शबरीचे वारसदार जमिनीला पारखे

प्रस्तावित ग्रेट निकोबार प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. या बेटावरचे शॉम्पेन जमातीचे लोक आजही आदिमानवासारखं जीवन जगतात. ते कधी बाह्य जगाच्या संपर्कातच आलेले नाहीत. त्यामुळे या जगातल्या रोगकारक जीवाणू-विषाणूंशी लढण्यासाठी आवश्यक प्रतिकारशक्तीच त्यांच्या ठायी नाही. हा प्रकल्प झाला आणि हे लोक बाहेरच्यांच्या संपर्कात आले, तर संपूर्ण जमातीच्याच संहाराची भीती मानववंशशास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत. याच बेटावरची ग्रेट निकोबारीज जमात मासेमारी करते. त्यांनी त्यांच्या बोटींसाठी छोटी जेटी बांधून देण्याची मागणी केली होती, मात्र सरकारनं त्या छोट्याशा बेटावर बंदर, विमानतळ, वीजनिर्मिती प्रकल्प इत्यादींचा समावेश असलेला ‘ग्रेट निकोबार प्रकल्प’ उभारण्याचा घाट घातला आहे. जगभरातले पर्यावरणतज्ज्ञ या प्रकल्पाविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करत आहेत. त्सुनामीने झोडपलेल्या या संवेदनशील बेटावर केलेला वारेमाप खर्च एका भूकंपात पाण्यात जाऊ शकतो, असे इशारे दिले जात आहेत. पण सरकार प्रकल्प उभारण्यावर ठाम आहे. या बेटाला परिशिष्ट सहाचं संरक्षण आहे, तरीही प्रकल्प रेटला जात आहे.

ग्रेट निकोबार बेटावरच गलाथिया बे हा सागरी कासवांचं प्रजननस्थळ असलेला भाग १९९७ पासून ‘वन्यजीव अभयारण्य’ म्हणून संरक्षित होता. मात्र मार्च २०२१मध्ये ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट’ सादर होण्याच्या अवघे तीन महिने आधी जानेवारी २०२१मध्ये राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या समितीची बैठक झाली आणि बैठकीत गलाथिया बेचा ‘वन्यजीव अभयारण्य’ हा दर्जा रद्द (डीनोटिफाय) करण्याचा निर्णय झाला. अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानांभोवतीच्या परिसराला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा (‘ईएसझेड’) दर्जा दिला जातो. हा परिसर निश्चित करण्याची जबाबदारी पर्यावरण मंत्रालयाकडे असते. ‘ईएसझेड’मध्ये कारखाने किंवा अन्य प्रदूषणकारक प्रकल्प उभारण्यास मनाई असते. मार्च २०२१ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने गलाथिया बे भोवतीचा ‘ईएसझेड’ शून्य ते एक किलोमीटरवर आणला. अशा प्रकारे नियम वाकवून ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करून देण्यात येत आहे. सरकारच्या इच्छेपुढे नियम-कायदे कसे निष्प्रभ ठरतात आणि आदिवासींच्या जमिनी सरकार कशा बळकावतं, याचं हे उत्तम उदाहरण.

लडाखचीही हीच अवस्था आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यापासून तिथे कथित हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे आणि तिथल्या पहाडांच्या पोटातून दुर्मीळ खनिजं प्राप्त करण्याचे मनसुबे रचले जात असल्याचे आरोप होऊ लागले. तिथल्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे कुरणं आक्रसली आहेत. याची झळ जगप्रसिद्ध पश्मिना शालींसाठीची लोकर मिळवून देणाऱ्या चांगपा जमातीच्या उदरनिर्वाहाला थेट बसते आहे. ‘वन्यजीव संरक्षण सुधारणा कायदा २००२’ नुसार प्रत्येक राज्यात वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्यात येतं. राज्यातल्या कोणत्या वनक्षेत्रांना संरक्षण देणं गरजेचं आहे, याविषयी हे मंडळ राज्य सरकारला सल्ला देतं. लडाख केंद्रशासित झाल्यानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये या मंडळाची बैठक झाली. बैठकीत ‘लडाखमधल्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी आणि संरक्षणविषयक सुविधा उभारण्यासाठी अधिक जागेची आवश्यकता असल्यामुळे ‘चांगथांग शीत वाळवंटी अभयारण्य’ आणि ‘काराकोरम अभयारण्या’च्या क्षेत्रात बदल करण्यात यावेत,’ अशा सूचना देण्यात आल्या. आता तिथल्या पांग परिसरात तब्बल २० हजार हेक्टर भूभागावर अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. प्रकल्पात नऊ गिगावॅट सौर आणि चार गिगावॅट पवन ऊर्जा निर्मिती केली जाणार आहे. ‘इंटर स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टीम’ उभारून ही वीज साधारण ७०० किलोमीटर दूर हरियाणात नेली जाईल आणि ‘नॅशनल ग्रीड’मध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. या प्रकल्पामुळे गुरांच्या कुरणांवर आणि लडाखमध्ये दुर्लभ असलेल्या पेयजलाच्या स्राोतांवर पाणी सोडावं लागलं आहे.

छत्तीसगडमधलं हसदेव हे एकेकाळी चार फुटांवरची व्यक्तीही दिसणार नाही एवढं निबिड अरण्य होतं. पण आज तिथे कोळसा खाणीतून उपसलेल्या मातीचे उघडे बोडके डोंगर मैलोगणती दिसतात. सुमारे एक हजार ७०० चौरस कि.मी.वर पसरलेल्या या अभयारण्यानं कोरबा, सूरजपूर आणि सरगुजा या तीन जिल्ह्यांना वेढलेलं होतं. इथल्या गोंड, ओराव जमाती कंदमुळं, फळं, बिया, पानं, फुलं यांवर गुजराण करत. मुबलक पाणी होतं, गुरांना चारा होता. मध्य भारताची फुप्फुसं म्हणून हे अरण्य ओळखलं जाई. अनेक वन्यजीवांचा स्थलांतराचा मार्गही याच जंगलातून जातो. कोळसा मंत्रालय आणि पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयानं केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे २००९ मध्ये हसदेव परिसरात कोळसा खाणीस परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र दोनच वर्षांत परवानगी देण्यात आली. २०१३ साली ‘परसा ईस्ट कांटे बसान’ ही खाण सुरू झाली. आज अवस्था अशी आहे की अरण्य सोडाच, हा परिसर आता धुळीनं भरून गेला आहे. जलस्राोतांची हानी झाली आहे. गुरावासरांना चारा नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार या खाणीसाठी एक लाख ७० हजार झाडं तोडली गेली, मात्र प्रत्यक्षात साडेतीन लाख झाडांवर कुऱ्हाड चालवली गेली, असा स्थानिकांचा दावा आहे.

राजस्थानातल्या आदिवासींच्याही तक्रारी अशाच स्वरूपाच्या आहेत. तिथे विरोधाभास असा की, आधीच अल्प प्रमाणात असलेली नैसर्गिक हिरवाई जमीनदोस्त करून त्या जागेवर कथित हरित ऊर्जेसाठी सौर पॅनल्स उभारले जात आहेत. खेजडी या राजस्थानच्या राज्यवृक्षाचं पर्यावरणीय आणि धार्मिक महत्त्व मोठं आहे. ही झाडं तोडावी लागू नयेत म्हणून रस्ते, कंपाऊंड्सचे नकाशे बदलले जातात. त्याविषयीचे सर्व अधिकार आजवर ग्रामपंचायतीच्या हाती होते. आता मात्र सौर पॅनल्ससाठी खेजरीची झाडं बिनदिक्कत कापली जाऊ लागल्याच्या बातम्या आहेत. तिथल्या बारन जिल्ह्यातल्या साधारण ६३४ हेक्टरच्या शाहबाद जंगलापैकी तब्बल ४०० हेक्टर क्षेत्रावर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारला जाईल. त्यासाठी सरकारी आकडेवारीनुसार एक लाख १९ हजार झाडं तोडावी लागणार असून प्रकल्पातून १८०० मेगावॉट ‘हरित’ वीजनिर्मिती होणार म्हणे. जंगलातून वाहणाऱ्या कुनो नदीतलं पाणी उपसून ते टेकडीवर साठवून त्यातून जलविद्याुत निर्मिती केली जाईल. या भागात सहरिया या आदिवासी जमातीचे लोक राहतात. जंगलातली मोहाची फुलं, आवळा, तेंदूपत्ता, चारोळी, खैर, गोंद आणि औषधी वनस्पती गोळा करून, जंगलातली उत्पादनं शहरात विकून ते गुजराण करतात. पण आता त्यांच्या अधिवासाच्या आजूबाजूचे भूखंडही बाहेरच्या एजंटांकडून खरेदी केले जात आहेत. जंगल आक्रसू लागलं आहे. हा परिसर मध्य प्रदेशातल्या चित्त्यांसाठीच्या कुनो राष्ट्रीय उद्यानाजवळ आहे. या प्रकल्पामुळे चित्त्यांच्या भ्रमण मार्गातही अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वन्यजीव अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.

आदिवासींच्या शेती पद्धती इतर शेतकऱ्यांपेक्षा वेगळ्या असतात. त्यांच्याशी चर्चा न करता, त्यांच्या जमिनीविषयीचे निर्णय घेतल्यास कसे घोळ होतात, हे दर्शवणारी घटना आसामच्या दिमा हसाओमध्ये घडली. आदिवासींची हजार एकर जागा एका खासगी सिमेंट कंपनीला देण्यावरून तिथल्या उच्च न्यायालयानं नुकतंच राज्य सरकारला फटकारलं. झालं असं की, शेतात अचानक जेसीबीचे आवाज येऊ लागले तेव्हा आदिवासी बिथरले आणि आंदोलन सुरू झालं. वैराण माळरानावर प्रकल्प उभारत असल्याचा दावा कंपनीने स्वत:च्या बचावार्थ केला, मात्र तो करताना ती, ‘फिरत्या शेती’तील कस परत निर्माण होण्यासाठी सोडून दिलेली जमीन होती, हा स्थानिक संदर्भ समजून घेतला गेला नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. विकासाच्या गाड्याखाली आदिवासींचं सर्वस्व अशाप्रकारे चिरडलं जात आहे. आसाम एकमेव नाही, ईशान्य भारतात नियमांची मोडतोड करून जमीन बळकावल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

एके काळी अयोध्येचा राजा आदिवासी (भिल्ल जमातीतल्या) शबरीच्या बोरांनी तृप्त होत होता. तिची श्रद्धा, रानात राहून मिळवलेली शहाणीव याचं मोल तो जाणत असावा. राजेशाही गेली, लोकशाही आली. रामाचा आदर्श बाळगल्याचा दावा करणारे ११ वर्षं सत्तेत आहेत, पण त्यांना त्यांच्या सोयीचा विकास रेटण्यासाठी जमीन हवी आहे. त्यासाठीचा अन्याय नियम-बदलांचे कागदी घोडे नाचवून होतो आहे.