हे मराठवाडय़ाचे दुर्भाग्यच!

‘दु:ख मिसळोनि रिचवावे..’ हे संपादकीय (८ जून) वाचले. मराठवाडय़ासारख्या तीव्र दुष्काळी भागात पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे अनेक गावे ओस पडली आहेत. त्या मराठवाडय़ात मद्यनिर्मितीसारख्या उद्योगांना मुबलक पाणी उपलब्ध करून देणे अयोग्य आहे. एकीकडे पाण्याअभावी माणसांना जगणे कठीण झाले, म्हणून सरकारला जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्या लागल्या, तर दुसरीकडे तेच सरकार मद्यनिर्मिती उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देत आहे. उद्योगांना पाणी उपलब्ध करून देणे चुकीचे नाही, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता अशा प्रकारे मोठय़ा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देणे पूर्णत: चुकीचे आहे. जिथे हंडाभर पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते, तिथे आज विकासाच्या नावाने एक लिटरच्या बीअरसाठी सात-आठ लिटर पाण्याचा वापर होत असेल तर हे मराठवाडय़ासाठी दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.

मद्य उत्पादनाची वाढलेली टक्केवारी ही सरकारी तिजोरीसाठी फायद्याची असेल, परंतु मराठवाडय़ातील होरपळलेल्या सामान्य माणसासाठी व्यसनी लोकांची वाढती लोकसंख्या ही दुसरी समस्या उद्भवायला सुरुवात झाली आहे. आधीच गरिबीच्या आणि दुष्काळाच्या चटक्यांनी अनेकांचे संसार मोडून पडले आहेत. त्यात आता वाढत्या व्यसनाधीनतेमुळे भविष्यात संसारही उद्ध्वस्त होतील. याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

– सोमनाथ अहिरे, नाशिक

मद्यउद्योगाचा पाणीपुरवठा चार महिने थांबवावा

‘दु:ख मिसळोनि रिचवावे..’ हे संपादकीय वाचले. खरे तर पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी आणि शेवटी औद्योगिक वापरासाठी पाणी असा प्राधान्यक्रम असताना या उद्योगाला एवढे पाणी मिळतेच कसे? राहिला प्रश्न व्यसनाधीनतेचा. तर सरकारला आपल्याला मिळणाऱ्या महसुलाशी मतलब. त्यांना यांची काय काळजी? खरे तर पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष लक्षात घेता मद्य बनवणाऱ्या उद्योगांचा पाणीपुरवठा उन्हाळ्याचे चार महिने थांबवायला हवा. पाण्याच्या समन्यायी वाटपासोबतच बाटलीबंद पाण्याला होणारा पुरवठा नियंत्रित केला पाहिजे. मुख्य म्हणजे शहरातील नागरिकांना, विशेषत: महानगरातील नागरिकांची पाण्याची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी काही तरी केले पाहिजे.

–  संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)

पाणी दुर्भिक्ष व मद्यप्राशन याचा संबंध न पटणारा

‘दु:ख मिसळोनि रिचवावे.’ हे संपादकीय वाचले. मराठवाडय़ात पाण्याचे दुर्भिक्ष होण्यासाठी निव्वळ मद्यनिर्मिती उद्योगाला जबाबदार ठरविणे योग्य नाही. याच मराठवाडय़ात वारेमाप पाणी लागणारे उसाचे पीक घेतले जाते व साखर कारखाने उभे राहतात याबद्दल अग्रलेखात उल्लेख नाही ही बाब खटकते. जे तत्त्व मद्यनिर्मितीला लागू पडते तेच तत्त्व ऊस पीक व साखर कारखान्यांनासुद्धा लागू होते. पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रम असण्याबाबत दुमत असण्याचे काही कारण नाही व तसा तो असायलाच हवा. पण याचा अर्थ असा नाही की उद्योगाला पाणी मिळू नये. पाणी वापराबाबत एकंदरीत भारतीयांची बेजबाबदार वृत्ती असते. पाणी वापराबाबत सरकारचे ठाम व कडक धोरण नाही. पाणी वापरासाठी महानगरांना वेगळा न्याय व इतरांना वेगळा ही गोष्ट पटत नाही. प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी घटनेने प्रदान केलेले हक्क सर्वासाठी समान आहेत. तेव्हा मराठवाडय़ाच्या मद्यनिर्मिती उद्योगावर आक्षेप घेताना याचा विचार व्हायला हवा होता. विदर्भात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे ते कशामुळे? तिथेतर मद्यनिर्मितीचे उद्योग नाहीत. संपादकीय वाचल्यावर असे वाटते की मराठवाडय़ात निर्मित सर्व मद्य मराठवाडय़ातच रिचवले जाते. मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांत दारूच्या दुकानांसमोर संध्याकाळनंतर रांगा लागलेल्या दिसतात, असा उल्लेख त्यात आहे. पण अशाच रांगा राज्यात इतरत्रही दिसतात. याचा अर्थ काय लावायचा? मद्य कोण कशासाठी पितो हे सांगता येणे कठीण आहे तेव्हा पाण्याचे दुर्भिक्ष व मद्यप्राशन याचा थेट संबंध लावणे तार्किकदृष्टय़ा पटत नाही.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

प्रवेशासाठी पायांना येणाऱ्या सुजेचे काय?

दहावीचा अपेक्षेपेक्षा कमी निकाल लागल्यामुळे पालकांची आणि विद्यार्थ्यांना आता प्रवेशासाठी कसरत करावी लागणार आहे. सीबीएससी ९१.१०%, आयसीएससी ९८.५४% यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र बोर्डाचे विद्यार्थी ७७.१०% कितपत प्रवेशासाठी टिकणार? चार लाख अनुत्तीर्णाचे काय? आणि निकालाचा घसरता टक्का पाहता उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना इतर बोर्डाच्या तुलनेत प्रवेशासाठी दुय्यम स्थान मिळणार.

‘गुणांची सूज उतरली’ असे व्यक्तव्य शिक्षणमंत्र्यांनी केले असले तरी पालकांच्या पायांची सूज मात्र वाढणार आहे. कारण पालक आणि विद्यार्थी यांना प्रवेशासाठी पायपीट करावी लागणार आहे. बरं राज्याच्या निकालाने गुणांची सूज उतरवली मग सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्डाच्या गुणांची सूजही मंत्रिमहोदयांनी कमी करायला सांगावे. केंद्रातील सरकारही आपलेच आहे. का फक्त उपरोक्त केंद्रीय बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी पुढे जावे, राज्याच्या नाही? शाळांचे २० गुण बंद करून आपण काय साध्य केले? जो पाल्य ज्या शाळेत शिकतो त्याचे मूल्यमापन तीच शाळा चांगल्या प्रकारे करू शकत नाही का? राज्याच्या मुलांना इतर बोर्डाच्या तुलनेत मागे आणून आपल्याला काय साध्य करायचे आहे? तसेच पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी होणाऱ्या पायपिटीने पायांना येणाऱ्या सुजेचे काय करायचे?

– दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई)

ही मोठय़ा देशांची कृतघ्नता!

‘कालाय तस्मै नम:’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ८ जून) वाचला. त्यातील फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यानुएल मॅक्रॉन यांनी अमेरिका देशाचे व त्यावेळच्या दोस्त राष्ट्रांचे आभार मानणे योग्यच. अमेरिकेचे त्यांनी विशेष आभार मानले ते स्वातंत्र्य व लोकशाही या मूल्यांची अमेरिकेमुळेच रक्षण व ज्योत तेवत ठेवता आली यासाठी. पुढे अमेरिकेकडून त्याच स्वातंत्र्य व लोकशाही मूल्यांची रक्षण, जपणूक व संवर्धनाची अपेक्षा करणं पण बरोबरच. पण या व अशा दुसरे महायुद्धांशी संबंधित कार्यक्रमात खटकणारी एकच महत्त्वाची बाब आहे. ती म्हणजे भारतासारख्या महायुद्धात सहभागी देशाची उपेक्षा. भारत त्यावेळी ब्रिटिशांच्या अधीन होता. पण भारतीय सैनिक ब्रिटिश सैन्याअंतर्गत जर्मनी व हिटलरविरोधात लढले. हजारो भारतीय सैनिकांनी  आपले जीव गमावले ते एवढय़ासाठी की फ्रान्ससहित अनेक युरोपियन देशांची हिटलरच्या तावडीतून मुक्तता व्हावी. भारताचे या मोठय़ांनी कधी आभार मानले नाहीत. स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रप्रमुखांना या व अशा कार्यक्रमात सहभागी करून घेऊन कृतज्ञता व्यक्त करणे योग्य झाले असते. यांची लोकशाही व स्वातंत्र्य ही मूल्ये ज्या जिवांनी व देशांनी टिकवली त्यांची आठवण न ठेवणे ही या मोठय़ांची कृतघ्नता आहे.

-विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)

स्वत:ला सिद्ध करणे गरजेचे

‘वाचन विघटनाची आणखी एक बाजू’ हा लेख (रविवार विशेष, ९ जून) वाचला. त्यातील थोडय़ा अपवादामध्ये मुलुंड येथील महाराष्ट्र सेवा संघ संचालित न. चिं. केळकर ग्रंथालयाचा समावेश करावा लागेल. साधारण ७९ सालापासून चाळीस वर्षे हे ग्रंथालय कार्यरत आहे. लेखकांची, विषयांची, वर्गवारी तसेच वर्तमानपत्रातील परीक्षणांची, लेखांची दखल घेत ग्रंथालय अद्ययावत करण्यावर दिलेला भर ही वैशिष्टय़े. साहित्य वाचनाशी संबंधित अनेक उपक्रम इथे राबविले जातात. एक मात्र वस्तुस्थिती की बहुतेक वाचक हे चाळिशीपुढीलच दिसतात. संगणकावरील अद्ययावत ग्रंथ नोंदींमुळे एखादं पुस्तक आपण मागितलं तर ते आहे की नाही हे इथले कर्मचारी त्वरित सांगतात. मध्ये एकदा ‘वीरधवल’पासूनची एक बालसाहित्याची यादी ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर  तिथल्या अधिकारी वर्गाने ‘या यादीतली कुठली पुस्तकं आहेत अन् कुठली नाहीत काढा बरं’ असं म्हणत कर्मचाऱ्यांना कामाला लावलं होतं. इतके स्वत:ला सिद्ध करणे गरजेचे आहे.

– सुलभा संजीव, नाहूर (मुंबई)

वाचनालये नव्हे, तर रद्दीची दुकाने

‘मराठी वाचनालये अस्तंगत..’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जून) वाचली. याला कारण वाचनालये आहेत. आजकालची वाचनालये ही रद्दीची दुकाने झाली आहेत. ‘पुस्तकांची संख्या हवी, मग ती अंकलिपी असली तरी चालेल,’ असे उद्गार एका संचालकाने माझ्यापुढे काढले. सांगलीतील एका वाचनालयात ‘रीडर्स डायजेस्ट’चे दोन कपाट भरून अंक ठेवून ते पुस्तक म्हणून दाखवले आहेत.  बऱ्याच वाचनालयांचे संगणकीकरण झालेले नाही. त्यामुळे कोणते पुस्तक मागितले की ‘ते बाहेर गेले आहे’ हे ठेवणीतले उत्तर मिळते. कोणाकडे गेले आहे, कधी परत येणार आहे याबद्दल काही माहिती दिली जात नाही. टेबलावर पडलेल्या चार पुस्तकांतून पुस्तक निवडावे लागते. वाचनालयाचे कर्मचारी अतिशय निष्क्रिय असतात.

एका वाचनालयात ‘आमच्याकडे लहान मुले सभासद नाहीत म्हणून आम्ही लहान मुलांची पुस्तके ठेवत नाही,’ असे उत्तर मिळाले. वास्तविक पालक सभासद असतात आणि ते मुलांसाठी पुस्तके नेतात. भिकार पुस्तके छापून त्याला शासन मान्यता घेऊन वाचनालयाला विकायची हाही प्रकाशकांचा एक धंदा झाला आहे. त्यामध्ये काही वेळा ८० टक्क्यांपर्यंत कमिशन दिले जाते. पुस्तकांच्या किमती अवाचे सवा ठेवल्या जातात. त्यावर शासनाचे नियंत्रण असायला हवे. खरे तर शासनाने पुस्तकांवरील सर्व कर माफ केलेले आहेत. सांगलीत आल्यापासून गेल्या पाच वर्षांत मी तीन वाचनालये बदलली, परंतु समाधानकारक वाचनालय सापडत नाही.

– राजेंद्र साळोखे, सांगली</p>