आपत्तीग्रस्तांना भरपाई जाहीर होईल, पण मिळेल का?

खरे तर सप्टेंबर-ऑक्टोबर हे खरीप सुगीचे आणि सणवारांचे महिने आहेत. खरिपातील पीके हाती आलेली असतात. त्यातून सणावारांचा आनंद द्विगुणीत होतो. परंतु या वर्षी शेतीशिवारात पावसाने थैमान घातले असून, शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. यावर्षीची ही काही पहिलीच आपत्ती नाही. जुलै, ऑगस्ट आणि आता सप्टेंबर या तिन्ही पावसाळी महिन्यात अतिवृष्टीने पिकांची अक्षरश: राखरांगोळी केली. अनेक ठिकाणी काढणीला आलेले सोयाबीन पाण्यात आहेत. कापसाची बोंडे शेतात साचलेल्या पाण्यात सडत आहेत. नदी-नाले परिसरात पिकांबरोबर शेतातील माती एवढेच नव्हे, तर ट्रॅक्टर, कडबा, कुट्टी, सोलर पंप, खते तसेच धान्याची पोती, सूक्ष्म सिंचन संच आदी साहित्य पुराच्या पाण्यात डोळ्यांदेखत वाहून गेले आहे. काही ठिकाणी तर जीवितहानीही झाली आहे. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीचा आकड्यांत अंदाज बांधणे कठीण आहे. मराठवाड्यासह अहिल्यानगर, सोलापूर, तसेच काही प्रमाणांत जळगाव यांसारख्या भागांनाही जबरदस्त तडाखा बसला आहे. राज्यभरात खरिपाचे क्षेत्र १४४ लाख हेक्टर असून, त्यांपैकी सुमारे १३५ लाख हेक्टरवर पेरा होता. त्यातील २६ लाख हेक्टर (२० टक्के क्षेत्र) अतिवृष्टीने पुरते बाधित झाले आहे. शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक नुकसान तर झाले आहेच, पण त्याचबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचीही मोठी हानी झाली आहे.

लहरी पर्जन्यमानाचा जबरदस्त फटका यावेळी मराठवाड्याला बसला असून, त्यामुळे झालेली जीवितहानी, आर्थिक नुकसान, पशुधनाची हानी, विस्थापन हे सारेच अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहे. राज्यभरातील मुसळधार पावसाची दखल घेत राज्य सरकारने आतापर्यंत दोन हजार २१५ कोटी रुपयांची तातडीची मदत मंजूर केली आहे. तसेच संबंधित पालकमंत्र्यांनी व लोकप्रतिनीधींनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेण्याचे राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. वास्तविक, मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर केला तर या भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. गेली काही वर्षे पावसाअभावी तळमळणाऱ्या मराठवाड्याने अशा प्रकारच्या संकटाची कल्पनाही केली नव्हती; यावर्षी मात्र अतिवृष्टीने अचानक या भागाला जेरीस आणले. या पावसाने धरणे, तलाव, नद्यांचे काठ ओलांडून पाणी शिवारात शिरल्याने प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. हजारो हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली. कापूस, सोयाबीन, मका, ऊस, उडीद, मूग, कांदा अशा प्रमुख पिकांसह बागायती फळपिकेही नष्ट झाली आहेत. शेतात पाणी साचून राहिल्याने पीके अक्षरश: सडली आहेत. काही भागात दोनदा पेरणी करूणही वाया गेली. आता शेतकऱ्यांकडे पुढील पेरणीसाठी ना पैसा उरला आहे ना मनोबल. या संकटामुळे शेतकरी आणखी कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. हातात पीक नाही अन् त्यात कर्जाचे ओझे आणि त्यात प्रशासन मदतीची हुलकावली देत आहे. या परिस्थितीत शेतकरी मानसिकदृष्ट्याही कोलमडू लागले आहेत. याशिवाय पावसाच्या तांडवाचा सर्वांत भयावह परिणाम म्हणजे नद्यांना आलेले महापूर होय. धाराशिव जिल्ह्यात भूम, परांडा भागात तर या पुराने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले. भूम तालुक्यातील चिंचोली गावात ओढ्याचे पाणी घरात शिरल्याने एक वृद्ध महिला आणि तिच्या मतिमंद मुलाला जीव गमवावा लागला. अनेक ठिकाणी नद्यांना पूर आल्याने, गावांना पाण्याचा वेढा पडला. गोदावरी, मांजरा, पूर्णा, सिंदफना, तेरणा आणि त्यांच्या उपनद्यांनी रौद्ररूप धारण केले. यात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दल तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दलांमार्फत बोटी आणि हेलिकॉप्टर्सच्या माध्यमातून बचावकार्य करावे लागत आहे.

मराठवाड्यातील परिस्थित हा जेवढा निसर्गाचा कोप आहे तेवढीच त्याला ग्रामीण भागातील मनोवृत्तीही कारणीभूत आहे. पाऊस पडत नव्हता तेव्हा नदी, नाले कोरडेठाक पडत. ते वाहत नाहीत म्हणून बुजवलेही जात असत. त्यावर अतिक्रमण करत शेतीही केली जाते. तसेच थोड्याफार पाणथळ जागेत वाळूउपसा करून नद्यांच्या पात्रांची अस्ताव्यस्त पद्धतीने चाळणी केल्याने हे कोपाचे कारण ठरते आहे. नैसर्गिक प्रवाह बदलले जातात, त्यामुळे नद्या, ओढ्यांची नैसर्गिक रचना मोडीत निघते परिणामी नद्या अनेक ठिकाणी किनाऱ्याच्या सीमा ओलांडून वाहू लागल्या. यातून ‌ उद्भवलेल्या स्थितीने पिके तर वाहून गेलीच, पण रस्ते, पूल यांनादेखील धोका निर्माण झाला आहे. पुणे-सोलापूर रस्त्यावर पाणी आल्याने काही काळ रस्तेवाहतूक तसेच या मार्गावरील सर्व रेल्वेसेवांवर याचा विपरीत परिणाम झाला. अनेक रस्ते वाहून गेले आहेत. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण रस्त्यांची आक्षरश: चाळण झाली आहे. अनेक गावांचा मुख्य मार्गांशी संपर्क तुटल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. गावांची बाजारपेठेतील क्रियाशिलताही हरवली आहे. सार्वजनिक वाहतूक ठप्प झाल्याने विद्यार्थ्यांपासून ते रुग्णांपर्यंत सर्वांचीच ससेहोलपट होत आहे. गावपातळीवरील किराणा दुकानदार, छोटे-मोठे व्यवसाय, कुटीरोद्योग, पीक प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणा यांच्यावरही त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा जबरदस्त फटका प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या जीवनावर विपरित परिणाम करणारा ठरेल, हे ओघाने आलेच.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी अतिवृष्टीग्रस्त व पूरग्रस्तांसाठी मदत निधीची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी दसऱ्यापर्यंत शेतीच्या नुकसानीचे पैसे देण्यात येतील असे म्हटले, त्यातच कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे सांगितले. या तीन मंत्र्यापैकी खरे कुणाचे हा प्रश्नच आहे! त्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तर सप्टेंबर अखेर किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात मदतीची ग्वाही दिली आहे. परंतु या सर्व घोषणा औपचारिक असतात. नैसर्गिक आपत्तीत आतापर्यंत शेतकऱ्यांना आलेला अनुभव वेगळाच आहे. नुकसानग्रस्त भागांची नीट पाहणी, पंचनामे होत नाहीत. शासनाची प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत आजही पोहचत नाही. ज्यांना कुणाला मदत मिळते तीही तुटपुंजी असते. यावर्षी पीकविम्याला थोडा कमीच प्रतिसाद मिळाला असून, त्यातही नूकसानीचे महत्वाचे ट्रिगर्स कमी केल्याने विमा भरपाई मिळण्याच्या आशाही कमी झाल्या आहेत. शासकीय मदत जून्या निकषांनुसार मिळणार असल्याने त्यातून शेतकऱ्यांना फारसा दिलासा मिळणार नाही हे शाश्वत सत्य आहे. या वर्षीच्या संकटाकडे शासन-प्रशासनाने नेहमीचे संकट म्हणून पाहू नये. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या नोकरदाराला महिन्याचा पगार दिला नाही तर घर कसे चालणार म्हणून टाहो फोडला जातो. इथे तर मागिल तीन-चार वर्षांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांंचे सातत्याच्या नैसर्गिक आपत्तींने डोळ्यांदेखत पूर्ण पिक वाया जात असतांना त्यांनी घरसंसाराचा गाडा कसा चालवायचा, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

राज्यांत अतिवृष्टीच्या निकषांत बदल करा, ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट कर्जमाफी जाहीर करा, अशा मागण्या शेतकरी करत आहेत. सरासरीपेक्षा १० टक्क्यांहून कमी पावसाला अवर्षण, तर १० टक्क्यांहून अधिक पावसाला अतिवृष्टी म्हणून संबोधले जाते. यानुसार अतिवृष्टीजन्य परिस्थिती राज्याच्या अनेक भागांत, विशेषत: मराठवाड्यात आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन जुन्या-नव्या निकषांनुसार नाही तर झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई अथवा मदत मिळायला हवी. एवढेच नाही तर, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शैक्षणिक फी माफी अशा सवलती मिळायला हव्यात. बदलत्या हवामानात सातत्याच्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांंचे नुकसान वाढत आहे. अशा वेळी ओल्या दुष्काळावर नव्याने‌ विचार करावा लागेल. भरपाईचे निकषही नव्याने ठरवावे लागतील. शक्य तितक्या लवकर शासन-प्रशासनाने शेतकऱ्यांना तातडीची मदत करावी कारण नुकतेच केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा करात कपात करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिवाळीची भेट दिली खरी, परंतु या भेटीपासून शेतकरी वंचित राहता कामा नयेत. असे झाले तरच मराठवाड्यातील तसेच राज्यातील इतर भागांतील अतिवृष्टी अथवा ओल्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

satyasaipm680187@gmail.com