‘अर्थस्तब्थता टाळण्यास..’  या अग्रलेखात (१९ एप्रिल) भारताबरोबरच जगातील चलनवाढीचे  वास्तव  मांडले चांगल्या पद्धतीने आहे. भारतातील चलनवाढीचा अंदाज येऊनही  अंमलबजावणी करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने थोडा उशीर केला. कडक धोरण राबवून हा वाढता आलेख काही अंशी नक्कीच आटोक्यात आला असता. मध्यवर्ती बँकेने दिलेले सल्ले सरकारने ऐकायचे असतात, परंतु टोकाच्या मानसिकतेच्या या सरकारचा कारभार  उलटाच. इथे सरकारच मध्यवर्ती बँकेवर आपली मक्तेदारी सांगण्यात व्यग्र. त्यासाठी आपल्या ऐकण्यातली मंडळी बँकेवर नियुक्त यांनी केली. खरे तर लोकशाहीच्या मूल्यांची पायमल्ली करण्यात आणि लोकशाहीच्या आधारस्तंभ असणाऱ्या स्वायत्त संस्थांवर हल्ला करण्यात आपले केंद्र सरकार धन्यता मानते. बरे तेही आपली भक्त जनता सहन करतेच आहे, पण आता या सरकारी अनास्थेचा फटका त्यांच्या खिशाला बसत आहे. तोही सहन करू असे म्हणणाऱ्या जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत तर सरकार पाहणार तर नाही ना? 

अशा वाईट वेळेची चाहूल लागलीच ओळखून सरकारने चलनवाढीला आवर घालावा. त्यासाठी जनतेच्या पैशाने भरलेली आपली तिजोरी थोडीशी रीती करून जनतेच्या त्रासावर फुंकर मारावी आणि मध्यवर्ती बँकेनेही या चलनवाढीला आवर घालण्यासाठी पाऊल उचलावे.

अमितकुमार जिजासाहेब सोळंके, अंबाजोगाई, बीड

आर्थिक पातळीवर व्यापक प्रयत्न करावेत..

‘अर्थस्तब्थता टाळण्यास..’ हा अग्रलेख (१९ एप्रिल ) वाचला. देशातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती, रेल्वेची भाडेवाढ, साखरेवरील आयात शुल्कात झालेली वाढ या कारणांमुळे दरवाढ अटळ आहे.

महागाई नियंत्रणात आणायची म्हणजे साठेबाजीवर नियंत्रण हवेच. सध्या सरकारी गोदामात जवळपास ६.५ कोटी टन धान्य आहे. यापैकी कितीतरी टन धान्य कुजत आहे. त्यामुळे अडीच-तीन कोटी टन धान्य एफसीआयने खुल्या बाजारात ताबडतोब उपलब्ध करून द्यायला हवे. त्यामुळे किमती निश्चित कमी होतील.  या लघुकालीन उपायामुळे एफसीआयला तोटा होईल, पण भाववाढ कमी करण्यासाठी तो गरजेचाच आहे.

अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने इतर वस्तूंच्या किमती वाढतात. त्यामुळे कृषी उत्पादनांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याची गरज आहे. त्याकरिता काही दीर्घकालीन उपाय योजता येतील. जागतिक सरासरीचा विचार करता आपली उत्पादन क्षमता जवळपास निम्मीच आहे. त्यात वाढ होणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी पिकांमध्ये वैविध्य हवे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हवा. सध्या महाराष्ट्रात तीन टक्के जमिनीवर पिकणारा ऊस ६० टक्के पाणी खातो. हे बदलायला हवे.   

सूरज रामराव पेंदोर, मु. कोपरा, ता. किनवट, जि. नांदेड

..तरच भारताची अर्थस्तब्धता टळेल!

‘अर्थस्तब्धता टाळण्यास ..’ हा अग्रलेख वाचला. जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल घटनांचा विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असतो. त्यानुसार भारतीय उपखंडातील नेपाळ- पाकिस्तान- श्रीलंका आदी देशांचा आर्थिक डोलारा पार कोलमडूनच गेलाय. भारताची अर्थव्यवस्था इतर कोणत्याही देशांप्रमाणे घरबांधणी क्षेत्र- वाहन उद्योग -कारखानदारी – कृषी उद्योग यावर अवलंबून आहे. परंतु करोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुरते कंबरडेच मोडून गेले आहे. मोठय़ा प्रमाणातील चलनवाढ आणि अस्थिर बाजारपेठा या परिस्थितीने अर्थव्यवस्थेसाठी अडचणी निर्माण होऊन कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होऊन एकूणच भारतात आता महागाई कडाडत चालली आहे. हे टाळण्यासाठी सरकारला आपल्या पदरास खार लावून याआधी कमावलेले चलन वापरावेच लागेल याला अन्य पर्याय नाहीच. अन्यथा भारताचाही श्रीलंका- पाकिस्तान- नेपाळ होऊ शकतो!

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

बिनमहत्त्वाच्या मुद्दय़ांचे कौतुक कुणाला?

‘महागाईमुळे होरपळ’ हे वृत्त (१९ एप्रिल) सामान्यांच्या रोजच्या चिंतेत भर टाकणारे आहे.  मोदी व त्यांचे पक्ष सहकारी नेते महागाई, बेरोजगारी या विषयांवर चकार शब्द काढत नाहीत आणि काढलाच तर पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारचे हे पाप म्हणून हात झटकून मोकळे होतात. केंद्रात भाजपची सत्ता येऊन आठ वर्षे उलटल्यावरही निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांना परत परत हिंदूत्वाला उकळी आणावीशी वाटते याचा दुसराअर्थ देशातील हिंदूंना गेल्या आठ वर्षांत निर्धोक, सुखकारक जीवन जगू देऊ या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात भाजप सपशेल अयशस्वी ठरला असाच नाही का होत? समस्यांकडे कानाडोळा करून भलत्याच विषयांमागे जनतेला भरकटत नेऊन तिची दिशाभूल करायची यात भाजपचा हात कोणी धरेल हे तसे कठीणच! महागाई, बेरोजगारी, इंधन दरवाढ या गोष्टी किरकोळ असे भाजप भासवीत असला तरी याच गोष्टींचे भांडवल केल्याने सत्तासोपान गाठता आला याचा सध्या त्याला साफ विसर पडला आहे. महागाई वाढण्यामागे रशिया-युक्रेन युद्धाचा दाखला देण्यात काय हशील? ‘शंभर दिवसांत महागाई कमी करू’ या आश्वासनाचे काय? आपल्या अपयशावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी मशिदींवरील भोंगे, हनुमानचालिसा अशा निर्थक मुद्दय़ांवरून वातावरण तापवणे भाजपने आवरते घ्यावे. महागाई-बेरोजगारीने गांजलेली जनता या बिनमहत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरून भाजपचे कौतुक करण्याच्या मन:स्थितीत मुळीच नाही.

उदय दिघे, विलेपार्ले पूर्व, (मुंबई)

वाढीव मते भाजपची हा भ्रम!

‘भाजपने बाहेरच्यांना आणावेच कशाला?’ हे लोकमानस वाचले. मुळात कोल्हापुरात भाजपची म्हणावी तशी मतपेढी नक्कीच नाही. गेल्या निवडणुकीपेक्षा पोटनिवडणुकीत भाजपने जास्त प्रमाणात मते मिळवली पण ती मते भाजपची नक्कीच नाहीत कारण हिंदूत्ववादी विचार म्हणून सेनेची काही मते महाडिक गटाची आणि (माजी) नगरसेवक म्हणून जे काम सत्यजीत कदम यांनी केले होते त्या बळावर ही मते मिळाली आहेत आणि तरीही पुढील निवडणुकीत आम्ही ही जागा जिंकू असा भाबडा आशावाद माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवला आहे. पण राजकारणात कोणीही कुणाचाही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत ही जागा काँग्रेसने पुन्हा जिंकली आहे. त्यामुळे पुढची राजकीय भविष्यवाणी म्हणजे पळवाट आहे एवढेच.

सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

मुले शिकवून अर्पण करायची की तशीच

हिंदू स्त्रियांनी चार मुलांना जन्म द्यावा असे साध्वी ऋतंभरा यांनी सुचविले आहे. खरे तर  साध्वी म्हटले की त्यांच्याकडे विवेक आणि खोलवर विचार असावा अशी सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. पण त्यांनी केलेले उथळ विधान हे एखाद्या धर्माधाने केलेले अविवेकी बोलणे वाटते. एकीकडे आहे त्याच लोकसंख्येचा प्रश्न भेडसावीत असताना हिंदू स्त्रियांनी चार मुलांना जन्म देऊन हिंदूंची संख्या वाढवावी या त्यांच्या संदेशाविरुद्ध मुस्लीम महिलांनी आठ मुलांना जन्म देऊन मुस्लिमांची संख्या वाढवण्यासाठी मुल्ला-मौलवींनी फर्मान काढले तर? साध्वींनी त्यांच्या विधानांचे त्यांनी निरसनही करायला हवे होते. चार मुलंतील (मुली झाल्या तर?) नेमकी कोणती दोन मुले देशाला अर्पण करायची, कोणत्या वयात अर्पण करायची, त्यांना शिक्षित करून अर्पण करायचे की त्यांना निरक्षरच ठेवायचे वगैरे गोष्टींचे स्पष्टीकरण त्यात नाही. शिक्षित मुले आपल्या बुद्धीने विचार करण्याची शक्यता असल्यामुळे बहुतेक अशिक्षित मुलेच अर्पणयोग्य असावीत. तसेच अर्पण करावयाच्या मुलांचे संगोपन आणि आरोग्यावरील खर्च हा पालकांनी करायचा की मुलांच्या होणाऱ्या मालकांनी करायचा? आज कोटय़वधी माणसे उपासमारीच्या जाळय़ात अडकली आहेत. महागाईला तोंड देत जगणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. अशा परिस्थितीत, वास्तव नजरेआड करून, हिंदूंच्या संख्यावाढीसाठी चार मुले जन्माला घालायला सांगून भूकबळींची संख्या वाढू शकते एवढी साधी गोष्ट साध्वी नजरेआड करतात याला आश्चर्य म्हणायचे की अविचार म्हणायचे तेच कळत नाही.  साध्वींनी हिंदू संततीवाढीच्या मागणी ऐवजी समान नागरी कायद्याची मागणी केली असती तर त्यांचे उद्दिष्टही साध्य झाले असते आणि त्यांच्याविषयीचा आदरही वाढला असता.

शरद बापट, पुणे

परिवारापासूनच चार मुलांची सुरुवात व्हावी!

 समाजवादी व कम्युनिस्ट चळवळ जोरात असताना त्यांच्याकडे कार्यकर्त्यांची फौज होती. हे कार्यकर्ते खांद्याला खांदा लावून पक्षाचे कार्य करायचे आणि ठीकठिकाणी शिबिरे आयोजित करण्यातही पुढाकार घ्यायचे. त्यातूनच त्यांच्यात एकमेकांविषयी जिव्हाळा निर्माण व्हायचा. अशाच जिव्हाळय़ातून अनेक लग्ने जमली.  मृणाल गोरे,  अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी ही काही ठळक उदाहरणे आहेत. हा थोडासा इतिहास सांगायचे कारण म्हणजे काल साध्वी ऋतंभरा यांनी भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ होण्यासाठी प्रत्येक हिंदू दाम्पत्याने चार मुले जन्माला घालावीत  आणि त्यातील दोन देशासाठी अर्पण करावीत, असे आवाहन केले. परंतु कुठल्याही चांगल्या कामाची सुरुवात घरापासून करावी, असे या ‘संस्कृती’प्रिय महाभागांना सांगावेसे वाटते. त्यामुळे आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील निरनिराळय़ा संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याच परिवारात विवाह करून चार, चार मुले जन्माला घालावीत. अगदी शीर्षस्थ नेतृत्वानेही या पवित्र कामापासून दूर राहता कामा नये. आपण नाही तरी म्हणतोच ना ‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले..’

संजय चिटणीस, मुंबई