लोकमानस : समाजमाध्यमी ‘छद्म- साहित्या’बद्दलही बोला

– सचिन बोरकर , विरार

संमेलन साहित्यिकांचे की राजकीय नेत्यांचे?

‘भारत आणि भ्रमयुग!’ हा अग्रलेख (२५ एप्रिल) वाचला. सत्तेचा माज कोणीही करू धजणार नाही इतपत सजग समाजनिर्मिती स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरदेखील झालेली नाही, हीच तर साहित्य संमेलनांची शोकांतिका आहे. त्यास काही अपवादही आहेत. १९७५ साली कऱ्हाड येथे दुर्गा भागवत यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या साहित्य संमेलनात तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आणीबाणीचा निषेध करण्याचे धाडस दाखवण्यात आले होते आणि यशवंतराव चव्हाणदेखील व्यासपीठावर न बसता समोर प्रेक्षकांत बसले होते. असे सडेतोड प्रसंग साहित्य संमेलनांत विरळाच म्हणावे लागतील, कारण त्यानंतर असे प्रसंग घडले नाहीत. त्या वेळचे साहित्यिक भ्रमयुगात रममाण होत नव्हते, हेच साहित्यनिर्मितीचे वैशिष्टय़ होते. या वेळी अध्यक्ष भारत सासणे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात थाळीनाद, तुच्छतावाद या विषयांवर आपली परखड मते मांडली एवढेच. शरद पवार आजवर सातवेळा साहित्य संमेलनच्या उद्घाटनाला वा समारोपाला व्यासपीठावर हजर होते यावरून साहित्य संमेलने कशी राजकीय बाजूला झुकलेली आहेत, हे स्पष्ट होते. समारोपाला नितीन गडकरी होते. गडकरींनी संमेलनात राजकारण नको, असे सांगितले, परंतु साहित्यिकांनीच राजकारणात सामील होऊन नवीन समाजनिर्मिती, ध्येयधोरणात सहभागी झाले पाहिजे, असे आवाहनही केले. उद्घाटनाला आणि समारोपाला एवढे राजकारणी व्यासपीठावर होते, की साहित्यिकांचे संमेलन आहे की राजकीय नेत्यांचे, असा प्रश्न पडावा. संमेलनात पुस्तकांची विक्री कमी आणि खाद्यपदार्थाची रेलचेल अधिक होती. नाशिक संमेलनातदेखील जेवणावळींचा खर्च ६६ लाखांच्या घरात गेला होता. मराठवाडय़ात उदगीर या तालुकाच्या ठिकाणी संमेलन भरवून खादाडीवर किती खर्च करण्यात आला, हे यथावकाश समजेलच. संमेलन पुस्तिकेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा निषेध केला, ही गोष्ट खटकणारी आहे. आजकाल प्रसारभारती, असे भारदस्त विस्तारीकरण झाल्यापासून सरकारी टीव्ही वाहिन्यांवरदेखील साहित्य संमेलनाचे थेट प्रक्षेपण दुर्लभ झाले आहे. मग खासगी वाहिन्यांवर तर ते दुरापास्तच! खरेतर जाहिरातींच्या माध्यमातून, संमेलनाचे हक्क विकून त्यातून उत्पन्न मिळवून थेट प्रसारण करणे शक्य आहे, परंतु तो पर्याय कोण तपासणार?

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

गुरूची विद्या गुरूलाच..

‘भारत आणि भ्रमयुग’ हे आजचे (२५ एप्रिल) संपादकीय वाचले. शरद पवार यांचे ‘राज्यकर्त्यांनी साहित्य आणि माध्यमांची कमकुवत अंगे ओळखली आहेत’ हे विधान चोरालाच चोराच्या वाटा ठाऊक, या म्हणीचे स्मरण करून देणारे वाटले, त्यामुळे त्यांचा उल्लेख या तंत्राचे ‘पितामह’ असा करणे आणि पंतप्रधानांनी त्यांना आपले गुरू म्हटले होते, याचे स्मरण करून देणे या दोन्ही गोष्टी यथोचित ठरतात. एका अर्थाने गुरूची विद्या गुरूला हे एरवी लक्षात न आलेले वास्तव अग्रलेखात नोंदवले, हे बरे झाले.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर

पुस्तकांच्या किमती न परवडणाऱ्या

साहित्य संमेलनात पुस्तकविक्रीला जेमतेम प्रतिसाद मिळाला (बातमी:  लोकसत्ता- २५ एप्रिल), असा नाराजीचा सूर विक्रेते, प्रकाशक यांनी आळवला. कारणे अनेक असू शकतात. वाचक आहेत, वाचणारेसुद्धा कमी झालेले नाहीत, परंतु पुस्तकांच्या किमती सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना परवडणाऱ्या नाहीत, हे कटू सत्य नाकारता येत नाही. शासन, प्रकाशक, मुद्रक यांनी यावर एकत्रित विचार करून सर्वसामान्य वाचकाला परवडतील अशा किमतीत पुस्तके उपलब्ध करून दिल्यास मराठी वाचक निश्चितच समाधानी होईल.

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण

नेमकी कोणाची ‘समृद्धी’?

मुंबई- नागपूर या ७०१ किलोमीटरच्या महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग प्रकल्पापैकी २१० किलोमीटरचा पट्टा २ मे रोजी वाहतुकीस खुला होणार असून या प्रवासासाठी तब्बल ३६५ रुपये टोल मोजावा लागणार आहे. यात २१० किलोमीटर मार्गावर तब्बल आठ टोल नाके असणार आहेत; एवढय़ा प्रचंड संख्येने टोल नाके कशासाठी? यातून नक्की कुणाची समृद्धी साधली जाणार आहे? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार ६० किलोमीटरवर १ टोल नाका याप्रमाणे २१० किलोमीटरसाठी जास्तीतजास्त चार टोल नाके असायला हवेत. ७०१ किलोमीटरच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात तब्बल २६ टोल नाके? किती ही महत्त्वाकांक्षा? चांगल्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी टोल हा हवाच, पण तो किती असावा याचेही तारतम्य असले पाहिजे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय आधीच महागाईने होरपळले आहेत, त्यांच्याकडून एवढा अवाच्या सवा टोल वसूल करणे ही लूट आहे. किती सरकारी वाहने, मंत्री, लोकप्रतिनिधी टोल भरतात, हे पडताळून पाहायला हवे. समृद्धी महामार्गावरील टोल नाक्यांची संख्या निम्म्यावर आणायला हवी, केंद्र सरकारने यात लक्ष घालावे.

– राजन बुटाला, डोंबिवली

अशी ‘समृद्धी’ काय कामाची?

‘२१० किलोमीटरसाठी ३६५ रुपयांचा टोल’ ही ‘लोकसत्ता’त (२५ एप्रिल) प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचली. विकास, समृद्धीच्या नावाखाली जनतेच्याच पैशांतून कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात आणि नंतर पुन्हा टोलच्या नावाखाली जनतेवरच आर्थिक बोजा टाकलो जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून जनता टोल वसुलीला विरोध करत आहे. काही ठिकाणी आंदोलने झाली आणि टोलवसुली थांबली, मात्र अन्य अनेक ठिकाणी खर्चाच्या कित्येकपट वसुली होऊनही जनतेला दिलासा मिळालेला नाही. सध्या पुण्याजवळील खेड-शिवार येथे याच कारणासाठी आंदोलन होत आहेत. टोल कंत्राटदारांची दादागिरी हा एक वेगळाच प्रश्न आहे. टोल किती असावा, किती काळ असावा याबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे, मात्र त्याविषयी कोणालाच गांभीर्य नाही. जनतेच्या जमिनी घ्यायच्या आणि नंतर जनतेचीच आर्थिक लूट करायची, अशी ‘समृद्धी’ सामान्य जनतेच्या काय कामाची?

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

काश्मीरमध्ये विश्वासाचे वातावरण आवश्यक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जम्मू-काश्मीरमधील २० हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे उद्घाटन झाले. काश्मीरमधील नवी पिढी समस्यामुक्त असेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. केंद्राने काश्मीरला देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत भरघोस मदत केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र खरी गरज आहे, ती काश्मिरी जनतेत विश्वास निर्माण करण्याची! तेथील जवान हे काश्मिरी जनतेच्या हितासाठी तैनात आहेत, ही भावना तिथल्या जनमानसात रुजवण्याची! सामान्यांच्या पािठब्याविना तेथील दहशतवाद संपणार नाही. अनंतनागमधील स्थानिक त्याला ‘इस्लामाबाद’ म्हणत असतील, दहशतवाद्याच्या अंत्ययात्रेला हजारोंची गर्दी होत असेल, तर बोलणेच खुंटते. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून काश्मिरी जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. त्यासाठी तेथील पत्रकारांना विश्वासात घ्यायला हवे.

– श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

शेतीमाल प्रक्रियेत गुंतवणूक तातडीने हवी

‘शेतीमाल साठवणुकीविना मातीमोल’ या विश्लेषणातील (२५ एप्रिल) आकडेवारी चिंताजनक असून भारतासारख्या भूकनिर्देशांकाच्या बाबतीत गंभीर स्थिती असणाऱ्या विकसनशील देशाला ही दु:स्थिती परवडणारी नाही. एकूण उत्पादनाच्या तिसरा हिस्सा शेतमाल जर प्रक्रियेअभावी वाया जात असेल, तर राज्यकर्त्यांनी या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी तातडीने उपाययोजना करायला हव्यात. तसेच जागतिक बँकेनेसुद्धा शेतीमाल प्रक्रियेसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा.

– जगदीश आवटे, पुणे