भारतासारख्या लोकशाही देशात सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरू असतात. त्या वेळी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना किंवा शिक्षकांना वेठीला धरण्यापेक्षा एक कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करून सर्व निवडणुकांचे काम तिच्याकडे सोपविल्यास त्यावर होणाऱ्या खर्चाचे समर्थन तरी शक्य होईल..
राज्यातल्या शिक्षकांनी सरकारचे घोडे मारले असले पाहिजे. अन्यथा जनगणनेपासून ते निवडणुकीपर्यंतच्या सगळ्या कामांत त्यांना सक्तीने गोवायचे कारण नव्हते. ऐन परीक्षेच्या हंगामात आलेल्या निवडणुकांसाठी त्यांना वेठबिगार म्हणून ज्या पद्धतीने वापरण्यात येत आहे, त्यामुळे  शिक्षणाचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षकांनीच असा काय गुन्हा केला आहे, की सगळ्या कामांत त्यांना घाण्याच्या बैलासारखे जुंपले जावे? एक कारण सरळ आहे, ते म्हणजे शिक्षक ही जमात अतिशय घाबरट आणि शांत स्वभावाची असते. शिकवायचे किंवा कसे यापलीकडे जाऊन, कशालाही आरडाओरड करून विरोध करण्याची सवय त्यांना नाही. (नाही म्हणायला संपकाळातील पगार मिळावा, यासाठी दशकभर लढा देणारेही त्यांच्यापैकीच काही जण आहेत!) त्यांची नोकरी सरकारच्या हाती असल्याने ती टिकवण्यासाठी वाटेल ते करण्याची मानसिकता ते नोकरीवर रुजू होताहोताच तयार करण्यात येते. नंतरच्या काळात आपण समाज घडवण्याचे काही भलेथोरले स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्योगातील एक प्रमुख घटक आहोत, याचा त्यांना विसर पडतो आणि शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे ओझे जराही कमी न होता दारोदारी फिरून माहिती गोळा करताना त्यांची दमछाक होते. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय आणि विद्यापीठे यातील जवळजवळ सगळ्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामात ओढल्यानंतरही या कामासाठी कर्मचाऱ्यांची वानवा आहेच, असे सांगण्यात येत आहे. निवडणुकांचा कार्यक्रम वेळेत आणि निर्वेधपणे पार पाडण्यासाठी विश्वासू आणि जबाबदार कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते, हे खरे. पण असे फक्त शिक्षकच असतात, असे म्हणणे म्हणजे अन्यांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. असा पापभीरू शिक्षक ग्रामीण भागातल्या एखाद्या मतदान केंद्रावर कामास जातो, तेव्हा तिथल्या गावगुंडांकडून त्याचे जे वस्त्रहरण होत असते, ते निमूटपणे सहन करण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय नसतो. ‘मास्तर’ या शब्दात सामावलेल्या या व्यक्तिरेखेला सतत अपमान आणि दडपणाच्याच छायेत जगावे लागत असते.
निवडणूकपूर्व प्रशिक्षण शिबिरांना निवडलेल्या प्रत्येकाने उपस्थित राहणे सक्तीचे असते. जे कुणी अनुपस्थित राहतात, त्यांच्या घरी लगेचच पोलीस धाडण्याची पद्धत सध्या अवलंबण्यात येत आहे. दारात पोलीस दिसण्याने ऐन उन्हाळय़ात गळाठून जाणारे शिक्षक बिचारे होतात आणि निमूटपणे शिबिराला हजर होतात. निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या एकूण कर्मचारीवर्गापैकी फक्त  निवडणुकीसाठी कायमस्वरूपी नेमण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिशय तुटपुंजी असते. राज्यातल्या सगळ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये निवडणूक शाखा नावाचे एक अतिशय दीनवाणे खाते असते. हाताच्या बोटांवर मोजता येतील, एवढय़ा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने एकापाठोपाठ येणाऱ्या निवडणुकांचे काम करणे ही चेष्टा नव्हे. पण निवडणूक शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला सगळ्या शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा देण्यात येतो आणि निवडणुकीचे काम कसेबसे पार पडते. मतदान होण्यापूर्वी आणि नंतर मतमोजणी होईपर्यंत मतपेटय़ांची सुरक्षितता हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. मतपत्रिका ताब्यात घेऊन, त्यावर डोळ्यांत तेल घालून नजर ठेवणे हे कामही तेवढेच जोखमीचे. पण त्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याने अन्य खात्यांतल्या कर्मचाऱ्यांना वेठीला धरून ते पार पाडावे लागते. मतपत्रिका आणि मतपेटय़ा ज्या खोलीत असतात, तेथे रात्रभर पहारा देण्यासाठी नेमलेल्या चार पुरुष कर्मचाऱ्यांबरोबर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली गेली तर तिला रात्रभर त्या खोलीत राहण्याची शिक्षा मिळते. निवडणुकीचे काम ‘पवित्र’ असल्याने त्याला नकार देणे नियमबाह्य़ आणि शिक्षेस पात्र असा गुन्हा मानला जातो. घरात कुणी आजारी असेल किंवा त्याहून अडचणीची परिस्थिती असली तरी या कामाला नकार देणे म्हणजे नोकरीवर गदा आणण्यासारखे असते. सध्या राज्यातील सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना या निवडणुकांनी असे वेठीला धरले आहे.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका तपासणीच्या काळातच निवडणुकीचे काम आल्यामुळे कनिष्ठ  महाविद्यालयीन शिक्षकांना या कामातून सूट देण्याचा निर्णय अखेर रद्द करावा लागला आणि त्यांना पेपर तपासणीचे काम सोडून मतपत्रिका तपासणीचे काम करण्यास सांगण्यात आले. शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर शिक्षकांना असे बांधून ठेवणे अन्यायकारक आहे. जनगणनेच्या कामातून मुक्त होईपर्यंत त्यांना आर्थिक जनगणनेच्या कामासाठी जुंपायचे ठरले असतानाच निवडणुका आल्याने ते काम मागे राहिले आहे. लोकसभा निवडणूक होताच, हे सारे बापडे शिक्षक त्या कामात गुंततील. ते संपते न संपते तोच, विधानसभेच्या निवडणुका येतील. म्हणजे पुन्हा हेच काम करावे लागेल. बारा महिने रोजच्या कामाशिवाय अन्य कोणते तरी सरकारी काम करणारे फक्त शिक्षकच असतील. त्यांच्या अडचणींची दखल घेण्याची गरज ना शिक्षणमंत्र्यांना वाटते, ना सरकारी यंत्रणेला. राज्यातील सगळ्या विद्यापीठांमधील जवळजवळ नव्वद टक्के कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यग्र आहेत. हतबल अवस्थेतील सगळे कुलगुरू परीक्षांच्या निकालाचे काय करायचे, या चिंतेत आहेत. पण त्यांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी स्थिती आहे.
दरवेळी निवडणूक जवळ आल्यानंतर मतदारयादीचे काम पुन्हा सुरू होते आणि तेव्हा हजारो नावे वगळली गेल्याचे लक्षात येते. यापूर्वीच्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये मतदान केलेल्या प्रत्येकाने प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी आपले नाव आहे की नाही, हे पाहायची गरज का वाटावी? मतदारयादी तयार करणारी यंत्रणा इतकी आंधळेपणाने काम करणारी का असते? या प्रश्नांची उत्तरे पुरेसे कर्मचारी नाहीत, असेच असते. भारतासारख्या लोकशाही देशात सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरू असतात. त्या प्रत्येक वेळी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना किंवा शिक्षकांना वेठीला धरण्यापेक्षा निवडणुकीसाठी किमान कर्मचाऱ्यांची कायम यंत्रणा का उभी करता येऊ नये, असा प्रश्न पडतो. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, पतपेढय़ा, बँका, सहकारी कारखाने, सूतगिरण्या अशा अनेक संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने होत असतात. या सगळ्या निवडणुकांचे काम एकाच विभागाकडे सोपवल्यास ते अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडता येईल. एवढे कर्मचारी सतत कशाला लागतात, या शंकेमध्ये दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या अनेक निवडणुकांचा संदर्भ नसतो. एखादा मतदार मृत पावला, की आपोआप त्याचे नाव मतदारयादीतून वगळण्याची यंत्रणा आपल्याला अद्याप उभी करता आलेली नाही. त्यामुळे बोगस मतदान करणाऱ्यांचे फावते. मेलेल्या मतदारांच्या नावे मतदान करण्याची पद्धत इतकी सुटसुटीत आणि रूढ आहे, की त्याबद्दल सगळेच राजकीय पक्ष मूग गिळून गप्प बसतात. अचानक नाव वगळले जाण्याचे खरे तर काहीच कारण नसते, तरीही उत्साही मतदाराला ते नाव समाविष्ट  करण्यासाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरे इतक्या वेळा झिजवावे लागतात, की भीक नको, पण कुत्रा आवर, अशी त्याची अवस्था होते.
आपल्या निवडणूक यंत्रणेतील ही अनास्था आणि अकार्यक्षमता एवढय़ा मोठय़ा लोकशाहीची केवढी थट्टा करते आहे, याचे भानच अद्याप कुणाला आलेले दिसत नाही. एक कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करून सर्व निवडणुकांचे काम तिच्याकडे सोपविल्यास त्यावर होणाऱ्या खर्चाचे समर्थन तरी शक्य होईल आणि शिक्षकांसह सगळ्या कर्मचाऱ्यांची या त्रासातून सुटका होईल.