दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील नागरिकांना एकच भीषण वास्तव पुन्हा पुन्हा अनुभवावेच लागते : खड्डेमय रस्ते, जीवघेणी वाहतूक, अपघातांचे प्रमाण वाढणे, वाहनांची झीज, इंधनाचा अपव्यय, प्रवासाचा वाढलेला कालावधी… ही परिस्थिती आता इतकी सवयीची झाली आहे की जणू नागरिकांनी आपले प्राक्तन अशी समजूत करून घेतलेली आहे. त्यासाठी आता कुणी आंदोलने वगैरे करत नाही! खरा प्रश्न असा आहे की हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करूनही आपण अजूनही टिकाऊ, सुरक्षित व दर्जेदार रस्त्यांच्या प्रतीक्षेत का आहोत? जनतेच्या मनातील हाच प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच मुंबई महानगरपालिका व ‘एमएसआरडीसी’ (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) यांना विचारला आहे.
न्यायालयाने या अनुषंगाने या दोन्ही संस्थांना धारेवर धरले. न्यायालयाने यंत्रणांना प्रश्न विचारला आहे की, पूर्वी ८ -१० वर्षे टिकणारे रस्ते अलीकडच्या काळात एकाच पावसात का वाहून जातात? रस्त्यांची ही दुर्दशा का? कोटीमोलाचा प्रश्न आहे हा! आजवर प्रशासन पावसाला दोष देण्याचा सोपा मार्ग निवडताना दिसते. परंतु खरे कारण सर्वांनाच ठाऊक आहे – भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी आणि निकृष्ट दर्जाचे काम, दर्जा राखण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी अभियंत्याचे दर्जाकडे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष, बिले काढण्यासाठी अनिवार्य असणारे ‘लक्ष्मीदर्शन’ , स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे उपद्रवमूल्य शमन निधी, मंत्रालयापर्यंतची टक्केवारी, रस्ते बांधणी शास्त्राला दिला जाणारा फाटा, आर्थिक लोभापायी वारंवार त्याच त्या रस्त्यांवर थर चढवण्याच्या प्रकारामुळे रस्त्यामंध्ये निर्माण झालेला असमतल, रस्त्यावर पाणी साठू नये यासाठी वॉटर टेबल, रस्त्यांना आवश्यक केंबर (उतार), वॉटर एंट्री होल रस्त्यांपेक्षा उंच अशी विविध कारणे दर्जाहीन रस्ते निर्मिती साठी आहेत- यापैकी काही कारणे लोकांना धडधडीत दिसतात, काही दिसत नाहीत पण माहीत असतात.
रस्ते हा कोणत्याही राज्याच्या कारभाराचा आरसा असतो. महाराष्ट्रात व मुंबईत रस्त्यांवर कोट्यवधी-हजारो कोटी खर्च होऊनही नागरिकांना फक्त खड्डेच नशिबी येतात. या दुर्दशेमागील एकमेव कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील संगनमत व लूट. ‘भ्रष्टाचारमुक्त कारभारा’च्या घोषणा प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या निर्मितीत प्रतिंबिंबित होत नाहीत, हे उघड आहे.
‘उच्चतम दर आणि न्यूनत्तम दर्जा’ हेच रस्ते निर्मिती देखभालीचे प्रशासकीय व राजकीय सूत्र झालेले आहे. खेदाची गोष्ट ही आहे की, यास सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांची सहमती असते कारण सत्ताधारी आणि विरोधक हे सर्वच आळीपाळीने याचे लाभार्थी ठरत असतात. रस्ता कितीही निकृष्ट दर्जाचा तयार होताना दिसला तरी आजवर ना कधी कोणत्या नगरसेवकाने, आमदाराने वा खासदाराने रस्त्यांच्या दर्जाहिनतेबाबत तक्रार केल्याची घटना आजवरच्या भूतकाळात घडलेली नाही, यातच सर्व काही आले.
महाराष्ट्रात आणि देशात अन्यत्रसुद्धा रस्त्याच्या अंदाजपत्रकातील ३० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीत जात असते, हे उघड गुपित आहे. अशा परिस्थितीत कंत्राटदार दर्जेदार साहित्य वापरतील ही अपेक्षा ठेवणे म्हणजे दिवास्वप्न पाहणेच. रस्ता अभियांत्रिकी शास्त्राकडे केलेले दुर्लक्ष, पाण्याचा निचरा होईल अशी रचना न करणे, योग्य उतार न देणे, वॉटर टेबल कन्सेप्टला तिलांजली देणे – ही सर्व कारणे रस्ता टिकाऊ न होण्यामागे आहेत. याहून सर्वात गंभीर बाब म्हणजे विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे प्रति किलोमीटर खर्च प्रचंड जास्त आहे, तरीही रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी अत्यंत कमी आहे. अन्य देशांत डांबरी रस्ता ८–१० वर्षे व सिमेंटचा रस्ता २०–२५ वर्षे टिकतो; मग भारतातच का टिकत नाही?
ठोस उपायांची गरज
नागरिकांना सुरक्षित जगण्याच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप हवा. जर खरोखर दर्जेदार रस्ते हवे असतील तर काही ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य आहे, ती संभाव्य पावले अशी :
स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा : न्यायालयीन देखरेखीखाली स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करून प्रत्येक रस्त्याची गुणवत्ता तपासली जावी.
मुंबईतील १० प्रभागात प्रायोगिक रस्त्यांची निर्मिती : योग्य दर्जाचे साहित्य वापरले, रस्त्यांची निर्मिती अभियांत्रिकी निकषांचे पालन करून रस्त्यांची निर्मिती केली तर ते किती काळ टिकतात याची ‘कृतियुक्त पडताळणी’ करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःच्या निगराणीखाली स्थानिक प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाशिवाय तसेच आयआयटी मुंबईखेरीज अन्य आयआयटी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईतील १० प्रभागात प्रायोगिक रस्त्यांची निर्मिती करून त्यांचा टिकाऊपणा तपासावा. त्यातून निघालेल्या निष्कर्षांच्या आधारे मुंबई व राज्यातील रस्त्यांचे आयुर्मान, दोषनिवारण कालावधी व प्रति किमी खर्च सुनिश्चित करावा.
अभियंते दर्जेदार असावेत : प्रत्येक महानगरपालिकेतील शहर अभियंतापदी दर्जेदार शिक्षणसंस्थांतून उत्तीर्ण अभियंत्यांची थेट भरती अनिवार्य करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत.
दोष निवारण निधी : रस्ता खराब झाल्यास कंत्राटदाराकडूनच तातडीने दुरुस्ती करून घेण्यासाठी कायदेशीर प्रावधान असावे.
युटिलिटी डक्ट अनिवार्य असावेत : विविध पायाभूत सुविधांसाठी वारंवार केली जाणारी रस्ते खुदाई हे देखील खड्डेमुक्त रस्त्यांच्या स्वप्नपूर्तीतील प्रमुख अडथळा असल्याने, रस्ता तिथे टेलिकॉम केबल, वीजवाहक तारा, इंटरनेट केबल यासाठी ‘भूमिगत वाहिन्यांची निर्मिती’ सक्तीची करावी .
नागरिकांचा सहभाग : स्थानिक नागरिकांच्या निरीक्षणाखाली कामे झाल्यास पारदर्शकता वाढेल.
गुणवत्तापूर्ण , दर्जदार , दीर्घकाळ टिकणारे रस्ते निर्माण करणे वर्तमान तंत्रज्ञानाच्या आधारे सहज शक्य आहे. पण अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागते की वर्तमान राजकीय व प्रशासकीय कुसंस्कृती लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यकाळात तरी गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, टिकाऊ रस्ते हे केवळ दिवास्वप्न ठरू नये, यासाठी न्यायालयासारख्या संस्थांनीच लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.
लेखक सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे अध्यक्ष आहेत- ईमेल : alertcitizensforumnm@gmail.com
