ठाणे : मध्यप्रदेश भविष्य निर्वाह निधी कंपनीच्या जमिनीवरील मालकी हक्कामुळे उपवन लघुउद्योग सरकारी योजनांच्या लाभापासून आणि विविध सवलतींपासून वंचित आहे. अर्धशतकानंतरही उपवन उद्योजकांची कोंडी सुटलेली नसून या पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी सोमवारी उद्योजकांसमवेत बैठक घेऊन त्यात मध्यप्रदेशच्या उप मुख्यमंत्र्यांशीही फोनवरून चर्चा केली. यावेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे या उद्योगांची गेल्या ५० वर्षांची कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मध्यप्रदेश प्रॉव्हिडंट फंड कंपनीच्या मालकीची जमीन ठाण्यातील उपवन परिसरात आहे. या जागेवर सुमारे ४५० छोटे उद्योग गेल्या ५० वर्षांपासून आहेत. कागदोपत्री मध्यप्रदेश प्रॉव्हिडंट फंड कंपनीचा शिक्का असल्याने या उद्योगांच्या संघटनेला अधिकृत मान्यता मिळालेली नसून यामुळे येथील उद्योजकांना सरकारी योजनांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे.
विशेष म्हणजे, विविध कर्ज योजनेतही अडचणी भेडसावत आहेत. याबाबत येथील उद्योग संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे व्यथा मांडली होती. त्यानुसार केळकर हे सरकार दरबारी पाठपुरावा करत होते.
भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात जनसेवकाचा जनसंवाद या उपक्रमात भाजपचे आमदार केळकर यांनी सोमवारी उद्योजक आणि मध्यप्रदेश प्रॉव्हिडंट फंड कंपनीच्या मुंबईतील प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेतली. यावेळी उद्योजकांना सोयी-सवलती मिळवताना अडचणी येऊ नयेत यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी केळकर यांनी मध्यप्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांशीही फोनवरून चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान, उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून यामुळे उपवन लघुउद्योग संघटनेला दिलासा मिळाला.
