लोकमानस : परीक्षार्थीना टांगणीवर ठेवू नये..

भविष्यात आयोगाकडून अशा चुका होणार नाहीत यासाठी आयोगाला नम्र विनंती आहे की, पुरेपूर काळजी घेऊन लवकरात लवकर उत्तरतालिका प्रसिद्ध करून पूर्व व मुख्य परीक्षांचा निकाल लवकर जाहीर करावा, जेणेकरून विद्यार्थी टांगणीला लागणार नाही.  – अतुल बाळासाहेब अत्रे, नाशिक

आयोगाने विश्वासार्हता जपावी..

‘एमपीएससीवर आठ प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की’ ही लोकसत्तातील बातमी वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही घटनात्मक संस्था असून त्यांच्याकडे उच्चशिक्षित व तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रश्न रद्द करणे किंवा उत्तरात बदल करणे असे अपेक्षित नाही. त्याबाबत आयोगाची कार्यपद्धती अशी, आयोग प्रथम उत्तरतालिका प्रसिद्ध करून नंतर उमेदवारांकडून आक्षेप मागवतो. पण तेथून पुढील निर्णय सर्वस्वी आयोगच घेतो. उमेदवारांनी चुकीच्या उत्तरांबाबत कितीही अचूक व अधिकृत संदर्भ देऊन चूक निदर्शनास आणून दिली तरी आयोग त्यावर काहीच कार्यवाही करीत नाही. कधी कधी आयोग स्वत:ची चूक मान्यच करीत नाही.

     अर्थात हेही सत्य की, सांप्रतकाळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हे बहुधा एकमेव मंडळ आहे जे काटेकोरपणे परीक्षा (प्रश्न रद्द करणे, परीक्षा प्रक्रियेस विलंब वगळता) घेऊन निष्पक्षपणे उमेदवारांची पदांसाठी भरती करते. ती विश्वासार्हता आयोगाने जपावी ही आशा आहे. – नवनाथ जी. डापके, खेडी- लेहा (ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद)

अशी वेळ येऊच नये..

‘आठ प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की’ अशी वेळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर येणे म्हणजे खरोखरच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आधीच परीक्षा वेळेवर होत नाही आहेत, त्यात असे होत असेल तर नक्कीच आयोगाने या गोष्टीवर विचार केला पाहिजे. आयोगाकडून ‘ऑिप्टग आऊट’ व इतर काही चांगले निर्णय घेण्यात आले याबद्दल आयोगाचे कौतुकच आहे, पण अलीकडच्या काळात आयोगाकडून होणाऱ्या परीक्षांमधील चुकीमुळे मुले कोर्टाची पायरी चढत आहेत. अशी वेळ मुलांवर येऊच नये म्हूणन आयोगाने पहिल्यांदाच काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. आयोग येणाऱ्या वर्षांत अशा चुका टाळेल अशीच अपेक्षा.  – सहदेव ज्ञानेश्वर निवळकर (सेलू, जि. परभणी )

उपचारापेक्षा प्रतिबंध चांगला!

‘एमपीएससीवर आठ प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की’ हे वृत्त वाचले, फक्त चुकीच्या धोरणामुळे प्रामाणिकपणे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे आणि रात्रंदिवस, प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून जीवतोड मेहनत घेऊन स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देण्यापासून वंचित राहत असतील तर ते अतिशय दुर्दैवी आहे. मुळात २०१३ पासून ‘एमपीएससी’ची अशी एकही परीक्षा नाही की ज्यामध्ये सर्वच प्रश्न निर्दोष असतील.

     महाराष्ट्रासारख्या बलाढय़ प्रशासकीय व्यवस्था असणाऱ्या राज्यात अधिकारी निवड प्रक्रियेत इतका ढिलेपणा अशोभनीय. इतक्या महत्त्वाच्या परीक्षेआधी आयोग आपल्या चुका सुधारू शकत नाही याचेच आश्चर्य वाटते. ‘उपचारापेक्षा प्रतिबंध चांगला’ यासारख्या म्हणींची आठवण आता विद्यार्थ्यांनी आयोगाला करून द्यायची, म्हणजे ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ या स्वायत्त संस्थेची केलेली ती एक प्रकारे थट्टाच ठरेल.  – लखन नामदेव पाटील, प्रयाग चिखली (कोल्हापूर)

भाजपचा ‘नेहरू बाणा’?

‘राष्ट्रहित लक्षात घेऊनच रशिया-युक्रेन संघर्षांवर भूमिका’ हे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे विधान आणि ‘यूएनएससी’तील युक्रेनसंबंधी ठरावावर भारत तटस्थ’ या दोन्ही बातम्या (२५ मार्च) वाचल्या. तसे पाहिले तर रशिया हा आपला खूप जुना मित्र. परंतु नेहरूंवर सातत्याने विखारी टीका करणाऱ्या भाजपला कोणत्याही कारणाने का होईना पण तटस्थ धोरण स्वीकारावे लागणे हा एक प्रकारे भाजपच्या विचारधारेचा पराभव आहे. अनेकांना वाटले होते की रशियासारखा अतिबलाढय़ देश युक्रेनसारख्या चिमुरडय़ा देशाला तीन चार दिवसांत चिरडून टाकेल. पण तसे काहीही न घडता हे युद्ध लांबत चालले आहे.

     हे युद्ध सुरू झाल्याबरोबर ‘युक्रेन कसा आपला शत्रू आहे’, ‘रशियाचे आक्रमण कसे बरोबर आहे’ हे समाजमाध्यमांवरून पोटतिडकीने सांगितले जात होते. पण आता हे सगळे जण कसे शांत शांत झाले आहेत! ‘भारताचे सध्याचे तटस्थ धोरण कसे बरोबर आहे’ हे सांगणाऱ्या पोस्ट्सही लवकरच फिरू लागतील. रशियाला उघड उघड पाठिंबा दिला तर पाश्चात्त्य देशांत, विशेषत: अमेरिकेत जी आपली मुलेबाळे, नातेवाईक शिकत आहेत, नोकरी-व्यवसाय करीत आहेत, त्यांचे काय होईल या काळजीपोटी तर सगळे काही स्वीकारले जात नाहीये ना?  सत्ता मिळाली की तत्त्वांना मुरड घालावी लागते हेच खरे.  – अभय विष्णु दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

‘पोपट २०१८ पासून कसा / किती बदलला?

सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर प्रकरण मुंबई पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश दिल्याची बातमी (२५ मार्च) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयानेच २०१३ साली म्हटले होते की, सीबीआय एक पिंजऱ्यातील पोपट झाले आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने देखील २०१८ साली सीबीआय बाबतीत हेच म्हटले होते आणि पोपटाची सुटका करण्यासाठी पावले उचलण्याचे सरकारला आदेश दिले होते.

२०१३ व २०१८ दोन्ही वेळेस दिल्लीत वेगळय़ा पक्षांची सरकारे होती. म्हणजे  पिंजरा वेगळा पण पोपटाची अवस्था तीच. मग, २०२२ साली ‘पोपटाच्या स्वातंत्र्या’मध्ये असा काय गुणात्मक बदल झाला आहे ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे ‘राजकीय’ महत्त्वाचे प्रकरण मुंबईतील पोपटाकडून दिल्लीतील पोपटाकडे हस्तांतरित केले आहे ? – विश्राम मेहता, कोल्हापूर</strong>