ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वालाच धोका

आरक्षणाबद्दल न्यायालयीन निर्णय २०१० सारखाच आहे… ओबीसी नेत्यांचा बोटचेपेपणा मात्र २०१६ नंतरचाच!

‘तुम्ही मला सत्ता द्या, मी तीन महिन्यांच्या आत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत देतो’- अशी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या थाटाची घोषणा करणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास कसा ठेवावा? मुख्यमंत्री असताना तब्बल चार वर्षांची मुदत मिळूनही हे आरक्षण टिकवण्यासाठी ‘योग्य ती उपाययोजना’ केली गेलीच नाही ती त्यांच्याच कारकीर्दीत, ही वस्तुस्थिती कशी विसरता येईल? ती पाहूच, पण त्याआधी पार्श्वभूमी समजून घेऊ.

मंडल आयोग चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत इतर मागासवर्ग अर्थात ओबीसींची चळवळ देशभर आकार घेऊ लागली. १९८५ नंतर निर्माण झालेली ‘ओबीसी व्होटबँक’ हा आपल्या देशातील लोकशाहीच्या इतिहासाचा एक टप्पा आहे. मुस्लीम व दलित व्होटबँकेने उच्चजातीय काँग्रेस पक्षाचा पाया भक्कम केला, मात्र ओबीसी व्होटबँकेमुळे काँग्रेस व भाजपचाही डोलारा डगमगू लागला. १९९० साली ओबीसींची व्होटबँक ताब्यात घेत पुन्हा पंतप्रधान होण्याचे व्ही. पी. सिंगांचे स्वप्न भंगले असले, तरी त्यांनी केलेल्या मंडल आयोगाच्या अंशत: अंमलबजावणीमुळे ओबीसी चळवळ अधिकच गतिमान झाली. अनेक ओबीसीबहुल राज्यांमध्ये ओबीसींचे पक्ष स्थापन होऊ लागले व ते सत्तेवरही येऊ लागले. परिणामी काँग्रेस व भाजपलाही धक्का बसला. मुख्यत: काँग्रेस पक्षाचा गावपातळीवरचा पाया खचू लागला होता. तो सावरण्यासाठी १९९४ साली तत्कालीन काँग्रेसी केंद्र सरकारने ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करून आपली ओबीसी व्होटबँक वाचविण्याचा प्रयत्न केला. या घटनादुरुस्तींमुळे ओबीसींबरोबरच अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गांनाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण द्यावे लागले (१९९४ पूर्वी संविधानात कोणत्याही मागास प्रवर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण नव्हते. केवळ ओबीसींमुळे एससी व एसटी प्रवर्गाला हे संवैधानिक राजकीय आरक्षण मिळू लागले).

१९९४ सालीच या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका के. कृष्णमूर्ती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. ‘के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार’ या याचिकेचा निकाल २०१० साली आला. या निकालातील तीन महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते : (१) सर्वोच्च न्यायालयाने ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. (२) एससी+एसटी+ओबीसी या तिन्ही प्रवर्गांच्या एकूण आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नये. (३) एससी व एसटी यांच्यासाठी राखीव असलेले मतदारसंघ वगळता, इतर मतदारसंघांची (वॉर्डांची) जातवार लोकसंख्याविषयक अनुभवाधिष्ठित वस्तुनिष्ठ माहिती (इम्पीरिकल डेटा) गोळा करावी व त्याआधारे ओबीसींचे आरक्षण निश्चित करावे.

परंतु या निकालाची गंभीर दखल त्याकाळी कोणीही घेतली नाही. याचे मुख्य कारण हे होते की, २००९ ते २०११ या काळात ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन पेटलेले होते. संसदेत ओबीसी जनगणनेच्या प्रश्नावर अनेक वेळा गदारोळ झाला होता व संसदेचे कामकाज बंदही पाडण्यात आले होते. ओबीसी खासदारांनी संसदेत व संसदेच्या बाहेर घणाघाती भाषणे करून प्रस्थापित पक्षांना जेरीस आणले होते. उच्चजातीय पक्षांचेच खासदार-आमदार असलेले ओबीसी नेते उघड-उघड प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध आक्रमकपणे बोलू लागले होते, अशा काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ओबीसीविरोधी निकालावर बोलण्याची हिंमत कोण करील? त्याची अंमलबजावणी तर फारच दूर राहिली.

ओबीसी जनगणनेच्या प्रश्नावर आक्रमक आंदोलन करणाऱ्या बहुतेक सर्वच ओबीसी नेत्यांना २०१६ पर्यंत वेगवेगळ्या मार्गांनी ‘गपगार’ करण्यात आले. ईडी, सीबीआय, मीडिया-ट्रायल, हकालपट्टी, कोठडी/कैद व अपघात असे सर्व वैध-अवैध मार्ग वापरून ओबीसी नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व संपविण्यात यश आल्यानंतर २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१० सालच्या निकालाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग खुला झाला. या निकालाचा आधार घेऊनच २०१६ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाली; तेव्हा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. खंडपीठासमोर झालेल्या पहिल्याच सुनावणीत फडणवीस सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले की, ‘याबाबतीत योग्य ती उपाययोजना सरकार करीत आहे.’ मात्र प्रत्यक्षात या दिशेने एकही पाऊल उचलण्यात आले नाही. खंडपीठाने वारंवार सूचित केल्यानंतर ९ मार्च २०१७ रोजी, २७ ऑगस्ट २०१८ व त्यानंतर पुन्हा २८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी उपाययोजनेसाठी फडणवीस सरकारने मुदत मागून घेतली.

अशाप्रकारे चार वर्षांत चार वेळा मुदतवाढ मागून घेऊनही फडणवीस सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. याउलट, फडणवीस सरकारने खंडपीठाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने न्यायालयाच्या निकालाधीन राहून निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. अशाप्रकारे कोणताही ‘इम्पीरिकल डेटा’ राज्य निवडणूक आयोगाला न देता, तात्पुरता अध्यादेश काढून या निवडणुका घेण्यात आल्या. निवडणुका झाल्यावरही या विषयावर फडणवीस सरकार सुस्तच राहिले. मुख्यमंत्री असताना २०१६ ते २०१९ या चार वर्षांत जे काम ते करू शकले नाहीत, ते आता तीन महिन्यांतच करून दाखविण्याचा दावा फडणवीस करीत आहेत!

अर्थात, २०१९ साली विधानसभेच्या निवडणुका होऊन तीन पक्षांच्या ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार आले. परंतु या नव्या सरकारनेही हा विषय दुर्लक्षित ठेवला. फडणवीस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी तात्पुरत्या काढलेल्या अध्यादेशाची मुदत संपेपर्यंत मविआ सरकारने त्यावर काही उपाययोजना करणे आवश्यक होते. मात्र, काहीही कारवाई न झाल्याने ही मुदत संपली. त्यानंतर विकास गवळी नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व परिणामी पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी-मतदारसंघांच्या निवडणुका रद्द झाल्या; त्याबरोबरच देशभरातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणही धोक्यात आले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकार व विरोधी पक्षही एकाच वेळी जागे झाले. मात्र, ही जाग त्यांना एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठी आलेली होती, काम करण्यासाठी नव्हे. ‘इम्पीरिकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी व योग्य ते निष्कर्ष काढून ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी ताबडतोब विशेष तज्ज्ञ आयोग नेमणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता, राज्य मागास आयोगालाच हे काम करायला सांगणे म्हणजे अज्ञानाची परिसीमा गाठणे होय! दरम्यान निवडणूक आयोगाने निवडणूक कायद्याच्या अधीन राहून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.

यात तांत्रिकदृष्ट्या विरोधी पक्ष व सरकारी पक्ष दोघेही जबाबदार असले, तरी महाराष्ट्रातील प्रमुख पाचही पक्षांचे नेते उच्चजातीय असल्याने त्यांनी ओबीसींची काळजी वाहावी, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. सामाजिकदृष्ट्या विचार केला तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यास ओबीसी आमदार-मंत्रीच जास्त जबाबदार आहेत. प्रस्थापित व्यवस्थेने लढाऊ ओबीसी नेत्यांच्या राजकीय मार्गात मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण करण्यास सुरुवात केल्याने ओबीसी नेते ओबीसींच्या प्रश्नांवर बोलण्यास घाबरतात. त्या तुलनेत सत्ताधारी असलेले मराठा समाजाचे मंत्री आपल्या जातीच्या हितासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची हिंमत दाखवतात. त्यातूनच- ‘महाज्योती’ या ओबीसींसाठीच्या संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे १२५ कोटी रुपये परत घेऊन ते मराठा समाजासाठीच्या ‘सारथी’ संस्थेस देणे, मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे बढतीमधील आरक्षण एका साध्या शासननिर्णयाने रद्द करणे, समाजकल्याण खात्याचे १०५ कोटी रुपये परत घेणे, अशी कितीतरी पावले बिनदिक्कत उचलली जातात. मात्र, ओबीसींचे संवैधानिक अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी ओबीसी मंत्री ना पक्षाच्या बैठकीत बोलतात, ना मंत्रिमंडळ परिषदेत ठराव मांडतात.

ओबीसी नेत्यांनी राजकीय मृत्यू स्वीकारण्याऐवजी तमिळनाडूतील ओबीसी पक्षांचा आदर्श घेतला पाहिजे. तमिळनाडूत गेल्या ५० वर्षांपासून ओबीसींचे राजकीय पक्ष सत्तेवर आहेत. या ओबीसी सत्ताधाऱ्यांनी तमिळनाडूत दलित, आदिवासी, मुस्लीम, ख्रिस्ती व मराठासम असलेल्या क्षत्रिय जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारचे अनेक आरक्षणविरोधी आदेश त्यांनी धुडकावून लावले आहेत. याला म्हणतात स्वाभिमानाचे राजकारण! हे स्वाभिमानाचे राजकारण करता यावे म्हणून तमिळनाडूच्या ओबीसी नेत्यांनी गेल्या शंभर-सव्वाशे वर्षांत काय काय तपश्चर्या केली, हे सांगण्याची ही जागा नाही. ओबीसींचे केवळ आरक्षणच नव्हे, तर अस्तित्वच धोक्यात आलेले आहे, हे ओबीसी नेत्यांनी आता तरी ओळखावे.

लेखकांनी ‘ओबीसींच्या संघर्ष वाटा’ व ‘मराठा समाजाचे ओबीसीकरण आणि जातीअंताचे धोरण’ या पुस्तकांचेही लेखन केले आहे.

s.deore2012@gmail.com