|| रवींद्र माधव साठे विदेशात राष्ट्र (नेशन) व राज्य (स्टेट) या दोन्ही संकल्पनांत प्रारंभापासून गोंधळ आहे. राष्ट्र आणि राज्य एकच आहेत असे समजून पाश्चात्त्यांनी तसा शब्दप्रयोग रूढ केला. त्यामुळे हा गोंधळ दिसतो.. वास्तविक राज्याचे काम सर्व राष्ट्रजीवनाचा केवळ एक हिस्सा एवढेच.. युरोपात विकसित झालेली राष्ट्रीयत्वाची भावना आपल्यापेक्षा भिन्न आहे. त्यांच्या विशिष्ट विकासक्रमामुळे तेथील लोकांचे विचार साचेबंद झाले. तिथे व्यक्ती- परिवार- राष्ट्र- मानवता- विश्व यामध्ये विरोध आढळतो. म्हणून तिथे नेहमी अधिकार क्षेत्राचा प्रश्न उपस्थित होतो. व्यक्ती आणि परिवार, व्यक्ती आणि समाज, राष्ट्र आणि मानवता यांच्या संबंधांमध्ये प्रत्येकाच्या अधिकार क्षेत्राचा विचार होतो. यामुळे तिथे अनेक ‘इझम्स्’ (isms) आणि त्यावर आधारित समाजरचना प्रचलित झाल्या. जिथे व्यक्तीचा अधिकार मोठा आणि राज्याचा अधिकार छोटा, ते लोकतंत्र, जिथे राज्याचा व समाजाचा परीघ मोठा तिथे कम्युनिस्ट तंत्र. साम्यवादामध्ये व्यक्तीला राज्ययंत्रणेचा निर्जीव असा अनावश्यक घटक मानले जाते. युरोपमध्ये व्यक्ती व राज्याच्या अधिकार क्षेत्राबाबत नेहमीच चढाओढ राहिली आहे. युरोपचा इतिहास बघितला तर तेथे ख्रिस्ती जगतावर पोपची सार्वभौम सत्ता होती. परंतु हळूहळू तिथे पृथक राष्ट्रांचा विचार बळावू लागला. इंग्लंडमध्ये आठव्या हेन्रीच्या वेळी पोपच्या हस्तक्षेपास विरोध केला गेला. पोप किंवा स्पॅनिश आर्मिडाच्या विरोधात इंग्लंडमधील राष्ट्रवाद प्रखर होत गेला. जर्मनीवर झालेल्या आक्रमणाच्या विरोधात १३ राज्यांत विभागल्या गेलेल्या जर्मनीतील जर्मन लोकांचा राष्ट्रवाद प्रबळ झाला. तीच गोष्ट इटलीत घडली. अशा प्रकारे युरोपमध्ये प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात राष्ट्रवाद संकल्पना विकसित होत गेली. यामुळे तेथील लोकांची अशी धारणा बनत गेली की राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये संघर्ष आहे. या राष्ट्रवादामुळे हानी होत आहे असे लक्षात आल्यावर आंतरराष्ट्रीयतेची गोष्ट पुढे आली. मार्क्‍स व लेनिन यांनी घोषणा दिली की राष्ट्रवाद संपुष्टात यावयास हवा. परंतु पहिल्या महायुद्धात विभिन्न देशांतील कम्युनिस्ट लोकांनी आपापल्या देशांशी इमान राखले त्या वेळी लेनिनने दु:ख प्रकट केले होते. युरोपातील या विकासाच्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमीमूळे तेथे राष्ट्रीयता व आंतरराष्ट्रीयता यामध्ये परस्परविरोधाची भावना निर्माण झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. विदेशात राष्ट्र (नेशन) व राज्य (स्टेट) या दोन्ही संकल्पनांत प्रारंभापासून गोंधळ आहे. त्यांच्या जेवढय़ा विचारप्रणाली आहेत, त्यात व्यक्ती व राज्य यांच्या अधिकारांची विभागणी कशी असावी, व्यक्तीचे अधिकार क्षेत्र अधिक की राज्याचे अधिक, याबाबत चिंतन आढळते. व्यक्ती आणि समाज यांच्या अन्योन्यसंबंधीचा विचार तेथे कमी होतो. जो संघर्ष दिसतो, तो व्यक्ती आणि राज्य (इंडिव्हिज्युअल अ‍ॅण्ड स्टेट), व्यक्ती आणि शासन यांमध्ये दिसतो. समाजाचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणजे राज्य असे समजून राज्य म्हणजेच राष्ट्र अशी चुकीची धारणा युरोपात रूढ झाली. वास्तवात राष्ट्र आणि राज्य या वेगवेगळय़ा संकल्पना आहेत. केवळ भौगोलिक विस्ताराचा विचार केला तरी राष्ट्र व राज्य समव्याप्तच राहतील, असे म्हणता येणार नाही. आज जगाकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर सुमारे १९५ देश आणि ब्रिटनमधील एका ब्रिटिश सर्वेक्षणानुसार सुमारे २५० च्या वर राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्रके अस्तित्वात आहेत. विद्वान मंडळींचे राष्ट्रीयतेच्या संख्येबाबत एकमत नाही. मात्र या दोन्ही गोष्टी समव्याप्त नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर रशियाचे देता येईल. रशिया एक राज्य आहे, परंतु त्यामध्ये शंभरापेक्षा जास्त राष्ट्रीयता व वांशिक गट एके काळी होते. भूतपूर्व युगोस्लाव्हिया एक राज्य होते, त्यात तीन राष्ट्रीयता आणि काही जमाती (ट्राइब्ज) आहेत. भूतपूर्व झेकोस्लोव्हाकियात दोन राष्ट्रीयत्वे होती, हे साम्यवादी राजवटींच्या पाडावानंतर पुन्हा मान्य झाले. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याउलट राष्ट्र एक पण राज्ये एकापेक्षा जास्त अशी आयर्लण्ड, जर्मनी, कोरिया यांची उदाहरणे होत. तेथे भौगोलिकदृष्टय़ासुद्धा राष्ट्र आणि राज्य ही अनिवार्य रूपात समव्याप्त नाहीत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर राष्ट्र-राज्य ही कल्पना रूढ झाली. एकच राष्ट्र-राज्य ही कल्पना चांगली आहे. याचा अर्थ एका राज्यात एक राष्ट्र असावे, एका राज्यात एकाच राष्ट्राच्या लोकांनी राहावे व एकाच राज्याचे लोक एका राष्ट्रात राहतील असा होतो. परंतु राष्ट्र-राज्य यांचा विचार केला तरी राष्ट्र व राज्य एकरूप आहेत असे म्हणता येत नाही. कारण दोघांची कार्ये वेगवेगळी आहेत. परंतु या दोन संकल्पनांमध्ये गोंधळ होण्याचे मुख्य कारण आहे ते म्हणजे ‘भूमी’. दोघांतही भूमीची आवश्यकता आहे. दोघांनाही जनतेची म्हणजे प्रजेची आवश्यकता आहे. तर भूमी व लोक हे दोन्ही समान घटक असल्यामुळे राष्ट्र व राज्य एकच असे लोक समजू लागले. परंतु वास्तवात दोघांचीही वेगवेगळी कार्ये आहेत. राज्यात भूमी व जनता यांच्या जोडीने प्रतिनिधी सरकारची आवश्यकता असते आणि त्याचबरोबर सार्वभौमत्वाचीही आवश्यकता असते. तेव्हा भूमी, जनता, सरकार व सार्वभौमत्व या चारांचे मिळून राज्य बनते. परंतु सार्वभौमत्व नाही, सरकार नाही, तेथेही राष्ट्र शेकडो वर्षे आपले स्वातंत्र्ययुद्ध चालवू शकते. राज्याचे जे काम आहे ते सर्व राष्ट्रजीवनाचा केवळ एक हिस्सा एवढेच आहे. राष्ट्रजीवन ही फार विस्तृत गोष्ट आहे. या दृष्टीने राष्ट्र व राज्य या वेगळय़ा गोष्टी आहेत, हे आकलन न झाल्यामुळे ज्या गोष्टी राज्याला लागू होतात त्या साऱ्या राष्ट्रालाही लागू होतात असे समजून पाश्चात्त्यांनी विचार केला. त्यामुळे तिथे वैचारिक गोंधळ दिसून येतो. आता पाश्चात्त्य देशांतील विचारवंतांच्या डोक्यात हळूहळू प्रकाश पडू लागला आहे की देशातील व्यक्ती आणि समाज व राष्ट्र आणि राज्य या वेगवेगळय़ा पातळीवरच्या गोष्टी आहेत. राष्ट्र आणि राज्य यांमध्ये एक मूलगामी आणि सूक्ष्म अंतर आहे. वस्तुत: राष्ट्र निराळे आणि राज्य निराळे. त्यांतील अंतर पुष्कळांच्या लक्षात येत नाही. राष्ट्र आणि राज्य एकच आहेत असे समजून पाश्चात्त्यांनी तसा शब्दप्रयोग रूढ केला. राज्यासाठी राष्ट्र की राष्ट्रासाठी राज्य? हा खरा प्रश्न आहे. राष्ट्र हे एक स्थायी सत्य आहे. राष्ट्राच्या आवश्यकतापूर्तीसाठी राज्यसंस्था निर्माण होते. ‘राज्या’च्या उत्पत्तीची दोन कारणे प्रामुख्याने सांगितली जातात. समाजातील विकृतींचे नियमन, न्याय व सुव्यवस्था यांचे प्रस्थापन, व्यक्तीला न्याय व सन्मानयुक्त जीवन जगणे सुलभ करून देणे, हेच राज्याचे कार्य मानले गेले पाहिजे. याच अर्थाने राज्य राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करते. पं. दीनदयाळ उपाध्याय म्हणत, ‘‘ज्याला आपण ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ’ म्हणतो, तो वस्तुत: राष्ट्रांचा संघ नसून राज्यांचा संघ आहे. आपापल्या राष्ट्राचा प्रतिनिधी म्हणूनच तेथे ‘राज्य’ उपस्थित असते. राज्यात जर विकृती आली आणि आपली जबाबदारी पार पाडण्यात ते जर असमर्थ ठरले, तर राष्ट्र ती राज्यव्यवस्था बदलून टाकते. म्हणजेच राष्ट्र आपला प्रतिनिधी बदलते.’’ राज्याचे महत्त्व वादातीत आहे. राष्ट्राची सर्वागीण उन्नती घडवून आणणे, त्याचे संरक्षण करणे, राष्ट्राच्या आवश्यकतेनुसार निर्णय घेऊन जागतिक व्यवहारात पाऊल टाकणे, इत्यादी कामे राज्याचीच आहेत. असे असले तरी राज्याचे स्वरूप नित्य किंवा स्थायी नसते. राज्य नाही पण राष्ट्र आहे, अशीही अवस्था देशाच्या जीवनात येऊ शकते. इस्रायलचे उदाहरण इतिहासात आहे. सुमारे १८०० वर्षे ज्यू समाज मायभूमीपासून वंचित होता. संपूर्ण जगात परागंदा झाला होता, पण तरीही ते राष्ट्र म्हणून जिवंत होते. एखाद्या राष्ट्राचा जर पूर्ण विकास झालेला असेल तर त्यात अनेक राज्ये असू शकतात. राष्ट्राकरिता राज्य असते; राज्याकरिता राष्ट्र नसते. लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक आहेत. ravisathe64 @gmail. Com
