मुंबई विद्यापीठाची विश्वासार्हता धोक्यात

फायलींचा कालबद्ध निपटारा.. पण कसा?
राज्य सरकारने सरकारी कार्यालयांमधील दफ्तरदिरंगाईस चाप लावणाऱ्या कायद्याच्या नियमावलीनुसार, सरकारी कार्यालयांतील फायलींचा ‘ निपटारा’  विशिष्ट, ठरावीकच कालावधीत करण्याचे बंधनकारक आहे आणि नागरिक त्याविरुद्ध तक्रार करून दाद मागू शकेल, असे अपेक्षित आहे. परंतु या नियमात ‘फायलींवर कार्यवाही’  किंवा ‘फायलींचा निपटारा’ करणे म्हणजे नक्की काय हे स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे का, यावर कुणी प्रकाश टाकू शकेल काय?
एखाद्या फायलीचा ‘ निपटारा’  म्हणजे सदर फाइल मंजूर, ती नामंजूर अथवा अधिक माहिती आवश्यक म्हणून प्रलंबित असे केवळ तीनच निकाल संभवतात. आणि शासकीय कारभार आणि भ्रष्टाचार पाहता यातील शेवटचे दोन शेरे (नामंजूर/अधिक माहिती आवश्यक) मारून प्रकरण निकालात काढले म्हणून फायलींचा निपटारा केल्याची आकडेवारी दाखविण्यात येण्याची शक्यता जास्त वाटते. ई-गव्हर्नन्स आणि नागरिक-प्रशासन सुसंवाद येणार नाही तोपर्यंत निबर सरकारी अधिकारी या कायद्यातूनसुद्धा पळवाटा काढून शेवटच्या दिवशी काही तरी खुसपट काढून फाइल नामंजूर करणे वा आपल्या ‘फाइल निपटारा मर्यादा घडय़ाळा’चे काटे बिनदिक्कत उलटे फिरवणे अशासारखे उद्योग करणार यात शंकाच नाही.
फायलीत काही कागदपत्रे कमी असतील तर  ‘निपटारा कालमर्यादा’ संपण्याआधी अर्जदाराला एसएमएस/ईमेल करून योग्य कागदपत्रे वेळीच मागवून घेणे वगरे पद्धती बंधनकारक कराव्या लागतील. जनतेच्या हिताच्या फायली मंजूर करणे हा नियम आणि फेटाळणे हा अपवाद असे जेव्हा होईल तेव्हाच असल्या कायद्यांचा खरा परिणाम दिसून येईल. नाही तर इन्कम टॅक्स परताव्याचे (रिफंडचे) धनादेश त्यांची मुदत संपण्याच्या दिवशीच हातात पडणे आणि तो नवीन दिनांकाचा करून घेण्यासाठी प्राप्तिकर कार्यालयात ‘विनंती’ (!) करणे भारतीय जनतेला नवीन नाही!
चिन्मय गवाणकर

असतील ‘प्रामाणिक’, तरी..
‘या चव्हाणे, त्या चव्हाणास’, या अग्रलेखातून (२३ डिसेंबर) केवळ ‘मुखवटे’ बदलले, मात्र ‘चेहरे’ तेच आहेत हे अधोरेखित झाले. चौकशी अहवाल सादर करणाऱ्या न्यायमूर्तीनीच व्यक्त केलेला, ‘या अहवालाला केराची टोपली दाखवली जाईल’, असा विश्वास हा सरकारवरील अविश्वासाची जनभावना ध्वनित करतो. तरीही, पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिमा ध्यानात घेता काहीसे विपरीत घडण्याची अंधुकशी आशा होती.  
प्रामाणिकतेचे महामेरू मनमोहन सिंग हे गेली दहा वष्रे पंतप्रधानपदावर आहेत; तर गेली तीन वष्रे प्रामाणिकतेचा ‘आदर्श’ रूढ करू पाहणारे पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्रिपदावर आहेत. दुर्दैवाने हा प्रामाणिकपणा प्रत्यक्ष प्रशासनात मात्र झिरपला नाही हे केंद्र आणि राज्यातील वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या आलेखाने सिद्ध केले आहे. प्रामाणिकतेचा वसा जपणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांनी प्रशासनात पारदर्शकता येण्यासाठी काय प्रयत्न, केले हे जनतेसमोर मांडावे. अर्थातच दोघेही वरिष्ठ पदावर कार्यरत असल्यामुळे त्यांना जनतेला सांगण्यासाठी वेळ नसेल तर जी प्रसारमाध्यमे सकाळ-संध्याकाळ या नेत्यांना प्रामाणिकतेचा ‘मुकुट’ चढविण्यात व्यग्र असतात, त्यांनी तरी हे सत्कार्य करावे.    
सुधीर दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.

हा बदल कोणासाठी?
‘अनधिकृत बांधकामांबाबत कायद्यात लवकरच बदल’ (लोकसत्ता, २३ डिसें.) ही बातमी वाचून धक्का बसला. २००७ साली हरित वसई संरक्षण समितीने अनधिकृत बांधकामांविरोधी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळचे प्रमुख न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार ते ऑक्टोबर २०१३च्या न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठांनी अशी अनधिकृत बांधकामे पडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार अनेक गोरगरिबांची घरे सरकारने जमीनदोस्तही केलेली आहेत.
मात्र धनिक व आमदार-नामदारांचा पाठिंबा ज्यांना लाभला, त्यांची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मुख्यमंत्री अवघ्या एका महिन्यात कायदा बदलणार आहेत! म्हणजे अशी अनधिकृत बांधकामे नियमित करणार. हेच होणार असेल तर आमच्या याचिकेमुळे ज्यांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत, अशा सर्वाची आम्ही जाहीर माफी मागू व सरकारला विनंती करतो की त्यांची घरेसुद्धा पूर्वीसारखी मोफत बांधून द्यावीत.   
मार्कूस डाबरे, वसई

हे कार्य झाल्यास पाश्चात्त्यांचे तोंड बंद होईल, कायमचे!
आयुर्वेदाची कालसापेक्षता जगासमोर आणणे गरजेचे, असे मत गिरीश कुबेर यांनी गुरुवारी पुण्यातील कार्यक्रमात व्यक्त केले हे बरे झाले. आपल्याकडील आणखीही अनेक कल्पनांची कालसापेक्षता आणि वैज्ञानिकता जगासमोर आणणे गरजेचे आहे.
आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आपल्या प्राचीन संस्कृतीला ज्ञात होते किंबहुना त्या तंत्रज्ञानाचा आपले पूर्वज वापरही करीत होते, असे मानणारा एक वर्ग अस्तित्वात आहे आणि त्यांनी हे मनावर घेणे आवश्यक आहे; कारण नुसते ‘आमच्याकडे हे होते, ते होते..’  म्हणून उपयोग नाही तर जगाला दाखवणे आवश्यक आहे. यात प्राचीन विमानविद्या, योगिक आणि आध्यात्मिक सामथ्र्य तसेच मंत्रसाध्य असलेली अस्त्र विद्या (उदाहरणार्थ- ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र) हे सगळे प्रयोगरूपाने सिद्ध करून जगाला दाखवावे आणि पाश्चात्त्यांचे तोंड कायमचे बंद करावे.
त्या वेळचे तंत्रज्ञान शोधून त्याप्रमाणे यंत्रे बनवून जगाला या यंत्रांचे कार्य दाखविल्यास आपला प्रभाव जगावर पडेल आणि आपली श्रेष्ठता सिद्ध होईल. दुसरे असे की हे तंत्रज्ञान केव्हा आणि कसे लुप्त झाले याचाही शोध घेता येईल, कारण एवढे प्रगत तंत्रज्ञान लुप्त व्हायला तसेच काही भयानक कारण असले पाहिजे.
युगप्रवर्तक असे हे कार्य आपण केले, तर आपण जोपासत असलेली आपल्या अस्मितेची श्रेष्ठता अनाठायी नाही असे म्हणता येईल.
रघुनाथ बोराडकर, पुणे  

कृषिमंत्री की मद्यमंत्री
वाइन लोकप्रिय नसल्याने हा उद्योग म्हणावा तितका झेप घेत नाही याची शरद पवार यांना खंत, अशा अर्थाची बातमी वाचली आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकत्रे डॉ. अभय बंग यांनी महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र म्हटले होते ती घटना आठवली. आज महाराष्ट्र सरकार मद्य उद्योगातून मिळणाऱ्या महासुलापोटी इतके आंधळे झाले आहे की सरकारला त्याच्या दुष्परिणामाचा विसर पडू लागला आहे. देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी अशा प्रकारे मद्य व्यवसाय प्रोत्साहित करणे खरोखरच दुर्दैवी आहे असे वाटते.
किरण दामले , कुर्ला पश्चिम