रविवारी टी २० विश्वचषक अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिज संघाने इंग्लंडवर अतिशय रोमहर्षक विजय मिळवला. विजयानंतर वेस्ट इंडिज संघाने जो जल्लोश केला, तो अविस्मरणीय होता. या जल्लोशाने जगभरातील क्रिकेट रसिकांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले. किंबहुना हा जल्लोश पाहण्यासाठी बऱ्याच भारतीय क्रिकेट रसिकांनी हा सामना बघितला; परंतु सामन्यानंतर वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाचा कर्णधार डॅरेन सॅमी याने या संघाचा विश्वचषकापर्यंतचा जो खडतर प्रवास सांगितला तो निश्चितच खडतर, संघर्षमय व प्रेरणादायी आहे. जेव्हा विश्वचषक खेळण्यासाठी भारतात आले तेव्हा त्यांच्याजवळ पुरेसे साहित्यदेखील नव्हते. ते त्यांनी भारतात खरेदी केले. अशाही परिस्थितीत या संघाने आपल्या खेळाच्या जिगरबाज प्रदर्शनाने जगभरातील क्रिकेट रसिकांची मने जिंकली. मुख्यत्वे या संघाने उपांत्य सामन्यात व अंतिम सामन्यात जो खेळ केला तो अविस्मरणीय होता. असा खडतर प्रवास करून विश्वविजेता होणे हे सोपे निश्चितच नाही. या संघाच्या व त्यांच्या या खेळाबरोबरच त्यांनी काही समाजसेवी संस्थेला मदत केली हेही त्यांचे मोठेपण. अशा या संघाला, त्यांच्या जिद्दीला, संघर्षांला सलाम. -महादेव शहादेव जायभाये, काकडहिरा (जि. बीड) शौचालयाच्या अनुदानात भ्रष्टाचार की दिरंगाई? स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाले आणि ‘..गावाच्या वेशीजवळ आलो हे कसं ओळखावं?’ हा प्रश्नच इतिहासजमा झाला! हा ग्रामीण भारतातला आजच्या घडीचा तरी आमूलाग्र बदल म्हणता येईल; पण प्रश्न उरतो तो या अभियानांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शौचालयाच्या अनुदानाची काय अवस्था आहे? तर लोकांनी शौचालय पूर्ण करून नियमानुसार अनुदानासाठी अर्ज ग्रामपंचायतीकडे जमा केला खरा, पण तो कोणत्या स्तरावर धूळ खात पडला याचा काय लोकांना ठावठिकाणा नाही, कारण ग्राम पातळीवर तरी आज सरडय़ाची धाव कुंपणापर्यंत तशी लोकांची धाव ग्रामपंचायतीच्या चावडीपर्यंत अशी अवस्था आहे. कारण काही गावांत कधी तलाठी फिरकत नाही तिथे ग्रामसेवक हा तर लोकांना देव आणि डॉक्टरनंतर महत्त्वाचा वाटतो. ..मग काय, लोकांच्या तक्रारीचे पाढे ग्रामसेवकाच्याच मागे. आणि त्यात लोकांची काहीच चूक नाही. जर सरकार अनुदान जाहीर करते, तर मग ते देण्याविषयी दिरंगाई का? जर शौचालय बांधायला नोटीस देऊन वेळेची मर्यादा, तर अनुदान देण्याविषयी वेळेची मर्यादा नाही का? जे कोणी दिरंगाई करत असतील त्यांना सरकारी भाषेत सरकार जाब विचारू शकत नाही का? शौचालये किती बांधली याचा पाठपुरावा होतो, तर अनुदान किती लोकांच्या पदरात पडले याचा पाठपुरावा होणे गरजेचे नाही का? अनुदानाच्या चौकशीसाठी लोकांना ग्रामपंचायतीच्या चावडीचे उंबरे झिजवायला लागतात हे दुर्दैव नाही का? ‘गुड गव्हर्नन्स’ची सगळीकडे भाषा होत असताना हे ‘गुड गव्हर्नन्स’चे अपयश वाटणार नाही का? असे प्रश्न आज ग्रामीण पातळीवर निर्माण होत आहेत. केंद्र आणि राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पांचा विचार करता सरकार ‘इंडियाकडून भारताकडे’ चालले आहे, हे कौतुकास्पद आहे, पण वितरण आणि अंमलबजावणी व्यवस्थेने जर मान टाकल्यामुळे सरकार बदनाम होत असेल, तर त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. लोकांना त्यांचे अनुदान किंवा मदत त्यांच्या प्रत्यक्ष हातात आणि ते वेळेत पोहोचताहेत का याचा पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. आधीच्या सरकारला विरोधी बाकावर बसवायला अंशत: का होईना, काही आळशी वितरण व्यवस्थासुद्धा कारणीभूत होत्या, हा इतिहास विसरता येणार नाही. त्यामुळे इतिहासातून धडे घेऊन जे गधडे (जबाबदारीसंदर्भात) असतील त्यांची कार्यप्रणाली स्वच्छ केली तर स्वच्छ भारताचे महात्मा गांधीजींचे स्वप्न पूर्ण व्हायला वेळ नाही लागणार. - महेश पांडुरंग लव्हटे, कोल्हापूर व्यक्तिगत व देशांची मैत्री वेगवेगळी असते ‘दोस्तांनी दिलेला दगा’ हा चांगलाच वर्मी लागल्याचे ४ एप्रिलच्या संपादकीयातून जाणवते. पण इतके वाईट वाटून घेण्याचे कारणच काय? ‘बराक’ म्हणून संबोधून जवळीक केली ती आपण; तसेच चिनी राष्ट्राध्यक्षांना आपल्या शेजारी प्रेमाने झोपाळ्यावर बसवले तेही आपणच. पण अशा लहान-मोठय़ा गोटींमुळे फार तर व्यक्तिगत पातळीवर झाली तर मैत्री निर्माण होऊ शकेल. पण दोन देशांच्या धोरणांत त्यामुळे बदल होऊन मैत्री निर्माण होण्याची अपेक्षा करणे अतीच वाटते. प्रत्येक देशाच्या नेत्याला आपले नेतृत्व टिकवायचे असल्याने तो व्यक्तिगत संबंधांपेक्षा देशाच्या हिताकडे व देशाच्या फायद्याच्या दृष्टीनेच पाहणार. आपण रशियाला जवळचा मानत आलो पण मध्यंतरात त्याचे विघटन झाल्यावर आपल्याला त्याची उपयुक्तता कमी वाटू लागली. यापूर्वी रशियाने आपल्यासाठी वेळोवेळी व्हेटोचा वापर काश्मीर प्रश्नी केला; पण आता आपण रशियन शस्त्रास्त्रे घेण्यात तरी कितपत उत्सुकता दखवतो? पाकिस्तान व अमेरिकेचा विचार केला तर आज अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या फौजांना रसद पोचवणे हे पाकिस्तानवर अवलंबून आहे. तर पाकिस्तानने चीनला (पाकव्याप्त) काश्मीरचा भाग देऊन शिवाय आपल्या देशात बंदर उभारण्याची परवानगी दिली, तसेच रेल्वेमार्ग व रस्ते बांधण्याची परवानगी देऊन मैत्रीसाठी हात पुढे केलेला आहे. चीन-पाकिस्तान मैत्री झोपाळ्यावर बसवून झोका देण्याने झालेली नाही. - ओम पराडकर, पुणे एड्सवर ‘चालीसा’उपायाला आधार काय? एचआयव्हीची बाधा रक्तसंक्रमणातून तसेच असुरक्षित शरीरसंबंधांतून होत असल्याने त्याचा संसर्ग कोणत्याही धर्माच्या माणसाला, कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीकडून होऊ शकतो. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था (नॅको) तसेच वेगवेगळ्या राज्यांतील संस्था यांचे स्वयंसेवी संस्था यांचे एचआयव्ही- एड्स नियंत्रणाच्या संदर्भात मार्गदर्शन अनेकांना होत असते. या सर्व कार्यक्रमात बरीच वष्रे मी काम केल्यामुळे मला जाणवलेले वर्तणूक बदलाचे तत्त्व व शास्त्रीय बठक हे या कार्यक्रमाचे मुख्य सूत्र असायचे. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे हा कार्यक्रम बऱ्यापकी यशस्वी झाल्याचे (एचआयव्ही- प्रसार नियंत्रणात आल्याचे) दिसते. अशा वेळी ‘एड्सवर प्रतिबंधक उपाय हनुमान चालीसा’ हा सत्तेतील भाजपच्या नागपुरातील नेत्यांनी लावलेला शोध आणि त्यासाठी महापालिकेतर्फे त्या शहरातील मैदानावर येत्या गुरुवारी सामूहिक हनुमान चालीसा पठणाचा घातलेला घाट, याविषयीची बातमी (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचली आणि आश्चर्य वाटले. हनुमान चालीसा वाचल्याने एड्सवर प्रतिबंध घालता येतो या भाजपने केलेल्या विधानाला शास्त्रीय आधार काय किंवा त्यांनी यावर केलेल्या एखाद्या संशोधनाचा संदर्भ दिला असता तर मला वाटते की त्यांनी सुचवलेला कार्यक्रम लोकांना योग्य वाटला असता. ज्याला शास्त्रीय आधार नाही असे विधाने सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी तरी करू नये, ही लोकांची सर्वसाधारण अपेक्षा असते आणि त्यात गर काय आहे? - राजू रोटे, चेंबूर (मुंबई) महाराष्ट्र लिबरल ग्रुप काय काय नाकारणार.. ‘खरी-खुली लोकशाही!’ हा महाराष्ट्र लिबरल ग्रुपचा लेख (रविवार विशेष, २० मार्च) वाचला. कुण्या कन्हैयाच्या निमित्ताने भारतातील साम्यवादी आणि समाजवाद्यांना ‘निष्कर्ष काढून’ झोडपण्यासाठी रचलेला हा लेख आहे. आपल्या धर्मातील उणिवांवर कुणी लिहिल्यावर ‘आधी दुसऱ्या धर्मातील उणिवांवर लिहा!’ असा जो एक चिरका ‘सूर’ लावला जातो; त्या पद्धतीचा हा लेख आहे. कम्युनिस्ट देशांमधे व्यक्तिस्वातंत्र्याची कुचंबणा होत असेलही, पण भारतातील कम्युनिस्ट पक्षाने गेल्या ६० वर्षांत लोकशाही मार्गाने सत्ताकारण केले, लोकशाही मूल्यांची मानहानी केलेली नाही, की त्यांनी पक्षीय बलावर भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीला छेद दिला नाही. कम्युनिस्ट सरकारांनी सर्वसामान्य लोकांच्या पशाची लूट केल्याची उदाहरणे नाहीत की धर्माच्या नावाने समाजात फूट पाडण्याचे कृत्य केलेले नाही. भारतातील कम्युनिस्ट कार्यकत्रे काही विदेशातून अवतरलेले नाहीत ते ‘पोथीनिष्ठ’ असणे हा या देशातील परंपरेचा भाग आहे. ज्या देशात अनेक पोथ्या प्रचलित असताना निदान हे एकाच पोथीचे पालन करतात! याच देशात लोकशाही स्वीकारल्यापासून कम्युनिस्ट नसलेल्या संघटना, गट, व्यक्ती लोकशाहीविरोधात कायम बोलत असतात, कृती करीत असतात, आहेत. त्यांच्याविषयी ‘महाराष्ट्र लिबरल ग्रुप’ची कोणती भूमिका आहे? लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या लोकांची अशी कोणती लोकशाहीवादी लक्षणे ‘मलिग्रु’ला सद्य:स्थितीत दिसताहेत? साम्यवादी विचारसरणीने १९१७नंतर व्यक्तिस्वातंत्र्य संकुचित केले असेल! पण धर्माच्या, वर्णाच्या, जातीच्या नावाखाली शतकानुशतके ‘धार्मिक-भांडवली’ व्यवस्था या देशात होती आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्यास आसुसलेल्या शक्ती दिवसेंदिवस आपले उपद्रवमूल्य जाणवण्याइतपत आक्रमक होत आहेत, त्याबद्धल ‘मलिग्रु’ची काय भूमिका आहे? समाजवादी कल्याणकारी (विदेशी?) राज्यपद्धतीचा अवलंब केला म्हणून धार्मिक, सामाजिक, जातीय निकषांवर शतकानुशतके मानवी समतेपासून वंचित ठेवलेल्यांना सन्मानाने जगण्याच्या थोडय़ाबहुत संधी उपलब्ध झाल्या; हे ‘मलिग्रू’ नाकारणार का? कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मोडीत काढल्याने लोकशाही व्यवस्था आणि उपेक्षितांची स्थिती कशी सुदृढ होईल यावर ‘मलिग्रू’ने प्रकाश टाकला असता तर बरे झाले असते? -पी. शामा, औरंगाबाद.
