‘मोफत’भोवती निवडणुका केंद्रित होणे लाजिरवाणे आणि गंभीरही!

शिक्षणाचा ‘उद्योग’ परवडणारा मात्र हवा !
‘नीट आणि महाराष्ट्राचे धोरण’ आणि ‘शिक्षणाचा उद्योग व्हावा’ हे दोन्ही लेख (रविवार विशेष, ८ मे) वाचले. उमाकांत देशपांडे यांनी बाजारपेठेच्या गृहीतकानुसार शिक्षण हे सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व देशविकासासाठी शिक्षणाला उद्योगाचा दर्जा मिळावा या मुद्दय़ावर भर दिला आहे. प्रथमदर्शनी हा मुद्दा रास्त वाटत असला तरी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, आपल्याकडे व्यावसायिक नीतिमत्तेचा दुष्काळ असल्यामुळे जर भविष्यात शिक्षणाला खरंच उद्योगाचा दर्जा दिला तर केवळ आणि केवळ अर्निबध लुटीला अधिकृत परवाना मिळाला असे गृहीत धरत वर्तमान लुटीपेक्षा काही अधिक पटीने भविष्यात लूट होण्याचा धोका अधिक संभवतो.
महाराष्ट्रातील एक नामवंत (दर्जाने नव्हे, नामवंत राजकारणी) अभिमत विद्यापीठाचे उदाहरण घेऊया. त्यांच्या या वर्षीच्या माहितीपत्रकानुसार एमबीबीएससाठी संस्था कोटय़ांतर्गत वार्षकि शुल्क हे रुपये १२ लाख ७५ हजार, तर मेरिटनुसार प्रवेश शुल्क ११ लाख २५ हजार आहे, तर अनिवासी भारतीय वा तत्सम प्रवेशासाठी ४० हजार यूएस डॉलर आहे. याचा अर्थ एमबीबीएस पदवी प्राप्त करण्यासाठी इतर खर्चासह किमान ५० ते ७० लाख हवेत. एकूण जागांचा विचार करता यापेक्षा अधिक नफेखोरी असणारा अन्य व्यवसाय संभवत नाही. नफ्याचा विचार करता अनधिकृतपणे शिक्षण संस्था याआधीच उद्योगाचा दर्जा असल्यासारख्या वागत आहेत, परंतु उद्योगासाठी सर्वात महत्त्वाचा ठरणारा गुणवत्ता हा निकष मात्र अनेकांच्या गावीदेखील दिसत नाही. ‘नीट’ला विरोध करताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय मंडळाचा अभ्यासक्रम झेपणारा नाही, त्यासाठी योग्य मार्गदर्शनाची व्यवस्था नाही हे मांडले जाणारे मुद्दे रास्त असले, तरी विद्यमान वैद्यकीय प्रवेशाचे शुल्क लक्षात घेता ग्रामीण भागातील किती टक्के पालकांना हा आíथक भार पेलवणारा आहे आणि तो नसल्यामुळे आजही कितीतरी गुणवत्ताधारक विद्यार्थी वंचित राहत आहेत याचादेखील विचार व्हायला हवा. नीट असो वा अन्य कुठलीही प्रवेश पद्धती असो वैद्यकीय प्रवेश हे गुणवत्ताधारकांना किमान परवडणारे असावेत, याचादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करणे गरजेचे वाटते. आज जितका संवेदनशील मुद्दा हा मेरिटनुसार प्रवेशाचा आहे, त्यापेक्षाही अधिक संवेदनशील मुद्दा आहे तो मेरिटची पूर्तता करूनही आíथकदृष्टय़ा न परवडणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश शुल्काचा आहे. हे ध्यानात घेऊनच शिक्षणाचा ‘उद्योग’ चालवायला हवा ही जनतेची अपेक्षा आहे.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

सर्वच किल्ल्यांसाठी केंद्रीय मदतीची गरज
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या प्रयत्नाने कोकणातील जलदुर्ग आणि भुईकोट किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी आता केंद्र सरकार निधी देणार आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. वास्तविक पाहता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अफाट कर्तृत्वामुळे गड-किल्ल्यांचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा लाभलेले महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात साधारणत: ६०० किल्ले होते, त्यापकी भग्न अवस्थेत का होईना, पण ४०० किल्ल्यांचे अस्तित्व आजही शाबूत आहे. मात्र त्यापकी सुमारे २५० किल्ल्यांवरच प्रत्यक्ष पोहोचता येते. वर्षांनुवष्रे ऊन, वारा, पावसाचा मारा सोसत आजही आपले अस्तित्व टिकवून ठेवलेल्या या किल्ल्यांची आजची अवस्था मात्र अत्यंत बिकट झाली आहे. चहूबाजूंनी ढासळलेली तटबंदी, तुटलेल्या पायऱ्या, िभतींची, दरवाजांची मोठय़ा प्रमाणात झालेली पडझड, सर्वत्र माजलेलं रानगवत, काही ठिकाणी पर्यटकांनी रंगवलेल्या िभती अशी भयाण झाली आहे आणि त्यातच भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे नियम, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि सरकारी अनास्थेमुळे गड-किल्ल्यांच्या दुरवस्थेमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत चालली आहे. अशा परिस्थितीत कोकणासह महाराष्ट्रातील या सर्वच गड-किल्ल्यांच्या संवर्धन, दुरुस्ती, डागडुजी व देखभालीसाठी केंद्राने निधी उपलब्ध करून द्यावा तरच या गड-किल्ल्यांना ऊर्जतिावस्था प्राप्त होऊ शकेल व महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या व पर्यटनाची प्रचंड क्षमता असलेल्या या गड-किल्ल्यांचे संवर्धन व जतन योग्यरीत्या होईल. मात्र या गड-किल्ल्यांच्या दुर्दशेकडे केंद्र सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शिवछत्रपतींच्या आशीर्वादाने राज्य करणारे सरकारही गांभीर्याने लक्ष देईल काय, हा खरा प्रश्न आहे.
– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई).

पाक सन्याची मानसिकता, हीच खरी समस्या
‘घूमजाव सरकार’ हे संपादकीय (३ मे) व त्यावरील ‘भारताला पाकिस्तानसंबंधात धोरण आहेच कुठे?’ हे पत्र ( लोकमानस, ६ मे) वाचले. पाकिस्तानात गेल्या ६९ वर्षांत बऱ्याच कालावधीत सनिकी शासन सत्तारूढ होते. जेव्हा मुलकी शासन सत्तेवर होते तेव्हाही, म्हणजे वर्तमानातही खरी सत्ता सन्याच्या हातात असून त्यांचाच सत्ताधाऱ्यांवर कायम पगडा व वर्चस्व राहिले आहे. जनरल अय्युब खान असोत की जनरल राहिल शरीफ- भारताकडे बघण्याच्या व व्यवहार करण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनात कोणताच बदल झालेला नाही. या धोरणात पाक सेनानेतृत्वाने आश्चर्यकारक असे सातत्य दाखविले आहे. पाकिस्तानी सन्यासारखी विशिष्ट मानसिकता असलेले दुसरे उदाहरण जगात सापडत नाही.
पाकिस्तानी सन्याच्या या अनाकलनीय मानसिकतेचे समर्पक व चपखल वर्णन एका अमेरिकन लेखिकेने पुढीलप्रमाणे केले आहे- Few armies in the world attract the kind of policy and scholary attention that the Pakistan army does. Rightly so, for its institutional primacy at home and strategic influence abroad has few parallels. Fair, a well known American scholar of the subcontinent offers a powerful insight in to the source of the army’s dominance and examines the prospects for potential change in the coming years. She argues that the Pakistan armies concern about India are not purely or even mostly security driven. It is about ideology. Fair concludes that for army, resisting India’s rise is a necessary condition for the survival of Islamic Pakistan. She suggests that Pakistan army does not view it’s inability to win war against India as losing. For Rawalpindi, sustaining the ability to challenge India’s rise is itself a prize. If accepting territorial statusquo is a defeat for the Pakistan army, it feels duty bound to revise it. [Ref-Modils World, by- C. Raja Mohan- Page No. 74]
पाकिस्तानी सन्याची अशी परंपरागत मानसिकता असल्यावर त्या देशाबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी केलेले कोणतेही प्रयत्न विफल ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. वर्तमानातही पाकिस्तानी सन्याची मुलकी प्रशासनावरील पकड ढिली न होता ती अधिकच मजबूत झाल्याचे आढळते. प्रथमच पाकिस्तानात एका निवृत्त जनरलची नेमणूक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी झाली आहे. यातून सन्याचे इरादे स्पष्ट होतात. १९ मार्च रोजी इराणी अध्यक्षांच्या पाकिस्तान भेटीदरम्यान कथित रॉ-एजंटचा मुद्दा मुलकी प्रशासनाने न मांडता तो सन्यप्रमुखाद्वारे उपस्थित केला गेला यास विशेष महत्त्व आहे. ही घटना पुरेशी बोलकी असून भारतासाठी इशारा आहे.
या पाश्र्वभूमीवर आपल्या देशातील विविध सरकारांना पाक सन्याच्या मानसिकतेचे आकलन झाले नाही असेच म्हणावे लागेल. आपण अजूनही बाळबोध व परंपरागत धोरणाला चिकटून गोंधळलेल्या स्थितीचे प्रदर्शन करीत आलो आहोत. पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील घातपाती कृत्यांना तसेच ठोस प्रत्युत्तर आपण बलुचिस्तानात देणे हाच व्यावहारिक उपाय आहे. मोदी सरकार असे धाडस दाखवू शकेल का?
– सतीश भा. मराठे, नागपूर</strong>

वॉटर पार्ककडे लक्ष देणार की नाही?
सध्या राज्यात सगळीकडे पाण्याची बोंब सुरू आहे. लातूरसारख्या ठिकाणी रेल्वेने पाणी आणावे लागत आहे. आयपीएलचे अनेक सामनेही पाणीटंचाईमुळे बाहेरच्या राज्यांत हलवावे लागले, तरी राज्यातील काही रिसॉर्ट आणि वॉटर पार्कमध्ये मात्र पाण्याची नासाडी चालू आहे. अनेक वृत्तपत्रांत त्यांच्या मोठमोठय़ा जाहिराती सुरू आहेत. आहे ते प्रथम पाणी पिण्यासाठी, मग शेती आणि नंतर उद्योगासाठी वापरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे श्रीमंतांसाठी असलेल्या अशा वॉटर पार्ककडे संबंधित यंत्रणा लक्ष देणार की नाही?
– सिद्धार्थ चपळगावकर, पुणे</strong>