दिलीप चावरे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये सध्या स्थानिक भाषेचा वापर करण्याबाबत शासकीय स्तरावर विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यापैकी बहुतांश सक्तीच्या, म्हणजेच दंडात्मक स्वरूपाच्या आहेत. स्थानिक भाषेचा वापर न केल्यास अथवा शिक्षण न दिल्यास अमुक कारवाई किंवा तमुक दंड असे या उपायांचे स्वरूप असते. याविरुद्ध मतप्रदर्शन केल्यास स्थानिक भाषेचा पुरस्कार करणारे पेटून उठतात आणि साहजिकच असे मतप्रदर्शन करणारे मायबोलीचे द्रोही ठरतात. हा अनुभव आजकाल सर्वत्र वाढत्या प्रमाणावर येऊ लागला आहे. अशा पद्धतीने समोर येणार्या प्रतिक्रियांसमोर भारतीय एकात्मता, संघराज्यात्मक रचना किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादी मूलभूत संकल्पना निष्प्रभ ठरतात. अशा अतिरेकी विचारसरणीमुळे आपल्याच तरुण पिढीचे नुकसान आपणच करत असल्याची जाणीवही नाहीशी होते. याउलट स्थानिक भाषेत चार ओळीही शुद्ध स्वरूपात लिहिता किंवा बोलता न येणारे भाषिक वीर मात्र आणखीच कडवे होतात. एके काळी मुंबई राज्यात इंग्रजी भाषेची माध्यमिक स्तरावर हकालपट्टी केल्यानंतर एका संपूर्ण पिढीला त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागले होते. हा इतिहास अगदी ताजा नसला तरी फार प्राचीनही नाही. हा दाहक अनुभव घेतल्यानंतरही ती मानसिकता अजूनही कायम आहे. आज इंग्रजी संपूर्ण जगाची ज्ञानभाषा म्हणून प्रस्थापित झाली आहे. काही अपवादात्मक प्रगत देशांमध्ये स्थानिक भाषेचा अवलंब ज्ञानभाषा म्हणून काही अंशी होत असेलही. परंतु त्या देशाची सीमा ओलांडली की इंग्रजीचाच आश्रय घ्यावा लागतो. ही वस्तुस्थिती कटू असली तरी अपरिहार्य आहे. या संदर्भात महाराष्ट्राचा विचार करता असे दिसते की वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक विषय मातृभाषेत शिकवण्याची मागणी करणारे प्रत्यक्ष तसा प्रसंग आला की कर्ता आणि क्रियापद एवढ्यापुरतेच मराठी ठेवून बाकी सर्रास इंग्रजी शब्द वापरतात. ते अटळही आहे, कारण अन्यथा अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो. एकच उदाहरण या संदर्भात बोलके आहे. सौर ऊर्जेवरील आपल्या लेखात एका तज्ज्ञाने म्हटले आहे, “पीव्ही प्लांट रचनांचे व पीव्ही लेआऊटसच्या सिम्युलेशनचे झटपट कन्फिगरेशन करण्याची मुभा मिळते.” हे तर अगदी प्राथमिक पातळीवरचे भाषांतर आहे. अत्यंत जटिल किंवा प्रगत वैज्ञानिक संकल्पना मराठीत (किंवा कोणत्याही स्थानिक भाषेत) त्याच वेगाने आणणे जवळपास अशक्य आहे. नकळत आपणही हे मान्य केले आहे. म्हणूनच अपवादात्मक इंग्रजी शब्दांचा वापर करून शुद्ध मराठी बोलणारे आज दुर्मिळ होऊ लागले आहेत. कोणत्याही वृत्तवाहिनीवरील बातम्या किंवा चर्चा ऐकताना पाहताना हा अनुभव दररोज येत असतो. मोजकीच वर्तमानपत्रे आणि प्रकाशनगृहे शुद्ध मराठी मजकूर देण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण तेथेही हिन्दी—इंग्रजी यांचे आक्रमण वाढत चालले आहे. असे असूनही इंग्रजी नको असा धोशा लावणारे वाढत्या संख्येने दिसू लागले आहेत. ठाकरे यांची भाषा… मराठीचे कट्टर पुरस्कर्ते असूनही बाळासाहेब ठाकरे नंतरच्या काळात गरजेप्रमाणे हिंदी आणि इंग्रजी भाषिक वाहिन्यांना त्या-त्या भाषेत प्रतिसाद देत असत. आजही मराठी नेते वाहिन्यांच्या मागणीनुसार मराठीनंतर हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलत असतात. यास आक्षेप घेणे अयोग्य ठरेल. कारण संवाद हा लोकशाहीचा प्राण आहे. मात्र सार्वजनिक व्यासपीठावरून हीच मंडळी मराठीच्या सक्तीबाबत आग्रह करताना आढळतात. सोयीची भूमिका त्या त्या वेळी घेणे हा आपल्या समाजाचा लसावि आहे. असा दुटप्पीपणा आता समाजानेही गोड मानून घेतला आहे. अर्थात त्यांचे हिंदी “हमने ये ठराव पास किया है” असल्या थाटाचे असते. ऐकावी अशा इंग्रजी तर हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच मराठी नेते बोलू शकतात. घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर आणि चिंतामणराव देशमुख यांची विद्वत्ता,दादासाहेब मावळंकर यांचा आदरयुक्त दरारा, देशाची संसद एके समयी आपल्या ओघवत्या वाणीने गाजवणारे नाथ पै, मधु लिमये, विठ्ठलराव गाडगीळ, मधु दंडवते किंवा प्रमोद महाजन काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. गेल्या दोन दशकात सुरेश प्रभू यांच्यासारखा अपवाद सोडता अस्खलित हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलणारा मराठी भाषिक संसदेत अभावानेच आढळला आहे. हेही वास्तव आहे. तीच गत राष्ट्रीय पातळीवर इतर क्षेत्रांमध्ये आहे. स्पर्धा परीक्षांत मागे का? मराठी बुद्धिमान तरुण माहिती तंत्रज्ञान जगतात आपल्या कर्तबगारीच्या जोरावर चमकताना दिसतात. परंतु परभाषा बोलण्याची वेळ आली की अडखळू लागतात. आयएएस किंवा आयपीएस अशा विलक्षण स्पर्धात्मक शर्यतीत मराठी तरुणाई मागे पडते कारण हिंदी आणि इंग्रजी यांच्यावर प्रभुत्व नसते. या उलट दक्षिण भारत किंवा बिहार अशा राज्यांतील उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडले जातात. मात्र याचे कठोर विश्लेषण आपण करत नाही. या उलट मराठीचा अभिमान म्हणजे परभाषेचा दुस्वास अशी शिकवण नकळत दिली जात असते. माझा अनुभव असा आहे की इतर भाषांमध्ये लिखाण किंवा भाषण करण्याची क्षमता नसणारे मराठीजन मराठी भाषेच्या सक्तीबाबत अधिक कडवे असतात. ज्या तरुणांना परदेशी शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी जायची इच्छा असेल त्यांना इंग्रजीतील किमान कौशल्य प्राप्त केल्याचे एका परीक्षेद्वारे सिद्ध करून दाखवावे लागते. त्यानंतरच परदेशी विद्यापीठे त्यांच्या अर्जाचा विचार करतात. जगातील विविध देशांमध्ये भारतीय तरुण जात राहावे, त्यांनी उज्वल यश प्राप्त करावे अशी इच्छाशक्ती त्यांच्यात जागृत करण्याऐवजी इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्यांचा द्वेष करण्याची शिकवण देण्यामधून कोणाचे भले होणार आहे, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. वास्तविक अशा मुद्द्यांवर आपले विधिमंडळ तसेच विद्यापीठे अशा ठिकाणी विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. परंतु भाषिक प्रश्नांना भावनिक झालर घालून मूळ प्रश्न तसाच भिजत ठेवणे ही आपली संस्कृती आहे. त्यामुळे मराठीचा अभिमान जरूर असावा, परंतु त्याचबरोबर इतर भाषांचाही केवळ आदर नव्हे तर अभ्यास करावा असे सांगणे म्हणजे कडू औषध देण्यासारखे आहे. हे औषध लाथाडण्यामुळे रुग्णाची अवस्था आणखी दयनीय होतेच, परंतु ते देणारे भाषिक अतिरेक्यांच्या हल्ल्याचे लक्ष्य ठरू शकतात. मराठीत जरूर शिक्षण घ्या, परंतु त्याच चौकटीत अडकून न राहता बाह्य जग कवेत घेण्यास सज्ज व्हा, असा संदेश मराठी तरुणाईला देणे हेच अस्मिता सक्तीच्या अतिरेकास परिणामकारक उत्तर ठरू शकेल. ते न घडल्यास आपली भावी पिढी स्पर्धेत मागे पडत जाईल. लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. patrakar@hotmail.com
