२१ नोव्हेंबर १९२१ - स्वातंत्र्यपूर्व स्वदेशी चळवळीच्या प्रेरणेतून स्थापना १३ फेब्रुवारी १९८७ - रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना बहाल ४ ऑक्टोबर १९९५ - ठाणे पिपल्स को-ऑप. बँकेचे विलीनीकरण ३१ मार्च २००१ - ३,५८५ कोटींच्या एकत्रित व्यवसायावर, ८.८७ कोटी रुपयांचा नफा, १२ टक्के लाभांश वितरण ११ फेब्रुवारी २००२ - आर्थिक गैरव्यवहार पाहता रिझर्व्ह बँकेकडून संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई, खातेदारांनी भीतीपोटी ४०० कोटींच्या ठेवी काढून घेतल्या ३१ मार्च २००२ - बँकेचा संचयित तोटा १३९ कोटींवर २००२ ते २००८ - विविध सात प्रशासकांमार्फत बँकेचे कामकाज ३१ मार्च २००८ - बँकेचा संचयित तोटा ४८१ कोटींवर १ ऑगस्ट २००८ नव्याने कर्ज वितरण व विद्यमान कर्जदारांना वाढीव पतपुरवठ्यावर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध १ नोव्हेंबर २००८ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका, पूर्वीच्या दोन संचालकांची फेरनिवड २००८-२०१३ - संचालक मंडळाच्या देखरेखीत व्यवसाय वाढीऐवजी संचयित तोटा वाढून ४९० कोटींवर २५ फेब्रुवारी २०१३ - संचालक मंडळाची बरखास्ती आणि रिझर्व्ह बँकेकडून कारभारावर निर्बंध ३१ मार्च २०१३ - संचयित तोटा ५४७ कोटींवर ३१ मार्च २०१६ - संचयित तोटा ६९८ कोटींवर २१ फेब्रुवारी २०१८ - बँकेचे ठेवीदार प्रकाश नाईक यांची मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार व रिझर्व्ह बँकेविरोधात याचिका ३१ मार्च २००८ - ४२.८० कोटी थकीत कर्जाची वसुली आणि ५.४६ कोटींचा कार्यात्मक नफा ३० मे २०१८ - टीजेएसबीकडून बँकेचा संपादनाचा प्रस्ताव १० मे २०१९ - महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएसी) बँकेकडून संपादनासंबंधाने चाचपणी प्रक्रियेला सुरुवात २४ नोव्हेंबर २०२० - एमएसी बँकेकडून विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला सादर ५ ऑगस्ट २०२१ - एमएससी बँकेत विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला नामंजूर करणारे रिझर्व्ह बँकेचे पत्र १२ ऑगस्ट २०२१ - मेहसाणा को-ऑपरेटिव्ह बँक, गुजरातमध्ये विलीनीकरणाचा रिझर्व्ह बँकेकडे संयुक्त प्रस्ताव २८ डिसेंबर २०२१ - सारस्वत बँकेकडून संपादनासंबंधाने स्वारस्य दर्शविणारे पत्र २५ जानेवारी २०२२ - मेहसाणा को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा प्रस्ताव नामंजूर केल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून पत्र २५ फेब्रुवारी २०२२ - सारस्वत बँकेच्या संपादनाच्या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेची तत्त्वतः मंजुरी २६ फेब्रुवारी २०२२ - ठेव विमा महामंडळाकडून बँकेच्या ६४,०२४ ठेवीदारांचे (५ लाखांपर्यंत ठेव असणाऱ्या) ७००.४४ कोटींच्या ठेवी परत करण्याला मंजुरी
