१० जानेवारीनंतरच्या प्रत्येक आठवड्यात जर्मनीतल्या अनेक शहरांत मोठ्या संख्येने लोक फासिस्ट प्रवृत्तींच्या विरोधात निदर्शनं करण्यासाठी रस्त्यांवर उतरत आहेत. जर्मन जनतेला काळजीत टाकणारी एका गुप्त बैठकीची बातमी या निदर्शनांना कारणीभूत ठरली आहे. २५ नोव्हेंबर २०२३ ला जर्मनीत उजवे पक्ष आणि काही अतिरेकी उजवे यांची एक गुप्त बैठक झाली. या बैठकीत ‘आल्टर्नेटीव्ह फर डॉइशलँड’ (थोडक्यात: ए एफ डी) या उजव्या पक्षाचे नेते जर्मनीतल्या नव-नाझी आणि इतर उजव्या अतिरेकी गटांच्या नेत्यांना भेटले आणि त्यांनी एका योजनेविषयी या बैठकीत चर्चा केली. ही बैठक पूर्व जर्मनीतल्या पॉट्सडॅम शहराच्या बाहेर एका हॉटेलमध्ये झाली. बैठक जरी २५ नोव्हेंबरला झाली असली तरी बरेच दिवस त्याविषयी कुठलेच तपशील उघड झाले नव्हते. पण करेक्टिव्ह नावाच्या एका स्वयंसेवी वृत्तगटाने १० जानेवारीला ही बातमी प्रकाशात आणली. त्यामुळे सगळीकडे एकच खळबळ उडाली. हेही वाचा - निवडणुकीआधीच तरारलेले ‘ऑपरेशन कमळ’ २५ नोव्हेंबरच्या बैठकीत काय घडलं? जर्मनीत जे कोणी आश्रित म्हणून आले आहेत त्यांना पुन्हा त्यांच्या मायदेशी पाठवण्याबद्दल २५ नोव्हेंबरच्या या गुप्त बैठकीत चर्चा झाली. मार्टिन सेलनर नावाच्या एका ऑस्ट्रियन ‘राष्ट्रवाद्या’ने त्या बैठकीत एक भाषण केलं. त्यात त्याने एक योजना सादर केली. सेलनरची योजना हा त्या बैठकीतला मुख्य मुद्दा होता. ‘रेमिग्रेशन’ हा त्या योजनेतला एक परवलीचा शब्द होता. रेमिग्रेशन म्हणजे जर्मनीत जे कोणी इतर देशांतून आले त्यांची मूळ देशात रवानगी करणं. एकूणच परदेशांतून जर्मनीत आलेल्यांकडे तिथले उजव्या विचारांचे लोक काही सहानुभूतीने पाहत नाहीत. विशेषतः आश्रित म्हणून आलेल्यांकडे ही मंडळी अधिक तिरस्काराने पाहतात आणि आलेल्या आश्रितांमध्ये मुस्लिमांचं प्रमाण खूप मोठं असल्याने मुस्लिमांविरुद्ध अधिक तिरस्काराची भावना आहे. मार्टिन सेलनरच्या म्हणण्यानुसार यातल्या काहींनी जरी जर्मनीचं नागरिकत्व घेतलं असलं तरी त्यांचीदेखील गणना परकीयांमध्येच करायला हवी. जर्मनीशी समरस न झालेले जे कोणी असतील त्यांनी आपापल्या मूळ देशात परत जावं असं सेलनर किंवा तत्सम मंडळींचं म्हणणं. अर्थात त्यांना कोणतेही अधिकार असू नयेत असं सेलनरने आपल्या योजनेमध्ये मांडलं होतं. ज्यांच्या कातडीचा रंग गोरा आहे ते सोडून बाकीचे सगळे या योजनेनुसार ‘परके’ ठरतात. विशेष म्हणजे सेलनरने मांडलेल्या योजनेच्या मूळ हेतूंविषयी या बैठकीतल्या कुणाचं दुमत नव्हतं. फक्त ही योजना कितपत व्यवहार्य आहे याबद्दल अनेकांना शंका होत्या. अशा आश्रितांनी जर्मनीच्या समाजजीवनात समरस व्हावे, यासाठी आपण त्यांच्यावर दबाव टाकला पाहिजे; त्यासाठी आवश्यक ते कायदे केले पाहिजेत, असं यावर सेलनरचं म्हणणं होतं. बाहेरच्या देशातून आलेल्या व्यक्तींची मूळ देशात रवानगी करणं ही काही एका दिवसात होणारी गोष्ट नव्हे; त्यासाठी किमान दहाएक वर्षं लागतील असं सेलनरने मांडलं. जर्मनीच्या संसदेत सदस्य असलेली एएफडी पक्षाची एक महिला या बैठकीला हजर होती. आपण दहा वर्षांपूर्वी एएफडीमध्ये आलो तेव्हापासून आपल्या डोक्यात ही ‘रेमिग्रेशन’ची कल्पना होती आणि नंतरही गेलं दशकभर आपला पक्ष यासाठी काम करतो आहे, असं तिने या बैठकीत सांगितलं. एएफडी पक्षाचा जर्मन संसदेतला प्रमुख नेतादेखील या बैठकीला हजर होता. सेलनरची योजना प्रत्यक्षात यायची असेल तर आपल्या शहरांमधला रस्त्यांचं रूपडं बदललं पाहिजे; त्यासाठी आपल्याकडे असणाऱ्या परकीय (ढंगाचं अन्न देणाऱ्या) हॉटेलांवर आपण दबाव आणला पाहिजे आणि अशी हॉटेलं उघडणं हा पर्याय अधिकाधिक अव्यवहार्य कसा होईल हे पाहिलं पाहिजे, असं त्याचं म्हणणं होतं. (१९६० च्या दशकात उडपी हॉटेलांवर शिवसेनेचे समर्थक मुंबईत जे हल्ले करत त्याची यावेळी आठवण झाली.) सुमारे २० लाख परकीयांना उत्तर आफ्रिकेत पाठवून द्यावं अशी कल्पना सेलनरने या बैठकीत मांडली. या बैठकीसाठी काही पैसेवाल्या व्यक्ती हजर होत्या आणि अशा कामांसाठी आपल्या थैल्या मोकळ्या करण्याची त्यांची तयारी होती. १० जानेवारीला या गुप्त बैठकीची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर एकूणच उजव्या प्रवृत्तींविरुद्ध रस्त्यांवर उतरण्यासाठी विविध चर्चेस, लोकशाहीवादी जनसंघटना, नागरी संघटना, लोकशाहीवादी राजकीय पक्ष, कामगार संघटना या सर्वांनी जनतेला आवाहन केलं. त्याला जनतेने उत्तम प्रतिसाद दिला आणि नाझी प्रवृत्तीचा निषेध करण्यासाठी लोक रस्त्यांवर उतरले. एएफडी विरुद्ध १९ ते २१ जानेवारीदरम्यान जर्मनीत जी निदर्शनं झाली त्यांत सुमारे १४ लाख लोकांनी भाग घेतला. विशेषतः फ्रँकफर्ट आणि हॅनोव्हर या दोन शहरांमध्ये लोक मोठ्या संख्येने निदर्शनांसाठी आले होते. त्यानंतरच्या दर शनिवारी/ रविवारी जर्मनीत लोकशाहीवाद्यांची निदर्शनं होत आहेत. ‘नाझी, चालते व्हा’ अशा अर्थाच्या घोषणा निदर्शनांत दिल्या गेल्या. खुद्द चॅन्सलर ओलोफ शोल्झ हे निदर्शनांमध्ये सामील झाले. जे कोणी जर्मनीत आले आहेत- मग ते नोकऱ्या वा व्यवसायासाठी आलेले असोत किंवा आश्रित म्हणून आलेले असोत- त्यांना या देशातून हाकलून देण्याची जर कुणाची योजना असेल तर तो लोकशाहीवर आणि पर्यायाने आपल्यावर झालेला हल्ला आहे असं शोल्झ यांनी निक्षून सांगितलं. एएफडी पक्षावर बंदी घालावी असाही एक मतप्रवाह नंतर याविषयी झालेल्या चर्चांत येत होता. पण अशी बंदी कितपत परिणामकारक ठरेल याविषयी अनेकांना संभ्रम होता. ही बैठक पहिली नसून अशा प्रकारची ही सातवी बैठक आहे अशी बातमी जर्मनीतल्या दोन नियतकालिकांनी नंतरच्या काळात प्रसिद्ध केली. अतिउजव्या शक्तींचं लोकशाहीला मारक स्वरूप लक्षात घेता मार्टिन सेलनरला आपल्या देशात प्रवेश करायला बंदी घालण्याचा विचार जर्मन शासन करत आहे. याला उजवीकडे झुकलेल्या ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक पक्षाचासुद्धा (सी डी यू चा) पाठिंबा आहे. या पक्षाचे नेते फिलिप ॲमथर म्हणतात, आपल्या संविधानाच्या ढाच्याविरुद्ध जर कोणी बंडाळी करू पाहत असेल तर ते आपण सहन करणार नाही; विशेषतः मार्टिन सेलनरसारख्या विदेशी अतिरेक्याने जर संविधानाच्या ढाच्याला आव्हान दिलं तर नाहीच नाही. त्यामुळे मार्टिन सेलनरवर लवकरात लवकर बंदी घातली पाहिजे. जनतेचा क्षोभ तीव्र झाल्याने एएफडी पक्षाने थोडं नमतं घेण्याचं ठरवलं. ‘आपण त्यातले नसल्याची’ भूमिका या पक्षाने तूर्त घेतली आहे. आपले काही नेते २५ नोव्हेंबरच्या बैठकीत हजर होते हे त्यांनी कबूल केलं; पण जर्मनीत आलेल्या आश्रितांना त्यांच्या मूळ देशांत पाठवून देणं ही आमच्या पक्षाची अधिकृत भूमिका नाही, असं म्हणून या पक्षाने हात झटकले. जर्मनीच्या राजकारणात दोन प्रमुख पक्ष आहेत. त्यातला सोशल डेमोक्रेटिक (लोकशाही समाजवादी) पक्ष उदारमतवादी मानला जातो. तो तिथे सध्या सत्तेवर आहे आणि या पक्षाचे ओलोफ शोल्झ हे सध्या जर्मनीचे चॅन्सलर आहेत; तर सीडीयू (ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन) हा काहीसा उजवीकडे झुकलेला पक्ष तिथल्या संसदेत आहे. हा माजी चॅन्सलर अँगेला मर्कल यांचा पक्ष. जनमताच्या चाचण्यांत एएफडी, सीडीयू आणि एएफडी हे अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. जर्मनीच्या पूर्वेकडच्या पाच परगण्यांत घेतलेल्या जनमत चाचण्यांत एएफडी आघाडीवर आहे. आणि या वर्षीच्या शेवटी त्या परगण्यांत स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे त्या भागात एएफडी निवडून येण्याची चांगलीच शक्यता आहे, मात्र स्थितिप्रिय ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन तसंच व्यापार-उद्योगस्नेही फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी यांनी एएफडी बरोबर हातमिळवणी करायला तूर्त तरी नकार दिला आहे. जर्मनीतले लोक का धास्तावले आहेत? २५ नोव्हेंबरच्या बैठकीचा वृत्तांत जाहीर झाल्यावर जर्मनीतले लोकशाहीवादी धास्तावले आहेत. जर्मनीत पुन्हा एकदा लोकशाहीचा अस्त होऊन फासीझम येईल की काय अशी त्यांना भीती वाटते आहे. हिटलरचं राजकारण वंशभेदांवर आधारित होतं. त्यात तथाकथित आर्यवंशीयांना उच्चस्थान होतं आणि इतर जे कोणी होते त्यांचं एकूण अस्तित्व दुय्यम स्वरूपाचं होतं. हिटलरच्या राजवटीत सुमारे ६० लाख ज्यूंना आपले प्राण गमवावे लागले होते. यातल्या अनेकांना हिटलरने गॅस चेंबरमध्ये मारलं होतं. त्याशिवाय युद्धामुळे झालेली अपरिमित मनुष्यहानी आणि संसाधनांचा विध्वंस याचे परिणाम नंतरची कित्येक वर्षं जगाला भोगावे लागले होते. आणि या घटना मागच्याच शतकात झाल्यामुळे यासंबंधीचे अनेक दस्तावेज आणि खाणाखुणा जर्मनीत उपलब्ध आहेत. जवळजवळ प्रत्येक जर्मन कुटुंबाच्या मागच्या काही पिढ्यांनी याचे दु:खद परिणाम पाहिले आहेत. त्यामुळे त्या काळाची आठवणही अनेक जर्मनांना नको आहे. जर्मन लोक नाझींच्या कारवायांबद्दल सावध असतात. जर्मन राष्ट्रवादाचं कोणी कौतुक करायला लागलं तरी त्यांना ते आवडत नाही. हिटलरचं समर्थन करायला किंवा नाझींच्या स्वस्तिकाचं समर्थन करायला जर्मनीत कायद्याने बंदी आहे. आश्रितांचा प्रश्न जर्मनीत का आणि कसा निर्माण झाला? २०१५ मध्ये युरोपात राजकीय आश्रितांची एक नवी लाट आली. यात सीरियातले लोक मोठ्या प्रमाणावर होते. पण त्याशिवाय अफगाणिस्तान, नायजेरिया, पाकिस्तान, इराक, एरिट्रिया या देशांतले लोकसुद्धा स्थलांतर करून येत होते. मिळेल त्या छोट्या नावा किंवा बोटींचा वापर करून, अनेक धोके पत्करून, हाल-अपेष्टा सहन करून लोक युरोपकडे येत होते. सीरिया, इराक आणि अफगाणिस्तान या देशांतली युद्धं आणि अस्थिर राजकीय परिस्थिती ही त्यामागची मुख्य कारणं होती. लेबनान, जॉर्डन आणि इजिप्त यांनी आश्रितांना सहारा द्यायला नकार दिला होता. काही युरोपीय देशांनी त्यांना यायला विरोध केला; तर काहींनी त्यांना मदत केली. त्या सर्वांत जर्मनीच्या अँगेला मर्कल यांची भूमिका आश्रितांसाठी स्वागतशील होती. २०१५ ते २०१९ या काळात जर्मनीने एकूण १७ लाख जणांना आश्रय दिला. जर्मन अर्थव्यवस्था मजबूत आहे; त्यामुळे ती या साऱ्या आश्रितांना सामावून घेऊ शकेल असा अँगेला मर्कलना विश्वास होता. त्या काळात जर्मनीची आर्थिक स्थिती इतर युरोपीय देशांच्या मानाने बळकट होती. जर्मनीने युरोपीय समुदायात राहिलं पाहिजे असं मर्कल यांना वाटत होतं. २०१५च्या दोन वर्षं आधी म्हणजे २०१३ साली जर्मनीत एएफडी पक्षाची स्थापना झाली. एएफडीच्या संस्थापकांचा जागतिकीकरणाला विरोध होता; युरोपीय समुदायाकडे ते साशंकतेने पाहत. ते मुक्त बाजारपेठेचा विचार मानणारे होते. अर्थातच आश्रितांबद्दल त्यांना सहानुभूती नव्हती. पण तो मुद्दा तेव्हा इतका महत्वाचा नव्हता. जर्मनीने युरोपीय समुदायातून बाहेर पडावं असं मानणारे लोक त्या पक्षाच्या निर्मितीमागे होते. हा पक्ष जर्मन राष्ट्रवादाला मानतो. एएफडीची एकूण भूमिका अँगेला मर्कल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक पक्षाच्याही अधिक उजवीकडची आहे. २०१५ नंतर युद्धग्रस्त देशांतले लोंढे जसे जर्मनीत यायला लागले त्यानंतर आश्रितांचा मुद्दा अधिक महत्वाचा ठरला. आजघडीला आश्रितांचा प्रश्न एएफडीच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचा राजकीय मुद्दा आहे. हेही वाचा - चाहे हंजूगॅस बरसाओ, या गोळीया… शेतकरी आंदोलनात ‘जट्ट दा जुगाड’ २०२४ मध्ये जर्मनीची अर्थव्यवस्था पूर्वीइतकी मजबूत राहिली नाही. ती मंदीच्या गाळात अडकलेली आहे. २०२३ मध्ये जर्मनीचा जीडीपी ०.३ टक्क्यांनी आक्रसला आहे. २०२४ च्या सुरुवातीला तिथे शेतकऱ्यांचं आंदोलन उभं राहिलं आहे. युक्रेन आणि गाझा युद्धामुळे इंधन-सुरक्षा म्हणावी अशी राहिली नाही. तसंच तांबड्या समुद्रात हुती बंडखोर मालवाहू बोटींवर ड्रोन वापरून हल्ले करत आहेत. त्यामुळे चिंता वाटावी अशी परिस्थिती आहे. व्यापार-उदिमातलं वातावरण निराशाजनक आहे. हे वर्ष ओलोफ शोल्झ सरकारच्या कसोटीचं आहे. एएफडीची आगेकूच जर अशीच सुरू राहिली तर जर्मनीचं संविधान, तिथली लोकशाही, तिथलं व्यक्तिस्वातंत्र्य, या सर्वांवर मोठा आघात होईल; तिथलं समाजस्वास्थ्य धोक्यात येईल; विद्वेषी आणि विध्वंसक शक्ती समाजाचा ताबा घेतील असा धोका तिथल्या धुरिणांना दिसतो आहे. त्यामुळे आपलं सगळं बळ एकवटून अशा फासिस्ट शक्तींच्या विरुद्ध उभं राहणं तिथल्या सुजाण जनतेला आवश्यक वाटतं आहे. ashokrajwade@gmail.com
