कोकणातील या प्रस्तावित प्रकल्पाची उत्पादकता काही प्रमाणात कमी होईल आणि गुंतवणूकही त्यानुसार घटेल. तरीही त्याची उपयुक्तता तसूभरही कमी होत नाही.. आपल्याकडे विरोधी पक्षात असताना एखाद्यास विरोध करणारे सत्ताधीश झाले की ज्यास विरोध केला त्याचे समर्थक बनतात. हा राष्ट्रीय स्तरावरील इतिहास आता महाराष्ट्रातील सत्ताधीशांनी खुशाल गिरवावा.. माजी पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान सूचित करतात त्याप्रमाणे नाणार प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन हे महाराष्ट्रासाठी निर्विवाद सुचिन्ह ठरते. ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावरून तरुण तेजांकितांचा गौरव करताना प्रधान यांनी ही सुवार्ता दिली हेदेखील रास्त म्हणायला हवे. याचे कारण ‘लोकसत्ता’ने प्रारंभापासून नि:संदिग्धपणे या प्रकल्पाचे समर्थन केले असून ऊर्जा क्षेत्रातील या भव्य गुंतवणुकीची गरज सातत्याने दाखवून दिली आहे. या प्रकल्पाचा निर्णय घेतल्याबद्दल तत्कालीन पेट्रोलियममंत्र्यांचे अभिनंदन करणाऱ्या ‘‘प्रधान’ सेवक’ (१३ एप्रिल २०१८) या पहिल्या संपादकीयापासून ‘लोकसत्ता’ने या प्रकल्पाची गरज नमूद केली आणि त्यास विरोध करणाऱ्यांस खडे बोल सुनावले. त्यास विरोध करणारी शिवसेना आज सत्तेत आहे आणि या प्रकल्पाची पाठराखण करणारा भाजप राज्यात विरोधात आहे. पण नंतर २०१९ च्या निवडणुकांच्या निमित्ताने भाजपनेही या प्रकल्पाचा हट्ट शिवसेना-प्रेमापायी सोडून दिला. त्यात भाजपच्या हातातून शिवसेना सुटली आणि राज्याच्या अंगणातून हा प्रकल्प जातो की काय अशी शक्यता निर्माण झाली. यात या दोहोंची युती तुटली याबाबत सुख-दु:ख करण्यापेक्षा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा हा प्रकल्प लटकला ही बाब जास्त क्लेशकारक होती. आज चार वर्षांनी का असेना, या प्रकल्पास पालवी फुटत असेल तर ती बाब सर्वार्थाने स्वागतार्ह म्हणावी अशी. याचे कारण पर्यायी ऊर्जास्रोत, विजेवर चालणाऱ्या मोटारी आदींचा कितीही उदोउदो केला तरी पुढील किमान शतकभर हे पेट्रोल-डिझेल आपल्या आयुष्यातून जाणारे नाही. हे कितीही कटू वाटत असले तरी सत्य आहे. आज ज्या अमेरिका वा चीनमधे वीज-वाहनांस डोक्यावर घेतले जाते त्या अमेरिकेची किमान ४० टक्के आणि चीनची तर ७० टक्के इतकी वीज कोळशातून येते. म्हणजे धूर सोडतात म्हणून मोटारी ज्या विजेवर चालवायच्या ती वीज कोळशाच्या धुरातून तयार करायची असा हा उफराटा प्रकार. याचा अर्थ वीजवाहनांस भविष्य नाही असे नाही. ते आहेच. पण म्हणून लगेच पेट्रोल-डिझेल हे आपल्या आयुष्यातून उडून जाणार असे नाही. ते तसे जाणार असल्याबाबत काहीबाही बोलून सभासंमेलनात चार घटका करमणूक होते. पण वास्तव बदलत नाही. त्याचमुळे एका बाजूने इंधन-तेलाधारित पर्यावरण वगैरे मुद्दे आपण मांडत असलो तरी आपणास प्रत्यक्षात दिवसाला ४५ लाख बॅरल्स इतके तेल आजमितीस आयात करावे लागते. आगामी महिन्यांत अर्थव्यवस्था गतिमान झाल्यास ही गरज प्रतिदिन ५१ लाख बॅरल्सपेक्षाही अधिक होईल. आणि सरकारला अपेक्षित नऊ वा अधिक टक्के विकासदर आपण गाठलाच तर तेलाची गरज प्रतिदिन एक कोटी बॅरल्सपर्यंत जाईल. आताही जगातील पहिल्या तीन इंधनशोषी देशांत आपला समावेश झालेला आहेच. अशा वेळी दिवसाला १२ लाख बॅरल्स तेल शुद्धीकरण करणारा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर येणार असेल तर त्याइतकी आनंददायक बाब नसावी. याच्या जोडीला सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक ते नाप्था अशा अनेक घटकांच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाची. ही प्रकल्पाची आडपैदास. म्हणजे बायप्रॉडक्ट्स. गाईबरोबर वासरू मोफत मिळावे तसे हे. आधीच्या अंदाजांप्रमाणे या प्रकल्पात ४४०० कोटी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक अपेक्षित होती. आता यात काही प्रमाणात पडझड होईल असे सांगितले जाते. म्हणजे प्रकल्पाची उत्पादकता काही प्रमाणात कमी होईल आणि त्यातील गुंतवणूकही त्यानुसार घटेल. तरीही या प्रकल्पाची उपयुक्तता तसूभरही कमी होत नाही. आज इतक्या वर्षांनंतर ‘रिलायन्स’चा जामनगर येथील प्रकल्प या क्षमतेवर पोहोचला आहे. म्हणजे खासगी क्षेत्रातील ‘रिलायन्स’ची जी कमाल क्षमता आहे ती नाणार प्रकल्पाची किमान ताकद असू शकली असती. इंडियन ऑईल, हिंदूस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी आणि सौदी अरेबियाची ‘अराम्को’ इतक्या सगळय़ा कंपन्या मिळून नाणार आकारास येणार होता. पण स्थानिकांच्या विरोधामुळे तो बारगळला. कोकणातील भव्य प्रकल्पांस रुळांवरून घसरल्याखेरीज पुन्हा रुळावर येता येत नाही. त्या मानसिकतेचा हा शाप! एन्रॉनपासून हे असेच सुरू आहे. तेव्हा या प्रकल्पाचेही तेच झाले. त्याप्रमाणे नाणार येथे रुळावरून घसरल्यानंतर आता रत्नागिरीत जिल्ह्यातील बरसु येथे राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी १३ हजार एकर इतकी प्रचंड जागा उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे. तसेच अशा प्रकल्पासाठी बंदर आवश्यक असते. त्यासाठीही सरकार नाते येथे आणखी २१४४ एकर जमीन उपलब्ध करून देईल. यातील बहुतांश जमीन ही पडीक असल्यामुळे जमिनीच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न येणार नाही, ही आशा. हा स्थानबदल हा प्रकल्प राबविणाऱ्या उपरोक्त सर्व कंपन्यांनी मिळून स्थापन केलेल्या ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीस स्वीकारार्ह आहे. म्हणजे प्रकल्पाच्या उभारणीतील महत्त्वाचा अडसर यामुळे दूर होतो. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत झालेला चार वर्षांचा विलंब काही प्रमाणात तरी आता त्यास गती देऊन दूर करता येईल. पण त्यासाठी या प्रकल्पाधारित राजकारण तेवढे यापुढे टाळायला हवे. आपल्याकडे विरोधी पक्षात असताना एखाद्यास विरोध करणारे सत्ताधीश झाले की ज्यास विरोध केला त्याचे समर्थक बनतात. हा राष्ट्रीय स्तरावरील इतिहास आहे. ‘आधार’ कार्डापासून ते वस्तू/सेवा करापर्यंत याचे अनेक दाखले देता येतील. अनेक प्रकल्प वेळेत उभे राहिले नाहीत. कारण त्यावेळच्या विरोधी पक्षीयांनी त्यास विरोध केला. पुढे राजकीय समीकरणे बदलली आणि तत्कालीन विरोधक सत्तेवर आले. त्याबरोबर हे प्राणपणाने विरोध केलेले प्रकल्प रेटण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले. नाणारबाबतही असेच काही झाल्याचा आरोप होऊ शकेल आणि तो गैरलागू नसेल. पण तरीही ज्याप्रमाणे विद्यमान केंद्रीय सत्ताधीशांनी आपल्या भूमिका बदलत एके काळी विरोध केलेल्या प्रकल्पांचा पुरस्कार केला त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील सत्ताधीशांनीही असा बदल करण्यात अजिबात हयगय करू नये. त्याचप्रमाणे राज्यात सध्या विरोधात असलेल्या भाजपनेही नाणारचे पुनरुज्जीवन होत असेल तर राजकीय हेतूंनी त्यास अपशकुन करण्याची गरज नाही. राज्याचे व्यापक हित हा मुद्दा राजकीय पक्षांनी कधी तरी विचारात घ्यायला हवा. श्रेयवाद हा प्रकल्पाच्या उभारणीतील अडथळा ठरू नये. राज्यातील विद्यमान सत्ताधीशांनी वेळ पडल्यास या प्रकल्पाचे हवे तितके श्रेय विरोधकांस द्यावे. पण प्रकल्प मार्गी लावावा. त्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक या निमित्ताने राज्यात येत असेल तर ती अव्हेरण्याचा कपाळकरंटेपणा राज्यातील राजकारण्यांनी करू नये. जे झाले ते झाले. ते उगाळण्यात अर्थ नाही आणि त्याच्या पुनरुक्तीत शहाणपणा नाही. सरकारे येतील-जातील! उद्योगांचे असे नसते. एकदा गेले की ते परत येतातच असे नाही. नंतर आले तरी राज्याचे त्यातही नुकसान होते. या अशाच विरोधातून एन्रॉन समुद्रात बुडवला गेला आणि पुन्हा काढला गेला. त्यात राज्याचे नुकसान झाले ते झालेच. तेव्हा स्थानबदलानंतर का असेना, पण राज्यातून जवळपास गेलेला नाणार पुन्हा येणार असेल तर त्याच्या स्वागतासाठी पायघडय़ा घालाव्यात. त्यातच राज्याचे हित आहे.
