आता यांनीही संधी द्यावी

प्रश्न आहेत, पण सुखही आहे..
‘जगण्यासंबंधी सर्व प्रश्न नगण्य ठरणार का?’ हे पत्र (लोकमानस, १७ ऑक्टो.) वरवर पाहता बरोबर वाटते, पण यातून एक मोठा प्रश्न उभा राहतो. आपल्यापुढे अनेक मोठे प्रश्न उभे आहेत आणि त्यांची उत्तरे आपल्याकडे नाहीत. दु:खे सगळीकडेच आहेत, पण म्हणूनच आपण त्यांच्यावर मात करण्याकरिता दुसरे उपाय शोधत असतो. खेळ, गाणे, चित्रपट किंवा सण साजरे करण्यामागे हेच उद्दिष्ट असते, नाही का? सगळेच सुख भाकरीच्या तुकडय़ातून मोजायचे नसते, त्यापलीकडे काही तरी शोधायचा प्रयत्न असतो. सचिन तेंडुलकरचा खेळ हेच सुख प्रचंड प्रमाणावर देऊन गेला आहे आणि म्हणून त्याचे आभार मानणे वावगे नाही.
बिकट प्रश्न कायम राहातील, पण त्यातल्यात्यात थोडे सुख कोणी देत असेल तर त्याचे आभार मानण्यास काय हरकत आहे?
अशोक कर्णिक, मुंबई.

दोघांना सारखे म्हणू नये
‘लेकुरें उदंड जाली तो ते लक्ष्मी निघोन गेली’  असा समर्थवचनाचा दाखला देत समर्थानीही कुटुंब छोटे राखण्याचा सल्ला र. धों. कव्र्याच्याही आधी ३५० वष्रे दिला होता, असे सरसकट एकच विधान ‘संघाचे विचारनिरोधन’ या अग्रलेखात (२९ ऑक्टो.) आहे. यात थोडासा गोंधळ वाटतो. कर्वे उघड उघड कुटुंबनियोजनाचा प्रचार-प्रसार करीत होते. समर्थ बहुतेक ब्रह्मचर्याचा. मनाच्या श्लोकांमध्ये त्यांनी एके ठिकाणी ‘निरोधें पचे कोंडिले गर्भवासी अधोमुख रे दु:ख त्या बालकासी’ असे म्हणून ‘मना वासना चूकवी येरझारा’ असाही सल्ला दिलाच आहे. यावरून ते कुटुंबनियोजनाचा प्रचार करीत नव्हते हे नक्की आणि कुटुंबनियोजनासाठी ब्रह्मचर्याचा आग्रह धरणाऱ्या गांधीजींच्या विचारांचा कव्र्यानी घेतलेला समाचार आपणास माहीत असेलच.
 तेव्हा या संदर्भात या दोघांना एकाच वाक्यात गोवण्यात काही राम नाही. मात्र संघाचा प्रतिगामी चेहरा उघड करणाऱ्या विचाराची – वक्तव्याची योग्य ती समीक्षा अग्रलेखात केली असल्याने तो अभिनंदनास पात्र आहे.
मनीषा जोशी, कल्याण</strong>

संघ चर्चशी सहमत आहे का?
मुस्लीम समाजाबद्दल वाटणारी भीती, हा मुख्य  प्रश्न आहे. बराक ओबामा हे मूळचे इंडोनेशियन मुस्लीम असून ज्यूंचे प्राबल्य असलेल्या अमेरिका व इस्रायल या देशांना त्यांच्यापासून धोका आहे, असे चर्चचे मत आहे. धर्म-संस्कृती टिकण्यासाठी जननदर किमान २.११ इतका असावा लागतो आणि जननदर १.९ पेक्षा कमी असल्यास धर्म-संस्कृती २५ वर्षांत लोप पावते, असा प्रचार चर्च करत आहे. चर्चच्या मते आज ख्रिस्तीबहुल असलेले युरोप व अमेरिका इ. स. २०५० पर्यंत मुस्लीमबहुल होतील. कारण, तेथील ख्रिस्ती जननदर  १.९पेक्षा कमी तर, मुस्लीम जननदर  ५पेक्षा अधिक आहे. मुस्लीम देशांतून युरोप व अमेरिकेत होणारे स्थलांतर, हेसुद्धा त्यामागचे एक कारण  आहे. रा. स्व. संघ याबाबत चर्चशी सहमत आहे का, हे अद्याप कळू शकलेले  नाही.
केदार अरुण केळकर, दहिसर (प.)

आपापला समाज वाढवणे धर्माधांना हवेच असते
‘संघीय विचारनिरोधन’ हा अग्रलेख (२९ ऑक्टो.) वाचून धर्माध बोध घेतील असे दिसत नाही. कॅथोलिक पंथाचा कुटुंब नियोजनाला जागतिक पातळीवर विरोध आहे. मात्र पोप महाशयांच्या या आदेशाला कुणी महत्त्व देताना दिसत नाही. युरोप- अमेरिकेत तर कॅथोलिकांची संख्या झपाटय़ाने घसरतेच आहे. याचा अर्थ असा की, धर्मगुरूंच्या आवाहनाला तेथे प्रतिसाद नाही.
येथे वसई-विरार मध्ये १९८० साली कॅथोलिकांची लोकसंख्या एक लाख दहा हजार होती, आज ती संख्या ७० हजाराच्या आसपास आहे. या परिसरात मुसलमान धर्मीय गेली ५०० वष्रे आहे, मात्र मूळच्या मुसलमानांची लोकवस्ती दहा हजारच्या वर नसावी. अन्य मुस्लिम स्थलांतरित आहेत. गुजरातच्या २००२च्या दंगलीतून बचावलेल्यांनी गुजरात सोडून येथे वस्ती केली. त्यामुळे त्यांची संख्या वाढलेली दिसते. त्याच बरोबर आज सर्वत्र ज्यांना आपण बांगला देशी समजतो तेही मोठय़ा प्रमाणात दिसतात, मात्र त्यांच्यामुळेच घरातील रद्दी व टाकाऊ वस्तूची उचल होते व परिसर काही प्रमाणात स्वच्छ राहातो.
 शेवटी सर्व धर्माध व धर्मगुरूंना आपापलाच समाज मोठा असावा असे वाटते, कारण त्यामुळे त्यांचाही धंदा जोरात चालतो..  शिवाय मोठमोठी प्रवचने झोडता येतात.
मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

टीका नेमकी हवी होती!
‘शिक्षकांनी ‘मी कशासाठी?’ याचा विचार करावा’ हे प्राचार्य मंगेश जाधव यांचे पत्र (लोकमानस, २८ ऑक्टोबर) वाचनात आले. शिक्षकाला अध्यापनाशिवाय इतर कामे दिली जातात हे त्यांनीही नमूद केले आहे. मात्र, ही कामे ज्यांनी लादली त्यांना ती कामे लादण्याचे बंद करावे असे सांगण्याऐवजी शिक्षकांनी रडगाणे न गाता इतर उपाय योजावेत, असे म्हणणे याचा अर्थच असा होतो की शिक्षकांवर नियमबाह्य़ जादा कामे लादण्याचा राज्यकर्त्यांचा अथवा संस्थाचालकांचा हक्कच आपण मान्य करतो. एखाद्या घटकावर नियमबाह्य़ जादा कामे टाकण्याचा हक्क मान्य केला म्हणजे तो केवळ शिक्षकांनाच लागू होत नाही तर सरकारी व खासगी क्षेत्रातील सर्वच नोकरदारांना (कर्मचारी व कामगार) तो लागू होतो. ज्या माणसाला एखाद्या क्षेत्रात रस असतो त्या क्षेत्रात तो आपल्या कुवतीनुसार ठरवून दिलेल्या कामापेक्षा अधिक काम करतोच! परंतु अशा प्रकारचे काम केलेच पाहिजे असा पायंडा पडला म्हणजे कायद्याला डावलून जास्त काम करून घेण्याची प्रवृत्ती वाढते.
सध्या निर्माण झालेला प्रश्न हा प्रामुख्याने अनेक घटकांचा मिळून बनलेला आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी असलेली अंदाजपत्रकीय तरतूद, त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात येणाऱ्या सामाजिक अडचणी, त्यामध्ये असलेले हितसंबंधांचे पदर या सर्वाचा एकत्रित परिणाम शैक्षणिक वातावरणावर होत असतो. हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा असून केवळ शिक्षकांनी ‘मी कशासाठी?’ असा विचार करून हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही. तसे असते तर शासनाने स्वत:च्या खर्चाने ‘मी कशासाठी?’ याचे उत्तर शिक्षकांच्या अंगी बाणावे म्हणून गावोगाव असे अभ्यासक्रम सुरू केले असते व तशा प्रकारचे उद्बोधन वर्ग (ओरिएन्टेशन कोस्रेस) सुरू करून ते सर्व शिक्षकांना सक्तीचे केले असते.
शिक्षक ‘मी कशासाठी?’ याचा विचार करीत नाहीत असे सरसकट म्हणता येणार नाही. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा जसजसा विकास होईल तसतसे संगणकीकरण वाढणारच आहे. पण त्यामुळे शैक्षणिक वातावरणात बदल होईलच असे सांगता येत नाही. उलट संगणकाच्या वापरामुळे शिक्षकांची क्षमता वाढली म्हणून शासन आणखी जादा कामे शिक्षकांवर लादेल. त्यामुळे संगणकाच्या सहायाने नोंदी हा त्याला पर्याय होऊ शकत नाही.
प्रा. एच. जे. चव्हाण, राजगुरूनगर

स्मारक हवे
विधानसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते, गरिबांसाठी मोफत खटले लढविणारे निष्णात वकील दत्ता पाटील यांच्या निधनाला दोन वर्षे उलटूनही त्यांचे उचित स्मारक अलिबाग या त्यांच्या शहरात झालेले नाही. तत्त्वनिष्ठ आणि अर्थपूर्ण भाषणे करणाऱ्या पाटील यांच्या स्मारकासाठी जिल्ह्यातील आमदारांनी व पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा.
– श्रीकांत नाईक, डोंबिवली.