दत्तनगर ‘झोपु’ योजना वादग्रस्त

‘झोपु’ योजनेचे प्रकरण उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. या योजनेत मोठा गैरव्यवहार असल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करून ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे चौकशी करण्याची मागणी पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. तक्रारीत तथ्य असल्याचे पोलिसांनी मान्य केल्याने याचिकाकर्त्यांने हे प्रकरण पहिले उच्च न्यायालयात नेले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पहिल्यापासून सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश देऊन याचिकाकर्त्यांला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली होती. तीन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दाखल करून घेतले आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने इमारती रद्द करण्याचे आदेश म्हाडाने दिले आहेत, तर केंद्राने प्रकल्पाला अनुदानास नकार दिला आहे.

* डोंबिवलीतील दत्तनगरात ‘झोपु’ योजनेच्या जागेत दोन नवीन इमारती बांधण्यासाठी २० कोटी ५२ लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता.
* प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या विषयावर चर्चा करता येते का, असा सवाल काही नगरसेवकांकडून उपस्थित.
* प्रस्ताव ठेवण्यापूर्वी विधी विभागाचे मत मागवण्यात आल्याचे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र पुराणिक यांच्याकडून स्पष्टीकरण
* स्पष्टीकरणानंतर शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांकडून हा विषय मंजूर
* काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा सभात्याग. सभागृहात काँग्रेसचे मातब्बर नगरसेवक अनुपस्थित.

विधी विभागाने दिलेल्या मताचा विचार करून हा विषय महासभेत ठेवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या ‘झोपु’ योजनेच्या याचिकेशी दत्तनगर ‘झोपु’ प्रकरणाचा काही संबंध नाही.
– रवींद्र पुराणिक,
झोपु योजना, कार्यकारी अभियंता

योजना काय?
दत्तनगर ‘झोपु’ योजनेच्या १२ इमारती उभारण्यात येणार होत्या. हे काम ‘मे. नीव इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या ठेकेदाराला ४० कोटी ५० लाखाला जून २००८ मध्ये देण्यात आले. काम ठेकेदाराने १८ महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक होते. २०१२ मध्ये फक्त तीन इमारती उभ्या राहतील एवढी जागा उपलब्ध झाली. १८९ लाभार्थीना घरे देण्यात आली. उर्वरित दोन इमारती बांधण्यासाठी काही जागा उपलब्ध झाली; पण ठेकेदाराने ते काम करण्यास टाळाटाळ केली. अखेर ठेकेदाराकडून उर्वरित दोन इमारतींचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहेत.