महिलांना अर्थसाक्षरतेकडे वळवणे आवश्यक

सोय ‘व्हीआयपीं’साठी की गरजूंसाठी?
आमच्या शहरातील शिलाहारकालीन- सुमारे एक हजार वष्रे पुरातन अशा मंदिरात महाशिवरात्रीस शंकराच्या दर्शनासाठी गेलो होतो. लांबलचक रांग होती. दूरवरून हा फलक बघितला. रांगेबरोबर मीदेखील पुढे सरकत होतो. आबालवृद्धांची रांग तळतळत्या उन्हात हळूहळू पुढे सरकत होती. तर दुसरीकडे शहरातील गणंग -छोटे-मोठे राजकारणी, बिल्डर्स इ. ‘व्हीआयपी’- मोठय़ा रुबाबात त्यांच्यासाठी खास असलेल्या रांगेतून दोन मिनिटांत दर्शन घेऊन रांगेत उभे असलेल्या भक्तांकडे तुच्छपणे पाहत निघून जात होते.
ठाण्यातील कोपिनेश्वर मंदिर हे ‘व्हीआयपी’ची विशेष सोय करणारे काही एकमेव मंदिर नव्हे. पण हा ‘व्हीआयपी’ म्हणजे नक्की काय प्रकार आहे? ‘व्हीआयपी’ कोण हे कोण ठरवते? परमेश्वरासमोर सर्व भक्त समान असताना ही मंडळी कुठच्या तोंडाने त्याच्यासमोर ‘व्हीआयपी’ म्हणून जातात व दर्शन घेतात?
अशा सर्व मोठय़ा मंदिरांच्या विश्वस्त मंडळांवर जे विश्वस्त असतात त्यांना या तथाकथित व्हीआयपी लोकांची विशेष सोय करण्यापेक्षा वयोवृद्ध, शारीरिक व्याधी असणारे, गरोदर स्त्रिया, तान्ही मुले यांच्या दर्शनासाठी अशी सोय करावी अशी विनंती करावीशी वाटते.
– संजय जगताप, ठाणे</strong>

विविध प्रकारे ‘मल्या-संगम’ सुरूच..
‘पण मल्या-संगमाचे काय?’ हा अन्वयार्थ (७ मार्च) वाचला. त्यानंतरच्या दिवसांत मल्यांविरोधात गुन्हाही दाखल झाला! जे झाले ते योग्यच; पण अजूनही बरेच काही करता आले असते. आजवर विदेशी गुंतवणूकदारांना पाणी बिल, वीज बिल, करमाफी, अशा अनेक सवलती देण्यात आल्या. प्रचंड मोठी गुंतवणूक करणाऱ्यांनाच नव्हे तर लहान उद्योगांत गुंतवणूक करणाऱ्या परकीयांनासुद्धा अनेक सवलती दिल्या गेल्या. ‘व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकत्रे बनले’ हा इतिहास माहीत असूनही काळानुरूप बदलले पाहिजे म्हणून आपण हे केले, हेही सत्य आहे. पण प्रश्न जो अनुत्तरित राहतो तो असा की, विदेशी, श्रीमंत, भांडवलदार, व्यापारी हे अशा सवलतींसाठी पात्र मानून त्यांच्यापुढे मान तुकवायची की जे भारतीय गरीब, मध्यमवर्गीय, मेहनत आणि आत्मसन्मानाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे, कुठलीही सवलत स्वत:हून न मागणारे, लादलेले सर्वच कर प्रामाणिकपणे भरणारे ते जास्त हक्कदार आहेत?
‘एफडीआय’मार्फत होणारी गुंतवणूक ही बाहेर गेलेला काळा पसा परत देशात पांढरा करण्यासाठी तर नाही ना, अशी शंका असल्यामुळे सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सल्ल्याने गुप्तचर विभागाला चौकशीचे आदेश देण्याची शक्यता असताना हे सर्व घडत आहे; त्यावरून अशा सवलतींचे खरे हक्कदार कोण- देशी की विदेशी?- हा प्रश्न पुन्हा टोकदार होतो.
सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाच लाखांपेक्षा अधिक वार्षकि उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही, या गटातील लोकांना सवलत दिल्यास तेसुद्धा काही प्रमाणात बचत करून, कर्ज घेऊन, सहज लघुउद्योजक बनू शकतात याचाही विचार करायला हवा होता. तब्बल ६.३१ लाख कोटी रुपये फक्त दहा कंपन्यांना माफ करणारे पूर्वीचे सरकार व मूठभर बँकांना मल्यांसारख्यांनी बुडवलेले आणखी काही कोटी रुपये माफ करणारे हे सरकार वेगळे कसे?
– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड</strong>

माणसांच्या जिवापेक्षा ग्राहक मोठा?
‘अन्यथा’मधील ‘ग्राहकहिताचे देशप्रेम..’ या लेखात (५ मार्च) वर्णन केलेल्या ‘देशप्रेमा’च्या उदाहरणाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येऊ शकते.
ज्या देशाने निर्वासित म्हणून आलेल्या या उद्योजकाच्या वडिलांना आसरा दिला, ज्या देशात त्याचा जन्म झाला, जिथे तो लहानाचा मोठा झाला, ज्या देशामुळे त्याची कंपनी नावारूपाला आली, त्या देशाशी, त्यातील लोकांशी त्याची बांधिलकी आहे की नाही? त्या देशातील लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठा की त्याने त्याच्या ग्राहकाशी केलेला करार मोठा? त्याच्या एका ग्राहकाने ठार केलेल्या जिवांशी त्याची बांधिलकी आहे की नाही? त्याने देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेला मदत केल्यास दहशतवादी जाळे भेदता येऊ शकेल. त्यामुळे त्याच्या देशातीलच नाही तर अन्य देशांतील काही लोकांचे प्राणही वाचू शकतील. पण नाही, तो तसे करण्यास नकार देतो आहे.
– अविनाश ताडफळे, विलेपाल्रे (मुंबई)

दहशतवादी घुसतातच कसे?
भारतीय हद्दीत दहा (पाकिस्तानी) दहशतवादी घुसल्याची माहिती ‘पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांकडून भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांना मिळाल्यामुळे’ देशात दक्षतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. देशाच्या इतिहासात प्रथमच पाकिस्तान सरकारने अशा प्रकारची माहिती दिली आहे.
पण सीमेवर कडक व्यवस्था असताना हे दहशतवादी घुसतातच कसे? आपल्या सुरक्षाव्यवस्थेत काही त्रुटी राहिल्या आहेत त्याचा फायदा घेत हे दहशतवादी देशात प्रवेश करतात. दहशतवादी घुसल्याची बातमी आल्यानंतर आपण सुरक्षाव्यवस्था कडक करतो. दहशतवाद्यांच्या शोधासाठी विशेष शोधमोहीमही हाती घेतो. तीच सुरक्षाव्यवस्था कायम राखली तर हे दहशतवादी देशात घुसू शकत नाहीत व कारवाया करू शकत नाहीत.
संभाव्य हल्ल्याची शक्यता गृहीत धरून सीमा सुरक्षा दलांनी कायम सावध राहण्याची गरज आहे. दहशतवादी हल्ल्यात सुरक्षा दलाला कोणतीही जोखीम घेऊन त्यांच्याशी लढण्याची वेळ येऊ नये अशी चोख व्यवस्था असावी. देशाची सीमा सुरक्षा बेभरवशाची असू नये.
– विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

नव्या कायद्याने वैद्यकीय सेवा महागेल
क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट महाराष्ट्रातही अमलात यावा, यासाठी डॉ. अनंत फडके यांनी लिहिलेला लेख (३ मार्च) वाचला. सदर मसुदा तयार होण्यापूर्वी आय.एम.ए. आणि पुण्यातील छोटय़ा रुग्णालयांच्या संचालकांच्या वतीने झालेल्या चच्रेत मी भाग घेतला होता. बॉम्बे नìसग होम अ‍ॅक्टसारखा कायदा, ‘एनएबीएच’सारखी प्रमाणीकरण करणारी संस्था, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियासारखी डॉक्टरांच्या व्यावसायिक नीतिमत्तेवर अंकुश ठेवणारी सर्वोच्च संस्था अस्तित्वात असताना आणि अगोदरच शासनाच्या विविध खात्यांचा ससेमिरा कमी की काय अशी स्थिती असताना त्यात अजून भर म्हणून नवे इन्स्पेक्टरराज निर्माण होईल की काय, अशी सार्थ भीती वाटते. सध्या आरोग्य खात्याशी निगडित असलेल्या बांधकाम विभाग, अग्निशमन विभाग, बायोवेस्ट आणि पोलीस खाते यांच्याबरोबर काही मुद्दय़ांवर मतभेद असताना व्यवसाय करण्यास पोषक वातावरण तयार करण्याचे मोदींचे आश्वासन नवीन इन्स्पेक्टरराजमुळे पोकळ ठरणार असे दिसते. आज स्पध्रेच्या युगात वैद्यकीय व्यावसायिक दर्जेदार सेवा आणि रुग्णांचे हक्क याच्याशी कधीच तडजोड करू इच्छित नाही आणि करूही शकत नाही, कारण त्याचा रुग्णच त्याची जाहिरात करणार असतो. शासकीय उपचार प्रणालीप्रमाणे डॉक्टरांनी उपचार करावे, ही सूचना अत्यंत हास्यास्पद आहे. वैद्यकीय शास्त्र हे काही गणितासारखे नाही. प्रत्येक रुग्ण ही वेगळी व्यक्ती आहे आणि तिचे वजन, अन्य आजार, आनुवंशिकता आणि प्रतिकारशक्ती हे घटक वेगवेगळे असताना एकच उपचार प्रणाली सर्व रुग्णांना कशी लावणार? आता विषय दरपत्रकाचा. हॉस्पिटल्सच्या कोणत्याही बिलामध्ये चार घटकांचा समावेश असतो. आस्थापना शुल्क, डॉक्टरांची फी, विविध तपासण्यांचा खर्च, वापरात आलेली औषधे व इतर सामग्री. यामध्ये आस्थापना शुल्क या सदरात मोडणाऱ्या बाबींचे- खोलीचे भाडे, नìसग चार्जेस, राऊंड चार्जेस याचे – दरपत्रक शक्य आहे; परंतु डॉक्टरांची फी ही केसची गुंतागुंत, रुग्णास असलेल्या इतर व्याधी यांवर अवलंबून असते. डॉक्टरांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याचा हा प्रयत्न आम्हांस अमान्य आहे. भारतीय डॉक्टरांचे कौशल्य वादातीत असताना आणि तरीही भारतातील आरोग्यसेवा अत्यंत स्वस्त असताना नवनवीन कायद्यांचे जंजाळ निर्माण करणे अनाकलनीय आहे. त्यातून आपल्याला वाचवण्याच्या डॉक्टरांच्या खटाटोपात वैद्यकीय सेवा अजून महागडी होणार हे निश्चित!
– डॉ. नितीन भगली, पुणे</strong>