ज्यांच्याकडे लिंगायत, त्यांच्याकडे कर्नाटक

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विकास आणि सामाजिक संघटन हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरत आहेत. लिंगायत मतदार काँग्रेसकडे वळणार की भाजपकडे यावर निकालाची दिशा ठरेल..

कर्नाटकच्या राजकारणात विकास आणि सामाजिक समीकरणे या दोन मुद्दय़ांनी खळबळ उडवून दिली आहे. भाजपने विकास या संकल्पनेची पुनर्रचना केली आहे. काँग्रेसने विकासाची भाजपपेक्षा वेगळी संकल्पना मांडली आहे. भाजप हिंदूत्वाचा विचार प्रवाह मांडत आहे. हा प्रवाह मुस्लीमविरोध या वैशिष्टय़ाबरोबरच सर्व हिंदू जातींचे संघटन असा सकारात्मक पद्धतीने मांडला जात आहे. काँग्रेसने मात्र जातवाद या चौकटीत पुनर्रचना केली आहे. जनता दलाची भूमिका या दोन्ही प्रवाहांपेक्षा वेगळी आहे. विकास आणि सामाजिक संघटन या मुद्दय़ांनी भावनिक आणि सामाजिक पातळीवर धुमाकूळ घातला आहे. कर्नाटक राज्याची अशी एक ‘महाराजकीय’ कथा उदयास आली आहे.

विकास संकल्पना

भाजप विकासाचा मुद्दा नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व आणि ‘सहा अ’ संकल्पना अशा दोन पद्धतींनी मांडत आहे. कर्नाटकातील निवडणूक राज्याची निवडणूक असण्याबरोबरच ती राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणूक आहे, अशी चर्चा कर्नाटकासह देशभर होत आहे. भाजप डबल इंजिन किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आशीर्वाद असा प्रचार करताना दिसतो. अन्न (अन्न सुरक्षा), अक्षर (गुणवत्तापूर्ण शिक्षण), आरोग्य (परवडणारे आरोग्य), आश्वासित उत्पन्न (अदाया), अभय (सामाजिक सुरक्षा) आणि अभिवृद्धी (विकास) अशी सहा तत्त्वे म्हणजेच सहा ‘अ’ ही संकल्पना भाजपने मांडली आहे. काँग्रेसने भाजपच्या विकास संकल्पनेची चिकित्सा आणि काँग्रेसची विकासाची सकारात्मक संकल्पना अशा दोन पद्धतींनी प्रचार सुरू ठेवला आहे.

भाजपची विकासाची संकल्पना पोकळ आहे, अशी टीका काँग्रेस करत आहे. काँग्रेसने भाजपच्या राजवटीतील भ्रष्टाचाराचा नकारात्मक विकासाचा मुद्दा म्हणून प्रचार केला आहे. काँग्रेसने सिद्धरामय्या यांच्या काळातील विकासाच्या संकल्पनेवर भर दिला आहे. काँग्रेस पक्ष छोटय़ा उद्योगधंद्यांचा विकास आणि शेतीला मदत करण्याची संकल्पना मांडत आहे. 

त्रिकोणी सामाजिक सत्ता स्पर्धा

कर्नाटकच्या समीकरणांची मांडणी विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या संदर्भात केली आहे. सत्तरीच्या दशकात देवराज अर्स यांनी ‘प्रगत’ विरुद्ध ‘मागास’ (३५ टक्के) असे राजकीय संघर्षांचे स्वरूप मांडले होते. हा संदर्भ कर्नाटकच्या राजकारणाला सातत्याने राहिला आहे. भाजपाने प्रगत विरुद्ध मागास हे जातीवर आधारलेले संघटन बाजूला सारण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. सध्याच्या निवडणुकीतदेखील ‘वोक्कलिगा’ आणि ‘लिंगायत’ अशा दोन जातींच्या आधारे संघटन करण्याऐवजी भाजपने हिंदूत्व ही विचारप्रणाली मांडली आहे. याशिवाय कुरुबा (६-१२ टक्के) आणि अनुसूचित जाती (१६.७ टक्के) या घटकांवर आधारित संघटन घडून येऊ नये यासाठी भाजप या निवडणुकीत प्रयत्नशील आहे. जात या घटकाऐवजी हिंदूत्व या घटकावर आधारित राजकीय संघटन करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. परंतु वस्तुस्थितीत लिंगायत आणि व वोक्कलिगा यांच्यात अटीतटीची स्पर्धा आहे. म्हैसूर विभागात वोक्कलिगांचे प्रमाण शेकडा २९ टक्के आहे. यामुळे एच. डी. देवेगौडा आणि त्यांचा पक्ष या सामाजिक घटकावर आधारित राजकारण घडविण्याचा प्रयत्न करत आहे. लिंगायत समाजाचे प्रमाण १५.५ टक्के आहे. हा समाज काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात विभागला गेला असून त्याचे भाजपतून काँग्रेसमध्ये पक्षांतर झाले आहे. काँग्रेसने जातवार जनगणना करण्याचा विचार मांडला आहे. तसेच सिद्धरामय्या कुरुबा (महाराष्ट्रात धनगर) गटातून पुढे आले आहेत. याबरोबरच मल्लिकार्जुन खरगे अनुसूचित जाती गटाशी संबंधित आहेत. यामुळे मागासवर्ग आणि अनुसूचित जाती असे एक समीकरण काँग्रेसमध्ये अप्रत्यक्षपणे घडून आले आहे.

राज्याच्या निवडणुकीत तीन मुख्य समीकरणे आहेत. १) सर्व जातींचे एकीकरण हिंदूत्व विचारप्रणालीत करणारा एक प्रवाह प्रभावी आहे. त्याचे नेतृत्व भाजप करत आहे. २) दुसरा प्रवाह हिंदूत्वाऐवजी हिंदू ही अस्मिता स्वीकारलेला राहुल गांधी यांचा आहे. मागास आणि अनुसूचित जाती यांचे संघटन सिद्धरामय्या आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामुळे झाले आहे. याशिवाय या प्रवाहामध्ये मुस्लीम (१२.३३ टक्के) आणि अनुसूचित जमाती (६.७ टक्के) यांनादेखील स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे हिंदू चौकटीतील राजकीय संघटन प्रभावी असल्याचे दिसते. ३) तिसरे संघटन वोक्कलिगांच्या स्तरावर घडत आहे. या संघटनामुळे काँग्रेसला म्हैसूर विभागात काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे. या प्रवाहामुळे ओबीसी वा मागासांचे राजकारण दोन गटांत विभागले गेले आहे. परंतु पंतप्रधान मोदी यांनी आपण मागासांचे प्रतिनिधी आहोत, असा दावा केला आहे. तरीही भाजपच्या हिंदूत्व या समीकरणालादेखील यामुळे म्हैसूर विभागात तडा जातो. जनता दलाच्या भूमिकेमुळे भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना काही प्रमाणात फटका बसत आहे. परिणामी निवडणुकीत ‘अस्थिर मतां’ना (फ्लोटिंग व्होट्स) महत्त्व प्राप्त होणार आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मते १० टक्क्यांनी वाढली होती. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत ती टिकून राहणार की कमी होणार, हा एक प्रश्न आहे. लिंगायत प्रस्थापित वर्ग आहे. लिंगायत नेते आणि लिंगायत मतदार हे सध्या ‘अस्थिर मते’ वर्गात असल्याचे दिसते. कारण लिंगायत नेते भाजपकडून काँग्रेसकडे वळले आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे लिंगायत मतदार भाजपकडून काँग्रेसकडे वळणार का, हा दुसरा प्रश्न आहे. ही प्रक्रिया घडली तर स्पर्धेत दिसणारी काँग्रेस बहुमताकडे वाटचाल करेल. परंतु केवळ लिंगायत नेत्यांचेच पक्षांतर घडले आणि लिंगायत मतदार हिंदूत्व विचारप्रणालीत सहभागी झाला तर मात्र भाजपला बहुमत मिळाले नाही, तरी भाजप एक मोठा स्पर्धक ठरणार असेच चित्र निर्माण झाले आहे. थोडक्यात, लिंगायत मतदार हा अस्थिर किंवा बदलती मते (शिफ्टिंग व्होट्स) या प्रकारामध्ये वळण्यावर राज्याचा निकाल भाजपकडे वळतो की काँग्रेसकडे वळतो हे ठरणार आहे.

लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.

prpawar90@gmail.com