजरे करण्याची मानसिकता महाराष्ट्राला आणि राज्यातील जनतेला आर्थिक संकटात ढकलणारी आहे याबद्दल प्रश्न विचारणारे शहरी नक्षलवादी ठरवले जातील काय हा आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.