पंतप्रधानांसह अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेस जबाबदार असलेल्या विशेष सुरक्षा पथकाचे (एसपीजी) संचालक के. दुर्गा प्रसाद यांची बदली करण्यात आल्याची बातमी म्हटले तर नेहमीची. बिनखास अशी. प्रशासनात अशा बदल्या वरचेवर होतच असतात. दुर्गा प्रसाद यांचा तर या पदावरील कार्यकालही २ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आला होता. अन्य कुणाची या पदावर नियुक्ती होईपर्यंत आपणच कार्यभार सांभाळावा असे त्यांना त्या वेळी सांगण्यात आले होते. त्यानुसार तेही जबाबदारी पार पाडत होते. सार्क परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत तेही नेपाळला गेले होते. ते तेथे असतानाच त्यांच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले. यातील लक्षणीय बाब अशी, दुर्गा प्रसाद यांना त्याची कल्पनाच नव्हती. म्हणजे त्यांची बदली झाली, परंतु त्याचा आदेश त्यांना पाठविण्यातच आला नव्हता. पत्रकारांनी विचारल्यावर त्यांना ते समजले. ‘आता आदेश आलाच आहे, तर सकाळी कॅबिनेट सचिवांना दूरध्वनी करून माझी पुढची पोस्टिंग कुठे आहे, मी काठमांडूतच थांबायचे की लगेच मागे यायचे हे विचारतो,’ असे प्रसाद म्हणाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ही बाब गंभीर खरी. एसपीजीचे संचालक हे काही हलकेसलके पद नाही. त्यावरील व्यक्तीला हटविण्यात येते तेव्हा त्यांना पूर्वकल्पना द्यावी, हा साधा शिष्टाचार. तोही पाळण्यात आला नाही. पण याला कारकुनी चूक म्हणता येईल. प्रशासनात होते असे कधी कधी. आता प्रश्न असा येतो, की प्रसाद यांची बदली केल्यावर त्यांच्या जागी कोणाची नियुक्ती होणार? एनडीआरएफचे प्रमुख ओ. पी. सिंग, गुजरात कॅडरचे अधिकारी ए. के. सिंग यांच्यासह चार जणांची नावे त्यासाठी चर्चेत आहेत. परंतु त्यांपैकी कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्या ऐवजी प्रसाद यांच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यास तूर्तास पदभार स्वीकारण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा मग आणखी एक प्रश्न उभा राहतो की, मग प्रसाद भारताबाहेर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडत असताना अचानक असे काय झाले की त्यांना अंधारात ठेवून तडकाफडकी हटविण्यात आले? यूपीएच्या काळात २०११ मध्ये प्रसाद यांची या पदावर नियुक्ती झाली होती. तीही अशीच तडकाफडकी पद्धतीने. त्या वेळी ते पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी होते. त्यांना पोलीस महासंचालकांच्या समकक्ष पदावर आणून बसविण्यात आले. त्यावरून वादही झाला होता. आताही वादाच्या धुरळ्यातच त्यांना जावे लागले. येथवर खरे तर हे प्रकरण थांबावे. परंतु नेमक्या याच काळात तिकडे गुजरातेत वेगळेच काही घडत होते. पंतप्रधानांच्या पत्नी जशोदाबेन मोदी यांनी माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या अर्जामध्ये थेट एसपीजीच्या सुरक्षेबद्दलच संशय व्यक्त केला. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे उदाहरण देऊन जशोदाबेन यांनी आपणास देण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेविषयी विविध सवाल उपस्थित केले. खरे तर त्यात वावगे काहीच नव्हते. पंतप्रधानांच्या पत्नीला अशी सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याचा कायदाच आहे, परंतु जशोदाबेन यांनी त्यावरच आक्षेप नोंदविले. त्यांची वासलात ‘बाईंचे आपले काहीपण’ या तीन शब्दांत लावणे सहजसोपे आहे. पण त्याने जशोदाबेन यांच्या हेतूंचा उलगडा होत नाही. उलट त्यांनी आपला अर्ज जगजाहीर करावा आणि त्याच वेळी एसपीजीच्या संचालकांची उचलबांगडी व्हावी, या दोन घटनांचा एक अधिक एक बरोबर दोन असा गणिती पद्धतीने अर्थ लावता येतो. पण राजकारणाची गणिते ही वेगळीच असतात. तेव्हा हा सर्व योगायोगाचा भागही असू शकतो. त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे एवढे मात्र खरे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला हे सारे टाळता आले असते.
