ड्रोन उद्योगाचे पंख कापणारे नवे विधेयक

याचे कारण, मागेल त्याला शहानिशा करून परवानगी देण्याइतक्या क्षमतेच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा आपल्याकडे नसतानाच हे नियम लागू झाले होते. परवाने सुलभ करा, अशी ओरड तीनचार वर्षे होत राहिल्यानंतर, २०२१ च्या सुरुवातीला मानवरहित विमान प्रणाली नियमांमध्ये बदल केला, तोही चुकीचा आहे, हे पटल्यानंतर सरकारने २०२१ अखेरीस नवे ‘ड्रोन नियम’ करून निर्णायक म्हणावे असे पाऊल टाकल्यामुळे परवाना सुलभ झाला, प्रयोगांना परवानगी मिळाली आणि एकंदर ड्रोन वापराला गती मिळाली. या साऱ्याची आठवण आत्ताच अशासाठी की, आता ‘नागरी ड्रोन (प्रोत्साहन आणि नियमन) विधेयक २०२५’ अशा नव्या विधेयकाचा मसुदा तयार झाला आहे. हा ड्रोनच्या प्रवासातला नवीन टप्पा आहे. परंतु आधीच्या दशकभरात आपण ‘बंदी’ पासून ‘सुलभ परवाना प्रक्रिया’ इथवर येताना कायकाय शिकलो हे सारे नव्या विधेयकात विसरलेच गेले की काय, अशीही शंका घ्यायला जागा आहे.

हे प्रस्तावित विधेयक सध्या आहे त्याच स्थितीत प्रत्यक्षात आले तर परिणाम काय होतील? परवानग्या खुल्या होणे सोडाच, पण सध्याच्या मसुद्यातून चटकन लक्षात येते की, हे विधेयक कठोर दंड लागू करणारे आणि संशोधन आणि विकासाचे मार्ग बंद करणारे आहे. शिवाय, आपल्या अन्य कायद्यांसारखेच ते मोघम असल्याने, नंतर प्रशासनाकडून वेळोवेळी काय नियम केले जातात, यावरच त्याचे परिणाम अवलंबून राहातील. पण एकंदर या विधेयकामुळे ड्रोन उद्योगाच्या वाढीला गती येण्याऐवजी, उद्योग मंदावण्याचा धोका अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीर भाषणात म्हणाले होते त्याप्रमाणे जर भारताला ‘ड्रोन तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र’ बनायचे असेल, तर या विधेयकातल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करावा लागेल.भारतातला हा ड्रोन उद्योग आणि त्या अनुषंगाने होणारे सर्वच क्रियाकलाप आजघडीला विकसित नसले तरी आपल्या देशासाठी या उद्योगाच्या क्षमता अनंत आहेत. नवोद्यमांनी (‘स्टार्ट-अप्स’नी) आधीच दाखवून दिले आहे की शेतकऱ्यांना पीक चक्रे सुधारण्यासाठी, दुर्गम भागात लस पोहोचवण्यासाठी, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये देखरेखीसाठी ड्रोनची केवढीतरी मदत हाेऊ शकते. सरकारने स्वत:सुद्धा SVAMITVA (‘सर्व्हे ऑफ व्हिलेजेस आबादी ॲण्ड मॅपिंग विथ इम्प्रोव्हाइज्ड टेक्नॉलॉजी इन व्हिलेज एरियाज’याचे लघुरूप) या योजनेअंतर्गत नकाशे अद्ययावत करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ड्रोनची अपरिहार्यता मान्य केली आहे. जगातले बहुतेक देश व्यावसायिक ड्रोन वापरासाठी ‘दृश्य रेषेच्या पलीकडले दृश्यमानता कार्यान्वयन’ (बियॉण्ड व्हिज्युअल लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन्स- आद्याक्षरांनुसार ‘बीव्हीलोस’) सक्षम करण्यासाठी अनुकूल आहेत. अशा वेळी भारताला मागे राहणे परवडणारे नाही. ड्रोन क्षेत्रातल्या नवोद्यमांना वाढू देणारी, भरवशाची वाटणारी नियामक चौकट ही आजच्या काळात एक आर्थिक आणि धोरणात्मक गरज आहे.

प्रस्तावित विधेयकातून दिसणाऱ्या तीन ढोबळ दोषांची चर्चा इथे आवश्यक आहे.

पहिला दोष म्हणजे गुन्हेगारीकरणावर भर. विविध प्रकारच्या उल्लंघनांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा प्रस्तावित आहे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना महत्त्वाची असली तरी, तिला काहीएक धरबंध असावा लागतो. फौजदारी कारवाईने नियमपालनाची संस्कृती निर्माण होत नसते. किरकोळ चुकांसाठी उद्योजकांना तुरुंगवासाची धमकी द्यायची- तीही, ज्या क्षेत्रात अजूनही पायाभरणी सुरू आहे अशा क्षेत्राला, हे तर नवोद्यमांना गोठवून टाकरणे ठरू शकते. याहून वाईट भाग असा की, हे विधेयक पोलिसांना ड्रोन शोधण्याचे आणि जप्त करण्याचे अमर्याद म्हणावेत असे ‘विवेकाधीन कारवाई’चे अधिकार देते. मुळात या उद्योगात उपकरणे महाग असतात, वापर कमी असल्याने आवकही कमी असू शकते, अशा उद्योगावर जिथल्यातिथे जप्तीची टांगती तलवार ठेवणे हे आर्थिक जोखीम वाढवणारे आहे. किरकोळ उल्लंघनांसाठीही ड्रोनवर ‘विवेकाधीन कारवाई’ करून त्यांना बंदच पाडले जाऊ शकत असेल तर स्टार्ट-अप आणि सेवा पुरवठादार यांना व्यवसायवाढीच्या सोडा, व्यवसाय उभारण्याच्या तरी योजना आखण्याची उमेद कितीशी राहाणार? अपवादात्मक स्थितीत, म्हणजे ड्रोनचा दुर्भावनापूर्ण वापर झाला किंवा सुरक्षेला स्पष्ट धोका असलेले प्रकरण उघडकीला आले, तर असे अधिका

दुसरा दोष असा की, या प्रस्तावित विधेयकात परवानग्या, परवाने आणि मानके याबाबतच्या बहुतेक कामकाजाचे तपशील हे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर जे काही नियम (नोकरशाहीकडून) तयार केले जातील, त्यावर सोडलेले आहेत. याचा अर्थ असा की हे क्षेत्र सध्या अनिश्चित अवस्थेत आहे, ज्याचे प्रमुख नियम नंतर भरले जातील. भरवसा देण्याऐवजी, विश्वास वाढवण्याऐवजी केवळ अनिश्चितता निर्माण करणारा कायदा ही ‘गमावलेली संधी’च ठरते.

तिसरे म्हणजे, हा मसुदा नावीन्यपूर्णतेपेक्षा निर्बंधांवर जास्त केंद्रित आहे. तो चौकटी सक्षम करण्याच्या बाबतीत फारसा काही करत नाही. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी (उंच उडणारे ड्रोन नेमक्या जागी उतरणे, त्याने सुरक्षित मार्गक्रमण करणे आदींसाठीही) महत्त्वाच्या असलेल्या प्रायोगिक ‘बीव्हीलोस’ प्रकल्पांसाठी नियामक चौकट तयार करण्याचा कोणताही गंभीर प्रयत्न या विधेयकातून दिसत नाही. वर्षानुवर्षे सल्लामसलत करूनही, भारताने अद्याप ‘बीव्हीलोस’ मार्गांचा वापर खुला केलेला नाही. अशा स्थितीत, तंत्रज्ञानाची पूर्ण क्षमता वापरली जाऊच शकत नाही, हे निराशाजनक आहे.

जर नियामकाचा दृष्टिकोन आधीच संशयाने पाहाण्याचा असेल, तर नियमांचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. इथे तो परिणाम असा की, ड्रोन उद्योजक कोणतेही नवे प्रयोग करायला कचरतील. हे विधेयक म्हणजे २०२१ च्या ड्रोन नियमांपेक्षाही एक पाऊल मागे आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.

अर्थात हे प्रस्तावित विधेयक अद्याप मसुद्याच्या स्थितीतच आहे, तोवर त्यात बदल करण्याची संधीही आहे. देखरेखीखाली असलेल्या परिस्थितीत – उदाहरणार्थ अन्य देशांमध्ये- ड्रोन कसे कार्य करतात हे पाहून, प्रमाणबद्ध नियम तयार करण्यासाठी अद्यापही वाव आहे. सिंगापूर आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी आधीच दाखवून दिले आहे की प्रयोगांपुरतेच नियम शिथिल करणे ही पद्धत नियामकांसाठी जरी थोडीफार जोखमीची असली तरी, उद्योगांना नवोपक्रमासाठी त्यातून नक्की प्रोत्साहन मिळते. ‘ड्रोन तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र’ बनण्याची ही संधी भारताने गमावू नये.

– अमन तनेजा, अनिरुद्ध रस्तोगी.
‘इकिगाई लॉ’ या कायदा व धोरण सल्ला संस्थेचे तनेजा हे भागीदार, तर रस्तोगी हे व्यवस्थापकीय भागीदार आहेत.