लोकमानस : सुरक्षा दलांबद्दल तेढ वाढावी यासाठीच हा डाव?

सुरक्षा दल असो किंवा कोणत्याही राज्याचे पोलीस गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी यांचे कार्य प्रामुख्याने त्यांना मिळणाऱ्या विश्वसनीय गुप्त वार्तांवर अवलंबून असते. त्याप्रमाणे ते पुढील नियोजन करतात. नागालँडच्या घटनेत सुरक्षा दलांना मिळालेली गुप्त वार्ताच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जवानांच्या गोळीबारात कामगार मारले गेले, तर खरे बंडखोर कुठे आहेत, असा प्रश्न आहे. त्यांना धक्का न लागता ते सुरक्षित सुटावे असा कोणाचा डाव आहे का हे बघावे लागेल. स्थानिक लोकांत सुरक्षा दलांविषयी तेढ निर्माण होईल अशी घटना घडवून आणायचा यासाठी कोणत्या शक्ती कार्यरत आहेत का याचाही कसून शोध घ्यावाच लागेल.

 जवान तुमचे मित्र नसून तुमचे शत्रू कसे आहेत, हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी जे देशद्रोही धडपड करत आहेत त्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. देशाच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांच्या मनात सुरक्षा दलांविषयी खराब प्रतिमा निर्माण होणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कारण हेच कायम राहिले, तर बंडखोर स्थानिक लोकांच्या असंतोषाचा फायदा घेऊन देशविरोधी कारवाया करून सीमाभाग अशांत ठेवतील. देशाच्या सैनिकांवरच राग धरला गेला तर आपल्यावर संशयाची सुई सोडाच आपले नावही या घटनेच्या निमित्ताने चर्चेत येणार नाही, असे बंडखोरांना वाटू शकते.  – जयेश राणे, भांडुप, (मुंबई) 

१४ जणांना मारणे गैरसमजातून कसे? 

‘‘नाग’बळी’  हे संपादकीय वाचले. नागालँडमधील घटनेत ठार झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबाचे अपरिमित नुकसान झाले. त्याचे काय? गृहमंत्री अमित शहा यांनी लष्कराची नागरिकांना ओळखण्यात चूक झाली, हे मान्य करून गैरसमजातून ही घटना घडल्याचे सांगितले. पण, एकदोघांना मारणे हा गैरसमज मानता येईल. १४ नागरिकांना मारणे हा गैरसमज कसा? घुसखोर, दहशतवादी आणि नागालँडमधील सामान्य नागरिक यांना ओळखण्यात लष्कराला मदत करण्यासाठी दोन यंत्रणा कार्यरत आहेत. पण, त्या कुचकामी ठरल्या असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या घटनेनंतर घुसखोरांवर कारवाई करण्याची मोकळीक देणारा ‘आफस्पा’ कायदा रद्द करण्याची मागणी नागालँड सरकारने केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारपुढे पेच निर्माण होईल. केंद्राने दोषींवर कारवाई करून बळी गेलेल्या निष्पाप कामगारांना न्याय द्यावा आणि यापुढे अशा घटना घडणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. – सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

‘अफ्स्पा’चा फेरविचार आवश्यकच

‘‘नाग’बळी’ हा अग्रलेख वाचला. ‘अफ्स्पा’ कायदा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट) हा सुरक्षा दलांसाठी फुटीरतावादी, सशस्त्र बंडखोरांना हाताळण्यास उपयुक्त असला तरीही सुरक्षा दलांद्वारे मानवी हक्कांचे होणारे उल्लंघन ही ‘अफ्स्पा’ लागू केलेल्या प्रदेशातील वास्तविकता आहे. ‘अफ्स्पा’ कायद्यातील काही तरतुदी या मूलभूत हक्कांसोबतच मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतात, दुसरा प्रशासकीय आयोग, न्यायमूर्ती बी. पी. रेड्डी समिती, वीरप्पा मोईली समिती यांनी यावर भर देऊन हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ साली ‘अफ्स्पा’ची घटनात्मक वैधता रास्त ठरवताना, ‘अफ्स्पा’ हा अशांत फुटीरतावादी प्रदेशात नागरी प्रशासनास साह्यकारी आहे, परंतु हा कायदा अनिश्चित काळासाठी लागू करू नये,’ अशी टिप्पणी केलेली आहे. तो लागू करताना सुरक्षा व नागरी हक्कांचे संतुलन राखणे गरजेचे आहे. ६० वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही ‘अफ्स्पा’ लागू करण्याची गरज पडत असेल तर हे नागरी प्रशासन, संघराज्य सरकारांचे अपयश आहे. तसेच विविध फुटीरतावादी गटांसोबत चर्चा, वाटाघाटींमधीलअपयश, सुरक्षा दलांच्या गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभावही येथे प्रकर्षाने जाणवतो. सुरक्षा दलांची कारवाई आणि मानवी हक्कांचा आदर यामध्ये सुवर्णमध्य साधत नवा सर्वसमावेशक कायदा करण्याची गरज आहे. तसेच राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगांना सक्षम करून बनावट चकमक व गोळीबार यांची चौकशी पारदर्शक पद्धतीने होऊन दोषींना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. ईशान्य भारतातील ‘अफ्स्पा’ लागू असणाऱ्या राज्यांनी हा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी केल्याने संघराज्य सरकार पेच प्रसंगात सापडलेले दिसून येते. अशा वेळी सर्वसमावेशक, व्यापक, चर्चा वाटाघाटी करून ‘अफ्स्पा’ कायद्याच्या संदर्भात ठोस निर्णय घेणे ५६ इंच छाती असणाऱ्या सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. – राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर</strong>