हे राहुल आणि हे देवेंद्र!

अनुमान – निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना काढून टाकून मोदीजींनी अमित शहांची नेमणूक करणं हेच संशयास्पद नाही का, हा राहुल गांधींचा मुख्य आक्षेप आहे. त्यावर १९५० पासून काँग्रेसचे सरकार निवडणूक आयुक्तांची निवड करत होते आणि मोदीजींनी त्या समितीत विरोधी पक्ष नेत्याची निवड केली तर त्यात चुकीचं काय, असे उत्तर फडणवीस देत आहेत. मात्र त्या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना काढून तिथे अमित शहांची नेमणूक का केली या राहुल गांधींच्या आक्षेपाबाबत फडणवीस चकार शब्द काढत नाहीत, हे विशेष! आणि काँग्रेसच्या सरकारांनी १९५० पासून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणं योग्य नाही. संविधान, लोकशाहीला धरून नाही हे क्षणभरासाठी मान्य केलं. तरी मोदी शहा या दोघांनीच देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणं हे संविधान, लोकशाहीला धरून आहे, हे कसं काय मान्य करायचं?

राहुल गांधींचा आक्षेप क्र २ – निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार मे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात नोंदणीकृत मतदारांची संख्या नऊ कोटी २९ लाख एवढी होती. पण अवघ्या पाच महिन्यांत नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणूकीत ही संख्या नऊ कोटी ७० लाखांवर पोहोचली. पाच वर्षांत ३१ लाखांची वाढ, तर त्यानंतर फक्त पाच महिन्यांत ४१ लाखांची वाढ! ती अतिशय अविश्वसनीय होती.

देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – युवा मतदारांची संख्या ही सातत्याने वाढत असते. २००४ ते २००९ या काळात एक कोटी, २००९ ते २०१४ या काळात ७५ लाख, २०१४ ते २०१९ या काळात ६३ लाख नवीन मतदार जोडले गेले. तसेच लोकसभा आणि विधानसभा या दोन निवडणुकां दरम्यान २००४ च्या लोकसभेपेक्षा विधानसभेत ५ टक्के अधिक वाढ झालेली आहे. २००९ मध्ये ४ टक्के अधिक, २०१४ मध्ये ३ टक्के अधिक, २०१९ मध्ये १ टक्का अधिक तर २०२४ मध्ये ४ टक्के अधिक आहे. त्यामुळे २०२४च्या विधासभा निवडणुकीत मतदारसंख्या वाढली तर त्यात काही नवीन घडलेले नाही.

अनुमान – संपूर्ण पाच वर्षात ३१ लाखांची तर फक्त पाच महिन्यात ४१ लाख मतदारसंख्या कशी वाढली, हा राहुल गांधींचा मुख्य आक्षेप आहे. त्याला फडणवीस असे उत्तर देतात की नवमतदारांची संख्या वाढलेली आहे. पण आश्चर्य म्हणजे त्यासाठी २००४ ते २०१९ या काळातली जी आकडेवारी देतात त्यामध्ये तर प्रत्येक टप्प्यावर नवमतदारांच्या संख्येत घटच झालेली दिसते. शिवाय लोकसभा आणि विधानसभा या दोन निवडणुका दरम्यान किती मतदारसंख्या वाढली याची आकडेवारी देतानाही २००९ ते २०१९ च्या प्रत्येक टप्प्यावर मतदारसंख्या घ़टतानाच दिसते. मग २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका दरम्यानच्या केवळ ५ महिन्यातच ४ टक्के नवमतदारांची संख्या वाढली, यात काहीही नवीन नाही, हे फडणवीस कसे काय सांगतात? थोडक्यात पाच महिन्यात मतदारसंख्या कशी वाढली या राहुल गांधीच्या आक्षेपाला पाच महिन्यात ४१ लाख नवमतदारांची नोंद निवडणूक यंत्रणेने केलेली आहे, असे फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण आहे. म्हणजे अवघ्या पाच महिन्यात ४१ लाख नवमतदारांना शोधून, त्यांच्या सगळ्या कागदपत्रांची रीतसर छाननी करून, मतदार याद्यांमध्ये या ४१ लाख नवमतदारांची नोंद करून, त्या नवमतदारांची यादी निवडणूकपूर्व प्रकाशित करून आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी त्या ४१ लाख नवमतदारांना मतदान केंद्रात आणण्याचे महान कार्य निवडणूक कार्यालयाने केलं आहे, असे एकंदर फडणवीसांचे स्पष्टीकरण आहे. या दैदीप्यमान कामगिरीसाठी मुख्य निवडणूक कार्यालय, महाराष्ट्र यांना भारतरत्न पुरस्कारानेच गौरविले पाहिजे. गेला बाजार महाराष्ट्ररत्न तरी पुरस्कार द्यायलाच पाहिजे. कारण गेल्या ७५ वर्षात अशी धडाकेबाज कामगिरी अगदी टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळातही झालेली नाही. त्यामुळे केवळ पाच महिन्यात ४१ लाख मतदारांची नोंद कशी झाली याला कुठलेही समाधानकारक उत्तर फडणवीसांच्या स्पष्टीकरणात दिसत नाही.

राहुल गांधींचा आक्षेप क्र ३ – विधानसभा निवडणुकीच्या संध्याकाळी पाच वाजता मतदानाची टक्केवारी ५८.२२ टक्के होती. मात्र मतदान संपल्यानंतरही, मतदानाची टक्केवारी वाढतच राहिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मतदानाची अंतिम आकडेवरी जाहीर करण्यात आली आणि ती ६६.०५ टक्के एवढी होती. ही ७.८३ टक्क्यांची म्हणजेच सुमारे ७६ लाख मतदारांची वाढ अभूतपूर्व होती. आपल्या आक्षेपाच्या अधिक स्पष्टीकरणासाठी ते २००९ ते २०१९ मधील मतदानाची प्राथमिक आकडेवारी आणि अंतिम आकडेवारीतील फरक सांगतात जो जास्तीजास्त १ टक्के इतका होता. परंतु २०२४ च्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये त्या आकडेवारीतील फरक एकदम ७.८३ कसा झाला, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – प्रतितास मतदानाची टक्केवारी सरासरी ५.८३ टक्के इतके मतदान झाले आहे. त्यामुळे शेवटच्या एक तासात ७.८३ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. २०२४ च्या लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सायं. ५ वाजता दिलेली मतदानाची आकडेवारी ६०.९६ टक्के इतकी होती, जी दुसऱ्या दिवशी ६६.७१ टक्के इतकी अंतिम झाली. यातील वाढ ५.७५ टक्के इतकी होती. पण, ती निवडणूक तुम्ही जिंकलात म्हणून लपवून ठेवणार का, असा उलट प्रश्न फडणवीस विचारतात.

अनुमान – २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या प्राथमिक आकडेवारीत आणि अंतिम आकडेवारीत फरक होता त्यामुळे विधानसभा निवडणूकीतील मतदानाच्या आकडेवारीत फरक असला तर त्यात काय एवढे, असे फडणवीसांचे एकूण स्पष्टीकरण आहे. तसेच राहुल गांधींनी २००९ ते २०१९ मधील दिलेल्या आकडेवारीबद्दल फडणवीसांचे म्हणणे असे की आधी रात्री उशिरापर्यंत अंतिम आकडेवारी यायची आता ती दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी पाचपर्यंत येते. मुळात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान झाल्यानंतर मतदानाच्या प्राथमिक आणि अंतिम आकडेवारीत फरक येतोच का, हा मुद्दा शिल्लक राहतोच. आणि आधीच्या तीन निवडणूकांच्या आकडेवारी पाहता २०२४च्या विधानसभा निवडणूकीतच इतका फरक का आला, त्याबद्दल मात्र फडणवीस काहीही बोलत नाहीत, हे विशेष!

राहुल गांधींचा आक्षेप क्र ४ – लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी जिथे निराशाजनक होती, त्या ८५ मतदारसंघांतील सुमारे १२ हजार मतदान केंद्रांवरच वाढीव मतदारांची संख्या सर्वाधिक होती. म्हणजे प्रत्येक मतदान केंद्रावर संध्याकाळी पाचनंतर आलेल्या मतदारांची संख्या सरासरी ६०० एवढी होती. ही अतिरिक्त मते कशी दिली गेली? या ८५ जागांपैकी बहुतेक जागा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) पारड्यात पडल्या.

देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – एक लाख ४२७ मतदानकेंद्रांवर प्रतिमिनिट ९७,१०३.३२ इतके मतदान झाले आहे. त्यामुळे जे मतदान सायं. ६ नंतर झाले आहे, त्याची सरासरी काढली तर अतिरिक्त लागलेला वेळ हा केवळ १८ मिनिटे २३ सेकंद इतका आहे.

अनुमान – दिवसभरातील मतदानाच्या सरासरीवरून प्रति मिनिटाला ९७,१०३.३२ इतके मतदान झालेले आहे तर मग ६०० वाढीव मतदान संख्येसाठी फक्त १८ मिनिट २३ सेकंद इतकाच वेळ लागला आहे, असा फडणवीसाचा एकूण निष्कर्ष आहे. राहुल गांधी विशिष्ट ८५ मतदारसंघातील वाढलेल्या ६०० मतदानाबद्दल बोलत आहेत तर फडणवीस राज्यातील एकूणच मतदार केंद्रातील वाढीव मतदारसंख्येवरन आपला निष्कर्ष मांडत आहेत हा मुद्दा इथे लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. थोडक्यात, ६ वाजल्यानंतर मतदारसंख्या वाढलेली आहे हे फडणवीस कबूल तर करताहेत पण तो मुद्दा अगदी किरकोळ असल्याचे ते सांगतात, हे विशेष!

वरील चारही आक्षेपांचा विचार करता लोकसभेत केवळ ३२ टक्के जागा जिंकणारी भाजप त्यानंतरच्या पाचच महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकदम ८९ टक्के जागा कशी काय जिंकते, अस प्रश्न राहुल गांधी करतात. पण सेकंदाचीही आकडेवारी मांडणारे फडणवीस त्याबद्दल काहीही स्पष्टीकरण त्यांच्या टिपणात देत नाहीत, हे महत्वाचे!

राहुल गांधींचा आक्षेप क्र ५ – २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या छायाचित्रे असलेल्या मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील विनंत्या आयोगाने फेटाळून लावल्या. त्याहूनही वाईट बाब म्हणजे, विधानसभा मतदानाला केवळ एक महिना उलटला असताना उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रातील मतदानाची व्हिडीओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याचे निर्देश दिले. परंतु त्यानंतर, केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी ‘सल्लामसलत’ केली आणि सीसीटीव्ही फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स उपलब्ध करण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी १९६१ च्या निवडणूक आचार नियम कलम ९३(२)(अ) मध्ये सुधारणा केली. ही सुधारणा आणि तिची वेळ या दोन्ही बाबी पुरेशा बोलक्या आहेत.

देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगासंबंधी काही पुराव्यांचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देईलच. पण, मुख्य प्रश्न आहे, तो सातत्याने लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान करण्याचा, सातत्याने जनादेशाचा अपमान करण्याचा. सातत्याने लोकशाही प्रक्रियेवर आणि संवैधानिक संस्थांवर शंका उपस्थित करून आपण देशाला कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहोत, कोणते विष कालवत आहोत, याचे भान ठेवले पाहिजे. सातत्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा, लाडक्या बहिणींचा, सामान्यजनांचा आणि इतरही नागरिकांच्या कौलाचा तुम्ही असा अपमान करणार असाल, तर महाराष्ट्रातील जनता तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही.

अनुमान – मुळात निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कार्यपध्दतीबाबत राहुल गांधीनी विचारलेल्या चारही आक्षेपांना निवडणूक आयोगाने उत्तर देण्याऐवजी फडणवीस स्वत: अगदी हिरीरीने त्यांच्या टिपणात स्पष्टीकरणे देतात. शिवाय याच विषयावर ३ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून लिहिलेल्या लेखाचा आणि १९ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत केलेल्या भाषणाचीही ते आवर्जून आठवण करून देतात. परंतु निवडणूकांची छायाचित्रे असलेल्या मतदार याद्या, व्हिडिओग्राफी, सीसीटीव्ही फूटेज या मागण्यांबद्दल मात्र निवडणूक आयोगाकडे चेंडू टोलवतात, हे लक्षात घेण्यासारखे. त्यातही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपध्दतीबद्दल शंका उपस्थित केली की महाराष्ट्रातील जनतेचा, लाडक्या बहिणींचा, शेतकऱ्याचा अपमान होतो, असे फडणवीसांचे म्हणणे आहे.

हे म्हणजे पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यात अतिरेकी आले कसे, गेले कुठे, चौक्यांना कुणी हटविले, शस्त्रसंधी अचानक घोषित का केली, आपली विमाने पाकिस्तानने पाडली का असे प्रश्न विचारले की भारतीय सैन्याचा अपमान करता, असे जी भाजपची मंडळी बोलत असतात तसे म्हणण्यासारखे आहे. म्हणजे मूळ प्रश्नाला सोयिस्कर बगल देवून प्रश्नाला प्रतिप्रश्न विचारून, उगीचच भावनिक वगैरे इतर मुद्दे उपस्थित करून मुळ मुद्दा दुसरीकडेच भरकटवायचा खेळ जो इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्यांच्या प्राईम टाईममध्ये संवादकांशी संगनमत करून भाजपचे प्रवक्ते करत असतात, तसा खेळ फडणवीसांनी त्यांच्या या टिपणात केला आहे, असे अत्यंत खेदाने म्हणावेसे वाटते.

राहुल गांधींच्या वरीलपैकी एका तरी आक्षेपाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला संधी दिल्याबद्दल आयोगानेही देवेंद्र फडणवीसांचे आभारच मानले असतील (की याचे तरी स्पष्टीकरण आम्ही कशाला द्यावे, असे मनातल्या मनात कपाळावर हात मारत म्हटले असेल कुणास ठाऊक!). आणि वरच्या चारही आक्षेपांसारखे पाचव्या आक्षेपाचेही निवडणूक आयोगाने अजूनही सर्वसामान्य जनतेला पटेल असे समाधानकारक उत्तर दिलेले नाहीच, हे सगळ्यात महत्वाचे!

bhandare.anand2017 @gmail.com