आम्ही मोदींचे फोटो लावणार नाही… केंद्राला जाब विचारणं ही आमची परंपराच!

जनतेच्या पैशांतून प्रचार कशासाठी?

केंद्राच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत राज्यातल्या एकूण १० हजार रेशन दुकानांत मोदींच्या प्रतिमा असलेले फ्लेक्स लावा, ५५० दुकानांच्या दर्शनी भागात सेल्फी पॉइंट्स उभारा आणि यासंदर्भतला अहवाल केंद्राला सादर करा, अशा सूचना अन्य सर्व राज्यांप्रमाणे केरळ सरकारलाही देण्यात आल्या होत्या. शिधावाटपाच्या पिशव्यांवर केंद्र सरकारचं ब्रॅण्डिंग करणाऱ्या प्रतिमा असाव्यात असेही निर्देश देण्यात आले होते. त्यावर सोमवारी (१२ फेब्रुवारी) विधानसभेत एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना – हा सरळसरळ भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा भाग आहे. आम्हाला याची अमलबजावणी करणं शक्य नसल्याचं आम्ही पंतप्रधानांना कळवणार आहोत, असं केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं. हा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोरही मांडण्याचा विचार असल्याची माहिती केरळचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री जी. आर. अनिल यांनी दिली. सर्वसामान्यांनी भरलेल्या करातून गोळा झालेला पैसा भाजपच्या प्रचारासाठी का खर्च करायचा, असा प्रश्न केरळ सरकराने उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा : उत्तराखंडात ‘व्हॅलेंटाइन’सह जगण्याच्या अधिकारावरच बंधन…

भारत तांदूळ ही राज्याच्या कारभारात ढवळाढवळ

आजवर राज्य सरकार खुल्या बाजारातून भात खरेदी करून ग्राहकांना २४ रुपये प्रति किलोग्रॅम दराने वितरित करत होतं. मात्र राज्यांना खुल्या बाजारातून खरेदी करता येऊ नये म्हणून केंद्राने नियम बदलले. राज्य सरकार आणि शिधा वाटप यंत्रणांना बेदखल करत भारत या ब्रँड नेमने २९ रुपये प्रती किलोग्रॅम दराने तांदूळ उपलब्ध करून दिला. या तांदळाची विक्री नाफेड, नॅशनल कन्झ्युमर कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) आणि प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाते, पण तो खरंच गरजूंपर्यंत पोहोचतोय का हे पडताळून पाहण्याची कोणताही यंत्रणा केंद्र सरकारकडे नाही. केंद्राचं हे पाऊल संघराज्य व्यवस्थेला धक्का देणारं आहे, असा आक्षेप अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री जी. आर. अनिल यांनी नुकताच नोंदवला. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत केंद्र केवळ दारिद्य्र रेषेखालील ४३ टक्के नागरिकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करतं. उर्वरित जनतेला रास्त दरात धान्य पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे, हेदेखील त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

राम मंदिर उद्घाटनाशी सरकारचा काय संबंध?

राम मंदिर उद्घाटन हा सरकारी कार्यक्रम कसा काय असू शकतो? या कार्यक्रमातल्या सरकारच्या सहभागामुळे धर्म आणि राज्य यातील सीमारेषा धूसर झाली आहे. हे आपल्या लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात आहे. सरकार कोणत्याही एका धर्माला अन्य धर्मापेक्षा अधिक महत्त्व देऊ शकत नाही, अशी टीका पिनाराई विजयन यांनी प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला केली होती.

हेही वाचा : मराठ्यांचे कुणबीकरण यशस्वी कसे होणार?

आम्ही इंडियाच लिहिणार!

पाठ्यपुस्तकांत जिथे जिथे भारताचा उल्लेख इंडिया असा करण्यात आला आहे, तिथे तो बदलून भारत करण्यात यावा या एनसीईआरटीच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि केरळ सरकारने ठाम विरोध दर्शविला होता. हा प्रस्ताव म्हणजे पाठ्यपुस्तकांतून मुघलांचा इतिहास आणि गांधीहत्येचं वास्तव वगळण्याच्या पुढचा टप्पा आहे, अशी टीका त्यांनी केली होती. या निर्णयांविरोधात केरळवासीयांनी एकत्र यावं. आपण आपल्या वैविध्याचा अभिमान बाळगला पाहिजे, हे वैविध्य साजरं केलं पाहिजे असं आवाहनही त्यांनी केलं होतं.

मंदिरांच्या आवारात आरएसएसच्या कावयातींवर बंदी

मंदिरांच्या आवारात आरएसएसएच्या कवायतींवरून केरळमध्ये साधारण २०१६पासून वारंवार वादंग होत आले आहेत. आरएसएस मंदिरांना शस्त्रागारांत परिवर्तित करण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचा आरोप २०१६मध्ये तत्कालीन पर्यटन आणि देवस्वम् मंत्री कडकामपल्ली सुरेंद्रन यांनी केला होता. त्यानंतर मार्च २०२१मध्ये मंदिरांच्या आवारात कवायतींवरून पुन्हा वाद उद्भवला. गतवर्षीही त्याची पुनरावृत्ती झाल्यानंतर त्रावणकोर देवास्वम् मंडळाने मंदिरांच्या आवारात पारंपरिक जत्रा, उत्सवादी कार्यक्रमांव्यतिरिक्त कोणतेही उपक्रम राबविले जाऊ नयेत, असं परिपत्रक काढलं. राज्यातली अनेक मोठी मंदिरं या बोर्डच्या अखत्यारीत येतात. बोर्डाने न्यायालयात याचिका दाखल करून कवायत बंदीसंदर्भात परवानगीही घेतली. मंदिरात भगव्या रंगाची वस्त्रं परिधान करण्याचं बंधन घातला येणार नाही, हेदेखील या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यावर केरळमधील डाव्या विचारांचं सरकार सनातन धर्माच्या विरोधात कारवाया करत असल्याची आणि हिंदू धर्मियांची मंदिरं स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका संघाने केली होती.

हेही वाचा : गुन्हेगारीच्या राजकीयीकरणाचा फुगा फोडायलाच हवा… 

सीएएला विरोध

अशीच ठाम भूमिका केरळ सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातही (सीएए) घेतली होती. या कायद्याविरोधात विधेयक संमत करून घेणारं हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं होतं, ३१ डिसेंबर २०१९रोजी केरळ विधिमंडळाचं एकदिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्यात आलं होतं. हे अधिवेशन खरंतर अनुसूचित जाती जमातींना असलेल्या आरक्षणाचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात होतं. ते विधेयक संमत झाल्यानंतर सीएएविरोधी विधेयक मांडण्यात आलं. हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात जाणारा आणि नागरिकत्व देण्यात धर्माधारित भेदभाव करणारा असल्याचा आक्षेप मुख्यमंत्री विजयन यांनी घेतला होता. हा कायदा संविधानातल्या तत्त्वांची पायमल्ली करणारा असून त्यामुळे जनतेत मोठ्या प्रमाणावर भीती निर्माण झाली आहे. केंद्राने तो मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या विधेयकाला विरोध करणारे एकमेव आमदार होते- भाजपचे ओ. राजगोपाल!

लसीकरण प्रमाणपत्रावर मोदी कशासाठी?

केवळ केरळ सरकारच नाही तर केरळमधले रहिवासीही अनेकदा मोदी सरकारच्या निर्णयांविरोधात भूमिका घेताना आणि मुद्दे लावून धरताना दिसतात. कोविडच्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींचं चित्र का? मला त्यांचं चित्र नसलेलं प्रमाणपत्र हवं आहे, अशी याचिका केरळमधल्या एका नागरिकाने तिथल्या उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर पंतप्रधानांच्या छायाचित्रात एवढं लाज वाटण्यासारखं काय आहे, असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने या प्रश्नी केंद्र आणि केरळ सरकारला बाजू मांडण्याचे आदेेश दिले होते. पुढे ही याचिका फेटाळण्यात आली आणि याचिकाकर्त्याला निरर्थक मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल एक लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला.

हेही वाचा : पुण्याच्या ललित कला केंद्रात अपरिपक्व आणि औचित्यहीन अनुकरणच शिकवले जाते?

हॅशटॅग गो अवे मोदी

२०१६ साली केरळ विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान मोदी यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून केरळमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. केरळ हे देशातल्या सर्वाधिक विकसित राज्यांपैकी एक मानलं जातं. मात्र प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, इथल्या आदिवासी जमातींत बालमृत्यूचं प्रमाण सोमालियातल्या जमातींपेक्षाही कमी आहे. केरळसारख्या शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक निकषांवर आघाडीवर असलेल्या राज्याची तुलना सोमालियासारख्या अविकिसत देशाशी करण्यात आल्यामुळे तिथे तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यावेळी गो अवे मोदी असा हॅशटॅग ट्रेण्ड झाला होता.

दक्षिणेतली राज्यं भाजपसाठी नेहमीच आव्हानात्मक ठरत आली आहेत. त्यातही केरळसारख्या शिक्षणाचं आणि त्यातून येणाऱ्या राजकीय जाणीवजागृतीचं प्रमाण मोठं असलेल्या राज्यांत प्रश्न विचारणारे आणि प्रश्न विचारणाऱ्या सरकारच्या पाठीशी उभे राहणारे संख्येने अधिक असणं स्वाभाविकच आहे. आपण कररूपात भरलेल्या प्रत्येक दमडीचा हिशेब मोजून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. संविधानाची तत्त्व सरकार पायदळी तुडवू पाहत असेल तर त्याला संविधानात्मक मार्गांनीच जाब विचारणं, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचं कर्तव्य आहे. प्रश्न पडणं, ते मांडणं आणि त्यांचा पाठपुरावा करत राहणं हा लोकशाहीचा गाभा आहे.

vijaya.jangle@expressindia.com