अण्णा हजारेंनी राजकीय पक्ष घटनात्मक नाहीत म्हणून त्यांना मतदान करू नका, असे विधान केले. या पक्षांच्या अस्तित्वावरच त्यामुळे घाला येईल असे चित्र तयार झाले. सत्य हे आहे की राजकीय पक्ष अधिकृत आहेत, घटनात्मक आहेत आणि त्यांना भारतीय राज्यघटनेत स्थान आहे.
बावन्नाव्या घटनादुरुस्तीने आलेल्या दहाव्या परिशिष्टाचा विषयच मुळी पक्षांतर बंदी आहे. राजकीय पक्ष निवडणुका लढविणार हे गृहीत धरल्याशिवाय ही दुरुस्ती आली का? मुळात लोकशाही आणि तीही संसदीय लोकशाही स्वीकारल्यावर घटनेत ‘राजकीय पक्ष असावेत’ अशा तरतुदीचे प्रयोजन काय? हे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा संविधानात समावेश हवा असा अट्टहास झाला. पक्ष जर घटनाबाह्य़ असतील तर आपले सारे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री अनधिकृत म्हणायचे का?
घटनेत भले ३९५ कलमे असतील, परंतु अनेक बाबी गृहीत धरल्या गेल्या आहेत. उदा. प्रत्येकाला मिळणारी वैद्यकीय तरतूद आणि उपचार पद्धती यांचा घटनेत थेट समावेश नाही. मग वैद्यकीय उपचार आणि सारे डॉक्टर्स घटनाबाह्य़ म्हणायचे का? कलम २१ हे जीविताचा हक्क उपलब्ध करून देणारे कलम अक्षरश: एका ओळीचे आहे, पण याचा आवाका प्रचंड आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवला आहे. म्हणूनच घटनाबाह्य काय आहे, काय नाही हे ठरवायचा अधिकार फक्त न्यायालयाला आहे, अण्णांना नाही.
– सौरभ गणपत्ये, ठाणे
नियुक्तीचे अधिकार आयोगाला नाहीतच!
राज्य माहिती आयोगाच्या सचिवपदी ६८ वर्षे वयाच्या व्यक्तीची नेमणूक झाल्याबद्दलचे वृत्त (लोकसत्ता, २० मे) आणि आयोगाने त्यासंदर्भात केलेला खुलासा (लोकसत्ता, २१ मे) वाचला. सर्वसाधारण नागरिकांच्या माहितीसाठी, माहिती अधिकार अधिनियमातील नेमक्या तरतुदी काय आहेत हे निदर्शनास आणून देण्यासाठी मी हे पत्र लिहीत आहे.
अधिनियमाच्या ज्या ‘कलम १५४(४)’चा उल्लेख आयोगाने केलेल्या खुलाशात आहे, तो नियम असा :
‘राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजाचे सर्वसाधारण अधीक्षण, संचालन व व्यवस्थापन हे राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे निहित असेल व त्याला राज्य माहिती आयुक्त साहाय्य करतील आणि राज्य माहिती आयोगाला या अधिनियमाखाली कोणत्याही इतर प्राधिकरणाच्या निदेशांना अधीन न राहता, स्वायत्तपणे वापरता येतील आणि करता येत असतील अशा सर्व कृती व गोष्टी त्यास करता येतील.’
प्रकरण पाचमधील कलम १८ मध्ये माहिती आयोगाचे अधिकार व कार्ये दिलेली आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीचे अधिकार अंतर्भूत नाहीत. कलम १६(६) मध्ये अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबद्दल तरतूद अशी आहे : ‘राज्य शासन राज्य मुख्य आयुक्तास व राज्य माहिती आयुक्तांना या अधिनियमाखालील त्यांची सर्व कामे व कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील इतक्या अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुरवील आणि अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील अशा असतील.’
उपरोक्त तरतुदींचा एकत्रितपणे विचार केल्यास राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांना कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट दिसते.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते गलगली यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार त्यांना आहेत असे भासवून ज्या नेमणुका केल्या असल्याची बाब जनतेच्या निदर्शनास आणली आहे. यात माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग केला गेल्याचे मुळीच दिसत नाही. असे असताना ‘माहिती अधिकाराखाली मिळविलेली माहिती चुकीच्या पद्धतीने जनतेपर्यंत नेल्याबद्दल राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी व्यक्त केलेली नाराजी’ अनाठायी आहे. वास्तविक पाहता गलगली यांनी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी केलेली कायदाबाह्य बाबच जनतेच्या निदर्शनास आणली आहे.
माहिती आयुक्तांचा खुलासा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधीने अधिनियमातील तरतुदी तसेच आयुक्तांचे अधिकार नेमके काय आहेत हे जाणून घेणे गरजेचे होते.
दुसरे असे की, सदर नियुक्ती शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून केलेली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करू नये, असे शासनाने शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले आहे. अशी नियुक्ती केल्यास मा. उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असेही निर्णयात शासनाने स्पष्ट केलेले आहे.
सचिव पदावर नियुक्ती करण्यासाठी वर्तमानपत्रांत जाहिरातसुद्धा दिलेली नाही. जाहिरात न देता निवड करणे ही आणखी एक बेकायदा कृती आहे. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त हे काही सर्वेसर्वा नाहीत. त्यांनी शासनाचे प्रचलित नियम व कायद्याच्या तरतुदी यांचे पालन केलेच पाहिजे. माहिती आयोगाचा प्रमुख या नात्याने त्यांनीच गलगली यांना दूषण देणे सयुक्तिक ठरत नाही.
– सुभाष पानसे, घाटकोपर (पूर्व)
घराणेशाहीच पाहण्याची सवय आहे, म्हणून?
नारायण मूर्तीच्या पुनरागमनामागे घराणेशाही असल्याचा निष्कर्षच ‘‘मूर्ती’भंजन’ या अग्रलेखात
(४ जून) आहे. आता खालील मुद्दे पहा-
१. मूर्ती सात वर्षांपूर्वी इन्फोसिस सोडून गेले.
२. जाताना इन्फोसिसमधील नेतृत्वाला पसंतीच त्यांनी दिली.
३. त्यानंतर के. व्ही. कामत (ज्यांनी आयसीआयसीआय बँक ऊर्जितावस्थेला आणली.) यांना एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन नेमले. (हे मूर्तीनी केले काय?)
४. गेल्या सात वर्षांत इंफोसिसची घसरण कुणीही थांबवू शकले नाही.
५. स्वत: कामत मूर्तीना भेटले आणि त्यांना परत यायची विनंती केली. (हेही नाटकच होते का?)
असे असताना, या प्रसंगात मूर्तीनी स्वत: परतणे तसेच स्वत:ला हवे ते सहकारी आणणे चुकीचे का वाटावे?
मूर्तीचा निर्णय येताच समभाग नऊ टक्क्यांनी वधारला.
स्वत:ची कामे सोडून केवळ आपण स्थापन केलेल्या कंपनीला सांभाळावे म्हणून जर मूर्ती येतात तर त्याला घराणेशाहीचा वास का बरे यावा? की सगळीकडे घराणेशाही पाहायची आपल्याला सवय झाली आहे?
– कृष्णा मंकीकर
स्वातंत्र्य हिसकावले; सचोटीचे काय?
‘जावेद, पटनाईक, बोरवणकर यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांच्या सदनिका भाडय़ाने’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ जून) वाचून आपल्या भारतीय संधिसाधू आणि अप्रामाणिक मानसिकतेचे दर्शन होते. कायदा पाळण्याची सर्वोच्च जबाबदारी असलेली मंडळी जर असा घोटाळा करत असतील, तर रस्त्यावर सिग्नलला पाच-पन्नास रुपयांची चिरीमिरी घेणाऱ्या गरीब अशा वर्दीधाऱ्याला दोष देण्यात काय अर्थ आहे?
पुण्यात महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील एका अधिकाऱ्याने स्वत:च अतिक्रमण करून आपल्या समाजाला एक ‘आदर्श’ धडा घालून दिला आहेच. भारतीय नीतिमत्ता, भारतीय सचोटी तर इतिहासजमा झाली आहेच; पण ज्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडून आपण सत्ता खेचून घेतली त्यांच्याकडून आपण त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेचे आणि सचोटीचे प्रशासन हिसकून घ्यायला विसरलो. म्हणूनच अंकित चव्हाण, श्रीशांतसारखी तरुण पिढी बेदरकारपणे गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आपलेसे करत आहे. कितीही अण्णा हजारे आणि केजरीवाल आले तरी भ्रष्टाचारी लोकांची संख्या अधिक आहे आणि ती वाढतच जाणार.
– सागर पाटील, कोल्हापूर</strong>
पुस्तक आहेच..
‘‘शौचालय घरात’ आणणार कसे?’ या शीर्षकाचे सुरेश देवळालकर यांचे पत्र (‘लोकमानस’, २८ मे) वाचले. सध्याच्या पाणीटंचाईच्या काळात उपयुक्त शौचकूप कसे बांधता येतील याविषयी पुण्याचे श. म. केतकर यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचा परिचय ‘लोकरंग’ पुरवणीत यापूर्वीच प्रसिद्ध झाला आहे, त्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो. असे अभिनव प्रयोग करून पाहायला काय हरकत आहे? हे पुस्तक वाचले तर कुणाला आणखीही काही उपयुक्त उपाय सुचू शकतील.
– सुभाष नाईक, पुणे</strong>
गोंधळ इतकाच नव्हे
‘आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात ‘पदवी’चा गोंधळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ जून) वाचली. पदवी प्रमाणपत्र हे मुलांच्या पुढील शिक्षणाकरिता तर लागतेच, पण पारपत्र काढण्याससुद्धा आवश्यक आहे, याचा विचार संस्थेने करावा. अर्थात, या वैद्यकीय विद्यापीठातला (महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ किंवा ‘एमयूएचएस’) गोंधळ फक्त पदवीबाबतचा नसून सर्व बाबतीतच आहे. ही संस्था या ना त्या कारणाने भरमसाट लेट फी आकारते, असाही अनुभव आहे.
– डॉ. विश्राम दिवाण
