संसदेत विधेयके रखडलेली असताना केंद्रातील सरकारने तेलंगणचा धरलेला आग्रह, आता केवळ मतदानाचा उपचार काय तो बाकी असल्यासारखा वागणारा भाजप, राज्यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची तणातणी आणि शिवसेना-भाजप युतीच्या नाकावर टिच्चून होणारे मनसेचे आंदोलन, ही सारी लक्षणे निवडणुकांपूर्वी साऱ्यांचा धीर सुटत चालल्याची आहेत..
दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या आधी सरकार स्तब्धावस्थेत जाते. मनमोहन सिंग सरकारला ही अवस्था गेल्या निवडणुकीनंतर अल्पावधीतच येऊ लागली आणि या सरकारचा दुसऱ्या खेपेचा बराचसा काळ या अवस्थेतच गेला. तरीही गेले काही महिने या सरकारच्या नाकासमोर धरलेले सूत हलत होते. गेले काही दिवस तेही बंद झाले असून सरकारच्या जिवंतपणाची खूण शोधणे भलतेच आव्हानात्मक बनले आहे. विद्यमान पंतप्रधान मनाने निवृत्तावस्थेपार गेलेले, त्याच पक्षाचे आगामी पंतप्रधान वैचारिक अंधारात तलवारबाजी करण्यात मग्न आणि प्रमुख दावेदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आता फक्त शपथ ती घ्यायची बाकी आहे अशा तोऱ्यात. देशाच्या मध्यवर्ती सरकारातील हे चित्र थोडय़ाफार फरकाने महाराष्ट्रासारख्या निवडणूकमग्न राज्यातही दिसत असून परिस्थिती एकंदर काळजी वाटावी अशीच आहे.
संसदीय व्यवहारमंत्री कमलनाथ यांनीच दिलेल्या कबुलीनुसार संसदेसमोर जवळपास १२६ विविध विधेयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून त्यातील डझनभर विधेयके मंजूर होणे ही तातडीची गरज आहे. परंतु सध्याचा रागरंग पाहता यातील किती विधेयकांना मंजुरीची मुक्ती मिळेल याबद्दल साशंकता वाटावी. केंद्रीय पातळीवर लोकपालाची तसेच राज्यस्तरावर लोकायुक्ताची नेमणूक करणारे विधेयक या रखडलेल्या विधेयकांत असून त्याच्या जोडीला विमा, निवृत्तिवेतन सुधारणा, कंपनी कायदा, जमीन हस्तांतरण कायदा, थेट करप्रणाली, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा, अन्नधान्याच्या वायदेबाजाराचे नियमन आदी अनेक महत्त्वाच्या विषयांसंबंधी विधेयके वा सुधारणा या गोंधळात लटकलेल्या आहेत. वास्तविक पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पदाचा अधिकार वापरून यातून तोडगा काढणे अशक्य नाही. पण तसे करावयाचे झाल्यास काही प्रमाणात राजकीय कौशल्य लागते आणि त्याहूनही अधिक ते वापरण्याची इच्छाशक्ती लागते. सिंग यांच्यात या इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने हे असले प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी कमलनाथ आदी दुय्यम साजिंद्यांवर येऊन पडते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या रचनेनुसार पंतप्रधान सिंग यांनी प्रशासनाचा गाडा हाकणे अभिप्रेत होते तर राजकीय सुकाणूची जबाबदारी सोनिया गांधी यांची होती. ही रचना कागदोपत्री उत्तम भासत असली तरी तिच्या अंमलबजावणीप्रसंगी ती गुंतागुंतीची ठरते. याचा अनुभव पदोपदी येत असल्याचे आपण पाहात आहोत. पंतप्रधानपदाचे पद हे प्राधान्याने राजकीय स्वरूपाचे असते आणि त्या पदावरील व्यक्तीच्या हातीच राजकीय सुकाणूही असणे गरजेचे असते. येथे तसे नाही. त्यामुळे टू-जीचा दूरसंचार घोटाळा असो वा सध्याचा संसदीय अडथळा. पंतप्रधान प्रश्नातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्नही करताना दिसत नसून त्यामुळे सरकार म्हणून चेहरा आणि प्राण हरवलेल्या घटकाशी आपणास सामना करावा लागत आहे. हे योग्य नाही.
हा गोंधळ कमी म्हणून की काय मनमोहन सिंग सरकारने तेलंगणाच्या न झेपणाऱ्या प्रश्नाला हात घातला असून हे तेलंगणीय तेल विद्यमान आगीत आणखीनच भडका उडवत आहे. खरे तर हा काँग्रेसचा मुद्दा. पण या प्रश्नावर काँग्रेस पक्षाने इतका गोंधळ घातलेला आहे की खुद्द त्या पक्षातच बंडाळी झाली असून आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याचे काय करायचे हे काँग्रेसला कळेनासे झाले आहे. मंगळवारी आपल्याच पक्षाच्या सहा खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. हे सहा खासदार पक्षाच्या तेलंगण धोरणास विरोध करीत असून संसदेतही कारभारात व्यत्यय आणण्यात त्यांचा वाटा आहे. आंध्रच्या सीमांध्र प्रदेशांतील हे लोकप्रतिनिधी अर्थातच राज्याच्या विभाजनाच्या विरोधात असून काहीही झाले तरी आंध्र अखंड राहावा असा त्यांचा आग्रह आहे. या प्रश्नावर आंध्र प्रदेशातही भावना तीव्र असून अखंड आंध्रच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसविरोधात आघाडी स्थापन करण्याचे प्रयत्न आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर जन्माला येणारी ही आघाडी पक्षास निवडणुकीत प्रतिकूल ठरल्यास आंध्रचे हे विकतचे दुखणे उगाच आपण अंगावर घेतले असे काँग्रेसजनांना वाटणारच नाही, असे नाही.
एका बाजूला पंतप्रधानपदाच्या घोडय़ावरून कधी एकदा उतरतो यासाठी व्याकुळ झालेले मनमोहन सिंग आणि दुसरीकडे कधी एकदा आपण त्यावर मांड ठोकतो यासाठी आतुर झालेले नरेंद्र मोदी आणि भाजप. आगामी निवडणुकांत आपले जणू सरकार येणारच आहे आणि मतदानाचा उपचार तो काय फक्त उरला आहे अशा थाटात भाजप वागू लागलेला आहे. परिणामी त्या पक्षाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रोजच्या रोज सरकारवर काही ना काही नवनवे आरोप करताना दिसतात. हा साठा त्यांना आणखी किती दिवस पुरणार हे पाहावयास हवे. नवे सरकार सत्तेवर येण्यासाठी अद्याप १०० दिवसांचा अवधी आहे. परंतु नरेंद्र मोदी यांनी त्यासाठी इतक्या लवकर सुरुवात केली की शेवटपर्यंत तग धरणे त्यांना अवघड वाटू शकेल. भाजपलाही या अवस्थेचा अंदाज आला असावा. कारण त्यांचा विरोध आता अधिकाधिक कर्कश होऊ लागला असून संसद असो वा अन्य व्यासपीठ रोजच्या रोज काही ना काही गोंधळ घालणे हे आपले कर्तव्य आहे असे त्या पक्षाचे वागणे आहे.
केंद्रातल्या या परिस्थितीचे प्रतिबिंब महाराष्ट्रातही तितक्याच प्रमाणात उमटलेले आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी सत्तेत असून या दोन पक्षांत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर विस्तवदेखील जात नाही, अशी परिस्थिती आहे. राष्ट्रवादीवर वचक ठेवणे हेच आपले मध्यवर्ती कर्तव्य असल्याचा समज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा झाला असल्यामुळे अन्य काही महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे त्यांचे दुर्लक्षच होताना दिसते. केंद्रात सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीला आम आदमी पक्षाची डोकेदुखी आहे तर महाराष्ट्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि भाजपचे नाक कापण्याच्या उद्देशाने या पक्षाने टोलच्या प्रश्नावरील आपली भूमिका अधिकच तीव्र केल्याने सेना-भाजपला त्यामागे फरफटत जावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. वास्तविक राज्यातील टोल व्यवहारांतील गैरव्यवहार हा मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याही चिंतेचा विषय. परंतु निवडणुकांच्या तोंडावर राष्ट्रवादीस किती डिवचायचे याचा अंदाज त्यांना नसल्याने ते निष्क्रिय बनले आहेत. बरे, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या सेना आणि भाजपचा संसार तरी सुखाचा चालला आहे असे म्हणावे तर तेही नाही. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या आघाडीप्रमाणे सेना आणि भाजप यांच्यातदेखील एक प्रकारचे आंबलेपण आले असून या दोन्ही आघाडय़ांतील चारही घटक एकमेकांना कंटाळले आहेत. परंतु निवडणुका आ वासून समोर दिसत असल्याने एकत्र नांदण्याचा देखावा करणे त्यांनाही भाग पडत आहे.
अशा या वातावरणात केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम काही दिवसांत आपला कामचलाऊ अर्थसंकल्प मांडतील. हा या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प. सत्तेवर येताना गुटगुटीत अर्थव्यवस्थेचा वारसा लाभलेल्या या सरकारने नंतर दहा वर्षांत या अर्थव्यवस्थेचे चिपाड करून टाकले. परिणामी चिदंबरम यांना हा कामचलाऊ अर्थसंकल्प मांडण्यात रस आहे, असेही दिसत नाही. तेव्हा देश म्हणजे एक बजबजपुरी झाल्याचा प्रत्यय सुजाण नागरिकांना येत असेल ते साहजिकच म्हणावयास हवे. निवडणुका हाच या अवस्थेवरील उपाय असेल तर लोकसभा बरखास्त करून निवडणुकांस लवकर सामोरे जाणे, हे उत्तम. या व्याकुळ आणि आतुर यांच्या कचाटय़ातून देशाची लवकरात लवकर सुटका व्हावयास हवी.