अरविंद गडाख महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष विजय सिंघल यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘रविवार विशेष’ पानांवरील ‘सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ?’ या लेखाद्वारे, वीजपंपाच्या थकबाकीवर विस्तृत परंतु एकांगी माहिती दिली आहे. लेखकाने सधन शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. मात्र खरे आरोपी राजकारणी मंडळी व महावितरण कंपनी आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याने वीजबिल माफीची मागणी केलेली नसताना राजकारणी व्यक्ती मतांच्या राजकारणासाठी वीजबिल माफी किंवा वीजपुरवठा खंडित न करण्याची घोषणा करतात. ही बाब सिंघल साहेब स्पष्टपणे सांगू शकत नाहीत हे मी समजू शकतो. वीजबिल भरण्यापासून परावृत्त करणारी राजकीय मंडळीच असते. ही अर्थात एक बाजू झाली. दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे याला प्रामुख्याने कंपनीचे प्रशासन जबाबदार आहे. शेतीपंपांना वीजपुरवठा करताना विद्युत कायदे सर्रासपणे धाब्यावर ठेवले जातात व शेतीपंपांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते. कसे ते आपण पाहू. (१) कमी तास वीज, पण म्हणून बचत नाहीच सर्व वीजग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न असताना शेतीपंपांना मात्र आठ तास, दहा तास असा वीजपुरवठा केला जातो. वास्तविक कायद्यात ‘लोडशेडिंग’ (भारनियमन) हा शब्दच नसताना इथे मात्र कायमस्वरूपी लोडशेडिंग लादले जाते. तसे मान्य करण्याचा आधिकार कोणाला आहे हे कंपनीने स्पष्ट करावे. बरे असे केल्याने वीजवापर कमी होतो का? तर तेही नाही! कारण या कारणाने राज्यातील कृषी उत्पन्न कमी झाल्याचे दिसत नाही, शेतकरी मिळेल तशी वीज हवी तशी वापरून घेतात. त्यासाठी आवश्यक ते अनधिकृत मार्ग अवलंबले जातात, हे वीज आधिकाऱ्यांना संपूर्णपणे अवगत आहे. गैरसोयीच्या वेळेमुळे वीजबचत होत नसून वीज व पाणी दोन्ही वाया जाते. दिवसा पिकाला पाणी भरण्यासाठी समजा दोन तीन लागत असतील तर शेतकरी रात्री वीज मिळाल्यास रात्रभर पंप सुरू ठेवतो. हेही वाचा- करार झाले; प्रत्यक्ष गुंतवणूक कधी? (२) ‘वापरानुसार वीजबिल आकारणी’ शेतीपंपांना नाहीच वीज कायद्यातील शर्तीनुसार प्रत्येक वीज-ग्राहकाला वीज ही मोजून दिली पाहिजे आणि वापरलेल्या विजेनुसार वीजबिल आकारले पाहिजे. इथे मात्र सर्रासपणे अंदाजे बिल आकारले जाते. वीज मीटर बसवले जात नाही, बसवल्यास नियमित रीडिंग घेतले जात नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, हे शहरात एखाद्या हजार लहानमोठ्या फ्लॅटच्या काॅम्पेक्समधील सर्व घरांना सारखेच बिल आकारण्यासारखे आहे. अंदाजे रीडिंगमुळे बिल जास्त आहे असे वाटल्यास तो शेतकरी बिल भरत नाही, शहराप्रमाणे तक्रारीची सोय नाही. परिणामी तो बिल भरत नाही. त्याच्या जोडीने ज्याला बिल कमी आले तोसुद्धा बिल भरत नाही. दुसरीकडे जोडणी बंद होण्याची मुळीच भीती नाही. बिल न भरण्याचे हे प्रमुख कारण आहे असे मला वाटते. वापरानुसार बिल आकारणी झाल्यास शेतकरी बिल भरतील असा मला विश्वास आहे. शेतीपंपांना केला जाणारा वीजपुरवठा अत्यंत सवलतीच्या दराने केला जातो, त्यामुळे बिल भरणे आवश्यक आहे. एक प्रश्न नेहमी समोर येतो की, गरीब शेतकरी बिल कसे भरणार?- पण आपण ‘गरीब शेतकरी’ कोणाला म्हणणार? ज्याचे क्षेत्र कमी आहे, विहिरीला पाणी कमी आहे व पर्यायाने वीज वापर कमी तो गरीब, अर्थातच त्याचे वीजबिल कमी असणार! तो बील भरणार. कंपनी मात्र मीटर बसवण्याबाबतच उदासीन आहे. विद्युत नियामक आयोगाच्या प्रत्येक सुनावणीत हा प्रश्न उपस्थित होतो आणि कंपनीकडून त्याला थातुर मातुर उत्तर दिले जाते. हे थांबल्यास कंपनीचा निश्चितच फायदा होईल. आज सगळ्यात जास्त नुकसान कंपनीचे होते आहे. पूर्वी वीजबिल वसुलीचे प्रमाण जवळपास साठ टक्के तरी असायचे. प्राप्त परिस्थितीत ते अत्यंत कमी झाले आहे. हेही वाचा- सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ? (३) गळती, फुकटेगिरी मोजून कार्यवाही व्हावी. वीजबिल वसुली साठी कायद्यातील तरतूद वापरण्यापासून कंपनीला कोणी थांबविले नाही, परंतु कायदेशीर तरतूद वापरली जात नाही. वीजबिल न भरणारे ‘सधन शेतकरी’ हे कशावरून ठरविले गेले? काही वर्षांपूर्वी शहरातील लोडशेडिंगचे प्रमाण ठरवताना ग्राहकांनी केलेला बिलाचा भरणा व गळतीचे प्रमाण याचा एकत्रित विचार करून ठरविले जात असे. बिलाचा भरणा जास्त व गळती कमी असल्यास लोडशेडिंग कमी होत असे. हा प्रयोग शेतीपंपांसाठी केल्यास भरणा वाढेल, पण महावितरण कोणताही पर्याय विचारात न घेता फक्त शेतकऱ्यांना दोष देऊन मोकळे होऊ पाहते. हेही वाचा- धर्मातरबंदीचा आग्रह आपला ‘कळप’ टिकवण्यासाठी.. (४) ‘अक्षय प्रकाश योजने’चे यश आठवा. ‘सर्वच नागरिकांना माझी नम्र विनंती आहे की, थकबाकीबद्दल वस्तुस्थितीचा विचार आणि याबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे ते सांगा.’ असे लेखकाने आवाहन केले म्हणून मी माझे म्हणणे स्वतःच्या अनुभवावरून मांडले आहे. यापूर्वी कंपनीने तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘अक्षय प्रकाश योजना’ यशस्वीपणे राबविली होती, ज्यामुळे शेतकरी व कंपनी या दोघांना फायदा झाला होता. तशी एखादी नावीन्यपूर्ण योजना राबवावी व महावितरण कंपनीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे. ज्याप्रमाणे शेतीपंप वगळता इतर ग्राहकांच्या वीजबिल वसुली बाबत लक्षणीय प्रगती केली आहे तसे शेतीपंपाच्या बाबतीत करावे. थोडक्यात, प्रशासनाने इतरांना दोष न देता प्राप्त परिस्थितीतून मार्ग काढावा. लेखक ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळा’तील निवृत्त मुख्य अभियंता असून ‘अक्षय प्रकाश’ योजनेचे ते राज्य समन्वयक होते. arvind.gadakh@gmail.com
