हे पचायला बरं, पण तेवढंच खरं नाही..

सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवादी हल्ल्यात १५ पोलीस मारले गेल्याच्या घटनेसंदर्भातील ‘नाकत्रे आणि नेभळट’ हा अग्रलेख (१३ मार्च) वाचला.

सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवादी हल्ल्यात १५ पोलीस मारले गेल्याच्या घटनेसंदर्भातील ‘नाकत्रे आणि नेभळट’ हा अग्रलेख (१३ मार्च) वाचला. त्याच्या शेवटी ‘या (नक्षली) दहशतवादाचे आंतरराष्ट्रीय परिमाण’ सांगताना म्हटलंय : ‘..देशातील ज्या जिल्ह्यांत या नक्षली दहशतवाद्यांचे थैमान सुरू आहे ते सर्व जिल्हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने भरलेले आहेत. या जिल्ह्यातील भूगर्भातून ही खनिजसंपत्ती जर बाहेर आली तर त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेस मोठा फायदा होणार आहे. इतकी समृद्ध खनिजसंपत्ती आपल्या आसपास कोणाकडे असलीच तर तो देश म्हणजे चीन. तेव्हा अशा वेळी ही खनिजसंपत्ती बाहेर येऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेस त्याचा फायदा होऊ नये या विघ्नसंतोषी विचारातून अन्य कोणी देश या नक्षली दहशतवाद्यांना मदत करीत नसेल असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल.’
किमान या विषयात चीन हा एकदम सोपा शत्रू म्हणून समोर ठेवून काहीही इतर काटेकोर तपशील न देता सुलभीकरण करणं हे आपल्या मुख्य वाचकवर्गाला आधार देणारं किंवा पचायला सोपं असेलही पण तितकंसं बरं नाही.
केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी दिल्लीत याच विषयावर एक व्याख्यान काही काळापूर्वी दिलं होतं. त्या व्याख्यानाचा शेवट त्यांनी असा केला होता, ‘आदिवासी भारत हा आपल्यासाठी फक्त खनिजांचा साठा म्हणून अस्तित्वात आहे. पण आदिवासींकडे पहिल्यांदा माणसं म्हणून पाहायला हवं. केवळ वेगानं विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला कच्चा माल म्हणून उपयोगी पडणारा कोळसा, युरेनियम, लोहखनिज, बॉक्साइट, मँगेनिज हे सगळं मिळावं यासाठी विस्थापित होऊ घातलेले लोक म्हणून फक्त आदिवासींकडे पाहू नये.’
रमेश जे म्हणतायत त्याकडे आपण लक्ष देतो का? आपण- म्हणजे, अग्रलेखातून उर्वरित जगावर दुधखुळे, नेभळट वगरे वाट्टेल त्या शब्दांनी ताशेरे ओढणारी आपली माध्यमं या समस्येकडे कसं पाहतात?
सुप्रिया शर्मा या इंग्रजी पत्रकार मुलीनं छत्तीसगढमधल्या संघर्षांविषयीच्या माध्यमांच्या कामगिरीबद्दल ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ‘रॉयटर्स इन्स्टिटय़ूट फेलोशिप’अंतर्गत एक संशोधन  केलं. त्या (‘गन्स अँड प्रोटेस्ट’) संशोधनाचा पूर्ण तपशील इथं सांगणं शक्य नाही, पण त्याचा ढोबळ निष्कर्ष असा की, ‘छत्तीसगढसंबंधी प्रसारमाध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांपकी ७५टक्के बातम्या हिंसक घटना, सुरक्षा समस्या यांच्या असतात तर फक्त दहा टक्क्यांच्या आसपास बातम्या विकासकामं, खाणकाम, विस्थापन यांमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत असतात.’
आपण केवळ हिंसक घटनांवरूनच एखाद्या समस्येकडे लक्ष देणार असू नि तिचं गांभीर्य ठरवणार असू तर मग अशा अवस्थेत समस्या समजून घेण्यात नार्कत कोण ठरतंय? आणि अशा परिस्थितीत पुन्हा यातूनच हिंसेला खतपाणी मिळत असेल, तर त्याचा दोष कोणाकोणाला किती किती टक्के द्यायचा?

ही कुठली तत्त्वनिष्ठा?
‘जन खुळावले’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) तसेच त्यावर आलेली ‘हा भाजपचा पक्षांतर्गत मामला’ ही प्रतिक्रियाही (लोकमानस, २६ मार्च) वाचली. प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की रुसवेफुगवे व पक्षांतरे हा भाजपचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण असा विचार मतदारांनी का करायचा? प्रत्येक राजकीय पक्ष हा जनताभिमुख असलाच पाहिजे असे जर मान्य केले तर मतदार कोणत्याही पक्षाच्या वर्तणुकीवर चर्चा करू शकतात.  
जर भाजप हा काँग्रेसपेक्षा आपले वेगळेपण दाखवणारा तत्त्वनिष्ठ पक्ष आहे तसेच तो रा. स्व. संघाच्या शिस्तीच्या मुशीत तयार होऊन त्या संघटनेशी  बांधला गेलेला आहे तर त्याच्याकडून तत्त्वनिष्ठ राजकरणाची अपेक्षा कोणी केली तर त्यात काय चूक आहे?
 जसवंत सिंह हे भाजपचे एक ज्येष्ठ नेते आहेत. आता ते राजनाथसिंग, मोदी, सुषमा स्वराज व जेटली यांच्यासारखे सक्रिय नेते नाहीत. पण त्यांची पक्षाशी असणारी निष्ठा ही चच्रेचा विषय होऊ शकत नाही. ते आजच्या भाजपच्या राजकारणात दूर फेकले गेले आहेत. त्यामुळे  त्यांना मंत्रिपद दिले नाही तर समजू शकते, पण त्यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याला निवडणुकीचेच तिकीट न देता कालपर्यंत काँग्रेस पक्षाची सेवा करत असलेल्या कर्नल सोनाराम चौधरी यांना तिकीट देणे हे तत्त्वनिष्ठ राजकारण करणाऱ्या भाजपच्या कोणत्या तत्त्वात बसते? नव्या नेते-वर्तुळाचा अडवाणी यांच्यावरील राग समजू शकेल.. त्यांनी पंतप्रधानपदाच्या पक्षीय उमेदवाराला आव्हान देऊन नवीन नेते मंडळींना दुखावले आहे. असे असूनही त्यांना तिकीट नाकारले नाही व कोणत्याही केंद्रीय स्पध्रेत न दिसणाऱ्या व निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्या जसवंत सिंहांना तिकीट नाकारून पुन्हा या वेळी अपमान केलेला आहे व जुन्या लोकांची सद्दी संपल्याचे नवीन पक्षीय नेतृत्वाने दाखवून दिले आहे. पण भारतीय संस्कृती जपणाऱ्या भाजपने सत्तेच्या राजकारणात अडगळ होत नसलेल्या लोकनेतृत्वाला दूर करून पक्षातील ज्येष्ठांचा अपमान करण्यासाठी आयात नेतृत्वाला मानाचे स्थान देणे नक्कीच धक्कादायक आहे.                              
प्रसाद भावे, सातारा

आमिरची ‘कोक’ जाहिरात अयोग्यच..
१५ मार्च रोजी मी लिहिलेल्या पत्रातल्या, अभिनेता आमिर खानबद्दलच्या माझ्या मतांबद्दल नाराजी व्यक्त केली गेली. आमिर खानने कोका कोलाची अक्षरश: वकिली केली होती असे माझे ठाम मत आहे. पेप्सी, कोकाकोला या शीतपेयांमध्ये कीटकनाशके आढळली, असा आरोप तेव्हा झाला होता. अमिताभ बच्चन आणि सचिन तेंडुलकर यांनी त्यापुढे त्या जाहिराती करणे बंद केले. पुढे ही शीतपेये त्या खटल्यांमधून सुटली; पण ज्या काळात हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते त्या काळात आमिर खान नव्याने या जाहिराती करू लागला. सदर जाहिरातींमध्ये प्रयोगशाळेच्या वेशात हातात काही तरी लिहायला घेऊन आणि एक भिवई वर करून आपण कोणी कर्तव्यकठोर तज्ज्ञ आहोत आणि कोकाकोलाच्या उत्पादनात आपल्याला काहीही वावगे वाटत नाही, असा अभिप्राय देताना त्याला दाखवले गेले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना जर प्रमाणपत्र दाखविल्यासारखी ही जाहिरात येत असेल तर तिला वकिली का म्हणू नये? उद्या असाच कोणी एखाद्या आरोपीची बाजू घेऊन उभा राहिला तर त्याला आपण सोडणार का? अभिनेता म्हणून आमिरचा मी निस्सीम चाहता आहे. ‘सत्यमेव जयते’ या कार्यक्रमाबद्दल आणि त्याच्या हेतूबद्दल मला आदर आहे. पण आमिर खानने त्याऐवजी चित्रपट केले असते तर त्याला अधिक पसा मिळाला असता आणि तो त्याने नाकारला हा आपला भाबडा समज आहे. मुळात जो अभिनेता गेल्या १२ वर्षांत केवळ १० चित्रपट करतो आणि त्याचे वाजवून पसे घेतो, त्याचे वेळापत्रक आणि अर्थकारण ‘सत्यमेव जयते’मुळे बिघडत नसते. इतकेच सांगावेसे वाटते की, जगात कोणत्याही प्राण्याला आणि अगदी राजकारणी आणि सेलिब्रिटींना वास्तव जीवन जगताना तडजोड चुकलेली नाही. त्यांच्यापैकी, नतिकता आणि तत्त्वांचे उपदेशात्मक डोस पाजू लागणारे स्वत:चे घर काचेचे करत असतात.
सौरभ गणपत्ये

संकल्पना चांगल्या, त्या पेलवतील?
‘काँग्रेसी केजरीवाल’ हा अग्रलेख (२७ मार्च) यूपीएच्या गोंधळलेल्या मानसिकतेचे दर्शन घडवणारा आहे. हा जाहीरनामा अनेक त्रुटींनी भरलेला आहे. मुळात दशकभर राज्य केलेल्या आघाडीने आपल्या मागील निवडणुकीतील जाहीरनाम्याला मध्यवर्ती ठेवून हा सादर करायला हवा होता. तसे झालेले नाही. अन्नसुरक्षेसह निवाराहक्क, आरोग्य हक्क ही संकल्पना चांगली आहे . पण मग सध्या सुरू असलेल्या इंदिरा आवास आणि राजीव आवास योजनांचे काय झाले ? त्या किती यशस्वी झाल्या? नसेल तर का? त्यातील त्रुटी कशा सुधारणार याचा विचार जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित झालेला दिसत नाही. शंभर दिवसात अन्न धन्य ,भाजीपाला यांचे भाव कमी करण्याची यापूर्वीची घोषणा सपशेल फसली याची अपराधी जाणीवही संबंधितांच्या मनात नाही. खासगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवण्यासाठी सहमती कार्यक्रम यात जाहीर केला आहे, परंतु सरकारी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या जागा पूर्ण भरण्यात आलेले अपयश समोर असताना या दुबळय़ा हाताला हे धनुष्य उचलणे जमेल का?
केशव साठय़े, पुणे

‘आह’ नव्हे, ‘आग’
‘मनमोराचा पिसारा’ या सदरातील ‘कोकिळस्वरांचा वसंत’ या शीर्षकाच्या लेखात ‘काहे कोयल शोर मचाए रे’  चित्रपटगीताचा उल्लेख झाला आहे. मात्र, या गीताचे संगीताकार लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे शंकर जयकिशन नसून श्री. राम गांगुली हे आहेत. चित्रपटाचे नावही ‘आह’ नसून ‘आग’ (१९४८) हे आहे.                               
– वीणा चिटको, मुंबई
(सुभाष जोशी, ठाणे यांनीही ही चूक दाखवून देणारे पत्र पाठविले आहे)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Naxalism can be digested but not that much true

ताज्या बातम्या