गौरी बोबडे
‘मी १५ वर्षांची असल्यापसनं विटा थापायचं काम करतीया. नवरा दारूडा. पदरात तीन लेकरं. या सगळ्यात माझ्या आजाराकडं ध्यानच दिलं न्हाय. एवढं आजार म्या अंगावर काढल्यात की आता मणका न सगळं शरीरच काम करत न्हाय. सरकारी दवाखन्यात गेलं की दोन गोळ्या हातावर टिकिवत्यात अन् पुन्ह्यांदा या म्हणून सांगत्यात. आमचं काम बुडतं. सरकारी दवाखान्यात आम्हाला हाड्तुड करत्यात. खासगी दवाखान्यात एम.आर.आय. का काय काढाय सांगितला. १० हजार खर्च सांगितला. एवढा खर्च आमी कुठनं करणार? सारखं तपासायला जाणं व्हत न्हाय. त्यापेक्षा अंगावर काढायचं. मला तर आजारानं पार वैताग आलाय… पण करायचं काय?’ वीटभट्टी मजूर म्हणून काम करणाऱ्या ५३ वर्षांच्या ताई सांगत होत्या.
एक पारलिंगी (ट्रान्सजेंडर) महिला सांगते, ‘आम्ही आजारी पडल्यावर दवाखान्यात जातो. पुरुष डॉक्टर स्त्री डॉक्टरकडे पाठवतो आणि स्त्री डॉक्टर पुरुष डॉक्टरकडे. आम्ही नेमकं जाणार कुठं? मी लिंगबदल शस्त्रक्रिया केली. ही खूप गुंतागुंतीची सर्जरी असते. शरीराचा महत्त्वाचा पार्ट काढला जातो. ही सर्जरी सरकारी दवाखान्यात होत नाही. मला दीड लाखाचा खर्च करून खासगी दवाखान्यात ही सर्जरी करावी लागली. एवढी मोठी सर्जरी गडबडीत केली. एका तासात मला घरी पाठवलं. त्याची कोणत्याही प्रकारची काळजी घेतली गेली नाही. मला त्या जागी सेप्टिक झालं होतं. त्या जागेवर पू झाला. मी मरणाच्या दारात झुंजत होते. आर्थिक परिस्थिती चांगली नव्हती. म्हणून पैशासाठी मी उधारउसनवारी केली. १५ टक्के व्याजाने सावकारी कर्ज काढलं आणि उपचार घेतले.’
अशा अनेक घटना स्वतः महिला आणि कार्यकर्त्या पुढे येऊन मांडत होत्या. निमित्त होतं आठव्या ‘महाराष्ट्र महिला आरोग्य हक्क परिषदे’चं. ही परिषद फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ‘टाटा सामाजिक शिक्षण संस्था’, तुळजापूर, जिल्हा-धाराशिव (उस्मानाबाद) येथे आयोजित करण्यात आली होती. सन २००६ पासून दर दोन वर्षांनी लोकसहभागातून ही परिषद आयोजित केली जाते. महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याविषयी आणि आरोग्य हक्कांविषयी जागरूक व्हावे, आपण या समाजाचा सन्मान्य आणि समान घटक असल्याची जाणीव महिलांमध्ये निर्माण व्हावी हा परिषदेचा मुख्य उद्देश. तसेच विविध वयोगटांतील, परिस्थितीतील, घटकांतील आणि स्तरांतील महिलांच्या प्रश्नांवर त्यांच्याच मार्फत सखोल चर्चा घडवणे, जनमत संघटित करणे आणि शासकीय धोरणात आवश्यक बदल घडवून आणणे हे या परिषदेचे प्रयोजन आहे. ज्ञाननिर्मिती आणि संशोधनामधील जातीच्या आणि वर्गाच्या उतरंडीला परिषदेमध्ये छेद दिला जातो. परिषद हा अनुभवांची निर्मिती करणाऱ्या लोकांसाठीचा मंच आहे. परिषदेतील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुद्दे आणि चर्चा हे विविध घटकांतील महिलांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून येतात. शहरी व ग्रामीण, गरीब व मध्यमवर्गीय, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, मुस्लीम या वंचित घटका अशा निरनिराळी सामाजिक, आर्थिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या महिला परिषदेचा भाग आहेत.
शेतकरी, कष्टकरी, वंचित घटकांतील कामगार महिलांचे आरोग्य
महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची, त्यातही शेतकरी, कष्टकरी, वंचित घटकांतील कामगार महिलांची आरोग्याची स्थिती बिकट आहे. शेती, शेतमजुरी, ऊसतोड, बांधकाम, घरकामगार, कचरावेचक, वीटभट्टी, मासेमारी, पथारी व भाजी विक्रेत्या, वेश्या व्यवसाय अशा अनेक क्षेत्रांत महिला काम करतात. कामगार महिलांच्या आरोग्यावर गरिबी, बेरोजगारीची टांगती तलवार, अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता, हिंसा, वंचितता, कुपोषण, ॲनिमिया, बालविवाह, दुष्काळ, बेभरवशाची शेती या सगळ्याचा परिणाम होतो. स्त्री कामगारांना अपघात, जखमा, अपंगत्व, अवजड कामामुळे मासिक पाळीच्या काळातील अतिरिक्त रक्तस्राव व गर्भसमापन, पाठदुखी, अंगदुखी, वेळेवर आणि पुरेसे पाणी न प्यायल्याने मूतखड्यासारखे आजार, सततची बाळंतपणं, गरज नसताना गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया, कुपोषण, ॲनिमिया अशा अनेक व्यवसायजन्य आणि इतर आरोग्याच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. योग्य वेळी उपचार उपलब्ध न मिळाल्याने हे प्रश्न अधिकच तीव्र होतात.
या विविध घटकांतील कामगार महिलांच्या आरोग्याचा विचार करत असताना ‘कामगार’ म्हणून असणाऱ्या त्यांच्या गरजा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर, प्रथमोपचार, पिण्याचे पाणी, शौचालय, कामाचे ठरावीक तास, हक्काची सुट्टी, स्त्रिया व बालकांसाठी मूलभूत आरोग्यसेवा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. आदिवासी, शहरी-गरीब वस्ती, वंचित घटक व स्थलांतरित महिलांना आवश्यक सर्व आरोग्य सेवा मोफत, भेदभावरहित, कमीतकमी कागदपत्रांच्या आधारे मिळण्याची व्यवस्था असावी. तसेच तांडे, टोळे, पाड्यांच्या ठिकाणी महिला व बालकांसाठी आरोग्य, पोषण व शिक्षणाच्या सेवा मोबाइल व्हॅनद्वारे पुरवल्या जाव्यात. कामगारांसाठीची महामंडळे व कार्यालये महिलांसाठी सहज पोहोचता येतील अशी असावीत. उदा. मराठवाड्यात बहुसंख्य ऊसतोड कामगार असल्याने पुणे येथील ऊसतोड कामगार महामंडळ मराठवाड्यात स्थलांतरित करण्यात यावे.
पर्यावरण बदलांचा महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम
राज्याच्या विविध भागांतील पर्यावरण बदल, रासायनिक खतांचा अतिरिक्त वापर या सगळ्याचा शेतीवर, निसर्गावर आणि पर्यायाने महिलांवर परिणाम होत आहे. या बदलांचे सर्वाधिक दुष्परिणाम हे शेतकरी, मासेविक्रेत्या, वंचित घटकांतील महिला, असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी, रोजगार हमीवरील मजूर, शेतमजूर, पथारीवाले अशा उन्हा-पावसात, दीर्घकालीन रस्त्यावर, उघड्यावर काम करणाऱ्या महिलांची उपजीविका आणि आरोग्यावर होतो. महिला रसायनमुक्त व विषमुक्त शेती, सेंद्रिय शेती, पारंपरिक बियाणांची जपणूक करून निसर्गाचे व अन्नसाखळीचे संवर्धन करत आहेत. म्हणूनच सेंद्रिय शेती, शाश्वत शेती, मच्छीमार शेती व शेती आधारित उद्योग करणाऱ्या महिलांना विशेष सवलती देण्यात याव्यात. आदिवासी, भटके विमुक्त सर्व महिलांना नैसर्गिक संसाधनांवर मालकी आणि संवर्धनाचे हक्क मिळावेत.
किशोरवयीन मुलींच्या विशेष गरजा आणि सर्वांगीण विकास
किशोरावस्था हा मानवी विकासाचा आणि चांगल्या आरोग्याचा पाया रचण्याचा काळ. पण राज्यात किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याची स्थिती समाधानकारक नाही. शहरी-गरीब वस्ती, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुलींच्या आरोग्यावर कुपोषण, मुलींची होणारी शाळागळती, स्थलांतर, अनियोजित गर्भारपण, बालविवाह, जबरदस्तीने लग्न, लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याच्या माहितीचा आभाव या गोष्टींचा परिणाम होतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे २०१९-२० नुसार, महाराष्ट्रात २०-२४ वयोगटातील २१.९ टक्के मुलींचा विवाह १८ वर्षांच्या आत झाला आहे. तर ७.६ टक्के महिला या १५-१९ वयातच गरोदर होत्या किंवा त्यांनी बालकांना जन्म दिला होता. कायदा आणि सामाजिक वास्तव यांचा मेळ न बसल्याने आरोग्यव्यवस्था किशोरवयीन मुलींसाठी पूरक नाही. उदा. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पॉस्को) २०१२ नुसार १८ वर्षांच्या आतील संमती किंवा संमतीविना आलेले लैंगिक संबंध लैंगिक अत्याचार समजले जातात. अशा घटनांमध्ये संबंधित रुग्णालयाने पोलिसांना कळवणे बंधनकारक आहे. किशोरवयीन मुलींमध्ये १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील विवाहपूर्व व विवाहपश्चात लैंगिक संबंधातून होणारी गर्भधारणा, गर्भसमापन, प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात आरोग्यसेवा घेताना अनेक अडचणी येतात. कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते. सुविधा नाकारली जाते. परिणामी भीती आणि लाजेमुळे मुली दवाखान्यात जाण्याचे टाळतात आणि असुरक्षित गर्भसमापनाचे मार्ग अवलंबतात.
१६ ते १८ वर्षे वयोगटातील लैंगिक संबंध व गर्भधारणा लक्षात घेऊन कायद्यामध्ये योग्य ते बदल करणे, किशोरवयीन मुला-मुलींना सर्वसमावेशक लैंगिकता शिक्षण अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच पुरेसा पोषक आहार, किमान उच्च माध्यमिक शिक्षण, पूरक संवेदनशील आरोग्यसेवा, जोडीदार आणि लैंगिकता निवड, विकासाची संधी आणि भेदभाव, हिंसा व बालमजुरीमुक्त जीवन हे किशोरवयीन मुलींचे हक्क अबाधित राखल्यास त्यांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल.
प्रजननापलीकडचे ‘लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य’
प्रजनन आरोग्य आणि योजनांबाबत ‘१९ वर्षे पूर्ण झालेली प्रजननक्षम विवाहित स्त्री’ इतकाच मर्यादित विचार केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र किशोरवयीन मुली, अविवाहित स्त्रिया, एकल महिला, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत असलेल्या आणि घटस्फोट घेतलेल्या स्त्रिया, इतर सर्वच स्त्रियांना गर्भनिरोधके, गर्भसमापन करण्याची गरज भासू शकते. काही आदिवासी जमातींमध्ये महिलांना स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचे, विवाहाशिवाय एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र त्याच्याकडे ओळखपत्र व इतर कागदपत्रे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र व कागदपत्रांवर जोडीदाराचे नाव नाही या कारणांमुळे गर्भनिरोधके, गर्भसमापन, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात आरोग्यसेवा घेताना अडचणी येतात.
महिलांच्या गर्भनिरोधक साधनांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याचा विचार केला जात नाही. पुरुषांनी गर्भनिरोधके वापरण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत. योजनांचे ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी गर्भनिरोधके महिलांवर थोपवली जातात. अंतरा योजना आणि इतर गर्भनिरोधके त्यांच्या संभावित दुष्परिणामांविषयी पूर्ण माहिती न देता महिलांना वापरण्यास दिली जातात. परिणामी योग्य माहितीअभावी अनेक महिला गर्भनिरोधकाची योग्य साधने वापरणे सोडून देतात आणि त्यांना नको असलेले गर्भारपण सहन करावे लागते.
खरे तर ‘सर्व’ महिलांना कोणतेही नियम, अटी व कागदपत्रे न मागता, महिलेचे वय, विवाह स्थिती याशिवाय प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात आरोग्यसेवा आणि गर्भनिरोधके, गर्भपाताच्या सेवा मिळाल्या पाहिजेत. सर्व महिलांना गर्भनिरोधके निवडीचा, संभावित दुष्परिणामांची माहिती मिळण्याचा व ‘टार्गेट’शिवाय गर्भनिरोधके मिळण्याचा अधिकार असावा. तसेच लैंगिक आरोग्यासाठी विवाहित स्त्री-पुरुषांमधील लैंगिक संबंध आणि प्रजननापलीकडे जाऊन किशोरवायीन मुली, समलिंगी स्त्रिया, उभयलिंगी, पारलिंगी व्यक्ती, अपंग व्यक्तींच्या लैंगिक गरजांचा विचार करून आरोग्यसेवा देण्यात याव्यात.
महिलांचे मानसिक आरोग्य
महिलांना होत असलेल्या मानसिक आजारांमध्ये जैविक व वैद्यकीय घटकांसोबतच इतर सामाजिक घटकही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. समाजात स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानामुळे त्या असुरक्षित असतात. त्यांना हिंसेचा व ताण-तणावाचा सामना करावा लागतो. त्यातही समाज परिघाच्या बाहेर असणाऱ्या आणि पारंपरिक साच्यामध्ये न बसणाऱ्या महिला अधिक असुरक्षित असतात. त्यांना गरिबी, वंचितता, हिंसा व भेदभावामुळे अधिक मानसिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अंधश्रद्धा व मानसिक उपचारांच्या अभावामुळे महिलांना योग्य वेळी उपचार मिळत नाहीत व आजार तीव्र होतात.
स्त्रियांना प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पातळीवर आणि ग्रामीण रुग्णालयात मानसोपचारतज्ज्ञाची नियुक्ती व मनोरुग्णांसाठी स्वतंत्र कक्ष, औषधोपचार, आवश्यकतेनुसार संदर्भसेवा व इतर सर्व सेवांची उपलब्धता निश्चित करून देण्यात यावी. मानसिक आरोग्याच्या सुविधा लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी गाव, पाडे, तांडे, शहरी वस्त्यांवर मानसमित्रांची नेमणूक करण्यात यावी.
राजकीय, सामाजिक, सांप्रदायिक वातावरण आणि महिला आरोग्य
धार्मिक विविधतेचा सन्मान हे आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. मात्र सध्या धार्मिक व जातीय तेढ व दरी वाढवण्याचे संघटित प्रयत्न केले जात आहेत. समाजातील राजकीय, सामाजिक, सांप्रदायिक वातावरण तणावपूर्ण असून बहुसंख्य समाजामध्ये अल्पसंख्याक समुदायाविषयी गैरसमज पसरवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुस्लीम समाजातील लोकांना मिळणारी अपमानास्पद वागणूक, शिवीगाळ, सामूहिक हल्ले व भेदभावाचे प्रमाण वाढत आहे. अजूनही बंजारा, पारधी व अन्य भटके विमुक्त समाजातील व्यक्तीवर काहीही चौकशी न करता गुन्हेगारीचा ठपका लावला जातो. अशा प्रकारच्या धर्म, जात आणि वर्गीय विषमता आणि भेदभावामुळे महिलेचे शिक्षण, उपजीविका, रोजगाराची संधी आणि आरोग्यसेवा या सगळ्यावरच परिणाम होतो. तसेच महिलांना भीती आणि तणावाचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये मानसिक आजारांचे प्रमाणदेखील वाढत आहे.
सरकारी आरोग्यव्यवस्थेची हेळसांड आणि महिला आरोग्याची उपेक्षा
राज्यातील सरकारी आरोग्य यंत्रणा येथील लोकसंख्येला अपुरी पडत आहे. राज्यकर्त्यांकडूनही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आरोग्यसेवांच्या सुधारणेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसणे, मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्था कमकुवत झाली आहे. परिणामी अनेक आदिवासी तसेच दुर्गम भागांमध्ये, तांडे, पाडे तसेच शहरी-गरीब वस्त्यांमध्ये महिलांना आरोग्यसेवा मिळत नाही. सरकारी आरोग्य सेवांच्या कमतरता, महिलांच्या कामाच्या वेळा आणि शासकीय दवाखान्याच्या वेळांचा मेळ न बसल्याने, डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने व आवश्यक सेवा उदा. सरकारी दवाखान्यात सोनोग्राफी, एक्स रेसारख्या सेवा उपलब्ध नसल्याने त्यांना खासगी दवाखान्यात उपचार घ्यावे लागतात. आदिवासी, भटके-विमुक्त समाजातील आणि स्थलांतरित कामगार महिलांना कागदपत्रे नसल्याने आरोग्यसेवा नाकारली जाते. सध्याच्या शासकीय आरोग्य यंत्रणेमध्ये गावपातळीवर सेवा देणाऱ्या आशा, नर्सताई, अंगणवाडी सेविका या महिला सेवाकर्मीची भूमिका महत्त्वाची आहे. कोविड साथीच्या काळात त्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा, सुरक्षितता, योग्य आर्थिक मोबदला व सन्मान मिळत नाही.
सध्याची सरकारी आरोग्य यंत्रणा किशोरवयीन मुली, एकल महिला, अविवाहित, घटस्फोटित महिला, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला, पारलिंगी व्यक्ती आणि मानसिक रुग्णांसाठी अनुकूल नाही. कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, टीका-टिप्पण्या आणि वागणुकीमुळे अनेक मुली व महिला आरोग्य तपासणी आणि उपचारापासून वंचित राहतात. महिलांना उपचार घेताना भेदभाव आणि हिंसेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अनेकदा उपचार घेणे टाळले जाते आणि त्यातून गंभीर आजार उद्भवतात.
अनियंत्रित आणि न परवडणारी खासगी आरोग्यसेवा
सरकारी आरोग्य व्यवस्था पुरेशी नसल्याने आणि आवश्यक सेवा मिळत नसल्याने महिलांना खासगी आरोग्य व्यवस्थेकडून सेवा घ्याव्या लागतात. ही आरोग्यसेवा गरीब, वंचित, कष्टकरी, कामगार महिलांना परवडत नाही. रोजगाराच्या अभावामुळे आणि वाढत्या महागाईमुळे महिलांना आरोग्य खर्चात कपात करावी लागते. पैसे नसल्याने महिला अनेकदा दुखणी अंगावर काढतात. कोविडकाळात आणि मोठ्या आजाराच्या वेळी महिलांना सावकारी कर्ज काढून उपचार घ्यावे लागले. खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयातील आरोग्य योजना मिळण्यात कागदपत्रांच्या जाचक अटींमुळे अडचणी येतात. खासगी आरोग्य यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारचे नियमन नसल्याने सामान्य लोकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होते. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी अधिनियम- सुधारित नियम, २०२१ नुसार प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण हक्क सनद, दरपत्रक आणि तक्रार निवारण कक्षाची माहिती प्रदर्शित करणे बंधनकारक असूनही, अनेक ठिकाणी याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अनियंत्रित खाजगी आरोग्य यंत्रणेचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो.
सर्वांसाठी आरोग्य आणि ‘सर्व’ महिलांसाठी आरोग्य
सर्वांसाठी आरोग्य आणि ‘सर्व’ महिलांसाठी आरोग्य हा उद्देश साध्य करायचा असेल तर सर्व जनतेचा सार्वत्रिक सुयोग्य आरोग्य सेवेचा हक्क सरकारने मान्य करायला हवा. भारतीय संविधानातील सन्मानाने जीवन जगण्याच्या हक्कांमध्ये आरोग्याच्या सेवेचा हक्क अभिप्रेत आहे. राज्यात लोककेंद्री आणि लोकहिताचा प्रभावी आरोग्य हक्क कायदा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. सरकारी पातळीवर आरोग्याचे निर्देशांक वाढविण्यासाठी आणि अनारोग्याचे निर्देशांक कमी करण्यासाठी म्हणजेच एकूणच सामाजिक आरोग्य सुधारण्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान पाच टक्के आणि सरकारच्या कर उत्पन्नापैकी १५ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करण्यात यावा. स्त्रियांच्या गरजांच्या प्रमाणात यातील वाटा सर्व महिलांच्या समग्र आरोग्यासाठी खर्च करण्यात यावा. ‘सर्वांसाठी आरोग्य’मध्ये जात, धर्म, वर्ग, भौगोलिकता, लिंग यासोबतच महिलांमधील सर्व घटकांना केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.
आरोग्य सेवा आणि योजना आणताना ‘महिला’ या शब्दाची व्यापकता, सर्वसमावेशकता, बदलती परिभाषा आणि संदर्भ तपासून बघायला हवेत. विशेष गरजा असलेल्या महिलांचा वेगळा विचार करायला हवा. बाई म्हणजे केवळ ‘प्रजननक्षम विवाहित स्त्री’ किंवा ‘एकजिनसी’ गट नाही. स्वतःला ‘बाई’ म्हणवून घेणारी प्रत्येक व्यक्ती ‘महिला’ आहे. त्याचबरोबर लिंग-जात-धर्म-वर्ग आधारित आर्थिक व सामाजिक स्थान, लैंगिक ओळख अशा गुंतागुतींच्या रचनेमध्ये स्त्रिया विभागल्या गेल्या आहेत. साहजिकच सर्वांसाठी एकच नियम लागू होऊ शकत नाही. किशोरवयीन, एकल, वृद्ध, विकलांग, कामगार, वेश्याव्यवसायातील, समलिंगी, उभयलिंगी, पारलिंगी, अल्पसंख्याक स्त्रिया, हिंसाग्रस्त स्त्रिया, कुष्ठरोग व एच.आय.व्ही यांसारखे कलंक मानले गेलेले आजार असणाऱ्या स्त्रिया या सर्व स्त्रियांना आरोग्याच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर या स्त्रियांच्या विशेष गरजांचा विचार व्हायला हवा. महिला खऱ्या अर्थाने शारीरिक, मानसिक, सामाजिकदृष्ट्या सदृढ व्हायच्या असतील तर स्त्रीचे व्यक्ती म्हणून असलेले हक्क, पोषक अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता; जल, जंगल, जमीन यांबाबतचे हक्क, समान वेतन व स्त्रीचे कामगारांचे हक्क, हिंसामुक्त समाजात राहण्याचा हक्क अबाधित राखणे आणि महिला आरोग्याचा समग्र विचार होणे गरजेचे आहे. महिलांसाठी आरोग्यसेवा, योजना आणि धोरणे आणताना महिलांचा सहभाग असायला हवा.
परिषदेने महिला आरोग्याचा मुद्दा चर्चेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. महिलांनी आपल्या प्रत्यक्ष अनुभवांतून त्यांचे प्रश्न, व्यवस्थेकडून होणारे शोषण आणि सोबतच उपायांची मांडणी केली. लिंग-जात-धर्म-वर्ग आधारित दरी कमी करत, सर्व महिला विविधतेचे दर्शन घडवत एकत्र आल्या. लोकशाही मार्गाने परस्परांशी संवाद साधला. आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी एकमेकींना खंबीर राहण्यासाठी पाठबळ तर दिलंच. पण ‘आमच्याविषयी बोलताना, आमच्याशिवाय बोलू नका’ हे सांगायलाही त्या विसरल्या नाहीत.
सगळंच चित्र निराशाजनक नाही!
आरोग्याच्या समस्यांनी महिला हतबल होऊन गप्प बसलेल्या नाहीत. समोर असलेल्या अडचणी आणि आव्हानांना तोंड देत नवीन मार्ग आणि उपाय शोधत आहेत. शेती, मासेमारी, शेती आधारित उद्योग, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करत आहेत. त्यांच्या पातळीवर आरोग्याचे सामाजिक निर्धारक सुधारण्याचा आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कुणी रसायनमुक्त-विषमुक्त नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करून तर कुणी पुरुषांची मक्तेदारी असणारी मासेमारी क्षेत्रात मत्स्यशेती व मासेमारीमध्ये मोलाचे योगदान देत कुटुंबाची आणि देशाची अन्नसुरक्षा राखण्याचा मार्ग दाखवत आहे. कुणी आपल्या गावात मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, आपल्या समाजातील लोकांना कागदपत्रे मिळावेत म्हणून व्यवस्थेशी लढा देत आहे तर कुणी कुटुंब आणि समजाने लादलेली जाचक बंधने झुगारून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कुणी पारलिंगी स्त्री, लैंगिक विविधतेचा लोकांनी स्वीकार करावा आणि आपल्यासारखा त्रास इतर पारलिंगी व्यक्तींना होऊ नये म्हणून त्यांच्यासोबत ठामपणे उभी राहून भगिनीभाव जपत आहे तर कुणी वेश्याव्यवसाय करणारी स्त्री शिक्षण घेऊन वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांसाठी लढत आहे. कुणी जाचक समाजातील रूढी परंपरांविरुद्ध आवाज उठवतंय तर कुणी मानसिक आजारांचा कलंक पुसण्यासाठी धडपडतंय. अनेक महिला, महिला कार्यकर्त्या, स्वतंत्रपणे आणि संस्था संघटनांसोबत जोडून घेऊन जात-पितृसत्ता-वर्ग आधारित विषमतेविरुद्ध लढा देत आहेत आणि आपापल्या वाटादेखील शोधत आहेत.
gourimeera24@gmail.com
(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या असून ‘महिला आरोग्य’ आणि ‘महिलांवरील हिंसा’ या विषयाच्या अभ्यासक आणि संशोधक आहेत.)
