आणीबाणी : तेव्हाची घोषित, आजची अघोषित!

भाजप आजही तो इतिहास उगाळत बसला आहे. इंदिरा गांधींना सत्ता गमावायची नव्हती किंवा सर्व राज्यांत आपल्याच विचारांची सत्ता आणायची होती असे म्हणता येईल, पण मग आज काय वेगळे सुरू आहे? ती घोषित आणीबाणी होती आणि आज अघोषित आणीबाणी आहे.

भारतात आतापर्यंत तीनदा राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर झाली. १९६२ चे भारत-चीन युद्ध, १९७१चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी. अनुच्छेद ३५२ युद्ध किंवा बाह्य धोक्याच्या वेळी देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे असले, तरी त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे हे १९७५ मध्ये दिसून आले, म्हणूनच ४४ व्या दुरुस्तीनंतर, अनुच्छेद ३५२चा भविष्यात गैरवापर टाळण्यासाठी नियम अधिक कठोर करण्यात आले. आता भारतात सहजासहजी आणीबाणी लागू करता येणार नाही आणि राजकीय कारणांसाठी तर नाहीच. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पाहता सत्ताधारी अघोषित आणीबाणी लादून आपल्या मनाने कारभार करत आहेत, असे दिसते.

काही ठळक उदाहरणे

ईडीचा गैरवापर : देशात २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यापासून ईडीचा गैरवापर केला जात आहे. २००४-२०१४ या काळात अवघ्या ११२ ईडी कारवाया करण्यात आल्या होत्या. २०१४-२४ या काळात ईडीने ३,०५० कारवाया केल्या. ही वाढ तब्बल २७ पट आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर दहा वर्षांत १२१ नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली.

यात एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षांचे सरकार असणाऱ्या राज्यांतील १४ मंत्री, २४ खासदार, २१ आमदार, ७ माजी खासदारांचा समावेश आहे. गेल्या १८ वर्षांत १४७ नेत्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यात ८५ टक्के नेते विरोधी पक्षाचे होते. यातील बहुतांश नेत्यांनी भाजपची आणि भाजप मित्रपक्षांची वाट धरली आणि त्यानंतर ईडीची चौकशी लगेच थांबली. गेल्या दहा वर्षांत ईडीने केलेल्या कारवायांमध्ये भाजपच्या एकाही नेत्याचे नाव नाही. भाजपच्या नेत्यांविरोधातील चौकशी थांबवण्यात आली.

सर्वत्र सत्ता; कारभार बेपत्ता : सर्व राज्यांत आपलीच सत्ता असावी या सुप्त हेतूने खोटी आश्वासने देऊन भाजपने सर्वसामान्यांची फसवणूक केली आणि सत्ता मिळवल्यावर आपल्याच वचनांना हरताळ फासला. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या, पेट्रोल ३५ रुपये प्रति लिटर, महिलांची सुरक्षा, काळा पैसा परत आणणे, जागतिक भूक निर्देशांक, गरिबी निर्देशांक, जागतिक शांतता निर्देशांकातील घसरलेले स्थान उंचावणे अशी असंख्य आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्षात केले काय? प्रस्थापित भांडवलदारांना बळ दिले, न्यायव्यवस्थेत बाधा आणली, प्रसारमाध्यमांना आपल्या हातातील बाहुले बनवले, हुकूमशाहीकडे वाटचाल केली, गुन्हेगार, बलात्कारी आणि भ्रष्ट नेत्यांना भाजपमध्ये आणून राजकारण केले, संपत्ती काही लोकांच्या हातात केंद्रित राहील, याची काळजी घेतली.

घराणेशाहीला खतपाणी घातले. अनियोजित नोटाबंदी, टाळेबंदी, त्यामुळे सामान्यांची झालेली परवड, द्वेषयुक्त भाषणांमध्ये वाढ, झुंडबळी, दंगल, देशाला गरज असताना कोविड लस परदेशात पाठवणे, ट्रेनमध्ये गोळीबार, बुलडोझर रॅली, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा खालावणे, महिला कुस्तीपटूंचा अपमान, शेतकरी आंदोलनाला देशद्रोही ठरविणे, मणिपूरमध्ये झालेल्या अत्याचारांची दखलही न घेता संसदेत विरोधी पक्ष नेत्यांची खिल्ली उडविणे एवढेच. पंतप्रधानानांनी अद्याप मणिपूरला भेट दिलेली नाही. मग ही अघोषित आणीबाणी नाही तर वेगळे काय?

वचने आणि वास्तव : २०१४ पासून, बेरोजगारांची संख्या एक कोटींवरून चार कोटींवर गेली आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी घरगुती काम आणि ‘पकोडे’ विक्रीला सरकारने ‘नोकरी’ असे लेबल लावले आहे. २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मोदींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट होईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उत्पन्न १२ टक्के होणे गरजेचे होते. परंतु शेतकऱ्यांचे खरे उत्पन्न केवळ दोन टक्क्यांनी वाढले. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा मात्र ६० टक्के वाढला. २०१४ पासून सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरेकी म्हणण्यापर्यंत भाजप आणि संघ परिवाराने मजल मारली.

‘मेक इन इंडिया’ फोल : भाजप सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगीकरण करून आणि नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करून मागच्या दाराने आरक्षण काढून टाकत आहे. उर्वरित सरकारी उपक्रमांतील दोन लाख ७० हजार नोकऱ्या कमी करत आहे आणि पाच लाख आरक्षित सरकारी पदे रिक्त ठेवत आहे. मोदी सरकारने वचन दिलेले होते की ‘मेक इन इंडिया’मधून २०२० पर्यंत १० कोटी नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवेल, परंतु २००४ नंतर पहिल्यांदाच कामगार उत्पादन क्षेत्रातून परत जात आहेत. नोटाबंदी, जीएसटी आणि अनियोजित टाळेबंदीच्या गोंधळात दोन कोटी ४० लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत. जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १६.५ टक्क्यांवरून १४.५ टक्क्यांवर घसरला आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेमध्ये २०१६ ते २०१९ या कालावधीत योजनेच्या बजेटपैकी ७८.९ टक्के जाहिरातींवर खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

गंगा मैली हो गयी : पंतप्रधान मोदींनी २०१९ पर्यंत गंगा स्वच्छ करण्याचे वारंवार आश्वासन दिले, पण गंगेचे प्रदूषण वाढतच गेले. कोविडकाळात उत्तर प्रदेशात गंगेत मृतदेह वाहत असल्याची छायाचित्रे प्रकाशित झाली होती.

‘स्मार्ट शहरे’ आहेत कुठे?
जून २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी १०० शहरे स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु मोदी सरकार स्मार्ट सिटीची अर्थपूर्ण व्याख्या करू शकले नाहीत. ११० शहरांपैकी फक्त एका शहराने- मदुराईने- या योजनेअंतर्गत सुरू केलेले सर्व प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण केले. डिसेंबर २०२३ पर्यंत, देशभरातील ४०० प्रकल्प अपूर्ण होते.

निर्यातबंदी : उकडलेल्या तांदळावर २० टक्के, कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्यात आले. बासमतीव्यतिरिक्त अन्य तांदळांवर निर्यातबंदी वाढवली गेली. गहू, तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्यात आली. गव्हाच्या, तुटलेल्या तांदळाच्या आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली.

मेक इन इंडिया अडगळीत : भारताने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर बंदी घातली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या भेटीच्या पूर्वसंध्येला, भारताने टर्की, बदक, क्रॅनबेरी आणि ब्लूबेरीच्या आयातीवरील शुल्क कमी केले. अमेरिकेतून आयात केली जाणारी सफरचंद, चणे, मसूर, बदाम आणि अक्रोड यांच्यावरील शुल्कात कपात करण्यात आली. २०१९ पर्यंत ‘अच्छे दिन’ येतील असे २०१४मध्ये सांगण्यात आले होते, पण निवडणुका जिंकताच याचा भाजपला विसर पडला.

मग २०१७ मध्ये एक नवीन स्वप्न दाखविण्यात आले- ‘न्यू इंडिया २०२२’. मेक इन इंडिया अडगळीत पडले आणि जी- २० च्या पाहुण्यांपासून सत्य लपवण्यासाठी पडदे लावले गेले. ‘न्यू इंडिया २०२२’चा विसर पडावा म्हणून ‘फाइव्ह ट्रिलियन २०२४’ चे स्वप्न दाखविले गेले आणि २०२४ची निवडणूक जिंकल्यापासून आता २०४७ ची स्वप्ने दाखविली जाऊ लागली आहेत. आजवर एकही घोषणा पूर्ण झालेली नाही. २०२२ पर्यंत प्रत्येक भारतीयाकडे घर असेल, शौचालय असेल, २४ तास वीजपुरवठा असेल, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ब्रॉडबँड इंटरनेट पोहोचेल, शंभर टक्के डिजिटल साक्षरता निर्माण होईल, प्रत्येक भारतीयाला पाणी जोडणी मिळेल. ही अंतिम मुदत कोणाच्याही नकळत २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली, मात्र तोदेखील निवडणूक जुमला होता. ही सारी आश्वासने देताना किती टक्क्यांच्या दुप्पट, कोणत्या वर्षाच्या दुप्पट, हे कधीही स्पष्ट न करण्याची हुशारी सरकारने दाखविली. चलनवाढीबरोबर उत्पन्नही वाढेल, पण उत्पन्न म्हणजे नफा नव्हे.

सर्व शेतांत सिंचन सुविधा उपलब्ध होतील, वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी पिकांचे अवशेष जाळले जाणार नाहीत, भारत २०२२ पर्यंत कुपोषणमुक्त होईल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे ७०० जिल्हा मुख्यालय रुग्णालये ‘वैद्यकीय केंद्रे’ परिवर्तित केली जातील. वैद्यकीय पर्यटनास प्रोत्साहन देण्यासाठी २० ‘वैद्यकीय मुक्त क्षेत्र’ तयार केली जातील. अविकसित भागांत शंभराहून अधिक नवीन पर्यटन स्थळे निर्माण केली जातील. लांबणीवर पडलेले सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण केले जातील. २०२२ पर्यंत महिला श्रमशक्तीचा सहभाग दर ३० टक्के असेल. भारतातील वनक्षेत्र सध्याच्या ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

भारतातील कोणत्याही शाळेतील कोणताही विद्यार्थी इयत्ता १०वी पूर्ण करण्यापूर्वी शाळा सोडणार नाही, अशा एकाहून एक बाता मारल्या होत्या, मात्र त्यातील एकही आश्वासन पूर्ण झाले नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी सतत खोटे बोलणे आणि रेटून बोलणे, विरोधकांनी आवाज उठवला तर त्यांना तुरुंगात टाकणे , ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स विभागाचा गैरवापर करून विरोधकांचे तोंड बंद करणे, विरोधकांना आपसात लढवणे, राजकीय घराण्यांत फूट पाडणे आणि त्यांना आपापसांत लढवणे हे सगळे काय आहे? भाजप गेली दहा-बारा वर्षे जे करत आहे ती अघोषित आणीबाणी नाही तर दुसरे काय आहे?

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत)