बदलापूर : आदिवासींच्या वनहक्कांकडे दुर्लक्ष कायम, ११ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासींचे आंदोलन

मुरबाड, शहापूर, कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यातील वनहक्क धारकांना त्यांचे नकाशे तयार करून जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने प्रदान करणे अपेक्षित होते. मूळ अभिलेखात योग्य दुरुस्त्या करणेही आवश्यक होते. यासाठी आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक, ठाणे यांना १.३२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तरीही अनेक विनंत्यांनंतरही वनहक्क धारकांना त्यांच्या क्षेत्राचे नकाशे मिळालेले नाहीत.

ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत शेकडो आदिवासींनी उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयात नकाशा मिळवण्यासाठी अर्ज सादर केले. प्रतिसाद न मिळाल्याने १३ डिसेंबर २०२३ रोजी संघटनेने कल्याण उपविभागीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. त्यावेळी तीन महिन्यांत नकाशे देण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. मात्र दीड वर्ष उलटूनही काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधवांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. प्रशासनाच्या याच दिरंगाईच्या पार्श्वभूमीवर आता आदिवासी बांधवांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. येत्या ११ ऑगस्ट रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी आपल्या मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करणार आहेत.

प्रलंबित नकाशा अर्जांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे:

मुरबाड – ३३६

शहापूर – १४५

कल्याण – ५

अंबरनाथ – ३

याशिवाय, अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण देत अनेक वनपट्ट्यांची मोजणी न केल्यामुळे ही प्रकरणे अजूनही रखडलेली आहेत. शहापूर तालुक्यातील मृत वनहक्कधारकांचे सुमारे ९०% अर्ज गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ‘जिवंत सातबारा’ अभियानांतर्गत या अर्जांकडे अजिबात लक्ष दिले गेलेले नाही. भूसंपादनाच्या कामात प्रशासन झपाट्याने कार्यवाही करते, मात्र आदिवासींच्या हक्कांच्या बाबतीत त्यांची भूमिका इतकी उदासीन का, असा सवाल श्रमिक मुक्ती संघटनेने उपस्थित केला आहे.

गरीब दुबळ्या आदिवासींच्या हक्काच्या कायदेशीर कामासाठी महसूल विभागाकडे पुरेशी इच्छाशक्ती नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. त्यामुळे केवळ नाईलाजास्तव ,जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने शासनास कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी हे आंदोलन असेल. – इंदवी तुळपुळे, श्रमिक मुक्ती संघटना.