२१ नोव्हेंबर १९२१ – स्वातंत्र्यपूर्व स्वदेशी चळवळीच्या प्रेरणेतून स्थापना
१३ फेब्रुवारी १९८७ – रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना बहाल
४ ऑक्टोबर १९९५ – ठाणे पिपल्स को-ऑप. बँकेचे विलीनीकरण
३१ मार्च २००१ – ३,५८५ कोटींच्या एकत्रित व्यवसायावर, ८.८७ कोटी रुपयांचा नफा, १२ टक्के लाभांश वितरण
११ फेब्रुवारी २००२ – आर्थिक गैरव्यवहार पाहता रिझर्व्ह बँकेकडून संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई, खातेदारांनी भीतीपोटी ४०० कोटींच्या ठेवी काढून घेतल्या
३१ मार्च २००२ – बँकेचा संचयित तोटा १३९ कोटींवर
२००२ ते २००८ – विविध सात प्रशासकांमार्फत बँकेचे कामकाज
३१ मार्च २००८ – बँकेचा संचयित तोटा ४८१ कोटींवर
१ ऑगस्ट २००८ नव्याने कर्ज वितरण व विद्यमान कर्जदारांना वाढीव पतपुरवठ्यावर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध
१ नोव्हेंबर २००८ – न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका, पूर्वीच्या दोन संचालकांची फेरनिवड
२००८-२०१३ – संचालक मंडळाच्या देखरेखीत व्यवसाय वाढीऐवजी संचयित तोटा वाढून ४९० कोटींवर
२५ फेब्रुवारी २०१३ – संचालक मंडळाची बरखास्ती आणि रिझर्व्ह बँकेकडून कारभारावर निर्बंध
३१ मार्च २०१३ – संचयित तोटा ५४७ कोटींवर
३१ मार्च २०१६ – संचयित तोटा ६९८ कोटींवर
२१ फेब्रुवारी २०१८ – बँकेचे ठेवीदार प्रकाश नाईक यांची मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार व रिझर्व्ह बँकेविरोधात याचिका
३१ मार्च २००८ – ४२.८० कोटी थकीत कर्जाची वसुली आणि ५.४६ कोटींचा कार्यात्मक नफा
३० मे २०१८ – टीजेएसबीकडून बँकेचा संपादनाचा प्रस्ताव
१० मे २०१९ – महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएसी) बँकेकडून संपादनासंबंधाने चाचपणी प्रक्रियेला सुरुवात
२४ नोव्हेंबर २०२० – एमएसी बँकेकडून विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला सादर
५ ऑगस्ट २०२१ – एमएससी बँकेत विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला नामंजूर करणारे रिझर्व्ह बँकेचे पत्र
१२ ऑगस्ट २०२१ – मेहसाणा को-ऑपरेटिव्ह बँक, गुजरातमध्ये विलीनीकरणाचा रिझर्व्ह बँकेकडे संयुक्त प्रस्ताव
२८ डिसेंबर २०२१ – सारस्वत बँकेकडून संपादनासंबंधाने स्वारस्य दर्शविणारे पत्र
२५ जानेवारी २०२२ – मेहसाणा को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा प्रस्ताव नामंजूर केल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून पत्र
२५ फेब्रुवारी २०२२ – सारस्वत बँकेच्या संपादनाच्या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेची तत्त्वतः मंजुरी
२६ फेब्रुवारी २०२२ – ठेव विमा महामंडळाकडून बँकेच्या ६४,०२४ ठेवीदारांचे (५ लाखांपर्यंत ठेव असणाऱ्या) ७००.४४ कोटींच्या ठेवी परत करण्याला मंजुरी
