एका काँग्रेस कार्यकर्त्याची खंत

मी गेली १८ वर्षे काँग्रेसबरोबर आहे आणि माझा पक्षात प्रवेश हा थेट( lateral entry) झालेला होता. मला राष्ट्रनिर्माणात काहीतरी योगदान द्यायचे होते. माझ्या आधी माझ्या घरातील कोणीही राजकारणात नव्हते. त्या अर्थाने मला कोणताही ‘वारसा’ नव्हता. माझे कुटुंब अगदी मध्यमवर्गीय आहे. माझ्याजवळ पिढीजात पैसा नव्हता आणि बाहुबलही नव्हते. एकूण या क्षेत्रासाठी माझ्या स्वत:च्या करियरशी तडजोड केली. पण असे सगळे असले तरी माझी मूळ प्रेरणा आजही तितकीच मजबूत आहे. मात्र मी काम केले त्या सगळ्या वर्षांमध्ये मी पाहिले आहे की, सध्याच्या व्यवस्थेत चापलुसी आणि सुमारपणा या दोन गोष्टी हळूहळू गुणवत्ता तसेच कौशल्याला बाजूला सारत आहेत. मोठी नावे आणि छोट्या विचारांचे लोक एकत्र येऊन निवडणुकीचा मंच स्वत:च्या कुटुंबीयांना, जवळच्या लोकांना आणि समर्थकांना मिळत राहावा यासाठी कट रचतात. या वृत्तीबरोबरच प्रत्यक्ष कामगिरीचा अभावही दिसून येतो.

महाराष्ट्र अलीकडच्या काळात वारंवार चर्चेत आहे. मी सहा वर्षे महाराष्ट्रासाठी काँग्रेसचा प्रभारी सचिव होतो आणि गेली १५ वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा निरीक्षक म्हणून कार्य करत आहे. त्यामुळे हा लेख लिहिण्यासाठी मला राहवले नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेसचा उभारीचा प्रवास राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवाहाच्या विरोधात असल्याचे दिसून आले आहे. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत आम्हाला ४४ जागा मिळाल्या आणि आमचा मतटक्का १५.८७ टक्के होता. हा निकाल पक्षाबाहेरील लोकांसाठीच नाही तर पक्षाच्या आतील राजकीय जाणकारांसाठीही धक्कादायक होता. कारण ते त्या निवडणुकीत मोठ्या पराभवाची शक्यता व्यक्त करत होते आणि त्यामुळेच या निवडणुकीसाठी अगदीच कमी संसाधनांचे वाटप झाले होते. अगदी स्टार प्रचारकांनीसुद्धा या निवडणुकीत प्रचारापासून दूर राहणे पसंत केले होते. पण तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी मेहनत करून पक्षाला हे यश मिळवून दिले. विदर्भात तर पक्षाचे पुनरुज्जीवनच झाले. नागपूर पदवीधर मतदारसंघात ५७ वर्षांनंतर आम्हाला पहिल्यांदा विजय मिळाला, तसेच नागपूर ग्रामीण जिल्हा परिषदेवरही अनेक दशकांनंतर बहुमत मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून मिळालेल्या जागांबाबतही अनेकांना आश्चर्य वाटले.

पण दुर्दैवाने, ही यशकथा इथेच थांबते. महाराष्ट्राचे राजकारण केव्हा आणि कसे बदलेल हे सांगता येत नाही. महाविकास आघाडी याच राजकीय अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकून कोसळली. कारण तिला घटक पक्षांमधील ताणतणाव सांभाळण्यात अपयश आले. काँग्रेसमधील काही व्यक्तींनी आघाडीतील अन्य घटक पक्षांशी सल्लामसलत न करता विधानसभा अध्यक्षपद सोडण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. त्यामुळे केवळ एक प्रभावी पद दीर्घकाळ रिक्त राहिले असे नाही, तर एकवाक्यता निर्माण करण्यात पक्ष किती अपयशी ठरला हेही उघड झाले. पुढे राज्यसभेच्या उमेदवारावरूनही वाद झाला. शिवसेनेच्या उमेदवाराचा धक्कादायक पराभव झाला आणि त्यामुळे आघाडीतील गैरव्यवस्थापन उघड झाले. भाजपने सहज मिळणाऱ्या संधीचा फायदा घेतला आणि आधीच संकटात असलेल्या महाविकास आघाडीला असहाय्य करून टाकले. भाजपने राष्ट्रवादाचे कथ्य (नॅरेटिव्ह) प्रभावीपणे पसरवले आणि कल्याण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचा समज निर्माण केला. त्यांनी घराणेशाही, ऐतिहासिक गोष्टींचा अभिमान आणि अस्मितेसंबंधीचे मुद्देही योग्य वेळी हेरले. काँग्रेस या सगळ्यापुढे संथ किंवा प्रतिक्रियावादीच राहिली; खोट्या अभिमानात अडकली आणि जे निर्णय घेत होते त्यांनी सत्य सांगणाऱ्यालाच दोषी ठरवले.

‘लाडकी बहीण’ योजना, मोफत वीज, आणि मुंबईत टोलमुक्त प्रवेश अशा कल्याणकारी योजनांच्या जोरावर २०२४ मध्ये महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आलं. पूर्णपणे खचलेल्या आणि जागावाटपाबाबत शेवटच्या क्षणापर्यंत परस्परविरोधी वागणाऱ्या विरोधकांचा याचा सत्ताधारी आघाडीलाही फायदा झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या फक्त काही महिने आधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत नीट समन्वय असलेले विरोधक पाहता ही स्थिती फारच वेगळी होती. मतदार नोंदणी आणि मतदानाच्या टक्केवारीबाबत काही आरोप झाले. पण त्या आरोपांना उत्तर देणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया अनेक स्तरांतील आणि विविध घटकांच्या सहभागाने चालते. त्यामध्ये बूथ लेव्हल एजंट्स, मतदान एजंट्स, मोजणी एजंट्स, मतदान अधिकारी, आणि रिटर्निंग ऑफिसर्स यांचा समावेश होतो. कोणत्याही टप्प्यावर काही तक्रारी असल्यास संबंधित व्यक्तीच त्या हाताळते. प्रत्येक पक्षाकडे त्याची स्वत:ची परीक्षण, तपासणी आणि पडताळणी यंत्रणा असते. बूथ लेव्हल एजंट, मतदान एजंट, मोजणी एजंट, आणि निवडणूक व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या वॉर रूम्सचाही यात समावेश होतो. फॉर्म १७ अ आणि १७ सी ही मतदान प्रक्रियेतील वैधतेसाठी महत्त्वाचे असतात. या फॉर्मवर पक्षाने नियुक्त केलेल्या एजंट्सची सही असावी लागते. हे फॉर्म व्यवस्थित भरले गेले असतील, त्यावर स्वाक्षरी असेल, ते नीट तपासले गेले असतील आणि त्यावर कायदेशीर आक्षेप नोंदवले गेले नसतील, तर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि मान्य झाली असे मानले जाते. प्रत्येक पक्षाने स्वत:च्या प्रक्रियेची तपासणी करून आपला डेटा अधिक अचूक करणे अपेक्षित असते. एखादा पक्ष या माहितीवर, प्रक्रियेवर आपले नियंत्रण नाही, एखाद्या मतदान केंद्रावर आपली देखरेख नव्हती असे मान्य करत असेल, तर त्यांनी स्वत:च आपली घडी बसवण्याची गरज आहे. पण आता ही वेळ एकमेकांवर दोषारोप न करता आत्मपरीक्षण करण्याची आहे. किती माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि वरिष्ठ नेते काँग्रेसमधून गेले किंवा त्यांना जाण्यास भाग पाडले गेले, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस पक्षाला निवडणूक जिंकायची असेल तर पक्षाने लोकांचे मुद्दे मांडले पाहिजेत. काँग्रेसने आपले निष्ठावान कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित मध्यमवर्ग, युवक आणि नवमतदार यांच्यापासून स्वत:ला दूर करू नये. पक्षाने गुणवत्ता आणि पात्रतेवर पुन्हा विश्वास ठेवायला हवा. निवडणुका जिंकून आणि आघाडीतील सहकाऱ्यांचा सन्मान मिळवून स्वत:ला बळकट करायला हवे. पक्षासाठी रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करू शकेल अशी अभिप्राय यंत्रणा पक्षाने विकसित करायला हवी. त्यासाठी नेतृत्वाने सकारात्मक तसेच रचनात्मक सूचना करणाऱ्या सदस्यांना वेळ द्यायला हवा. ही गोष्ट नेतृत्वाभोवती असलेल्या कोंडाळ्याला आवडली नाही, तरी पक्षनेतृत्वाला हे सगळे करावेच लागेल. काँग्रेसने आता आत्मपरीक्षण करायला हवे आणि आपण आज कुठे उभे आहोत, याचा प्रामाणिक आढावा घ्यायला हवा.

आशीष दुआ – लेखक ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सदस्य असून महाराष्ट्राचे प्रभारी माजी सचिव आहेत.