उल्हासनदी भराव प्रकरणात कारवाईत दिरंगाई ? पावसाळी अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित, मंत्र्यांच्या उत्तराने संभ्रम वाढला

बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीच्या पात्रात येथील सत्संग विहार संस्थेच्या वतीने मातीचा भराव टाकण्यात आला. पर्यावरणप्रेमींच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर स्थानिकांचे आंदोलन, पर्यावरणप्रेमींचा दबाव यामुळे अंबरनाथ तहसील कार्यालयाने संस्थेला नोटीस देत त्यांना दंड बजावला. संस्थेला एकूण १० कोटींचा दंड भरण्याची नोटीस देण्यात आली. संस्थेने त्याला प्रतिसाद न दिल्याने तहसिल कार्यालयाने संबंधित संस्थेवर अंबरनाथ पश्चिम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. मात्र संस्थेने तहसिलदारांच्या निर्णयाला उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले.

त्यामुळे दोन महिन्यानंतरही संस्थेवर योग्य ती कारवाई झाली नाही. याच मुद्द्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी संताप व्यक्त केला. पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत परब यांनी उल्हास नदीत ज्या संस्थेने भराव टाकला. त्या संस्थेला नोटीस दिली, त्यांना १० कोटींचा दंड बजावला तरीही संस्था शासनाला बदत नाही, असे सांगितले.एवढ्या दिवसांनंतरही चौकशी सुरूच आहे. काय बॉम्बस्फोटाची चौकशी सुरू आहे का, असाही प्रश्न परब यांनी उपस्थित केला. नदीत भर कुणी टाकली, यात गुन्हा दाखल आहे तर आरोपपत्रही दाखल करा, असेही परब म्हणाले. अशा संस्थांबद्दल सरकारचे धोरण काय आहे, १० कोटी दंड किती दिवसांत वसूल करणार आहात, हे सांगा असेही परब म्हणाले.

त्यावर बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याप्रकरणी महसूली कारवाई झाली आहे. त्यात १० कोटींचा दंड झाला आहे. संस्थेने दंड भरला नाही. पण ही सत्संग संस्था आहे. येथे दीड हजार अनुयायी आहेत. सत्संग मध्ये पाणी जात असल्याने जमिनीतली माती काढून बांध बांधण्याचा संस्थेने प्रयत्न केला. त्यांनी चूक केली की सत्संगची माती उचलून नदी पात्रात टाकली. ते पुन्हा इकडे टाकणार होते. पण ते पकडले गेले, असे बावनकुळे म्हणाले. शासनाने संस्थेवर कारवाई केली आहे. तीन पोकलेन जप्त केले आहेत, असेही बावनकुळे म्हणाले. मात्र सत्संग चांगल्या पद्धतीचे आहे. त्यांनी परवानगी घेतली नाही. सत्संगवर गुन्हा दाखल करायचा की पोकलेन कंत्राटदारावर हे तपासून घेऊ, असे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

मंत्री बावनकुळे यांच्या अशा स्पष्टीकरणाने पर्यावरणप्रेमींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याप्रकरणात नेमकी कारवाई होईल का असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जातो आहे. याबाबत अंबरनाथचे तहसिलदार अमित पुरी यांनी विचारले असता, आम्ही या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठीही प्रक्रिया केली. आता संस्थाचालकांनी वरिष्ठ कार्यालयात अपील केले आहे. त्यावर सुनावणीनंतर कारवाई होईल असे त्यांनी सांगितले.