मेट्रो आणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशी सुधारणार?

सध्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही गरिबांची आहे. त्यांना परवडणारी आहे. सर्वदूर पोहोचणारी आहे. त्यामुळे ती त्यांना सोयीची आहे. परंतु सध्या ही व्यवस्था खिळखिळी झालेली आहे.

पुणे – पिंपरी चिंचवडसाठी वास्तविक लोकसंख्येच्या प्रमाणात तीन हजार बसेस रस्त्यावर असायला हव्यात. मात्र गेले कित्येक वर्षे १५०० हून अधिक बसेस कधीच रस्त्यावर नव्हत्या. तीच गोष्ट मुंबईच्या बेस्टची आहे. एसटीचा विचार केला तर आणखी बसेसची गरज आहे. परंतु त्या वाढण्याऐवजी दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. त्यासाठी पुढील तक्ता पहा.

बसेसची संख्याः २०११-१२ – १८ हजार २७५

२०२४-२५- १५ हजार ७६४

कर्मचारी संख्याः १९९१-९२- १ लाख १२ हजार २००

२०२४-२५- ८६ हजार ३१७

नुकतेच सरकारने दापोडी तसेच इतर दोन ठिकाणचे बसेसच्या बॉडी बिल्डिंगचे तीन वर्कशॉप्स बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्या ठिकाणी एकंदर २५०० कर्मचारी काम करत होते. त्यामुळे ही कर्मचारी संख्या आणखी कमी होणार आहे.

लोकल रेल्वे – पुणे ते लोणावळा रेल्वे रोज सुमारे दोन लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. या वाहतुकीत वाढ करण्याची गरज आहे. त्यासाठी दोनचे चार ट्रॅक करावेत अशी २०-२५ वर्षांपासून मागणी आहे. सरकारही त्याला अनुकुल आहे. पण प्रत्यक्षात फारसे काहीच झालेले नाही. या काळात सरकारचा सर्व भर पुणे परिसरात मेट्रो वाढविण्यावर आहे. मेट्रो उभारणीचा आणि चालविण्याचा खर्च प्रचंड आहे. जगात कुठेही फायदेशीर नसलेली तोट्यातली मेट्रो तज्ञ, राजकारणी आणि उच्चपदस्थांच्या पसंतीची आहे.

पिंपरी ते पुणे मेट्रो उभारणीचा खर्च सुमारे २५ हजार कोटी रू. झाला. त्यातले प्रत्येकी ३०० कोटी म्हणजे एकंदर ६०० कोटी रू. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने दिले. शिवाय मागच्या वर्षी सरकारने घरांच्या खरेदी विक्रीतून एक टक्के मुद्रांक शुल्क म्हणून एकंदर ४०० कोटी रु. जमा केले. या उलट पुणे ते लोणावळा दरम्यान रेल्वेचे दोनऐवजी चार ट्रॅक करण्यासाठी फक्त आठ हजार कोटी खर्च होता. परंतु मेट्रोला प्राधान्य देण्यासाठी सरकारने हा खर्च टाळला. मेट्रोसाठी ६०० कोटी रु देणाऱ्या पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने रेल्वे ट्रॅकसाठी पैसे द्यायला चक्क नकार दिला. असे आहे सरकारी धोरण.

सार्वजनिक वाहतूक खिळखिळी झाल्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्नः

१) खासगी गाडयांच्या संख्येत वाढः सार्वजनिक वाहतूक बिन बिनभरवशाची असल्यामुळे लोक कसेही करून, कर्ज काढून स्वतःच्या गाड्या घेत आहेत. त्यामुळे खासगी वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झालेली आहे. सध्या पुणे शहरात ४० लाख ४२ हजार खासगी वाहने आहेत. अशी अशी माहिती राज्याच्या मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी नुकतीच विधानसभेत दिली. (पहा बातमी – लोकसत्ता, ४ जुलै २०२५)

पुणे जिल्ह्यात रोज ८०० नवीन वाहनांची भर पडते. या मोठ्या वाहनसंख्येचा वाहन उत्पादकांना मोठा फायदा होत आहे. परंतु त्यामुळे रस्त्यावरची वाहतूक प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.

२) वाहतूक कोंडीचा प्रश्नः वाढत्या वाहन संख्येमुळे रस्त्यावर वारंवार वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रवासाला वेळ लागतो. वायू प्रदूषण वाढते. अपघात होतात. या वाहतूक कोंडीचे मूळ रस्त्याच्या वहनक्षमतेत वाढ न होणे आहे असे उत्तर वाहतुक तज्ञ आणि सरकार यांच्याकडून दिले जाते. त्यामुळे वहन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी उड्डाण पूल, भुयारी मार्ग, ग्रेडसेपरेटर यावर सरकार जास्त खर्च करतेय. त्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढतेय.

परंतु ही वाहनसंख्या कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहन व्यवस्था बळकट करणे, बसेसची संख्या वाढविणे, वाहतूक दर्जेदार, आरामदायक आणि किफायतशीर दरात करणे हे सरकारच्या गावीही नाही. उलट ही व्यवस्था अधिक खिळखिळी करणे, गाड्यांची संख्या कमी करणे, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे हेच सुरू आहे, जेणेकरून खासगीकरणाला पोषक वातावरण तयार होईल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमी करण्यासाठी खासगी उत्पादक, गाड्या चालवणारे ठेकेदार यांचा मोठा दबाव असल्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक अधिकाधिक तोट्यात आणली जात आहे.

३) पर्यावरणाचा प्रश्नः पर्यावरणाच्या दृष्टीने रेल्वे, बस, सायकल आणि पायी चालणारे या सर्वांचे योग्य असे एकत्रीकरण हीच शहरातील उत्तम वाहतूक व्यवस्था ठरेल. लोकांना वेगवान, कमी खर्चाची आणि आरोग्यदायी अशी ही व्यवस्था आहे.

वाहतूक कोंडी आणि वायु प्रदूषण टाळण्यासाठी सिंगापूरमध्ये मध्यवर्ती भागात जाणाऱ्या मोटारींवर गर्दी कर (कंजेक्शन टॅक्स) बसवला आहे. त्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी वाहनांची संख्या कमी होते. अशीच व्यवस्था नॉर्वेतील दोन शहरे, तसेच लंडन आणि स्टॉकहोम या शहरात आहे. गर्दी करातून मिळणारे उत्पन्न सार्वजनिक बसव्यवस्था सुधारण्यासाठी वापरले जात असल्यामुळे लंडन हळूहळू मोटारीकडून बसकडे वळले.

इंग्लंडमध्ये १९५० ते ७० या काळात खासगी वाहतुकीसाठी सरकारने मोठा खर्च केला. परंतु त्याचा उपयोग होईना. त्यामुळे नंतर मोटारींच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केली. त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे तेथील प्रवासी हळूहळू खासगी मोटारीकडून बसकडे वळले.

संपूर्ण युरोपमध्ये हेच धोरण इतरांनी अवलंबले. त्यामुळे आज पॅरिससारख्या मोठ्या शहरात ६५ टक्के लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. आपल्याकडे हेच पुणे २० टक्के व मुंबई ४५ टक्के असे आहे. हे प्रमाण वाढण्याऐवजी सरकारच्या धोरणामुळे हळूहळू कमीच होते आहे.

खासगी वाहनांच्या अतिरिक्त संख्येमुळे हवा प्रदूषण वाढते. म्हणजेच वाहनांच्या धुरातून कार्बन उत्सर्जन वाढते. जेवढे कार्बन उत्सर्जन जास्त तेवढी पृथ्वीची तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) जास्त. त्यामुळे होणारा हवामान बदल (क्लायमेट चेंज) भविष्यात मानव जातीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करू शकतो.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली नाही, खासगी वाहनांची संख्या कमी झाली नाही, तर त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ग्लोबल वॉर्मिंगचा फटका सर्व जगाला बसू शकतो. सध्या त्याची सुरुवात झालीच आहे. अवेळी पडणारा पाऊस, तीव्र उन्हाळा, यामुळे पर्वत शिखरावरील बर्फ वितळून ते समुद्राच्या पाण्यात मिसळून समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ, वाढती वादळे, तापमान वाढल्यामुळे पिकांवर होणारा परिणाम, त्यामुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येणे, अवर्षणामुळे पाणीटंचाई या सर्व गोष्टी गेल्या काही वर्षांपासून सगळीकडे दिसायला लागल्या आहेत. आणखी काही वर्षांनी त्याची तीव्रता वाढेल. तापमान आणखी वाढेल आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. अशा प्रकारे तापमानवाढीला कारणीभूत असणाऱ्या अनेक घटकांपैकी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दुबळी असणे हा एक घटक आहे.

वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे संपूर्ण पर्यावरण धोक्यात येणार असेल तर ती संख्या वाढू न देता कमी करणे हे सर्वांच्याच फायद्याचे ठरणार आहे. एकीकडे खासगी वाहनांची संख्या बेसुमार वाढतेय आणि दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहनांची संख्या कमी होतेय. बसेसची संख्या वाढली, त्या नियमितपणे धावू लागल्या तर तेवढी कार्सची संख्या कमी होईल. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. कोंडी कमी झाल्यामुळे बसचा वेगही वाढेल.

वाहनांची संख्या कमी झाल्यामुळे इंधनाचे (पेट्रोल, डिझेल, गॅस) ज्वलन कमी होईल. तेवढे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. यावर लोक म्हणतील कारची संख्या कमी झाल्यामुळे कारखानदार त्यांचे उत्पादनही कमी करतील त्यामुळे रोजगार कमी होईल. पण कारचे उत्पादन कमी झाले तर बसचे उत्पादन वाढेल. तिकडे रोजगार वाढेल, त्यामुळे एकूच एकच होईल.

कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रश्नाबाबत एक मुद्दा ताबडतोब पुढे येतो, तो म्हणजे इलेक्ट्रिक कार्सची संख्या वाढली तर कार्बन उत्सर्जन कमी होईल व त्याचा तापमानवाढ रोखायला उपयोग होईल. मुद्दा बरोबर आहे. पण या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगला वीज लागते. ती वाहने वाढली तर वीज जास्त लागेल. या वीजेचे सुमारे ४० टक्के उत्पादन खाणीतून काढलेला दगडी कोळसा जाळून करावे लागते. कोळशाच्या ज्वलनातून जास्त कार्बन उत्सर्जन होते. म्हणजे परत कार्बन उत्सर्जन वाढतेच आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे फार काही फरक पडत नसला तरी, वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचे काय? ती सोडवायला सरकारला मोठ्या प्रमाणात जनतेचा पैसा खर्च करून रस्तारूंदी, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, ग्रेड सेपरेटर तयार करावे लागत आहेत. हे पैसे वाहने उत्पादन करणाऱ्या कारखानदारांकडून खर्च होत नाहीत. म्हणजेच वाहन उत्पादकांचा फायदा आणि सर्वांचाच तोटा. पृथ्वीचे तापमान वाढले तर त्यातून वाहन उत्पादक सुटणार नाहीत. परंतु आजच्या फायद्याकडे लक्ष देऊन ते आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करणारे सरकार सगळ्यांनाच तापमान वाढीच्या आणि त्यातून होणाऱ्या उद्याच्या विनाशाकडे ढकलीत आहेत.

त्यामुळे किमान या तापमानवाढीला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे हाच एक पर्याय आहे. संपूर्ण युरोपने या सगळ्यापासून धडा घेऊन तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट केली आहे. तेथे सुमारे ६० ते ७० टक्के लोक सायकल, बस, मेट्रोने प्रवास करतात. अमेरिकेत मात्र अगदी उलटी स्थिती आहे. तेथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अजिबात नाही. तेथील सर्व व्यवस्था ही मोटारकेंद्री आहे. तेथे एक हजार लोकांमागे ७०० कार्स आहेत. कारशिवाय माणसांना बाहेर जाताच येत नाही.  या गोष्टीचे येथील अमेरिकाप्रेमी मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गाला मोठे कौतुक वाटते. २००-३०० कि.मी. च्या प्रवासासाठी कार आणि त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी विमान एवढे दोनच पर्याय तेथे आहेत. फक्त न्यूयॉर्क सारख्या अतिगर्दीच्या शहरात मेट्रो आणि टॅक्सी उपलब्ध आहे. आपल्याकडे हेच कार्सचे प्रमाण एक हजार लोकांमागे ५० एवढेच आहे. पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नीट नसल्यामुळे ते हळूहळू वाढतेय.

मोठ्या वाहनसंख्येचा फायदा खासगी कारखानदारांना होतो. ही वाहतूक नीट चालावी यासाठी मात्र सरकारचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामध्ये रस्तारूंदी, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, ग्रेड सेपरेटर यावर सरकार जास्त खर्च करतेय. त्यामानाने सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्याचा खर्च फारच कमी होत आहे.

कारच्या उत्पादनाला सरकारने विशेष सवलती द्याव्यात यासाठी कार उत्पादकांचा सरकारवर मोठा दबाव आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी सुध्दा हा दबाव मोठा आहे.

आपल्याकडे काय करायला पाहिजे ?

मोटार वाहतूक नियंत्रित करणे

हमरस्त्यावर पार्किंग बंद मोटार वाहतूक कमी होईल. मोटारींवर गर्दी कर बसवावा. पार्किंग आकार घ्यावा. सिंगापूरमध्ये हा कर वाहनाच्या आकाराप्रमाणे वार्षिक ८ ते २० हजार आहे. यातून येणाऱ्या पैशातून तेथील सार्वजनिक वाहतूक सुधारावी.

सार्वजनिक बससेवा सुधारणे

दर्जेदार व माफक दरात बससेवा पुरविणे हे महानगरपालिकांचे कर्तव्य आहे. सध्या त्याऐवजी अपुरी व अकार्यक्षम सेवा दिली जात आहे. कंत्राटी बसेस, कंत्राटी कामगार यामुळे ही बससेवा दर्जेदार होऊ शकत नाही.

सार्वजनिक वाहतूक सेवा अपुरी असल्यामुळे खासगी वाहन संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील गर्दीत वाढ, वाहतूक कोंडी, हवा व ध्वनी प्रदूषण यांना आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे.

मेट्रोचा प्रस्ताव

अतिशय खर्चिक आहे. त्या खर्चात बस आणि लोकल रेल्वे सुधारली तर लोकांचा प्रचंड फायदा होईल. शिवाय मेट्रो गल्लीबोळात धावू शकत नाही. तिच्यासाठी फीडर सेवा बसमार्फतच उभी करावी लागते. जगात मेट्रो कुठेही फायद्यात चालत नाही. आपल्याकडेही तीच परिस्थिती आहे. पण मेट्रोच्या तोट्याचा गवगवा केला जात नाही. बसच्या तोट्याचा मात्र प्रचंड गवगवा करून लगेच तिच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा पुढे आणला जातो. त्यामुळे बसने प्रवास करणाऱ्या लोकांनाही तसेच वाटायला लागते.

सारांश

या सर्वाचा सारांश एकच सार्वजनिक वाहतुकीतील बससेवा (पीएमपी, एसटी) सुधारण्याच्या प्रस्तावाला कोणताही पर्याय नाही. लोकांच्या सोयीबरोबर पर्यावरणाचा विचार तितकाच महत्त्वाचा आहे.

लेखकः डॉ. सुरेश बेरी (९८८१२४२६९६)

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरण अभ्यासक