महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com एका चुकीची दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्राने नवी घटनादुरुस्ती केली आणि राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार पुन्हा बहाल केले. पण त्यातून जातीनिहाय जनगणना व ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला.. मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना देणाऱ्या १०५ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानिमित्त केंद्र सरकारने विरोधकांना नमते घ्यायला भाग पाडले. या विधेयकाला कुठलाही राजकीय पक्ष विरोध करणार नाही हे माहीत असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात या विधेयकावर विरोधकांना चर्चा करायला लावली. या चर्चेतून नवे प्रश्न उपस्थित केले गेले आणि त्यातून सत्ताधारी भाजपपुढील समस्या वाढलीच. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी तसेच भाजप व त्यांच्या घटक पक्षांच्या सदस्यांनी प्रामुख्याने दोन मुद्दे मांडले : केंद्र सरकारने आता जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे आणि आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार केला पाहिजे. त्या मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारला कोणतीही भूमिका घेता आली नाही. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री विरेंद्र कुमार यांनी या मुद्दय़ांचा चर्चेवर दिलेल्या उत्तरात उल्लेख केला; पण त्यापलीकडे जाऊन केंद्राची बाजू त्यांना मांडता आली नाही वा ती मांडू दिली गेली नाही. लोकसभेत विरेंद्र कुमार यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला हात घालताक्षणी त्यांच्या हातात चिठ्ठी ठेवण्यात आली, त्यानंतर लगेच विरेंद्रकुमार यांनी उत्तर आवरते घेतले. सभागृहात त्यांना मानेने खूण करून ‘आवरा लवकर’ अशी सूचना केली गेल्याचेही दिसले; मग विरेंद्रकुमार यांनी दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल विरोधकांसह सगळ्या पक्षांचे धन्यवाद मानले आणि ते आसनस्थ झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांकडून आक्रमक भाषणे झाली होती. त्यामुळे जातनिहाय जातीगणना आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवर केंद्रीय मंत्री काय बोलतात याची उत्सुकता होती. पण त्यांनी सभागृहांचा भ्रमनिरास केला. राज्यसभेत तर विरेंद्रकुमार यांचे उत्तराचे भाषण होण्याआधी सभागृह नेते पीयूष गोयल त्यांना सूचना करताना दिसत होते. भाजपच्या नेतृत्वाने दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चा सत्ताधारी सदस्यांसाठी आणि केंद्रीय मंत्र्यांसाठीदेखील ‘नियंत्रित’ केल्याचे चित्र समोर आले. ही घटनादुरुस्ती करून केंद्र सरकारने कोणतेही महत्कार्य केलेले नाही. २०१८ मध्ये केलेली घोडचूक दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा घटनादुरुस्ती करावी लागली आहे, पण केंद्राच्या औदार्यामुळे राज्यांचे भले होत असल्याचा आविर्भाव दाखवला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच आविर्भावातून स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेबाहेर या विधेयकावर मत व्यक्त करताना केंद्राने २०१८ मध्ये १०२वी घटनादुरुस्ती केली नसती तर मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या युक्तिवादातही टिकले असते, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. तर काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार अभिषेक मनु संघवी यांनी, नवी (१०५) घटनादुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याची सूचना केली. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सिंघवी यांनी मांडलेला मुद्दा महत्त्वाचा होता. २०१८ ते २१ या काळात ज्या राज्यांनी ओबीसी यादीत नव्या समाजघटकांचा समावेश केला असेल, त्यांना या घटनादुरुस्तीचा लाभ कसा मिळणार हा सिंघवींचा प्रश्न होता. १०२वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षण दिले गेले. ओबीसी यादी ठरवण्याचा अधिकार केंद्राकडे असल्याने मराठा समाजाला ओबीसी ठरवण्याचा राज्याला अधिकार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र २०१८ पूर्वी ज्या राज्यांनी यादी तयार केली व ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले, त्यांच्या यादीला आणि आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. महाराष्ट्राला २०१८ च्या घटनादुरुस्तीचा मोठा फटका बसला आणि तरीही केंद्र सरकार विविध जातीगटांना न्याय दिल्याची भाषा करताना दिसते. भाजपच्या वतीने थोडेफार शहाणपणाचे भाषण केले ते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी. नव्या घटनादुरुस्तीतून केंद्र सरकार चुका निस्तरत असल्याची कबुली यादव यांनी दिली. पण, मंडल आयोग लागू करण्याचे चुकीचे श्रेय त्यांनी भाजपला बिनधास्त देऊन टाकले. त्यावर-ओबीसी आरक्षणाला भाजपचा विरोध होता आणि त्याला ‘कमंडलू’ने उत्तर देऊन राम मंदिराचा विषय ऐरणीवर आणला, ओबीसी आरक्षणाला हिंदुत्वाच्या प्रचाराने प्रत्युत्तर दिले, हा खणखणीत प्रतिवाद राज्यसभेत राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोजकुमार झा यांनी केला. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भाजप लोकांची दिशाभूल करत असल्याचे झा यांचे म्हणणे होते. ‘प्रमाणानुसार आरक्षण’ ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारची खरी कोंडी केली ती भाजपच्या संघमित्रा मौर्य यांनी. लोकसभेत जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, असे त्यांनी खणखणीतपणे सांगितले. मागासवर्ग यादी ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल झाला तरी, मागासवर्ग किती हे जातीनिहाय ठरले पाहिजे, लोकसंख्येतील त्यांच्या प्रमाणानुसार त्यांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे. तसे झाले तर मागास-अतिमागास जातींपैकी किती जातींना खरोखरच आरक्षणाचा लाभ झाला हेही समोर येईल. मग, त्यानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे लागेल. त्यात मुस्लिमांनाही स्थान द्यावे लागेल. इतकेच नव्हे तर राजकीय प्रतिनिधित्वही द्यावे लागेल. त्यामुळेच जातनिहाय जनगणना हा मुद्दा सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी संवेदनशील बनला आहे. जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी (इम्पेरिकल डाटा) केंद्राने राज्यांना द्यावी अशी मागणी सुळे यांनी लोकसभेत केली होती. हाच मुद्दा उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरू शकणाऱ्या ‘अपना दला’च्या अनुप्रिया पटेल यांनी उपस्थित केला होता. यूपीए सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक पाहणी झाली होती, त्यातील आकडेवारीच्या आधारे २०१४ नंतर मोदी सरकारने कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवल्या होत्या. त्यासाठी केंद्र सरकारने पक्ष संघटनेचा उपयोग केला होता. २०१९ मध्ये याच योजनांचे आमिष दाखवत उत्तरेकडील राज्यांमध्ये भाजपने भरघोस यश मिळवले होते. ही आकडेवारी हाताशी असूनदेखील काँग्रेस सरकारला २०१४ मध्ये कल्याणकारी योजना मागासवर्गापर्यंत पोहोचवता आल्या नाहीत. केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकले आणि काँग्रेसची पक्ष संघटना कमकुवत असल्याने कार्यकर्त्यांचा उपयोग योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी करून घेता आला नाही. राज्यसभेत केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान म्हणाले की, राज्या-राज्यांकडे मागासवर्गाची यादी आहे; मग त्याचा वापर राज्यांना का करता येत नाही? प्रधान यांना या युक्तिवादातून जातनिहाय जनगणनेची गरज नसल्याचे अप्रत्यक्ष सुचवायचे होते हा भाग वेगळा. पण, मोदी सरकारने काँग्रेसच्या काळात झालेल्या पाहणीचा राजकीय वापर कसा केला हा मुद्दा त्यानिमित्ताने ऐरणीवर आला. नवी घटनादुरुस्ती अपूर्ण असल्याचा मुद्दा प्रामुख्याने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी मांडला. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार दिला असला तरी, त्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर आधार का दिला नाही, हा युक्तिवाद शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी केला होता. मराठा समाजाचा समावेश मागासवर्गाच्या यादीत करता येईल, पण त्यांना आरक्षण कसे देणार? इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणास घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावरील सुनावणीतही कायम ठेवली. मग, केंद्र सरकारने नवी घटनादुरुस्ती करून काय साध्य केले? शिवाय हा प्रश्न निव्वळ मराठा समाजापुरता वा महाराष्ट्रापुरता नाही, तो गुजरातमध्ये पाटीदार, हरयाणात जाट, राजस्थानात गुर्जर अशा वेगवेगळ्या राज्यांमधील विविध समाजघटकांचाही आहे. केंद्रीय मंत्री विरेंद्रकुमार यांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवर भाष्य केले आहे- ‘ही मर्यादा ३० वर्षांपूर्वी घातली गेली होती, त्यामुळे या मुद्दय़ावर सखोल अभ्यास झाला पाहिजे,’ या विधानावरून केंद्राला नवी घटनादुरुस्ती अपूर्ण असल्याची जाणीव झाल्याचे दिसते. विरेंद्रकुमार यांनी सुस्पष्ट भूमिका घेतली नसली तरी, निव्वळ राज्यांना अधिकार देऊन आरक्षणाच्या प्रश्नाची जबाबदारी राज्यांवर ढकलता येणार नाही हेही केंद्र सरकारला नेमके कळलेले आहे. शिवाय आर्थिक दुर्बल सवर्णाना १० टक्के आरक्षणाचा कायदा करताना मोदी सरकारनेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. मग, देशभरातील आरक्षणाच्या प्रश्नाचा व्यापक विचार केंद्राने नव्या घटनादुरुस्तीपूर्वी का केला नाही, असा प्रश्न सिंघवी यांनी विचारलेला आहे. इंद्रा साहनी निकाल ही न बदलता येणारी लक्ष्मणरेषा नव्हे, कधी तरी या निकालाचा केंद्र सरकारला फेरविचार करावा लागेल, हे सिंघवींचे म्हणणे होते. तमिळनाडूसह १५ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा आधीच ओलांडली गेली असेल तर ‘लक्ष्मणरेषे’ला काय अर्थ उरला, याचे उत्तर केंद्राला द्यावे लागणार आहे. एक चूक दुरुस्त करण्यासाठी झालेल्या घटनादुरुस्तीतून केंद्रापुढे नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष केले तर ते अधिकाधिक तीव्र होत जाण्याचा धोका असू शकतो.
